३०-३०-३०-१०: केंद्र प्रदेश स्थानीय विशेष
Federalism, Centripetal Force, Centrifugal Force
संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री
देश लाई संघीयता मा लग्यो, प्रदेश हरु लाई, स्थानीय सरकार लाई बलियो बनायो। तर त्यसरी स्थानीय स्तर मा पुगेको पैसा व्यापक भ्रष्टाचार हुन थाल्यो भने संघीयता को खिल्ली उडाएको हुन्छ। चेपांग बिशेष क्षेत्र भन्यो, अनि त्यहाँ का ५-१० जनाले मिलेर हजम गरिदिने हुनु हुँदैन। हुन त अहिले केंद्र मा त्यो विकराल रुपमा भएको छ। त्यो भ्रष्टाचार पनि devolution गरौं भन्ने होइन।
एउटा त हो पारदर्शिता। मेरो गाउँ मा बजट कति आयो भन्ने मलाई थाहा हुन्छ भने मैले सोधपुछ गर्छु। प्रत्येक तहको सरकार ले आफ्नो आय व्यय को पैसा पैसा को हिसाबकिताब इंटरनेट मा राख्ने गर्दिने।
लोकपाल। निर्वाचन आयोग जस्तो स्वायत्त लोकपाल। केंद्र देखि स्थानीय सम्म। प्रत्येक तहमा ऑडिटिंग हुने। अनि भ्रष्टाचारी लाई कानुन लाग्ने। तर यस्तो व्यवस्था ले केंद्र ले प्रदेश लाई दुःख दिने, प्रदेश ले स्थानीय लाई दुःख दिने राजनीतिक हथियार नबनोस् भनेर पनि बैलेंस मिलाउनु पर्ने हुन्छ। लोकपाल निर्वाचित संसद लाई जवाफ दिने किसिमको हुनुपर्छ।
सरकारी ठेक्कापट्टा दिने अहिले को सिस्टम बड़ो गलत छ। देश मा लॉ एंड आर्डर सिचुएशन नै खत्तम पारेर रखिदिएको छ। यहाँ परिमार्जन गर्नु पर्ने छ। सत्ता मा जाने अनि यस मार्फ़त कार्यकर्ता पाल्ने, त्यसै बाट आफुले पनि पाउने बड़ो गजबको सिस्टम बसेको छ। यस लाई सच्याउन सकिन्छ।
अंततः जनता नै हो। Empowered जनता लाई विश्वास गर्नु पर्छ।
Federalism, Centripetal Force, Centrifugal Force
संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री
देश लाई संघीयता मा लग्यो, प्रदेश हरु लाई, स्थानीय सरकार लाई बलियो बनायो। तर त्यसरी स्थानीय स्तर मा पुगेको पैसा व्यापक भ्रष्टाचार हुन थाल्यो भने संघीयता को खिल्ली उडाएको हुन्छ। चेपांग बिशेष क्षेत्र भन्यो, अनि त्यहाँ का ५-१० जनाले मिलेर हजम गरिदिने हुनु हुँदैन। हुन त अहिले केंद्र मा त्यो विकराल रुपमा भएको छ। त्यो भ्रष्टाचार पनि devolution गरौं भन्ने होइन।
एउटा त हो पारदर्शिता। मेरो गाउँ मा बजट कति आयो भन्ने मलाई थाहा हुन्छ भने मैले सोधपुछ गर्छु। प्रत्येक तहको सरकार ले आफ्नो आय व्यय को पैसा पैसा को हिसाबकिताब इंटरनेट मा राख्ने गर्दिने।
लोकपाल। निर्वाचन आयोग जस्तो स्वायत्त लोकपाल। केंद्र देखि स्थानीय सम्म। प्रत्येक तहमा ऑडिटिंग हुने। अनि भ्रष्टाचारी लाई कानुन लाग्ने। तर यस्तो व्यवस्था ले केंद्र ले प्रदेश लाई दुःख दिने, प्रदेश ले स्थानीय लाई दुःख दिने राजनीतिक हथियार नबनोस् भनेर पनि बैलेंस मिलाउनु पर्ने हुन्छ। लोकपाल निर्वाचित संसद लाई जवाफ दिने किसिमको हुनुपर्छ।
सरकारी ठेक्कापट्टा दिने अहिले को सिस्टम बड़ो गलत छ। देश मा लॉ एंड आर्डर सिचुएशन नै खत्तम पारेर रखिदिएको छ। यहाँ परिमार्जन गर्नु पर्ने छ। सत्ता मा जाने अनि यस मार्फ़त कार्यकर्ता पाल्ने, त्यसै बाट आफुले पनि पाउने बड़ो गजबको सिस्टम बसेको छ। यस लाई सच्याउन सकिन्छ।
अंततः जनता नै हो। Empowered जनता लाई विश्वास गर्नु पर्छ।
No comments:
Post a Comment