In The News (30)

संयुक्त मधेशी मोर्चाको आन्दोलन प्रति किराना व्यवसायी संघको समर्थन

पर्सा थोक तथा खुद्रा जेनरल किराना व्यवसायी संघले आज एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै मधेश र मधेशी जनताको मुक्ति एवम हक अधिकार स्थापनाको लागि संयुक्त मधेशी मोर्चाले गरेको आन्दोलन प्रति समर्थन सहित ऐक्यवद्धता जाहेर गरेको छ । संघका अध्यक्ष शंकर कुशवाहा द्वारा जारी विज्ञप्तीमा नेपाल राष्ट्रका लागि नयाँ संविधान निर्माण गर्ने क्रममा हाल तोकिएको प्रादेशिक सिमांकन आदिको विषयलाई लिएर हाल देशका विभिन्न भागमा जारी रहेको आन्दोलनबाट सर्वसाधारणमा पर्न गएको असुविधा प्रति पर्सा थोक तथा खुद्रा जेनरल किराना व्यवसायी संघको गम्भिर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तीमा सदियौं देखि दमनमा परेको मधेश र मधेशी जनताको हक अधिकार स्थापनाको लागि संयुक्त मधेशी मोर्चाले गरेको आन्दोलन प्रति समर्थन सहित ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दै दैनिक उपभोग्य वस्तुको विक्री वितरण ठप्प हु“दा उपभोक्ताका साथै साना व्यवसायीहरुको रोजी रोटी प्रभावित भएको तर्फ आन्दोलनरत पक्षको ध्यानाकर्षण गराउ“दै साना तथा मझौला किराना पसलहरु आन्दोलन अवधिभर निर्वाध रुपमा संचालनकालागि आवश्यक व्यवस्था मिलाई दिन आग्रह समेत गरिएको छ ।

पर्साबाट ठोरी टुक्र्याइयो, कर्णालीलाई समेटेर सातौं प्रदेश

२ नम्बर प्रदेशमा रहेको पर्सा जिल्लाको ठोरी गाविसलाई पर्साबाट टुक्र्याएर चितवनतर्फ ३ नं प्रदेशतर्फ गाभिएको छ ।

आज लिम्बुवान-किरात क्षेत्रमा एकदिने आमहड्ताल

‘मधेश आन्दोलन, लिम्बुवान, थरूहट, तामाङसालिङ, खम्बुवान, आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग गरिएका सम्झौताहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ,,’ नेता राईले भने ।...... बिहीबार निर्माण गरिएको पहिचानवादी आठ दलीय गठबन्धन प्रदेशस्तरमा समेत चाँडै विस्तार गर्ने सहइन्चार्ज तुम्बाले बताए ।

कांग्रेसका वरिष्ठमन्त्री नै मस्यौदाको विपक्षमा

पूर्ण सघीयतासहितको संविधान ल्याउनुपर्ने बताउँदै भने, नामांकन र सिमांकन पनि अहिले नै टुंग्याएर संविधान ल्याउनुपर्छ । नत्र नाम र सीमा बिनाको संघीयता राखेर ल्याइने संविधान अस्वीकार्य हुँदैन । ...... संघीयताको सीमाबारे टुंगो लगाउन तत्कालै संघीय आयोग गठन हुनुपर्ने र त्यसको प्रतिवेदन संविधानसभामै पेस भएर छलफल हुनुपर्ने बताए । उनले संघीयता पूर्ण रुपमा टुंगो नलाग्दासम्म संविधानसभा विघटन गर्न नहुने बताए। ...... नागरिकतालगायत मधेसका महत्वपूर्ण मुद्दालाई संविधानले उपेक्षा गरेको बताए।

प्रस्तावित ७ प्रदेश : देउबा र कर्णालीलाई सम्बोधन, मधेश-थरुहट र जनजातिलाई दमन!

७ प्रदेशमा सहमति भएपछि मस्यौदा समितिको बैठकले विधेयक पारित गरेर आजै (शुक्रबारै) संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई बुझाइसकेको छ । अब संविधानसभामा विधेयकमाथि दफावार छलफल हुनेछ । यसरी संविधान निर्माणको एउटा प्रक्रिया अघि बढेको छ । ..... दुई नम्बर प्रदेशमा पर्ने पर्सा जिल्लाको ठोरी गाविस र पश्चिमको भाग प्रदेश नम्बर तीनमा राखिएको छ । .... पहिले सहमति भएको ६ नम्बर प्रदेशलाई विभाजन गरी कर्णालीपूर्वका जिल्ला ६ नम्बर प्रदेशमा र कर्णाली पश्चिमका जिल्ला ७ नम्बर प्रदेशमा रहने गरी सहमति भएको छ । ......

यसमा एमाओवादीका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म थारु बाहुल्य क्षेत्रमा एकै प्रदेश हुनुपर्ने फरक मत राखेका थिए ।

..... सीमांकनको विस्तृत टुंगो भने संघीय आयोगले लगाउने सहमति भएको छ । ..... फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले तराई–मधेसमा ३ र पहाडमा ५ प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । तर कांग्रेस, एमाले भएनन् भन्ने उनले पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन् । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चाहिँ समर्थन गरेको उनले बताएका छन् । ..... गच्छदारले कैलाली र कञ्चनपुरको केही भाग र नवलपरासीको क्षेत्र नम्बर १, २ र ३ नम्बर क्षेत्रको केही भूभाग प्रदेश ५ मा राख्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले उपाध्यक्ष भीम रावललगायतका नेताको अडानका कारण त्यो सम्भव भएन । ...... प्रस्तावित ६ प्रदेशमा हस्ताक्षर गरेका विजय गच्छदारका लागि ७ प्रदेशमा हस्ताक्षर गर्नु राजनीतिक आत्महत्यासरह हुने पक्का थियो । किनभने, ६ प्रदेशमा हस्ताक्षर गरेकै कारण पार्टीभित्र उनको चर्को आलोचना र विद्रोहको चेतावनी आइसकेको थियो । पार्टीका जिल्ला कमिटी ६ बुँदे सहमतिविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिसकेका थिए । ...... पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका थारुहरु थरुहट भूमिलाई टुक्रयाइएको, थारुहरुलाई पुनः पहिचानविहीन बनाउन खोजिएको र उत्पीडित नै बनाइनराख्ने षड्यन्त्र गरिएको भन्दै चर्को संघर्षमा उत्रिसकेका छन् । थारु जनमत र पार्टीभित्रकै असन्तुष्टिलाई लत्याएर गच्छदार अगाडि बढ्नु सम्भव थिएन । ......... ‘हाम्रो कुरा प्रदेशको संख्या यति वा उति हुनुपर्छ भन्ने मात्र होइन ।’ आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपालका प्रवक्ता डा. ओम गुरुङले भने, ‘६ प्रदेशको सैद्धान्तिक आधार के हो र यो ७ प्रदेशको सैद्धान्तिक आधार के हो ? ६ प्रदेश होस् या ७ प्रदेश पहिचानका पाँच र सामर्थ्य चार आधारमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छैन ।’ ...... डा. गुरुङले पहिलो संविधानसभाद्वारा गठन गरिएको राज्य पुनःसंचरना आयोगले प्रस्ताव गरेको १० प्रदेश सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प रहेको ...... प्रस्तावित ६ प्रदेशविरुद्ध मधेश, थरुहट, सुर्खेत, कर्णाली लगायतका क्षेत्रहरुमा उत्तिकै शक्तिशाली आन्दोलन भएका थिए । यो आन्दोलनमा पहाडमा मात्र होइन मधेश-थरुहटमा समेत आन्दोलनका क्रममा आधा दर्जनले बलिदान गरिसकेका छन् ।

तर सम्बोधन चाहिँ कर्णालीलाई मात्र गरियो । .... पहाडलाई सम्बोधन गर्ने, मधेश-थरुहटलाई दमन गर्ने .... ‘यदि त्यसो होइन भने कर्णाली र सुर्खेतझैं आन्दोलन गरिरहेको मधेश-थरुहटलाई चाहिँ किन सम्बोधन गरिएन ?’

...... प्रस्तावित ७ प्रदेशले असन्तुष्ट एउटा पक्षलाई त लगभग सम्बोधन गरेको छ तर अर्को पक्ष मधेश-थरुहट र आदिवासी जनजातिलाई चाहिँ झन् बढी उत्तेजित गरेको छ । यसले प्रस्तावित ६ प्रदेशविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका आदिवासी जनजातिहरुलाई पनि सडकबाट फर्किनुपर्नेभन्दा पनि झन् सडकमै जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदिएको कुरा प्रवक्ता डा. गुरुङले उठाएको प्रश्नले प्रस्ट संकेत गरेको छ ।