In The News (45)

संबिधानमा मधेसी-थारुलाई न्यायपूर्ण स्थानका लागि गरिनुपर्ने संसोधनहरु – अधिवक्ता दिपेन्द्र झा

१.प्रस्तावनामा मधेश आन्दोलन वा मधेश विद्रोह शब्दावली राख्नुपर्छ ।
२. अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री, सुरक्षा निकाय प्रमुख हुन नदिन व्यवस्था गरिएको धारा २८३ पुर्ण रुपेण हटाउनुपर्यो । साथै लैंगीक विभेदको नागरीरकताका धारा ११ को ३ र ५ हटाउनुपर्यो ।
३. मस्यौदाको धारा ४२ समानुपातिक समावेशी सामाजिक न्यायको हकमा अन्तरिम संविधान को धारा २१ लाई यथावत राख्नुपर्दछ । (त्यसमा खसआर्य, युवा, मजदुर, किसान जस्ता शब्दावली हटाउनुपर्दछ । )
४. प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको प्रतिशत अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३)(ख) मा उल्लेख भए बमोजिम कै हुनु पर्छ । ( धारा ८४(१)(ख))
५. प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फ रहेका १६५ सिटको लागि निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण जनसंख्याको आधारमा मात्रै हुनुपर्छ । मधेशमा ५० प्रतिशत जनसंख्या रहेकोले कम्तिमा ८२ सिट मधेशमा छुट्टाउनु पर्छ । धारा ८४) (कणार्ली, मनाङ जस्ता भौगोलिक विकटता भएको क्षेत्रको लागि विशेष प्रावधान राख्न सकिन्छ ।)
६. प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फ अन्तरिम संविधान (धारा ६३(४)) मा व्यवस्था भए बमोजिमको पाँच वटा समुहमा मात्रै विभाजन गर्नु पर्दछ । खासगरी मधेशी, दलित, महिला, मुस्लिम, जनजाती र थारुको हकमा विशेष व्यवस्था गरिनु पर्छ । (धारा ८४(२))
७. राज्यसभाको ५९ जना सदस्य मध्ये ५६ सदस्यको निर्वाचन प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना अनिवार्य हुने गरी बाँकी जनसंख्याको आधारमा गर्नु पर्छ । त्यो प्रदेशसभाका सदस्य मात्रै रहेको निर्वाचक मण्डलद्धारा एकल संक्रमणीय मत विधिबाट निर्वाचन हुनु पर्छ । (धारा ८६(२ख)
८. राज्य सभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा समेत जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्नको लागि पुर्नलेखन गर्नुपर्छ ।
९. स्थानीय निकायको निर्वाचन संघ र प्रदेश जस्तै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचन हुनुपर्छ ।
१०. निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको हरेक १० बर्षमा पुनरावलोकन गर्नु पर्छ, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण तथा पुनरावलोकन सम्बन्धी प्रश्न संवैधानिक अदालतमा उठाउन सकिने प्रावधान राख्नु पर्छ । (मस्यौदाको धारा २८१(१२))
११. सवै तहको अदालतमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सिद्धान्तको अनुरुप गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
१२. संवैधानिक अदालत स्वतन्त्र र स्थायी प्रकृतिको अदालतको रुपमा स्थापना गर्नु पर्छ र संवैधानिक अदालतको अध्यक्ष र सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश अलग अलग व्यक्ति हुनुपर्छ । (धारा १३७(५)
१३. प्रादेशिक कानुनु बमोजिम प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक न्याय परिषदको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नु पर्छ ।
१४. जिल्ला अदालतको सट्टामा स्थानीय अदालत राख्नु पर्ने र स्थानीय अदालतको संख्या र न्यायाधीशको संख्या, न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवा, बढुवाको प्रावधान प्रादेशिक कानुन बमोजिम राख्नु पर्छ ।
१५. नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्न महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ,। साथै मधेसी र महिलाहरुलाई सामुहिक प्रवेशलाई लागि उक्त कानुनमा थप व्यवस्था गर्नु पर्छ धारा २६२(३)
१६. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रत्येक प्रदेशको मुख्यमन्त्रीहरु पनि सदस्य रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ (धारा २६१)
१७. राष्ट्रिय मधेशी आयोग समेत संवैधानिक आयोगको रुपमा स्थापना गर्नुपर्छ र मुस्लीम आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिनु पर्ने ।
१८. लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरु प्रादेशिक स्तरमा समेत राखिनु पर्छ ।
१९. संघीय मन्त्रिपरिषद तथा प्रदेशको मन्त्रिषदमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सिद्धान्तको अनुरुप प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनु पर्छ ।
२०. भौगोलीक र साँस्कृतिक पहिचान सहितको तराइ मधेशमा दुई प्रदेश( आन्दोलनरत थारु मधेशको माग सम्वोधन हुने गरी)

भ्रष्ट पहाडी साशकलाई रमेश मंडलको खुल्ला पत्र!



मगरातले पोखराको लखनचोमा लाखौ मगर उतार्ने

पोखरा, १२ भदौ - मगर समुदाय तथा मगरात भूमिलाई प्रदेश सिमांकनका क्रममा टुक्रा टुक्रा पारिएको भन्दै मगरहरू आन्दोलित भएका छन् । ..... भदौ १४ गते प्रस्तावित मगरात बन्दको घोषणा ..... नेपाल मगर संघ मगरात संघर्ष समिति तथा संयुक्त मगर मञ्च .....

शासकहरूले मगरात प्रदेशलाई टुक्राएर मगर जातिलाई कमजोर बनाउन खोजेको

....... भोलि भाद्र १३ गते मगरात भित्रका सबै जिल्लाहरूमा बिरोध सभाको आयोजना हुदै छ । त्यसै गरिनै भोलि नै ति सबै जिललाहरूमा साँझ मशाल जुलुस पनि हुदै छ । ..... हजारौ यूबाहरू हरेक जिललामा परिचालन ..... पाल्पा, रोल्पा,गुल्मी,अर्धा खाँची, रूकुम,प्युठान, सल्यान, बाग्लुङ, म्याग्दी,पर्बत,स्याङ्जा,नवल परासी,तनहुँ र कास्की .... तत्कालिन पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समिति एवं राज्य पुनर्संरचना आयोगद्वारा प्रस्तावित मगरात प्रदेश अन्तर्गत पाल्पा, रोल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, सल्यान, रुकुम, बागलुङ, म्याग्दी जिल्लाका पूरै भाग तथा पर्वतका १५ गाविस, नवलपरासीका ४१ गाविस, स्याङ्जाका ४८ गाविस, तनहुँका ३४ गाविस, गोरखाका १७ गाविस, दाङका ११ गाविस, डोल्पाका ६ गाविस, लमजुङका ४ गाविस, रुपन्देहीका उत्तरी क्षेत्र र कास्कीका उत्तर–पश्चिमी क्षेत्र पर्दछन् । ........

पोखराको लखनचोकमा हुने आमसभामार्फत् तमुवानका अगुवा एवं आदिवासी जनजाति अगुवाहरूले मगरातप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनेछन् ।

१) प्रमुख चार राजनितिक दलका शिर्षस्थ नेताहरुको सहमतिमा विना आधार तयार गरिएको ६ वा ७ प्रदेश त्रुटिपूर्ण, अवैज्ञानिक तथा उत्पीडित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रका जनताको चाहना र भावना विपरित भएको हुँदा तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता गरी जनताको अग्राधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको ऐतिहासिक पहिचानको आधार र मगर जातिको भाषिक, साँस्कृतिक सघनताका साथै बसोबासको भौगोलिक निरन्तरताका आधारमा एउटै क्लस्टर मिलाएर विघटित संविधान सभाको राज्य पूर्नसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाट समिति र उच्च स्तरिय राज्य पूर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा स्वायत्त मगरात प्रदेश सहितको संघियताको जोडदार माग गर्दछौ ।
२) संविधान सभाबाट बन्ने संविधानमा संघीयता, गणतन्त्र, पूर्ण समानुपातिक समावेशी, धर्म निरपेक्षतालाई असंशोधनिय धाराको रुपमा सम्बोधन गरियोस ।
३) आदिवासी जनजातिहरुको उत्थान, विकास र कल्याणका लागि संवैधानिक रुपमा एक अधिकार सम्पन्न संवैधानिक आदिवासी जनजाति आयोग स्थापना गर्न जोडदार माग गर्दछौ ।
४) ILO-169 र UNDRIP लगायतको नेपाल राज्यपक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय संझौता तथा दस्तावेजहरुलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गरियोस ।
५) सम्पूर्ण जाति, वर्ग, भाषा, धर्म, संस्कृति, क्षेत्र र लिङ्गलाई राज्यले समान व्यवहार गर्ने साथै प्रथाजन्य कानुनलाई संवैधानिक वैधयता दिने व्यवस्था नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गरियोस भन्ने जोडदार माग गर्दछौ।
६) राष्ट्रिय जनावर गाईलाई तत्काल खारेज गरियोस् ।

मधेश र थरुहटको आन्दोलन हिमाल र पहाडमा विस्तार हुन्छः नेता राई

संघीय समाजवादी शिल्पी महासंघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन बोल्दै नेता राईले

केहि दिनभित्रमै लिम्बुवान, किराँत, मगरात र तमुवान क्षेत्रमा आन्दोलनले तिव्रता पाउने

बताउनु भयो । ....... पहिचान सहितको संघियता नबनेसम्म देशभर आन्दोलनलाई जारि राख्ने बताउनु भयो । मधेस र थारुहटमा भएको आन्दोलन जातिय र साम्रदायिक आन्दोलन नभइ राष्ट्रिय आन्दोलन भएको भन्दै उहाँले आन्दोलनलाई दमन नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिनुभयो । उहाँले जनताको अधिकारकालागि सुरु गरिएको आन्दोलन दमनले नरोकिने बताउनु भयो । उहाँले आफूहरु हारेर सिद्धिन तयार रहेपनि जवरजस्ती लादेको संविधान मान्न तयार नरहेको बताउनु भयो । ...... संविधानमा दलित शव्दको सट्टा शिल्पी राख्न माग गरेको

आदिवासी जनजाति महासंघद्धारा वार्ताका लागि ३ सर्त

आफूले उठाउँदै आएको र विगतमा सहमति भएका मुद्धाहरु न्यूनतम रुपमा सम्बोधन ग र्ने ग्यारेन्टी हुनु पर्ने सर्त राखेको छ । आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरुलाई सहिद घोषणा, घाइतेको उपचार, पक्राउ परेका कार्यकर्ता रिहा र जनजाति महासंघले सेनालाई ब्यारेक फर्काउने पर्ने

विगतका सहमति पालना नभए वार्तामा बस्दैनौंः मधेसी नेताहरु

मधेश आन्दोलनको समर्थनमा मोर्चा तथा राष्ट्रि«य मुस्लिम संघर्ष समितिले रौतहटको राजपुफरहदवामा आयोजना गरेको संयुक्त आमसभालाई सम्बोधन गर्दै मोर्चा तथा गठबन्धनका नेताहरुले मधेश आन्दोेलन, मुस्लिम, दलित, जनजाति, महिला, थारुलगायतसँग बिगतमा गरिएको सम्झौता पूरा नगरिएको आरोप लगाए । ...... मधेशी र मुस्लिम एक रहेको तथा सता पक्षले फुटाउन खोजेको आरोप लगाउदै उनीहरुले अधिकारका लागि एकजुट भएर लड्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाए । ..... हरेक क्षेत्रमा समावेशी, सामानुपातिक, विभेदको अन्त हुनुपर्नेलगायतका प्रावधान अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएपनि संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा नसमेटिएको

काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक मङ्गलबार बस्ने

बैठकमा संविधान निर्माण, सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर तराई–मधेसमा भइरहेको आन्दोलन, पार्टीको आसन्न १३औँ महाधिवेशन, सभासद् अमरेशकुमार सिंहको स्पष्टिकरण जवाफलगायत विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।

राष्ट्रपति एक्लिए

सेना परिचालनको विपक्षमा खुलेरै लागेका राष्ट्रपति रामवरण यादवका लागि सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको कदम नैतिक र राजनीतिक पराजयका रूपमा आएको छ। सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले सेना परिचालनविरुद्धको रिट खारेज गरेपछिकार्यकारीको निर्णयले अप्रत्यक्ष रूपमा अनुमोदन पाएको छ।..... प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको एकल इजलासले उक्त विषयमा न्यायिक हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ..... ‘सेना परिचालनका नाममा मलाई बाइपास गरियो। सरकारले गरेको त्यस्तो असंवैधानिक कदम अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्ने मेरो मान्यता छ।’ राष्ट्रपति यादवले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार सेना परिचालन नभएको उल्लेख गर्दै यसबारे सरकारलाई लिखित स्पष्टीकरण सोधिसकेको र जबाफ पनि आइसकेको बताए। ‘बिहीबार मात्र यसबारे प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग मेरो छलफल भइसक्यो,’ राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै संघीय समाजवादी फोरमका संसदीय दलका नेता अशोक राईले भने। सर्वोच्चले शुक्रबारको निर्णयमा सुरक्षा बलको उपयोगका विषयमा अतिरञ्जित गरी न्यायिक हस्तक्षेप हुननसक्ने ठहर गरेको छ। ‘अनावश्यक रूपमा सुरक्षा बलको औचित्य, आवश्यकता र मनोबलमा समेत प्रभाव पार्ने कुनै नकरात्मक कुरा हुन्छ भने त्यसबाट अन्ततः जनताको जिउधन र सुरक्षा नै प्रभावित हुन जान्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ।

मोर्चाद्धारा तलवार जुलुस प्रर्दशन

मधेशी मोर्चा रौतहटद्धारा आज सदरमुकाम गौरमा तलवार जुलुस प्रर्दशन गरेका छन । तमलोपा कार्यालय देखि प्रारम्भ गरी सदरमुकामका विभिन्न क्षेत्रमा परिक्रमा गर्दै मधेश सरकार जिन्दावादका नारा लगाउदै सरकारी कार्यालयहरुमा मधेश सरकार लेखेका छन ।

टीकापुरमा प्रहरीले गोली नचलाउनुको रहस्य यो रहेछ
गोली चलाउन नदिन प्रधान कार्यालयकै अंकुश

प्रहरी मुख्यालयको कार्य महाशाखाले भदौ २ मा देशभरका प्रहरी कार्यालयमा सञ्चार (सूचना) जारी गरेको थियो। महाशाखाले पठाएको सञ्चारको सिरियल नम्बर ३५७८ मा ‘प्रहरी जवानलाई लाठी, अ श्रुग्यासबाहेक हतियार बोक्न नदिनू, जुनियर प्रहरी अधिकृतले मात्रै हतियार बोक्नू, तर चलाउनै परे त्यसको औचित्य पुष्टि हुने गरी मात्रै चलाउनू’ भन्ने उल्लेख थियो। ...... ‘प्रस्तावित नेपालको संविधान २०७२ मा समावेश गरिने सीमांकनका विषयलाई लिएर देशका विभिन्न भागमा असन्तुष्ट पक्षबाट गरिँदै आएको विरोध प्रदर्शन तथा अराजक गतिविधिबाट विषम् परिस्थिति उत्पन्न भई बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आए प्रहरी जवानले लाठी र अ श्रुग्यास मात्र प्रयोग गर्न, जुनियर प्रहरी अधिकृतले हतियार प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आए कमान्डरको प्रत्यक्ष निर्देशन र निगरानीमा भीड नियन्त्रणको सिद्धान्तअनुसार पुस्ट्याइँ हुने ढंगबाट बल प्रयोग गर्न गराउनू’ महाशाखाबाट जारी सञ्चारको व्यहोरामा उल्लेख छ। ...... अहिलेको आन्दोलन लडाइँ होइन। सुनियोजित र पूर्वतयारीअनुसार प्रहरीमाथि आक्रमण गरिएको थियो। ...... ’टीकापुर सशस्त्रले हतियार नचलाएको भए प्रहरीतर्फ झन् क्षति हुने रिपोर्ट हामीलाई आएको छ। त्यो फिल्डमा गएर बुझ्दा हुन्छ

थरुहट चितवन बन्दले जनजीवन प्रभावित – बन्दकर्ता र केहीयुवाहरुबीच नारायणगढमा झड्प

व्यवसायि भएको बताउने ती युवाहरु व्यवसायि नभएर, शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने योजनाका साथ आएका थारुकल्याणकारिणी सभा चितवनका सभापति विश्राम महतोले बताए ।

शासकहरु नै दोषी हुन्

विगतदेखि नै पलपल मर्दै, अर्थहीन बन्दै अनि जिउँदै मर्दै र बाँच्तैछन् यहाँ मान्छेहरु । ..... आकासका फललाई आँगनको फल बनाउन राज्यको एक हिस्सेदारी यो भेगका थारुको माग हो । ........

काठमाण्डौकृत र केन्द्रीकृत शक्ति हातमा लिएर समग्र नेपालको नेता हुँ भन्नेहरुले आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु, दलित, मुस्लीम, महिला आदिका समस्या र मागतर्फ कहिल्यै ध्यान दिएनन् ।

...... जब भरपर्दो भनिएको कुनै एउटा थारु सम्प्रदायको नेताले आफ्नो निष्ठा बिक्रि गर्छ र आफैँप्रति हरुवा सम्झौता गर्छ तब स्वाभाविक हुन्छ नेतृत्व बिना नै अघि बढ्न । मनासिब हुन्छ, मधेसको हकहितका पक्षमा लड्छु भनेर उल्टै मधेसलाई झोलमा डुबाएर आफु चाहिँ चोक्टा छान्ने बेइमान धन्धा कुनै नेताले गर्छ भने त्यसमाथि मधेसी जनता खनिन्छन् नै । र, निश्चित हुन्छ, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, सिमान्तकृत आदिका

अधिकार कटौति गर्न अविवेकी कैँची चलाउने शासक दलमाथि जनता अरिङ्गाल बनेर अवश्यै खनिन्छन् ।

..... मधेसी, थारु, दलित, महिलाले अधिकार दावी गर्नु नाजायज छैन, उनीहरुले समान हैंषियत माग्नु उचित छ कहिल्यै भन्दैन । ..... नेपालमा शासकवर्गको सनातनी दलनको निरन्तरता नै आजको कैलालीको टीकापुर घटनाको उपज र नतिजा हो । इतिहासकाल देखिनै ठगिँदै आएको थरुहटले आफ्नो जगमा उभिन पाउनुपर्ने अधिकार खोज्यो त के विगार्यो ? आफ्नै मुलुकमा जग, हक र स्वतन्त्रता खोज्न अनेक जातजाति र पिछडावर्गका आँखा खुले त के नाश भयो ? बिगार्ने, नाश गर्ने र अराजकता निम्त्याउने यी 'सोझा, लाटा र इमानी' भनिने जनता कदापी हुन सक्दैनन् । बरु, जे भयो, त्यसको दोष आजसम्म माछोमाछो भ्यागुत्तो पारेर उपेक्षा गर्ने शासकलाई नै जान्छ । ...... एमाओवादी अब कुनै शक्ति रहेन

गौशालामा तीनवटा रात्रिबसमा आगजनी

आगजनी गरिएका तीनवटै बस महोत्तरीको औरही गाविस निवासी मुकेश चौधरीको रहेको ..... बर्दिबासस्थित आफ्नो डेरामा सुतिरहेका गाडी धनी चौधरीले अचानक डेरा अगाडि आगोको मुस्लो देख्दा बाहिर आएर हेर्दा गाडी जलिरहेको पाए

कर्णाली घटना दोहोरिन सक्छ : लिम्बुवान
A fertile land the victim of neglect

A lot has changed in Nepal since 1953. A lot has remained the same. When the following two articles were published in the newspaper The Statesman, then published from Delhi, the country had entered a new era with the defeat of the Rana regime. People waited for Constituent Assembly elections to write Nepal’s democratic constitution. That plan was scuttled a few years later by the ambitious King Mahendra keen to centralize all power in his hands. In 1950s Nepal, there was a great churning of political activity and articulation of aspirations from peoples suppressed by a hundred years of totalitarian regime. In particular, in Nepal’s south, the Terai, the Madhesis agitated for a province of their own, and for their lingua franca, Hindi, to be recognized by the state. Sixty-two years later, as Nepal struggles to promulgate a democratic constitution written by a Constituent Assembly, the Terai is once again in turmoil.

The demand today is the same as it was in 1953: a separate province for Madhesis.

......... “The struggle of man against power is the struggle of memory against forgetting” ....... August 4, 1953 .. Most Nepalese in Kathmandu and outside, in the hills, speak with

a mountain people’s disdain of the Madhesias

..... this fertile fringe, some 30 miles deep and stretching east to west for over 550 miles along the length of the mountain kingdom’s southern border with India ........ More than a century of attachment to Nepal, since the treaty, of Sagauli, when it was ceded as a protective measure against the incursions into Indian territory by warlike Gurkhas, has not helped to merge its people into the mountain landscape of Nepal. ........ the Terai has evolved, for all practical purposes, a curious existence of its own, sandwiched as it were between two differing worlds and far removed from the attention of successive Governments in Kathmandu. The distance between the Central Government and the Terai peoples has fostered a separatist feeling; through the years the Centre has exercised only a loose and vague authority through uninterested officials. ......... The peasants, who form the major section of the populace, pay their dues mechanically; the Government official is merely concerned with collecting these and sometimes, less frequently, enforcing orders from the Centre. He is accepted without much reflection about the source from which he derives his authority. ........

The overall impression of this fertile region, which has been contributing almost 75% of the Central Exchequer’s revenue, is one of appalling neglect.

......... Each district leads a compartmental existence .... Little has changed with the change in the regime, save for new faces in old places. The Administration is still antique, still packed with the chosen few migrants from the Kathmandu Valley, and continues to jog along with little thought for the public good. Hospitals, schools and other public amenities are totally inadequate for present needs.

Government spending on public utilities represents only a minute fraction of current earnings.

........... The continued discrimination between the Parvatia—the hill people, who continue to enjoy a favoured position—and the Madhesias is adding more to the conflict on the Terai than may be suspected in Nepal or elsewhere. ........ Continued neglect has deepened the sense of frustration. It is something simple folk have preferred not to think too deeply about so far, but it would be naïve to imagine that these sentiments can long remain dormant. ........

Almost 90% of the land is monopolized by large landholders—mostly exiles from Kathmandu. More than 50% of these are gifts to individuals.

Some of the birta (gift) landlords own over 10,000 acres—one of them owns about a million—all tax free. Only 10% of the Terai lands are smallholdings, varying from 10 to 15 acres each, held either by migrants from the hills or from India. .......... revenue from the land forms the major share of the Terai’s contribution to the Central Exchequer of Nepal.

Earnings from agricultural revenue alone are estimated at Rs 107 lakhs annually, slightly less than half the annual budget.

...... In most parts, for example, the landlord is the revenue collector, combining the functions of the village patwari in India. It is his responsibility to deposit revenue in the Government Treasury notwithstanding defaulting tenants. For this service he receives 2% as commission. ....... It is in the Terai that most of Nepal’s few industries are located. Sizable quantities of its surplus production of rice are exported to India after local needs have been met. Relatively large towns have sprung up along the border centre of Nepal’s big business. The Terai’s geographical contiguity to India on the one hand, and the hills on the other, makes it an admirable trade centre. Here are collected the few products of the hills; and through here must pass the essentials—salt, cloth, and other things in daily use—from India for the people in the north. ....... The major exports and earners of Indian rupees are rice and jute. It is estimated that almost 2,200,000 maunds [about 82 million kilos] of rice are exported annually. ........ It is not difficult to imagine how goods on railway sidings on the Indian side of the border find their way to shops in the Nepalese market-places without any record on the books. .......................... August 1953 .. Political Development Since Change in Regime ..... Demand for separate province is gaining strength ......... Occasionally processions parade through the streets of some of the larger of the Terai towns. A few shout slogans, others appear to join in silently, mechanically. ...... Many budding political leaders in Terai claim that political consciousness there is greater than elsewhere in Nepal. It is difficult to deny this. ......

within three years of Indian independence came the insurrection which overthrew the century-old government. During the insurrection the Terai formed the hub of revolutionary activity.

...... Terai youth, whose normal activities were interrupted. Many of those who were then in the Terai or in India formed the ebullient army that stormed the principal towns from across the Indian border. Later, after their first few initial successes, they manned the provisional government during its short existence. ...........

The Terai Congress, which is reputed to have the support of most of the Terai inhabitants

, was formed almost two years ago, after the insurrection ............. Besides the demands for agrarian reforms and general improvement which are included in most party manifestoes, it lays special emphasis on a separate Terai province, more representation in the Central Government and Hindi—the language of the majority of the Terai peoples—as the lingua franca of the country. In support of these demands it makes the claim that 50% of the total population of Nepal is concentrated in the Terai, and contributes almost 75% of the total revenue of the country. ........ Despite this, Terai Congress leaders point out only 2% of the officials in the districts and the Government are from the Terai, and in the last Cabinet it had only one seat. Practically nothing of its contribution to the Central exchequer is devoted to the development of its own towns.............. The demand for a separate Terai province has gained considerable impetus, although it meets with the strong disapproval of the Central Government ..... It has also aroused the opposition of the landlords and officials, who are predominantly from the hills or the Kathmandu valley, and who zealously guard their dominant position. ........ Resentment against discrimination from the Centre is now widespread, although it has not yet become emphatic enough to force the issue. Terai Congress leadership is still in the infant stage, and it has still to launch a recruitment drive wholeheartedly. ........ Much of its present following is concentrated in the Central Terai districts, owing largely to difficult communications which present by far the most formidable obstacle to rapid expansion. Consequently, it is little known in some areas towards the east and the extreme west. Political life in the Terai remains as compartmental in the districts as life in other spheres........... Other parties, including

the Nepali Congress, have made only a slight impression, most of them concentrating their attention until very recently on party wranglings over a Government in Kathmandu.

All are weakened by internal strife except the Terai Congress, which has no rift in its ranks. ....... The whole Terai question requires re-examination. The need for reforms is genuine, and discontent is widespread. At governmental level the case for a more realistic policy in the Terai appears to be winning surprisingly little attention.