पूर्वयुवराज पारस शाह फेरी परे फन्दामा
डन कुमार घैटे मारिएको बिरोधमा शुक्रबार काठमाडौं क्षेत्र नं ६ बन्दको घोषणा
तीन दलका नेताले संघीयताको मर्म बुझेनन्ः गच्छदार
घैंटे प्रकरणलाई लिएर संसदमा विरोध
ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको मधेशी युवाहरुसँग भेटेन्न् प्रधानमन्त्री
Nepal's regressive Draft Constitution faces resistance from oppressed
डन कुमार घैटे मारिएको बिरोधमा शुक्रबार काठमाडौं क्षेत्र नं ६ बन्दको घोषणा
कुमार श्रेष्ठ ‘घैंटे’ मारिएको बिरोधमा नेपाली कांग्रेसले शुक्रबार काठमाडौं क्षेत्र नं ६ बन्दको घोषणा गरेको छ । प्रहरीले इन्काउन्टरमा मारिएको भनि नाटक गरेको भन्दै भोली एकदिनका लागि काठमाडौं क्षेत्र नं. ६ बन्दको घोषणा गरीएको क्षेत्र नं. ६ का सभासद् भिमसेन दास प्रधानले बताएका छन् । प्रहरीले इन्काउन्टरमा मारियो भनेर नाटक गरेको हो, सभासद् प्रधानले साझासबाल सँग कुरा गर्दै भने । भोली सवारी साधन तथा सबै पसलहरु बन्द हुने बताईएको छ । ....... नुवाकोटका कुमार श्रेष्ठ उर्फ कुमार घैटे कहिले दिपक मनाङे समूह त कहिले चक्रे मिलन समूहमा बसेर आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेपछि पछि यी दुबै समुहबाट छुट्टिएर आफ्नै समूह चलाएका थिए । नेपाली कांग्रेस, त्यसमा पनि नुवाकोट जिल्लाका नेताको छत्रछाँयामा हुर्किएका हुन् । केही अघि प्रहरीको इन्काउन्टरमा मारिएका दिनेश अधिकारी चरी कुनै समय उनकै समूहका सदस्य थिए । चरीले पछि पार्टी परिर्वतन गरी एमालेतिर लागेपछि उनको समूहबाट छुट्टिएका थिए । ....... गणेश लामा, चक्रे मिलनसँग जानी दुश्मनी रहेका घैँटे २०६२ बाट पक्राउ पर्ने र छुट्नेक्रम सुरु भयो । प्रहरी रेकर्ड अनुसार २०६२ असार १८ गते सामाखुसीमा रहेको भन्ज्याङ्ग दोहोरी साँझमा कुमार मल्लमाथि कुटपिट गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए । उनीमाथि ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलेपछि उनी रिहा भए ।फोरम(लोकतान्त्रिक) पनि आन्दोलनमा
तीन दलका नेताले संघीयताको मर्म बुझेनन्ः गच्छदार
१६ बुँदे सहमतिका सूत्राधार मानिएका विजयकुमार गच्छदार अन्ततः चारदलीय गठबन्धनबाट बाहिरिएका छन् । चारदलीय शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिकै सदस्यका रूपमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले आफ्नो दल फोरम लोकतान्त्रिकले मधेस, थरुहट, कर्णाली क्षेत्रलगायतमा जारी आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेका हुन् । छिटै केन्द्रीय समिति बैठक बसी आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सार्ने उनले बताए । ....... 'दोस्रो संविधानसभापछि कांग्रेस-एमालेले पहिलेका निर्णय उल्टयाउने र बहुमतको घोडा चढेर आफ्नो अनुकूलको यथास्थितिवादी संविधान बनाउन निरन्तर लागिरहेका छन्,' गच्छदारद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'हामी प्रस्तावित सात प्रदेशको विरुद्धमा सडक र सदन दुवैमा आन्दोलन गर्छौं ।' .......६ होस् या ७, नेताहरुलाई खुसी पार्न मात्र प्रदेश विभाजन गरियो : गच्छदार
'आज दिउँसो बसेको बैठकमा मैले नेताहरूमा कुनै गम्भीरता देखिनँ,' गच्छदारले भने, 'ठूला दलका केही नेतालाई खुसी बनाउन भइरहेको सीमांकन हामीलाई मान्य हुन्न ।'
..... प्रस्तावित सीमांकनमा कैलाली कञ्चनपुर र झापा, मोरङ, सुनसरीलाई पहाडसँग मिसाउन नहुने अडान राख्दै आएको फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारले प्रस्तावित सात प्रदेशको नयाँ सीमांकनमा समेत आफ्नो माग सम्बोधन नभएको भन्दै विशेष समिति बैठक बहिष्कार गरेका छन् ।
थरुहट आन्दोलनको संयोजन आफ्नो दलका महासचिव रामजनम चौधरीले गरिरहेको भन्दै उनले आफ्नो दलले त्यसलाई अनुमोदन गरेको जानकारी दिए ।
....... ठूला पार्टीका नेताहरूले दूरदर्शी भएर सोचून्, मैले उनीहरूमा कुनै दूरदर्शिता देखिनँ ।'
गच्छदारले ७ प्रदेशको सीमांकनले जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताएका हुन् । ..... एमाओवादीले परिमार्जनसहित नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले ल्याएकोआन्दोलन रोकिन्नः मधेसी मोर्चा
७ प्रदेशको खाका प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्ताव गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला रुष्ट बनेका थिए
भने आज गच्छदारले पनि समितिको बैठक बहिस्कार गरेका थिए । ......... ‘मैले १६ बुँदै सम्झौताको दौरानको ८ प्रदेशको खाका ल्याएको थिएँ । त्यसैमा सबैले सहमति गरेका थिए । तर पछि कांग्रेसले जबर्जस्ती ६ प्रदेशको खाका ल्यायो,’ गच्छदारले भने, ‘तै पनि संविधान जारी हुन्छ भनेर मैले असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि हस्ताक्षर गरे ।’ ...........
उनले ६ प्रदेशमा मधेशी जनता र थारुहरुबाट व्यापक विरोध भएपछि त्यसको सम्बोधन गर्नुको साटो एमाओवादीले ल्याएको ७ प्रदेश पनि नेता विशेषका लागि ल्याइएको बताए ।
........ मध्यपश्चिम प्रधानमन्त्रीका लागि, सुदुरपश्चिम शेरबाहादुरका लागि र पश्चिमाञ्चल रामचन्द्र पौडेललाई ...... उनले मधेशमा ३ प्रदेश र पहाडमा ५ प्रदेशसहितको आफूले ल्याएको ८ प्रदेशको खाका नै उत्तम रहेको बताए ।
मधेसी मोर्चाका नेताहरुले विगतका सहमति र अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुसार संविधान लेखन कार्य अगाडि नबढेसम्म आफूहरुको आन्दोलन नरोकिने बताएका छन् । ..... महन्थ ठाकुरले सरकार संग वार्ताको कुनै औचत्य नरहेको भन्दै उनीहरुले बिगतका सम्झौता कार्यान्वयन गरे पुग्ने बताएपैसाका विटासँग खेल्ने घैंटे किन थोत्रो घरमा बस्थे?
कुमार घैंटे प्रायः घरमा चिया पिउँदैनथिए । विहान उठ्ना साथ आफ्ना केटाहरु र नेपाली कांग्रेसका नेता भेट्न ईन्फर्मल ड्रेसमै सामाखुसी चोकतिर निस्कने उनको ‘रुटिन’ थियो । सामाखुसीमै ठेक्कापट्टाको अफिस थियो । प्रायः अफिसमै बसेर चिया पिउँदै उनले आफ्ना सहयोगी भेट्थे । अर्जुननरसिंह केसी, जगदिश्वर नरसिंह केसी र धनराज गुरुङ जस्ता काग्रेस नेताहरु उनका लागि ‘खास दाई’ थिए । त्यसैले कुमार ति नेतासँग अलि बढी सम्पर्कमा रहन्थे । यसैकारण कुमार इन्काउन्टर प्रकरणमा जगदिश्वर नरसिंह केसी खुलेर प्रहरीको विरोधमा उत्रे ....... प्रहरीका अनुसार अशुली देखि गुण्डागर्दी, ठेक्कापट्टादेखि राजनीतिसम्मको कारोवारमा घैंटेको कमाई राम्रै थियो । तर, पनि उनले महल बनाएका थिएनन्, सामन्य घरमै बस्थे । तर, कतिपय स्थायनीय चासो राखेका थिए, ‘घंैटेले पैसा कहाँ लगानी गरेको छ ?’ ...... सामाखुसीलाई आधार बनाएर ०५५ देखि गुन्डागर्दी गर्दै आएका घैँटे राजधानीका पुराना डनमध्ये एक थिए । १८ वर्षदेखि सामाखुसीका टोले गुन्डा गरेका उनले पटक–पटक ‘ग्याङफाइट’ खेलेका थिए । ...... डान्सबार सञ्चालन र हप्ता असुलीबाट गुन्डागर्दीमा लागेका उनले पछिल्लो समय नेताहरूसँग मिलेर ठेक्कापट्टाबाट पैसा कमाउँदै आएका थिए । क वर्गको निर्माण कम्पनी गजुरमुखी कन्ट्रक्सनका उनी मालिक हुन् । जसले दर्जनौँ ठूला सरकारी ठेक्का लिएको छ । ...... आफ्नो विरोधीलाई पेस्तोल देखाएर उनले धम्क्याउथे र काम लिने गरेका थिए । कांग्रेसकै नेताहरूसँग राम्रो सम्बन्ध भएकाले त्यही आडमा उनको जबर्जस्ती असुली र ठेक्कापट्टाको व्यापार मौलाउँदै गएको थियो । ..... करिब एक वर्षअघि टेबुलमा करिब एक करोड रुपैयाँ राखेर आफ्नो फोटो खिची फेसबुकमा राखेका थिए । उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत अनुसन्धान समेत हुन सकेको थिएन । सामाखुसी क्षेत्रका हरेक व्यवसायीबाट पैसा असुल्ने गरेको उनीमाथि आरोप लागेको थियो । ........ प्रहरीले उनले आफ्नो धन्दा नछाडेको बताएको छ । उनका विरुद्ध प्रहरीमा लिखित भन्दा मौखिक उजुरी धेरै थिए । काग्रेसको खेलकुद समितिमा पनि सक्रिय उनी आफूलाई समाजसेवी भन्न चाहन्थे । तर, भित्री धन्दा भने राजनीतिक आडमा चलाइरहेको थिए । ......... प्रहरी अधिकारीहरु घंैटेले योजनाबद्ध रुपमा ठुलो घर नबनाएको बताउँछन् । एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘ पैसा भएर पनि घंैटेले ठुलो घर बनाएन किनभने घर बनाउँदा आफ्नो बदमासी सवैले देख्थे । उ बदमासी लुकाउन चाहन्थ्यो ।’ ....... बेलुकासम्म यहिँ बसेर पुलिसहरुले मुचुल्का उठाइरहे । धेरैलाई हस्ताक्षर गराए ।कुमार घैंटेलाई सहिद घोषणा गर्न सभासदको माग
घैंटे प्रकरणलाई लिएर संसदमा विरोध
हिजो प्रहरी इन्काउन्टरबाट मारिएका गुण्डा नाइके कुमार घैंटेको विषयलाई लिएर व्यवस्थापिका संसदमा चर्को विरोध भएको छ । बैठकको सुरुमै समय लिएर बोल्दै कांग्रेस सभासदहरुले नागरिकलाई मनपरि मार्न नपाइने भन्दै घटनामा संलग्न प्रहरीलाई कारबाहीको माग गर्न समेत भ्याए । घैंटे प्रकरण संसदमा उठिरहेकै बेला एक सांसदले त घैंटेलाई सहित घोषणा गर्नुपर्नेसम्मको माग गर्न भ्याइन् । ..... उनले प्रहरीले घैंटेलाई इन्काउन्टरमा नभई योजनाबद्ध तरिकाले मारेको दाबी गर्दै५० लाख दिने निर्णय वर्तमान समयको माग : यादव
भनिन्–कुमार घैँटे देशको ठूलो मान्छे बन्न सक्थ्यो
, प्रहरीले जानीजानी मार्योक। उनलाई शहीद घोषणा गरिनुपर्छ ।
मधेसी जनताको मागलाई मध्यनजर गर्दै उचित समयमा मधेसी दलहरुले सामूहिकरुपमा संविधानसभा छाडनसक्ने बताउँदै यादवले समय आए एक मिनेट पनि संविधान सभामा नबस्ने स्पष्ट पारे। ...... सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले विगतका सहमति सम्झौता कार्यान्वयन नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताए। सरकारले आह्वान गरेको वार्ताको कुनै औचित्य नरहेको बताउँदै महतोले पछिल्ला सहमति कार्यान्वयन गरिदिए वार्ता गर्नै नपर्ने बताए।Narendra Modi has turned India into a magnet: McKinsey CEO Dominic Barton
40% of the world's growth just last year came from China. We need more balance and India is the place that could do it. So if India unleashes, it is going to help not only India but the world .... China. The world's second-largest economy has plenty of headroom to grow, given that its urbanisation rate has just crossed the 50% mark.मधेशीले पाउने बन्दुकको गोली नै हो : डा. सीके राउत (विचार)
सुझाव लिनुको अर्थ हुन्छ निकै विनम्र भावले विचारका लागि अनुरोध गर्नु । आफूलाई सानो मानेर वा भनौं अरूको शरणमा गएर विनम्रतापूर्वक सोध्नु । तर, त्यो “सुझाव” लिन जतिबेला नेपाली शासक मधेश आए, पूरै बन्दुकधारी प्रहरी लिएर आए, सेना तैयारी अवस्थामा राखेर आए र मधेशीहरूलाई पिट्दै, उनीहरूको छातीमाथि बन्दुक राख्दै, गोली र अश्रुग्यास चलाउँदै “सुझाव” लिए ! जहाँ सुझाव यसरी लिइन्छ भने भोलि त्यही नेपालको संविधान मधेशीहरूमाथि लागू गर्न के–के गर्ने होला ..... नेपालबाट राजालाई फाल्न भएको ०६२÷०६३ सालको गणतन्त्र आन्दोलनमा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश सत्ता हुँदाहुँदै पनि त्यत्ति मान्छे मारिएनजति कथित लोकतान्त्रिक सरकारद्वारा मधेश आन्दोलन हुँदा मधेशी जनता मारिए । किनकि त्यो सरकार “लोकतान्त्रिक” भएपनि मधेशीकालागि फिरंगीको सरकार थियो ।चार घण्टा कुराएर पनि भेट्न आएनन् प्रधानमन्त्री
राजनीतिकर्मी, अधिकारकर्मीहरुको टोलीलाई बैठक कक्षमा कुर्न लगाई चार घण्टापछि आफूलाई सञ्चो नभएको र तल आउन नसक्ने सन्देश आफ्ना सहयोगी मृदुला कोइरालामार्फत पठाएको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेको टोलीको नेतृत्व गरेका तराई मधेश युवा अभियानका संयोजक ललित मल्लिक सानुले बताएका छन् । ......दलित आन्दोलनमा गैरदलितको खोजी
प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले आक्रोसित युवाहरुले प्रधानमन्त्री निवासमै नारावाजि गरेका थिए ।
ज्ञापनपत्र राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री र संयुक्त राष्ट्र संघको नेपालस्थित कार्यालयमार्फत संयुक्त राष्ट्र संघको महासचिवलाई पनि बुझाइएको अभियानले जनाएको छ ।
जातीय तहीकरणमा आधारित भाग्यवादी जातपातवादको अन्त्य नै दलित आन्दोलनको अन्तिम गन्तव्य हो । ..... यद्यपि दलित आन्दोलनमा गैरदलितको सहभागिता भने निकै कमजोर देखिन्छ । ........ मस्यौदाले अन्तरिम संविधानले सुनिश्चित गरेको दलितमैत्री अधिकार कटौती गरिदियो । ..... यस कदमले मस्त निद्रामा सुतिरहेको दलित आन्दोलन उठेर जुर्मुरायो । .... अब्राहम लिंकनले काला नागरिक गोरा मालिकको सधैंभरि दास बनि बाँच्न सक्दैनन् भन्ने कुरा सन् १८६२ मै बुझेका थिए । अझ अघि नै रूसको एलेक्जेन्डर द्वितीयले सन् १८६१ मा कमैया मुक्तिको घोषणा गरेका थिए । त्यसबाट प्रभावित भएर लिंकनले दास मुक्तिको घोषणा गरेका थिए । .....भैरहवा कसरी भडक्यो ?
धेरै बुद्धिजीवीलाई यथासक्य छिटै संविधान चाहिएको छ, तर अन्तरिम संविधानभन्दा बढी प्रतिगामी संविधान आउँदैछ भन्नेमा उनीहरूलाई मतलवै छैन ।
...... अहिले समयको सुईलाई उल्टो चलाउन खोजिएको छ । पहिलो संविधानसभाले लामो बहसपछि बिना फरक मत कुनै पनि स्थानमा जातीय भेदभाव भएमा त्यसलाई गम्भीर अपराध मानी दण्डनीय बनाइएको थियो । भूमिहीन दलितलाई जमिन र बसोबासको व्यवस्था गर्ने, राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रमा समानुपातिक आधारमा रोजगारी, नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था तथा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै राजनीतिक संरचनामा जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका संरचनामा क्रमश: ३ र ५ प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वका लागि कानुनद्वारा आवश्यक व्यवस्था गरिने कुरा उल्लेख थियो । संविधानको मस्यौदाले समानुपातिक भन्ने शब्द नै हटादियो । अन्य हकको सवालमा पनि कानुन बनाई लागू गर्ने भन्दै पहिले नै सुनिश्चित गरिएका अधिकारको अपहरण गरियो । ........ शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने दलित प्रदर्शनकारीमाथि जुन किसिमको प्रहरी दमन भयो, त्यो मानवअधिकार हननको पराकाष्ठा नमुना मान्न सकिन्छ । करिब पाँच दर्जन दलित आन्दोलनकारी घाइते भए । पुरुष प्रहरीले दलित महिला आन्दोलनकारीको खुट्टा भाँचिदिए । कमला हेमचुरीका अनुसार उनको खुट्टा घँुडामुनि दुई ठाउँमा प्रहरीको बुटले भाँचिदिएको हो । चिकित्सकका अनुसार उनी सामान्य अवस्थामा आइपुग्न करिब ६ महिना लाग्नेछ । दलित सभासदकै हात भाँचिएको छ, टाउको फुटेको छ । दर्जनौं दलित अधिकारकर्मी गम्भीर रूपमा घाइते भएका छन् ।
विहिवार थरुहट र मधेशी मोर्चामा आबद्ध नेताहरुले सुनौली भन्सार बन्द गर्ने कार्यक्रम बनाएका थिए । सम्भावित प्रहरी झडपका कारण थरुहट र मधेशी मोर्चा दुवैले रुपन्देहीको गाउ गाउ वाट मानिसहरुलाइ टयाक्टर, बस, मोटरसाईकल वाट भैरहवामा उतारेका थिए । भैरहवामा जम्मा भएको दशौ हजारको भिड त्याहावाट सुनौली नाका तिर नारा जुलुस गर्दै अघि वढे । भैरहवाको देवकोटा चौक वाट सुनौली नाका सम्मको बाटोमा पहाडी समुदायको बस्तीहरु छ । नाराजुलुस गर्दै अघि वढेको प्रर्दशनकारीले वाटोमा केही घरहरुको सिसामा दुगां हान्न पुगे । केही ठाउमा पार्किग गरेर राखेको मोटरसाईकलहरु पनि तोडफोड गरियो । यसरी गर्दै थरुहट र मधेशी मोर्चाको प्रर्दशनकारी अगाडी वढन थाले पछि, पछिवाट त्यस क्षेत्रमा रहेका पहाडी समुदायहरु पनि एकजुट भएर सडकमा आए । त्यस पछि उनीहरुले पनि प्रर्दशनकारीले प्रयोग गरेको टयाक्टर, मोटरसाईकल र बसमा आगजनी गर्न थाले ।मधेसी युवाहरुले प्रधानमन्त्री निवासमै नाराबाजी गरे
प्रहरी एकतर्फी रुपमा पहाडी समुदायको पक्षमा उभिए पछि उनीहरुले समातेका जती प्रर्दशनकारीहरुलाइ कुटपिट गर्न थाले । ६५ जना भन्दा वढी मधेशी तथा थारु प्रर्दशनकारीहरु नराम्ररी धाईते हुन पुगे । ..... याहाका प्रहरी प्रशासन एकपक्षीय छ
ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको मधेशी युवाहरुसँग भेटेन्न् प्रधानमन्त्री
Nepal's regressive Draft Constitution faces resistance from oppressed
It seeks to differentiate between ethnic 'bloodline' Nepalis and assimilated citizens ..... It doesn't give appropriate representation to people from the Terai plains ...... It seeks to keep power concentrated in Kathmandu, and in the hands of the traditional upper castes
............ Razor-wire barricades and menacingly-armed riot police are becoming familiar scenes in the bazaars of Terai-Madhesh. ..... The media and the civil society in Kathmandu have made almost no attempt to see that the proposed statute is against political settlements reached in the past, as well as established values of citizenship, representation, inclusion, secularism and federalism. ....... Nepal is multi-ethnic, multi-racial, multi-lingual and multi-national in its composition. But it continues to abide by archaic principles of jus sanguinis, which holds that the "right of blood" rather than the place of birth determines one's citizenship. ...... In the legal system of Nepal, it is ancestry (Banshaj in Nepali) and not just parentage that has to be proven to obtain a 'normal' citizenship certificate. ......
Those acquiring citizenship on the basis of birth or through marriage are deemed to be assimilated citizens (Angikrit Nagarik), and are considered somehow 'less pure' than the ones with the patriarchal bloodline.
These antiquated distinctions are extant despite their absurdity. ......... The draft statute goes a few steps further backwards from the provisions of the Interim Constitution. It seeks to enforce that both parents of a person, not either, have to be "hereditary Nepalese" for an applicant to acquire citizenship on the basis of ancestry........ The rest will be considered assimilated citizens, unfit for some of the higher posts in public life. And if that wasn't regressive enough, children with any one assimilated parents will continue to be so forever! ........ If the proposal becomes law, more than half of the country's population, which resides in the Terai-Madhesh, will have to remain content with just 60 seats in the lower house of Parliament. Hills and mountains, on the other hand, will get over 100 seats. ......... The ratio will be even more lopsided in the upper house, where Terai-Madhesh province will end up with five seats while the mountain provinces will have 25 representatives. ......... The Draft Constitution seeks to dilute and then do away with proportionate inclusion, which had opened doors for Madheshis, Janjatis and Dalits. ....... Gorkhali Brahmins will continue to control the reigns of legislature, executive, judiciary as well as almost all prominent outlets of the media, including newspapers, radio, television, and internet portals. ...... The country is still being run on a monarchical pattern, where everything is centralised in Kathmandu. ..... there are forces at play which demand a status quo. Broadly speaking they consist of the five Ms -the military brass, the mandarins of civil administration, the mendicants of the Hindutva variety, the mediators of higher professions such as law and media, and the meddlers of the NGO sector.
........ All these Ms once supported the monarchy, and seem to think that federalism will challenge their traditional monopoly over the resources of the state. ....... The cabal - sometimes called the Permanent Establishment of Nepal (PEON) - is determined to either obstruct federalism or make it meaningless by creating administrative units that fail to address aspirations of identity, dignity and equality. .......... the ruling elite in Kathmandu are still fearful of being challenged. The 16-point stratagem was designed to take advantage of the post-earthquake fatigue. ..... The Madheshis, Janjatis and Dalits, however, have seen through the ruse. A confrontation will further enhance the confusion that reigns in the governance of Nepal.
No comments:
Post a Comment