Not only is he the best political analyst in Nepal, he is as good as any political columnist anywhere in the world. And I read top global magazines routinely.
सदभावना सभासदको राजीनामा, मधेसमा भव्य स्वागत
कसरी चलेका छन् ठूला पार्टी?
गृहप्रवक्ता भन्छन्-सेनाले शंका लाग्नासाथ गोली हान्न सक्छ
सदभावना सभासदको राजीनामा, मधेसमा भव्य स्वागत
मधेसभरी राजीनामाको सराहना भएको छ र पार्टीका नेता सभासदको भव्य स्वागत पनि गरिएको छ | अन्य मधेसी पार्टीका नेताहरुले पनि सदभावनाको कदमबाट सिक्दै तुरुन्तै राजिनामा दिनुपर्ने मधेसी युवाहरुले दवाव दिईरहेका छन् | ..... मधेसमा जारी अनिश्चितकालिन आमहड्ताल यस अघि सरकारले मधेसी पार्टीहरुसंग विभिन्न आन्दोलनका क्रममा गरेका सम्झौताहरु लागु नगरेसम्म नरोकिने मधेसी नेताहरुले बताएका छन् | आन्दोलनमा मधेसी जनताको उल्लेख्य सहभागिता बढ्दो छ भने मधेस पूर्ण रुपले प्रभावित भएको छ |
कसरी चलेका छन् ठूला पार्टी?
कांग्रेसले नयाँ क्रियाशील सदस्यता शुल्क दुई सय र नवीकरणमा सय रुपैयाँ लिने गरेको छ । १२औँ महाधिवेशनमा कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य तीन लाख १७ हजार थिए । १३औँ महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्य संख्या दोब्बर पुर्याउने कांग्रेसको लक्ष्य छ । ....... कांग्रेस विधानमा हरेक वर्ष सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ...... कांग्रेसले तीन लाख १७ हजार पुराना सदस्यबाट सदस्यता नवीकरणस्वरूप तीन करोड १७ लाख रुपैयाँ शुल्क उठ्ने जनाएको छ । अनुमान गरिएअनुसार क्रियाशील सदस्य बढेर दोब्बर पुगेमा नयाँ सदस्यबाट प्रतिसदस्य दुई सयका दरले ६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ उठ्नेछ । तर, नयाँ सदस्यको दुई सयमध्ये एक सय २० रुपैयाँ जिल्ला, क्षेत्र र गाउँमा तथा बाँकी ८० रुपैयाँ केन्द्रीय कार्यालयमा पुग्छ । ...... केन्द्रीय कार्यालयमा ८० रुपैयाँ मात्र नयाँ सदस्यबाट पुग्दा दुई करोड ५३ लाख ६० हजार हुनेछ । पुराना तीन लाख १७ हजार सदस्यको नवीकरणबाट उठ्ने शुल्क तीन करोड १७ लाख रुपैयाँसमेत जोड्दा कुल पाँच करोड ७० लाख रुपैयाँ सदस्यता शुल्कबाट उठ्ने कांग्रेसको अनुमान छ । ...... सविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका दुई सय पाँच सभासद् छन् । सभासद्को लेबी प्रतिमहिना पाँच हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यसमध्ये प्रतिसभासद् एक हजार रुपैयाँ संसदीय दलमा जान्छ । बाँकी चार हजारका दरले सभासद्को लेबीबाट कांग्रेसले मासिक आठ लाख २० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेको छ । ...... चुनावका वेला मात्र चन्दा उठाउने गरिएको ....... ‘चुनावका वेलाको चन्दा त्यतिवेलैको आर्थिक हिसाब हेर्ने समितिले खर्च गरेको हुन्छ ।’ तर, पार्टीको महाधिवेशनका वेलामा पनि कांग्रेसले चन्दा लिने गरेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । उनले भने, ‘सदस्यता शुल्क र सभासद्को लेबीले मात्र खर्च पुर्याउन सकिँदैन । ठूला ठेकेदार र व्यापारीबाट चन्दा उठ्छ ।’ ........ कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा मुख्यसचिवसहित २४ कर्मचारी छन् । उनीहरूको तलबमा मासिक साढे पाँच लाख खर्च हुने ..... ६ वटा टेलिफोनको मासिक ३५ हजार, बिजुलीमा मासिक १५–१६ हजार खर्च हुने गरेको ....... कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक, गोष्ठी, अतिथि सत्कारमा चियापान र खाजाका लागि खर्च गर्ने गरेको छ । केन्द्रीय समिति बैठक बसेको दिन बाहिरबाटै चिया र खाजा मगाउने गरिन्छ । तर, केन्द्रीय समिति वा अन्य बैठक कार्यालयमा कमै मात्र बसेका छन् । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि सभापति सुशील कोइरालाले बालुवाटारमै बैठक डाक्ने गरेका छन् । कांग्रेसले नेतालाई तलब वा भ्रमण भत्ता भने दिँदैन । कतै जानुपरे आफ्नै खर्चमा वा आयोजकको खर्चमा जानुपर्ने ......... कांग्रेस कार्यालयमा अहिले एउटा स्कार्पियो गाडी छ । त्यो गाडी मुख्यसचिव तिवारीले चढ्ने गरेका .... सबैभन्दा धेरै पार्टीको महाधिवेशनमा खर्च हुने ........ महाधिवेशनमा करिब दुई करोडजति खर्च हुन्छ ..... ‘तीन हजारभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि खाना र आवासका लागि एक करोडभन्दा बढी लाग्छ ।’ ..... एक केन्द्रीय सदस्यले महाधिवेशनमा चारदेखि पाँच करोडसम्म खर्च लाग्ने बताए । खर्च जुटाउन चन्दा उठाउने गरिएको ....... संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका वेला ०७० मा कांग्रेसको खातामा तीन करोड जम्मा भएको थियो । ...... टिकटसँग कांग्रेसले दुई सय ४० उम्मेदवारलाई एक–एक लाखका दरले चुनाव खर्च दिएको थियो । पछि पुन: सहयोग लिन आउने उम्मेदवारलाई थप खर्च दिइएको ...... सबै आर्थिक कारोबार चेक र भौचरबाट मात्र गर्ने गरिएको .... चेकमा कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादव, मुख्यसचिव ऋषिकेश तिवारी, महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र लेखापालको हस्ताक्षर चल्छ । ........................................ एमालेको बजेट ६ करोड ... चालू आर्थिक वर्षमा एमालेले पार्टी सञ्चालनमा ६ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ । चालू आवमा ठूला कार्यक्रम र गतिविधि नहुने भएकाले बजेटको आकार धेरै नबढेको ..... केन्द्रीय सदस्यहरूलाई दिने तलब, कार्यालयका कर्मचारीको तलब, जनवर्गीय संगठनलाई सहयोग, स्थायी समिति सदस्यहरूको भ्रमण खर्च, दैनिक कार्यालय सञ्चालनमा स्टेसनरी, छपाइ, अतिथि सत्कार र अध्यक्षले स्वविवेकले गर्न पाउने खर्चलगायत जोड्दा ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने ..... एमालेले प्रत्येक सभासद्बाट मासिक १० हजार रुपैयाँ लेबी लिन्छ । अहिले संविधानसभामा एमालेका एक सय ८३ सभासद् छन् । उनीहरूबाट महिनाको १८ लाख ३० हजार अर्थात् वार्षिक दुई करोड १९ लाख ६० हजार रुपैयाँ लेबी जम्मा हुन्छ । ......... यसबाहेकआन्दोलन नरोकिएपछि प्रमुख दल अन्योलमा
राजदूत, सार्वजनिक संस्थानलगायतका विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूबाट पनि मासिक तलबको १० प्रतिशत लेबी लिने गरिएको
........ प्रत्येक सदस्यले वर्षको ६० रुपैयाँ लेबी बुझाउनुपर्छ । यो वर्षको सदस्यसंख्या पनि दुई लाख ५८ हजार ६ सय ७१ सदस्य मान्ने हो भने उनीहरूबाट लेबीबापत एक करोड ५५ लाख २० हजार रकम पार्टी कोषमा जम्मा हुन्छ । ......... एमालेको आम्दानीको मुख्य स्रोत संगठित सदस्यता शुल्क हो । गत वर्ष नवौँ महाधिवेशनमा एमालेका दुई लाख ५८ हजार ६ सय ७१ जना संगठित सदस्य थिए । उनीहरूबाट मासिक १० रुपैयाँका दरले शुल्क लिँदा तीन करोड १० लाख ४० हजारभन्दा बढी रुपैयाँ जम्मा हुने ........ एमालेले गत वर्ष निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विवरणमा एमालेले सदस्यता वितरण, नवीकरण र लेबीबाट सबैभन्दा बढी सात करोड ४९ लाख ६१ हजार दुई सय ६ रुपैयाँ उठाएको उल्लेख छ । ....... स्वदेशी चन्दादाताबाट एक करोड ९५ लाख ५९ हजार आठ सय २४ रुपैयाँ रसंस्थागत रूपमा विदेशबाट ६ करोड ३८ लाख ५३ हजार नौ सय सात रुपैयाँ प्राप्त गरेको
............ संस्थागत र व्यक्तिगत गरी३८ चन्दादाता
को विवरण एमालेले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ....... केन्द्रीय सदस्यहरूले मासिक १० हजार तलब लिने गरेका छन् । सभासद् वा कुनै राजनीतिक नियुक्ति पाएको केन्द्रीय सदस्यलाई भने तलब नदिने नीति छ । ...... एमालेमा एक सय ८४ केन्द्रीय सदस्य छन् । हाल एक सय २७ सदस्यले पार्टीबाट मासिक १० हजार तलब बुझ्छन् । ....... वार्षिक एक करोड ५२ लाख रुपैयाँ ........ २५ जना कर्मचारी .... अध्यक्ष र महासचिवको स्वकीय सचिवसहित सुरक्षागार्ड, सवारीचालकको मासिक न्यूनतम आठ हजारदेखि १५ हजारसम्म तलब रहेको ....... वार्षिक ३५ लाख ...... प्रचार, सम्पर्क, संगठन, विदेश र अनुगमन विभागका सचिवलाई मासिक तलब ....... एमालेले जनवर्गीय संगठनका पदाधिकारीलाई मासिक एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँका दरले वार्षिक तीन लाख दिने गरेको छ । यो शीर्षकमा वार्षिक झन्डै ४० लाख खर्च हुने एमालेले जनाएको छ । युवा संघ, अनेरास्ववियु, मुक्ति समाज, आदिवासी जनजाति महासंघ, मुस्लिम इत्तेहाद, जनसांस्कृतिक महासंघ, भूमिहीन सुकुम्बासी संगठनलगायतका एक दर्जनभन्दा बढी संगठनले रकम लिने गरेका छन् । किसान महासंघ, अखिल नेपाल महिला संघसहितका केही भ्रातृ संगठनले रकम नलिने जनाएका छन् । ....... दुईवटा गाडी .... देशबाहिर हुने कार्यक्रममा जाँदा एमालेले खर्च दिने गरेको छैन । देशबाहिर हुने कार्यक्रममा जाँदाको सबै खर्च आयोजकले नै व्यहोर्छन् । तर, उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा जाँदा भने एमालेले स्थायी कमिटीका सदस्यलाई हवाई टिकटको व्यवस्था गर्ने गरेको छ । ..... अतिथि सत्कार, बैठक खाजा, कार्यालयको बिजुली, पानी, मर्मतसम्भार, स्टेसनरीलगायतका शीर्षकमा पनि खर्च छुट्याएको छ । यी शीर्षकमा नसोचेको रकम खर्च हुने गरेको एमाले मुख्यालयले जनाएको छ । ................................... एमाओवादी अव्यवस्थित ..अहिले एमाओवादीको आम्दानीको मुख्य स्रोत सभासद्को लेबी छ ।
....... एमाओवादीले सभासद्बाट मासिक १२ हजार रुपैयाँ लेबी लिने गरेको छ । त्यसमध्ये दुई हजार सहिद तथा बेपत्ता परिवारका लागि छुट्याउने गरिएको छ । ८४ सभासद्बाट मासिक १० लाख आठ हजार रुपैयाँ लेबी उठ्छ । त्यसमध्ये प्रतिसभासद् दुई हजारका दरले एक लाख ६८ हजार सहिद तथा बेपत्ता परिवारका लागि जाने गरेको ............ पार्टीका संरचना भद्रगोल अवस्थामा रहँदा सदस्यता नवीकरण र लेबी संकलन हुन नसकेको हो । ....... तेस्रो स्रोत शुभचिन्तकबाट आउने चन्दा ..... ‘मोटामोटी पार्टी कार्यालय व्यवस्थापनका लागि मासिक आठ लाखजति खर्च हुन्छ ...... वार्षिक एक करोड ..... एमाओवादीका केन्द्रीय नेताहरूले भने आफ्नो खर्च आफैँ व्यवस्थापन गर्छन् । सभासद् र लाभको पदमा बसेका नेताहरूले जिल्ला भ्रमणमा जाँदा आफैँ खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । लाभको पदमा नबसेका नेताहरूको जिल्ला भ्रमणका लागि भने पार्टीले खर्च दिने गरेको छ । यसबाहेक निवेदन दिएमा पार्टीले नेताहरूको उपचार खर्चमा सहयोग गर्ने गरेको छ । ........ जनवर्गीय संगठनका नेताहरूको खर्च पार्टीले व्यहोर्दैन -
प्रहरीले फायर खोलेपछि हिंसात्मक झडप भएको हो : सभासद चौधरी
सीमांकनलाई परिमार्जन गरेर ६ बाट सात प्रदेश बनाउँदा पनि असन्तुष्ट पक्षहरूले आन्दोलन नरोकेपछि शीर्ष नेताहरू अन्योलमा परेका छन् ।
...... यसअघि प्रमुख दलसँगको सहकार्य तोडेको घोषणा गरेका फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार आइतबारको बैठकमा सहभागी भए पनि चेतावनी दिएर निस्किएका छन् ।गच्छदारले कांग्रेस, एमाले झुक्नुपर्ने समय आउने चेतावनी दिएका हुन् ।
...... गच्छदारले झापादेखि पर्सासम्म एउटा र नवलपरासीदेखि कैलालीसम्म एउटा गरेर तराई मधेसमा दुईवटा प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव दोहोर्याएका छन् । उनलेदुई प्रदेश नदिए आफू एक मधेस एक प्रदेशमा उभिने चेतावनी दिए ।
....... एमाओवादीले आठ प्रदेश बनाएर भए पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । एमाओवादीको प्रस्तावमा कांग्रेस–एमाले छलफल गर्न भने तयार भएका छन् । ‘हामीले असन्तुष्टको आन्दोलन सम्बोधन गर्न आठ प्रदेश भए पनि बनाऔँ भनेका छौँ,’ एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘उहाँहरूले (कांग्रेस–एमाले) छलफल गरौँ भन्नुभएको छ ।’ ........ नारायणकाजी श्रेष्ठले भने कांग्रेस–एमालेका नेताको गैरजिम्मेवार हठ ...... ‘त्यो कुरा तपाईंहरूले मान्नुभएन । अहिले परिस्थिति सामान्य छैन । म अब त्यो प्रस्ताव पनि मान्नेवाला छैन । हिजो साथीहरूसँग हामीले जे भनेका थियौँ, भोलि त्योभन्दा तल आएर तपाईंहरूले सम्झौता गर्ने दिन आउँछ ।’
लोकतान्त्रिकका सभासद रामजनम चौधरीलेगगन थापाद्वारा घैटैंको ‘इन्काउन्टर’ छानबिन गर्न माग
प्रहरीले गोली चलाएवपछि कैलाली घटना भएको
बताएका छन् । ..... उनका अनुसार थरुहट संघर्ष समितिले सरकारी कार्यालयमा थरुहट स्वायक्त प्रदेश लेख्ने कार्यक्रम थियो । ...... झण्डै ८/१० हजारको संख्यामा रहेका आन्दोलनकारी टीकापुरतर्फ अघि बढ्दा प्रहरीले रोकेको थियो । सुरक्षाकर्मीलाई धकेल्दै अघि बढेका आन्दोलनकारी पशु हाटमा पुगेपछि प्रहरीले गोली चलाएको सभासद चौधरीले दाबी गरे । उनले भने-‘साँघुरो बाटोमा प्रहरीले गोली चलाएपछि आन्दोलनकारी तितरवितर भयो । प्रहरी पनि तितरवितर भएपछि यस्तो घटना भएको हो ।’ .... प्रहरीले गोली चलाएपछि थारु आन्दोलनकारीमा रिसाएको र कसैले सम्हाल्न सक्ने अवस्था नआएको
सामान्य जीवनयापनमा फर्कन चाहेका घैंटेसित इन्काउन्टर भएको भनिएको घटना हेर्दा प्रहरीले गैरकानुनी हत्या नै गरेको हुन सक्ने देखिएको उल्लेख गर्दै छानबिन गर्न माग गरेका हुन् ।दंगाग्रस्त तराई मधेसका जिल्लामा के-के गर्छ सेनाले ?
गृहप्रवक्ता भन्छन्-सेनाले शंका लाग्नासाथ गोली हान्न सक्छ
आवश्यक खाद्य तथा अन्य सामाग्रीहरु सेनाले आपूर्ति गर्नेछ । कम्तिमा एक महिना यो दंगाग्रस्त क्षेत्र कायम रहने र आवश्यकता अनुसार थपिन सक्ने ढकालले बताएका छन् ।कैलालीका प्रजिअ भन्छन्-२० हजार मानिस हतियार बोकेर आए
‘करिब २० हजार मान्छे थिए र उनीहरु सबैले भाला, लाठी, खुकुरी लगायत घरेलु हतियार बोकेका थिए । उनीहरुले सरकारी कार्यालयहरु कब्जा गरेर थरुहट प्रदेश लेख्ने प्रयास गर्दा झडप सुरु भयो ।’ .... अत्याधुनिक हतियार बोकेको जानकारी भने नरहेको उनले बताए ।A continuous conundrum
Jaffnaization as a desirable goal and Mahendra Rajapaksa as an ideal protector of the ruling Jaati have begun to crop up during soirées of PEON salons in Kathmandu
..... The Constitution of Kingdom of Nepal, 1990 .. Once celebrated as one of the best constitutions in the world, the statute began to unravel within five years of its adoption. ........ The purpose of Interim Constitution of Nepal, 2007 is perhaps clearest of all. It seeks to transform unitary and exclusive polity of Nepal into a federal and inclusive republic through twin processes of democratization and federalization in a legitimate manner. Elections of Constituent Assembly were deemed necessary to acquire popular legitimacy, international recognition, and redemption of a public pledge to promulgate a constitution through popular participation. .........If attempts of the Three Party cabal succeed, the country will soon have a statute promulgated through super fast track.
...... Padma had to flee the country once his constitution failed. BP Koirala, the prime mover of 1959 constitution, spent most of his life either in jail or in self-exile. King Birendra had to surrender within a decade of taking supposedly bold steps. After remaining in political limbo for over a decade, Krishna Prasad Bhattarai, the head of government that had seen through the enactment of 1990 constitution, died embittered. Even Girija Prasad Koirala, the head of state as well as the government when the Interim Constitution of 2007 was adopted, was disillusioned in the end when his dreams of institutionalizing constitutional rule remained unfulfilled. ........ The ground reality hasn't changed much in nearly seven decades.Constitutions of Nepal are still being made in fear of the masses
rather than reflect hopes of the downtrodden, disenfranchised, marginalized and the externalized sections that constitute majority of the population. ........ The PEON that holds all levers of control over apparatuses of the state refuse to accept that Nepal is a multiethnic, multi-religious, multilingual and multinational country. Consequently, it wants a statute that will give continuity to its unhindered hegemony.It has been hawking dread to consolidate control over its own community
and to ensure desired outcome. Fear is the key to understanding communal politics being played by dominant castes at the helms of constitution-making. .............. The first fear being purveyed is that of purity of Nepali Jaati. Racialism is a strong term, but tribalism (tendency to form group loyalty based on certain real or imagined similarities) has remained the basis of manufacturingimagined Nepali Jaati
. Provisions of bloodline, ancestry and Nepali origin in the draft constitution are all aimed to prevent 'pollution' of the tribe. If these stipulations smack of patriarchy and end up excluding children of bona fide daughters that dare to marry outside the clan, then so be it. That's a small price to pay to prevent Fijikaran of the land of the pure and the brave. .................... lopsided laws of representation that shall turn Madheshis into second class citizens with lower representation in the legislature per thousand voters than pure Nepalis. The neologism of Sikkimikaran is so strong that even otherwise reasonable people of the dominant community fail to see the absurdity of this logic. ....... Though not as inflammatory as Fijikaran and Sikkimikaran phrases, Bhutanikaran is yet another weapon in the arsenal of exclusivists. The specter being portrayed is that policies of inclusivity will slowly transfer the reins of power from supposedly meritocratic PEON elite to reservation beneficiaries of hoi polloi that have little appreciation for the grand Gorkhali traditions of King Prithvi and his Divyopadesh. Since the autonomy of the Nepali Jaati must be protected at all costs, clever ways must be incorporated in the constitution to water down provisions of inclusion. ............ The threat of losing religious identity has been fashioned into Hindutva ideology in India. While fears of Fijikaran, Sikkimikaran and Bhutanikaran are all aimed at Madheshis inside the country and India across the border, the project of creating Hindu Pakistan (pure land of Hindus) attempts to lure fellow believers of the southern plains and placate religious zealots of the resurgent order in New Delhi.Pakistanization thus has no negative connotation in PEON conversations.
........ Jaffnaization as a desirable goal and Percy Mahendra Rajapaksa as an ideal protector of the ruling Jaati have begun to crop up during soirées of PEON salons in Kathmandu quite often.The emphasis is invariably on the middle-name Mahendra with Rajapaksa pronounced in a slow and deliberate manner.
...... Albert Einstein is often quoted as having said that the common sense is the collection of prejudices acquired by age eighteen. The trio of Pahadi Brahmans that hold the destiny of the country in their hands as supreme lawgivers have all grown up in a milieu where Nepalipan meant characteristics of the Hindu, Aryan, Male and Nepali Speakers (HAMNS) community. Madheshis, Muslims and Tharus could never be imagined being a part of the exclusive category of Nepali Jaati. A constitution that seeks to institutionalize such prejudices is unlikely to go unchallenged. It appears that the constitutional conundrum of Nepal is not going to end any time.
No comments:
Post a Comment