अदालतको आदेशविपरित र हिंसाको बीचमा राष्ट्रपतिले नयाँ संविधान जारी नगर्ने !
चौतर्फी विरोध र व्यवधानका बावजुद तीन दलका नेताहरु संकटकाल लगाएर भए पनि संविधान जारी गर्न तत्पर भएपछि देशको ध्यान राष्ट्रपतितर्फ गएको छ । ....... सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई लत्याउँदै संविधान निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको, विगतका सम्झौता र सहमतिलाई लत्याइएको र संविधानमा आफ्नो भावना समेट्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका जनतालाई मारेर संविधान जारी गर्न खोजिएकोले मानसिको ध्यान राष्ट्रपतितर्फ गएको हो । ...... अदालतको आदेशविपरित आएको संविधान राष्ट्रपतिबाट कसरी घोषणा हुनसक्ला या संविधान जारी हुने सभामा राष्ट्रपति कसरी साक्षीको रुपमा उपस्थित हुन सक्लान्, आम जनतामा समेत जिज्ञासा पैदा भएको छ । प्राप्त समाचार अनुसार अदालतको आदेशविपरित बनेको संविधान जारी गर्ने कुरासँग राष्ट्रपति असहमत रहेका छन् । ..... त्यसमाथि देशव्यापी हिंसाका बीच हिंसा बढाउने प्रकृतिको संविधान जारी गर्नु उचित नहुने धारणा राष्ट्रपतिले राखेका छन् । ...... त्यसैले तीन दलले बलजफ्ती संविधान जारी गर्नुपूर्व नै राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले देशबासीलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो चिन्ता सार्वजनिक गर्नेबारे विचार विमर्श सुरु गरेको बुझिएको छ । ....... राष्ट्रिय एकता र विधिको शासनप्रति चिन्तित हुँदै राष्ट्रपति यादवले देशबासीका नाममा सम्बोधन गरेपछि कथित संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा कुनै प्रकारले पनि सहभागिता नजाउनेबारेमा पनि विचार विमर्श गरिरहेका शीतलनिवास सुत्रले जनाएको छ । तर, राष्ट्र रक्षाका निम्ति सेना अग्रसर भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिको भूमिका के हुने हो सो प्रतिक्षाको बिषय बनेको छ ।
No comments:
Post a Comment