अम्बेडकरको खोजी

बहुमत देखायौ, अब विवेक देखाऊ

हामीले लडेर ल्याएको स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र हाम्रो हो कि अरु कसैको हो? त्यो लोकको हो कि सीमित वर्गको हो? ...... भारतीय संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकरले दलित मुद्दाको प्रश्नमा भारतीय कंग्रेस पार्टी मौन बसेको देखेपछि आफ्नो पुस्तक ‘एन्हिलेसन अफ कास्ट’ को पृष्ठ ४३ मा लेखेका छन्– ‘कंग्रेसले भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम लड्यो भनी अझै आत्मरति गर्नु मुर्खतामात्रै हुनेछ । भारतीय स्वतन्त्रताको खास लडाइँ भनेको सबैभन्दा तल परेका मानिसहरूको स्वतन्त्रतामा निहित छ । त्यसैले सिंगो भारतीयको स्वतन्त्रताको लडाइँसामु अंग्रेजविरुद्ध भारतको स्वतन्त्रता संग्राम अति कम महत्त्वको हो ।’ हामीकहाँ भारतीय कंग्रेसजस्तै बान्कीको नेपाली कांग्रेस उपलब्ध छ । त्यो कंग्रेसले झैं यो कांग्रेसले उपनिवेश विरुद्ध लड्नु परेन, तर तानाशाही विरुद्ध पटक—पटक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको लडाइँ लड्नुपर्‍यो । प्राप्त लोकतन्त्र जोगाउन सधैं असमर्थ भए पनि कांग्रेसको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा प्रश्न उठाउन सायद कसैले सक्दैन । एउटा सानोतिनो जिज्ञासा भने अवश्यै राख्न सकिन्छ–

कसको स्वतन्त्रता ? कसको लोकतन्त्र ?

........ अनेकौं सत्ता छिनाझपटीबीच २०१५ सालमा संविधानसभाको साटो संसद् चुनाव भयो । ....... २०४६ को परिवर्तनपछि प्राप्त लोकतन्त्रमा ‘दिने’ र ‘लिने’ दुइटा वर्ग खडा हुनगए ।

संविधान २०४७ का एक निर्माता दमननाथ ढुंगानाले बुधबार दलित अधिकारकर्मीसँग सकारे, ‘शालिन भनिने राजा वीरेन्द्रले संविधान ‘दिएका’ थिए, ढुंगानाहरूले ‘बनाएका’ थिएनन् ।

त्यो संविधान दिइएको थियो, बनाइएको थिएन भन्ने सबैभन्दा ठूलो प्रमाण त्यसको असफलता नै हो । .......... शासक बदल्यो, शासनको तौरतरिका बदलेन । ....

उनीहरू आज पनि संविधान ‘बनाउन’ होइन, ‘दिन’ उद्यत छन् । नेताहरू भन्छन्, ‘छ प्रदेश दिन सकिन्छ, आठ प्रदेश दिन सकिन्न । धर्मनिरपेक्षता दिन सकिन्न, धार्मिक स्वतन्त्रता दिने हो । संघलाई धेरै अधिकार दिनु हुँदैन, अखण्डतामा आँच आउन सक्छ । नागरिकताजस्तो कुरा अलि कडाइ गरेर दिनुपर्छ । आदि—इत्यादि ।’

.......

संविधानसभाले आवास र भूमिविहीन दलित पहिचान गरेर एक पटकलाई भूमि र आवास दिलाउने सर्वसम्मत वाचा गरेको थियो, मस्यौदा समितिले काट्यो । किन काट्यौ भनी सबै दलका समर्थक दलितहरू सोध्न गए, तिनको टाउको फुटालियो ।

....... दलित, अल्पसंख्यक, जनजाति, कर्णालीका खसजस्ता थुप्रै पिछडिएका समुदायहरूलाई नैसर्गिक हक ग्यारेन्टी गर्न र राज्यप्रति विश्वस्त तुल्याउन आजै, अहिल्यै पहल थाल्नुपर्छ । त्यो पहल र प्रत्याभूति अब बन्ने संविधानमार्फत मात्रै गर्न सकिन्छ । मस्यौदाको अहिलेको भाषाझैं ‘कानुन बनाएर’ मुक्तिको यात्रामा सवार हुन सकिँदैन । ....... नेपाली समाजमा तीनवटा मुख्य समुदाय छन्, : पहाडी आर्यखस, मधेसी र जनजाति । तीनै समुदायको संख्या झन्डै बराबर छ । .......

व्यक्तिगत अपवादलाई छाड्ने हो भने सारा सत्ता, कर्मचारीतन्त्र, अदालत, सञ्चार, विश्वविद्यालय, एकेडेमी, सेना—प्रहरी सबैमा निश्चित समुदाय, त्यसमा पनि निश्चित वर्गको बर्चस्व देखिन्छ ।

..... बन्दुक पड्किनुलाई मात्रै हिंसा ठान्छन् । इतिहासदेखिको विभेद, बहिष्करण र संरचनागत हिंसाप्रति अनदेखा गर्छन् । ....... हामी सडकमा माग्न बसेका भिखारी, इनारमा पानी तान्न नपाएका कुनै दलित, छाउपडी भोग्ने कुनै महिलाप्रति सहानुभूतिका रुन्चे शब्दहरु खसाल्छौं, तर जब तिनै भिखारी, दलित र महिलाहरु संगठित भएर आवाज उठाउछन्, त्यसमा अनेक देशीविदेशी षड्यन्त्रका बाछिटाहरु देख्नपुग्छौं । के यो न्यायपूर्ण छ ? ..... एनजिओको फोक्सोले श्वास फेरिरहेका नवधनाड्य कमरेडहरुले समेत त्यो मुक्तिआन्दोलनमा डलर प्रभाव देखे ।

हामी संविधान ‘दिने’ राजा होइन, ‘बनाउने’ अम्बेडकरको खोजीमा छौं ।