In The News (7)

छलफल लम्बिँदा एमाले असन्तुष्ट

दुई दिनअघि मंगलबारको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कांग्रेस महाधिवेशनसम्म सत्ता लम्ब्याउन चाहेकाले संविधानमा असर परेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका ओलीले साँझ गच्छदारसँग १ घण्टा बेग्लै बैठक गरे । ओलीले गच्छदारसँग पनि कोइरालाप्रति चर्को असन्तुष्टि पोख्दै फरक रणनीति अपनाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । विशेष गरी त्यसका लागि एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले कत्तिको साथ दिन्छन्, बुझेर खबर गर्न आग्रह गरे । बिहीबारको ‘लन्च मिटिङ’ त्यसैको निरन्तरता थियो । स्रोतका अनुसार यी बैठकहरूमा संविधान निर्माणमा

कांग्रेसले विलम्ब गरे दबाबका लागि एमाले सरकारबाट बाहिरिने कि भन्ने छलफलसमेत भएको

थियो । .......... निरन्तर छलफलमा जुटेको एक साता बितिसक्दासमेत विवाद नसुल्झिएपछि एमाले नेतृत्व फेरि सशंकित भएको छ । त्यही कारण एमालेले मोर्चाबन्दी गरेर दबाब दिने रणनीति लिएको छ ।

महाधिवेशनसम्म सरकार राख्ने कोइरालाको चाहना

प्रति सभापतिका एक उम्मेदवार देउवा पनि सन्तुष्ट नभएकाले ‘लन्च मिटिङ’ मा उनलाई पनि डाकिएको स्रोतको दाबी छ । ......... सबै कुरा टुंग्याउने भनिएको बिहीबार शीर्ष तहमा पूर्ण बैठक नै नबसेको ...... अहिलेसम्म नटुंगिनु र औपचारिक बैठकमा उहाँहरूको रुचि कम हुँदै जानु ...... एमाले अध्यक्ष ओली, उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी, कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले बिहीबार साँझ अबेरसम्म राजधानीको एक गोप्य स्थानमा छलफल गरे । त्यहाँ पनि एमाले नेताहरूले संविधानमा भएको ढिलाइप्रति रोष प्रकट गर्दै धेरै पर्खन नसकिने बताएका थिए ।....... ‘संविधान जारी पछि हुने मुलुकको कार्यकारी प्रमुखसहित विभिन्न पदको निर्वाचनका कारण कसैलाई चाँडो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको होला, कसैलाई अलिक ढिलाइ भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्नु बेग्लै कुरा हो ।

साउनमा संविधान आउने सम्भावना टर्दै
प्रदेशमै अलमल

प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले भने संघीयतासहित विवादीत सबै विषयमा शुक्रबारसम्म सहमति जुट्ने बताएका छैनन् । प्रदेशको सीमासहित संविधान समस्यौदा परिमार्जनको गृहकार्यमा रहेका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुबीच बिहिबार पनि ठोस सहमति हुन नसकेपछि

संविधानसभाको शुक्रबारको कार्यसूची अन्यौलमा परेको छ ।

....... संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलाले संविधानसभाको सुझाव र निर्देशनसहित जनताका सुझाव ग्रहण सम्बन्धी संवाद समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पनि मस्यौदा परिमार्जनका लागि ५/७ दिनको समय आवश्यक पर्ने बताए । ..... 'मस्यौदाका प्रस्तावनादेखि अन्त्यसम्मका धेरै विषयमा सहमति भएपनि राज्य पुर्नसंरचना, शासकीय स्वरुप, नागरिकता, धर्मनिरपेक्षता, विशेष संरचनालगायत अति महत्वपूर्ण विषयमा बिटमार्न बाँकी छ,' बैठक पछि भट्टराईले भने । ..... अघिल्लो दिन ६ प्रदेशको सहमति नजिक पुगेका नेताहरुबीच पूर्वको सप्तरी र सुदुरपश्चिमको कैलालीलाई कता राख्ने भन्ने विवाद सुल्झिएको छैन । बैठक स्रोतका अनुसार जिल्ला टुक्राएर भए पनि सहमति खोज्ने विषयमा कांग्रेस र एमालेकै बरिष्ठ नेताहरु नकारात्मक भएपछि सुरु भएको बैकल्पीक प्रस्तावबारेको

छलफल पुनः ८ प्रदेश निमाण गर्नेमा केन्द्रीत भएको

स्रोतले जनाएको छ ।............ पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व गृहमन्त्री भिम रावललगायत नेताले कैलालीको थारु बहुल क्षेत्रलाई तराई प्रदेशमा राख्ने विकल्पमा छलफल हुन दिएका छैनन् । ........ फोरम (लोकतान्त्रिक)ले थारु बहुल सप्तरीलाई झापा, मोरङ, सुनसरीबाट अगल गर्न नहुने अडान राखेको छ । त्यसको विकल्पमा आफुहरुले झापा, मोरङ, सुनसरीलाई सप्तरी, सिरहा र उदयपुर जोडेर छुटै प्रदेश बनाउने विकल्प दिएको ...... धनुषादेखि पर्सासम्मको मध्य तराईमा मकवानपुर र सिन्धुलीका समथर भाग जोडिएको मधेश प्रदेश र कञ्चनपुरलाई सुदुरपश्चिमको माथिल्लो पहाडी प्रदेशमा राखेर थारु बाहुल्य कैलालीदेखि नवलपरासीसम्मको सम्मको अर्को प्रदेश बनाउने उनीहरुको बैकल्पिक प्रस्ताव छ । अरु दलहरुले भने प्रदेश निर्माण सम्बन्धी आ-आफ्ना पुरानै प्रस्ताव दोहोर्‍याएको ........ शीर्ष नेताहरुले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६ प्रदेशको मोटामोटी खाकाबारे परस्पर विरोधी समुह निर्माण भएपछि विशेष समितिलाई संघीयता सम्बन्धी निर्णय गर्न थप समस्या परेको छ । अखण्ड सुदुरपश्चिमका पक्ष र विपक्षमा रहेका सभासद्हरुले आ-आफ्नो सञ्जाल निर्माण गरी नेताहरुलाई दबाब बढाएका छन् । लुम्बिनी र गण्डकी क्षेत्रका नेताहरुले पनि यी दुई अञ्चल विभाजन नगर्न र सबै प्रदेशलाई दक्षितर्फको अन्राष्ट्रिय सीमासम्मका पहुँच खुला राख्न दवाव बढाएका छन् । ......... नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्यदल स्तरमा प्रस्तावनादेखि अनुसूचीसम्म पहिलो मस्यौदाका क्रममा छुटेका महत्वपूर्ण विषय, दोहोरिएका र जनताको सुझावका आधारमा कार्यदल स्तरले टुग्याउन सक्ने जति परिमार्जन प्रस्ताव टुग्याएको बताए ।

शीर्ष तहमा टुङ्गनिुपर्ने केही विषय बाँकी छन् ती किन टुङ्गएिका छैनन र नेताहरु निरन्तर छलफलमा बस्न किन अनिच्छुक देखिएका छन्, यो गम्भिर र आश्चर्यजनक कुरा हो

........... 'सबै विषय टुग्याउने भनेको बिहीबारको दिनत सबै शीर्ष नेताहरुको बैठकनै बसेन भनेपनि हुन्छ ।' ...... प्रदेशको संख्या र सीमामा केही लचिलोरुपमा प्रस्तुत भएको एमाओवादीले जातजातिका लागि स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र जस्ता विशेष संरचना निर्माणमा कडा अडान राखेको स्रोतले जनायो ।

६ प्रदेश हुन्न : मधेसी

विरोध गर्नेमा सोह्रबुँदेका हस्ताक्षरकर्ता एमाओवादीकै मधेसी सभासद पनि छन् । एमाओवादी नेता र सभासदहरू रामचन्द्र झा, प्रभु साह, रामकुमार शर्मा, रामरिझन यादव, महेन्द्र पासवानलगायतले बिहीबार राजधानीमा एक कार्यक्रम गरी उत्तरदक्षिण चिर्ने, मधेसका भूभागलाई पहाडसँग मिलाएर सीमांकन टुंग्याउने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाए । ...... मधेसको भूभागलाई पहाडसँग नमिसाइए बढीमा तीन प्रदेशसम्म सकार्न सकिने मधेसीहरूले संकेत गरेका छन् । ...... सोह्रबुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले समेत पछिल्लो प्रस्तावको आलोचना गर्दै पूर्वतिर हिँडेका छन् । उनीसम्बद्ध सभासदहरूले पूर्वी र पश्चिमी तराईका भूभागलाई पहाडसँग नमिसाउन दबाब दिँदै संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति बाबुराम भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ‘पेलेर जान खोजियो,’ मधेस विश्लेषक तुलानारायण साहले कान्तिपुरसँग भने,

‘६ प्रदेशलगायतका प्रस्तावले आन्दोलनमा व्यक्त मधेसी समुदायको भावनालाई उपेक्षा गर्‍यो, शक्तिशाली नेताहरूको भावनालाई मात्रै सम्बोधन गर्‍यो ।’

........ उपेन्द्र यादव .. यादवले त ६ प्रदेशको खाका ‘बाँचुन्जेल स्वीकार नगर्ने’ अडान लिए । ‘मनमौजी छ उहाँहरूको । कहिले १४ प्रदेश, कहिले ८ । कहिले ११ प्रदेश कहिले ६,’ कान्तिपुरसँग यादवले भने, ‘अस्थिर र चञ्चल मानसिकता भएका उहाँहरूले कुन दिन ३ प्रदेशको खाका ल्याउनुहोला ।’ ........ ‘मधेस आन्दोलनपछिको आठबुँदे हाम्रो बटमलाइन हो, अरू कुनै पनि सम्झौता मान्दैनौं’ ...... विपक्षी दलमात्रै नभएर सत्तारूढ र सोह्रबुँदेका पक्षधर सभासदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका हुन् । पूर्वी तराईको सीमांकनमा चित्त नबुझाउनेमा एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकका नेताहरू बढी देखिन्छन् । .......

पश्चिम तराईका कैलाली र कञ्चनपुरका थारूबहुल क्षेत्रलाई पहाडसँग जोड्न नहुने माग गर्नेमा कांंग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिककै सभासद देखिन्छन् । कांग्रेस सभासद बुद्धिसागर चौधरी, एमाले सभासद रबनी चौधरी, एमाओवादीका हरि ज्ञवाली, गौरीशंकर चौधरी, दुर्गा खुना, फोरम लोकतान्त्रिकका रामजनम चौधरी, योगेन्द्र चौधरी, जनक चौधरी थरुहट तराई पार्टीका गंगा चौधरी, तमलोपाकी मीना चौधरी उक्त ६ प्रदेश प्रस्तावको स्पष्ट विरोधमा ओर्लेका छन् । राप्रपा नेपालकी सभासद रामदुलारी चौधरीले पनि उनीहरूलाई नै साथ दिएकी छन् ।

...... ‘यो संविधान धेरै टिक्ने होइन भन्ने शीर्ष नेताहरूलाई नै परेजस्तो छ,’ विश्लेषक सीके लालले कान्तिपुरसँग भने,

‘थोकमा मुद्दाहरू फिर्ता लिने, खुद्रामा अलिअलि दिँदै जाने पञ्चायतको चरित्र अहिले उहाँहरूमा देखिन्छ ।

मस्यौदाको समाजवादी भूत

औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्रका तीन प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल च्याम्बर्स अफ कमर्श) ले ...... मस्यौदा संविधानमा ‘समाजवाद उन्मुख’ शब्द परेपछि उनीहरू त्यसविरुद्ध उभिन आतुर देखिएका हुन् । ..... ‘छिमेकीहरूले आर्थिक वृद्धिको हिमचुली छोइसके, हामी पछि पर्‍यौं’– नेपाली जनमानसमा यस्तो गुनासो सुन्न थालिएको थुप्रै दशक भइसक्यो । ...... विश्व अर्थतन्त्रमा आधुनिक चिनियाँ मोडल आर्थिक वृद्धिको सबैभन्दा दिगो र भरपर्दो मानिन्छ । अघिल्लो शताब्दीको मध्यान्तरदेखि तीव्र आर्थिक वृद्धि गरेका जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर र थाइल्यान्ड निम्न आयसम्म मात्रै तीव्र गतिमा रहे । जबकि चीनको हकमा लगातार ३० वर्ष १० प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धि र मध्यमस्तरीय प्रतिव्यक्ति आय नाघ्दा पनि वृद्धि रोकिएन । आर्थिक साहित्यहरू हेर्दा सन् ११९० कै दशकमा चीन ‘स्ट्यागफ्लेसन’मा पँmस्नसक्ने बताइएको थियो । तर तिनले चिनियाँ आर्थिक स्तम्भहरू कसरी सन्तुलित तरिकाले उभिएका छन् भन्ने खासै अनुसन्धान गरेका रहेनछन् । राज्यको जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका नहुँदा अर्थतन्त्र कुनै पनि बेला दुर्घटनामा पर्नसक्ने रहेछ भन्ने सन् २००८ को विश्व अनुभवलाई चिनियाँहरूले राम्ररी आत्मसात गरेको देखियो । ........... नेपालले लिएको बाटो ठीक विपरीत छ । ..... भुइँचालो गएको दुई महिनापछि संसद छलेर अध्यादेशमार्फत ‘पुनर्निर्माण प्राधिकरण’ कानुन ल्याइयो । दाता सम्मेलन गर्दाको सजिलोका लागिमात्र त्यो हतार गरिएको थियो, वास्तविक निर्माण/पुनर्निर्माणका लागि त्यो कानुन ल्याइएको थिएन । स्वायत्त प्राधिकरणमा ५ वर्षमा झन्डै ७ खर्ब खर्च गर्न योग्यता, क्षमता, बुद्धि, विवेक प्रयोग गर्ने, जनता र राष्ट्रप्रति उत्तरदायित्व बहन गर्न तयार नेपाली खोज्न होइन, ‘आफ्ना मान्छे’को भात–भान्छा गराउन खोजिएकाले अहिले ढिलाइ भइरहेको छ । त्यसै पनि त्यो कानुनको आधारमा नवनिर्माण वा पुनर्निर्माण कागजमा सीमित हुने र त्यसले गर्दा रकम विदेश पलायन हुने पर्याप्त सम्भावना छ । .......

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि केही काम छिटछिटो अगाडि बढेका छन् । अदालतबाट अपराधी करार गरिएका बन्दीहरूलाई आममाफी दिलाउनु । मुलुकका अमूल्य निधिका रूपमा रहेका महत्त्वपूर्ण जलविद्युत आयोजनाहरू कथित ‘बुट’ नीतिका आधारमा हतार–हतार भारतीय कम्पनीहरूलाई जिम्मा लगाउनु । आफन्तहरूलाई हतार–हतारमा नयाँ–नयाँ मेडिकल कलेजहरू खोल्न अनुमति दिनु । राज्यका अधिकांश संवैधानिक तथा सामाजिक निकायहरूमा नातावाद तथा संरक्षणवादका आधारमा मानिसहरू नियुक्त गरी संस्थालाई राज्यप्रति होइन, व्यक्ति र दलप्रति बफादार बनाउन खोज्ने अभियान नै सुरु भएको छ । हामी सबैलाई थाहा छ– यी सबै कामकारबाही उदारवादी पुँजीवादका मूल्य–मान्यतासँग कहीं कतै मेल खाँदैनन्, समाजवाद त अझ परिस्कृत सैद्धान्तिक व्यवस्था हो ।

...... निजगढ–काठमाडौं फाष्ट ट्रयाक सडक भारतीय स्वामित्वका कम्पनीहरूको कन्सोर्टियम (इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फिनान्सियल सर्भिसेज, ट्रान्सपोर्टेसन नेटवर्क र सूर्यवीर इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी) को जिम्मा लगाइँदैछ ...... बुटको विश्वब्यापी सिद्धान्त विपरीत फास्ट ट्रयाकमा सरकार आफैंले झन्डै ८० प्रतिशत लगानी गर्ने भएछ । .....

जनसंख्याको एक तिहाइ हिस्सा विदेशमा शारीरिक श्रम गर्न बाध्य छन् । भर्खरै गएको भुइँचालोले एक तिहाइ जनसंख्याको बास उठाएको छ ।

...... सत्तापक्ष र विपक्षमा रहेका समाजवादी र कम्युनिष्ट पार्टीहरूले नेपाली अर्थतन्त्रलाई जसरी अगाडि बढाइरहेछन्, त्यो पराधीनताको पराकाष्ठा हो ।

आफ्नो क्षेत्रमा संघीय राजधानी राख्नुपर्ने 'लबिङ’ सुरु

सुर्खेतवासीले संघीय राजधानी त्यस क्षेत्रमा तर्क पेस गरेका छन् भने राप्तीवासीले दाङ । ..... १६ बुँदे सहमतिअनुसार संघीय नेपालमा आठ वटा प्रदेश बन्दैछन् । त्यो हिसाबले झन्डै दुई वटा अञ्चल बराबर एउटा प्रदेशको सीमांकन गर्ने तयारी हुँदैछ । ...... उनी आठ प्रदेश बनाउने पार्टीको निर्णयकै विरोधमा छन् । हालका ५ विकासक्षेत्रमध्ये पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र मध्य तथा सुदूरलाई गाभेर ४ प्रदेश बनाउनु सबैभन्दा उत्तम हुने उनी ठान्छन् । ‘राप्तीलाई अन्य क्षेत्रसँग गाभ्ने नै भए धौलागिरिसँग जोडेर राप्ती–धौलागिरि प्रदेश बनाउनुपर्छ,’ घर्तीमगरले भने । ...... एमाओवादीका अध्यक्ष सुरेन्द्र घर्ती पहिचानको आधारमा प्रदेश बनाउनुपर्ने बताउँछन् । राप्तीका रोल्पासहित पूर्वको पाल्पासँग जोडेर ‘मगरात प्रदेश’ बनाउनुपर्ने पार्टीको नीति भए पनि अहिले अर्कै सहमति भएकोमा उनको गुनासो छ । प्रदेशको सीमांकन गर्दा उत्तर–दक्षिण गर्नैपर्छ भन्ने नभएको उनको भनाइ छ । .........

पहिलो संविधानसभा घोषणापत्रमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले दाङलाई देशकै राजधानी बनाउने प्रस्ताव गर्‍यो ।

..... अहिले पनि दाङको चर्चा पश्चिम तराई समेटिएको प्रदेशको राजधानी हुनेछ । ..... राप्तीलाई कर्णालीमा राखेर अव्यावहारिक प्रदेश बनाउन नहुनेमा धेरैको जोड छ । ...... नागरिक अगुवा टीकाराम रेग्मी दाङ मधेसमा पर्नै नहुने बताउँछन् । पहाडी जिल्लाहरूसँग छोरीबेटीदेखि सांस्कृतिक सम्बन्ध भएका कारण प्रदेश बनाउँदा दाङलाई पहाडी जिल्लाहरूसँग जोडेर बनाउनुपर्ने उनको माग छ । ‘दैलेख, जाजरकोटदेखि अर्घाखाँचीसम्मको एउटै प्रदेश बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘दाङलाई तराईका अन्य जिल्लाहरूसँग जोडा सांस्कृतिक हिसाबले मेल खाँदैन ।’ ........ दाङबाहेकका मध्यपहाडी राजमार्गले छुने जिल्लाहरू जोडेर बनाइए राजधानी प्यूठान बनाउन र

नाम स्वर्गद्वारी राख्न

पनि माग गरेका छन् । ....... सुर्खेत हिमालदेखि तराईसम्मको प्रदेशको राजधानी हुन उपयुक्त भएको वरिष्ठ अधिवक्ता भूषणकुमार मानन्धर बताउँछन् । ‘सामरिक, भौगोलिक, धार्मिक, ऐतिहासिक र पूर्वाधारका दृष्टिले पनि सुर्खेत प्रदेशको राजधानी हुनुपर्छ’ ........ तराईको अन्न पहाड र हिमालको जडिबुटी तथा फलफूल उपयोग गर्ने गरी समन्वय सुर्खेतले गर्ने भएकाले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा पनि प्रदेश राजधानी सुर्खेत उपयुक्त भएको बताउँछन् ।