"सीके राउतलाई थारूले ज्वाइन गरे हुन्छ"

सीके राउतलाई थारूले ज्वाइन गरे हुन्छ : सुरेन्द्र चौधरी (अन्तर्वार्ता)

सुरेन्द्र चौधरी जुझारु युवा नेता हुन्। युएनडीपीमा करीब ७ बर्ष जति नेपालको संविधान निर्माण प्रकृयाको सहयोगको लागि खुलेको परियोजना प्रमुखको रूपमा तथा युएनडीपीमै रहेर अफि्रकी मुलुक लाइबेरियामा संविधान निर्माण प्रक्रियाको सल्लाहकारको रूपमा पनि काम गरेको अनुभव छ उनीसंग। त्यस्तै, २ वर्ष विश्व बैंकमा आदिवासी जनजातिहरूको सामाजिक सुरक्षा तथा विकासको सहभागितामा दिइने अनुदानमा कस्तो रणनीति बनाइनुपर्छ भन्ने परियोजनाको कन्सलटेण्ट थिए। संयुक्त लोकतान्त्रिक थारू मोर्चाको संयोजकको नाताले थरुहट आन्दोलनलाई पनि नजिकबाट नियालेका छन् उनले। ............... संविधानसभा प्रक्रियाको सबालमा अन्तिममा गएर जुन फास्ट ट्रयाकको नाममा सम्पूर्ण प्रक्रियालाई निलम्बन गरियो। सभासदहरूलाई जम्मा दुई-तीन दिनको समय दिइयो। सभासदले कति बुझेका थिए, मस्यौदामार्फत् जनतालाई के बुझाए, झन अन्यौल भयो। यो प्रक्रियालाई जसरी हतारमा लगियो, त्यसले समाजमा नयाँ किसिमको द्वन्द्व सिर्जना गर्‍यो। ...... द्वन्द्व रुपान्तरण गर्ने हतियारको रुपमा संविधानसभालाई प्रयोग गर्नु सट्टा द्वन्द्व बल्झाउने काम भएकाले यो संविधान असफल हुन्छ। ..... जब प्रदेश नै हुँदैन, सीमांकन नै हुँदैन भने ५ जना मान्छेहरू माथिल्लो सदनमा या राज्य सभामा कसरी ल्याइएलान्। जब त्यो नै गठन हुँदैन, नयाँ कानुन कसरी बन्छ? भनेपछि संविधानचाहिँ ल्याइराख्ने तर यही संक्रमणकाल लम्ब्याउँदै जाने र देश त्यही पुरानो कानुनले चलाउने नियतले आएको देखिन्छ। त्यसैले, सीमाङ्कन बिनाको संघीयताको संविधान आएको छ, त्यसको नियत नै खराब छ। ....... हामीले साहस गरेर एउटा थारू अगुवा नेताहरू र मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग बसेर कागजी रूपमै सैद्धान्तिक रूपमा छलफल के गर्‍यौँ भने तराई क्षेत्र झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको जुन जिल्लाहरू छ, त्यो सैद्धान्तिक रूपमा एक मधेस या थरुहट हो। प्रदेशको अवधारणा पनि त्यही हो र त्यो अवधारणामा सहमत हुँदै पछि तराईमा दुई वटासम्म प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने सबालमा मधेसी मोर्चा र थारूहरूको बीचमा लिखितरूपमा सम्झौता भएको हो। त्यसको कार्यदल पनि बनेको थियो।

अहिले आएर एकैचोटि विजय गच्छदारजी सोह्र बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर थारू मधेसी, आदिवासी जनजाति सबैको भावनाविरुद्ध उभिनुभयो।

.......... जबसम्म कञ्चनपुर, कैलाली जिल्लालाई पहाडको सुदूरपश्चिमको जुन प्रस्तावित प्रदेश छ, त्यसबाट अलग गरिँदैन सुदूरपश्चिमका पहाडको समस्या सामाधन हुँदैन। अहिलेसम्म इतिहासमा थारू-पहाडी भनेर विगतमा कुनै किसिमको विद्रोह गरेको नेपाली इतिहासमा रेकर्ड छैन। त्यो आन्दोलन हामीले सुरुमा गरेको पनि होइन, अखण्ड सुदूरपश्चिमले बलजफ्ती थारूहरूको मुद्दा सबालविरुद्ध नारा लगाउन थाल्यो, त्यसपछि हामी बाध्य भएर त्यो गर्नु पर्‍यो। ...... थरुहट आन्दोलनको मर्म भनेको मधेसीहरूको विरोध गर्नलाई होइन, मधेसी समाजलाई अलग गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। समावेशी विधेयकको विरुद्धमा भएको आन्दोलन हो। तराईको जनजाति थारूहरूको छुट्टै किसिमले वर्गीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मागसहित आन्दोलन भएको हो। ....... त्यसो त मधेसीहरूको पनि गल्ती छ। आन्दोलन भएपछि उहाँहरूमा हामी सर्वेसर्वा हौं भनेर यति ठूलो घमण्ड देखियो कि हामी धेरैपटक सुरुवाती दिनहरूमा मेरै लिडरसिपमा पनि थुप्रैपटक मधेसी नेताहरूलाई भेट्न जाँदा हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्न उहाँहरूले कहिल्यै पनि वास्ता गर्नु भएन। उहाँहरूको नियत के देखिन्छ भने थारूहरूले आत्मसमर्पण गरुन्, हाम्रो पछि पछि लागुन् भन्ने धारणा मधेसी मोर्चाका खास गरी अध्यक्ष मण्डलहरूको पनि त्यही नै धारणा थियो। अर्को दुर्भाग्य के हो भने थारू आन्दोलनले राजनीतिक शक्तिका रूपमा रूपान्तरण गर्न सकेन। रूपान्तरण गर्न नसक्नु विभिन्न कारणमध्ये जसले काठमाडौँमा अगुवाइ गरेको थियो थारू आन्दोलनलाई, ती वामपन्थी धारका मान्छेहरूले पूरै कब्जामा लिएपछि त्यसमा निस्वार्थ थारू भावनामा बोकेर होमिएका मान्छेहरू पनि हिच्किचाए, त्यो एकदमै ठूलो गल्ती थियो। ....... अहिलेको बेला भनेको जसरी मधेसी समुदायले सशक्त रूपमा आफ्नो असन्तुष्टि सडकमा जनायो, देश र अन्तर्राष्ट्रिय सबैतिरबाट नेताहरू सबैको ध्यानाकर्षण गर्न सफल भयो, त्यसरी नै थारू अगुवाहरू पनि विरोध जनाउने मौकाबाट चुक्नुभयो। ....... मैले दाङमा देखेँ, मै हुँ भन्ने थारू नेताहरू रुक्मिणी थारू, योगेन्द्र थारू, डिल्ली चौधरी लगायतका सभासदहरू आन्दोलनमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू अहिलेको अवस्थामा छुट्टै किसिमले मुद्दन सकनलहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुको साटो मस्यौदा संकलन कार्यक्रममा फूलमाला लिएर प्रधानमन्त्रीको स्वागत गरिरहेको देखेँ, यो त थारूहरूको लागि दुर्भाग्य हो। थारूहरूको आन्दोलनको, उपलब्धीको धज्जी उडाएको हो। ............ आदिवासी जनजातिहरूको छाता संगठन आदिवासी जनजाति महासंघले के बुझ्नुपर्‍यो भने सन् २००९ मार्चमा आइएलओ १६९ लगायत विभिन्न सन्धि महासन्धिलाई टेकेर सहभागितामूलक संविधान निर्माण प्रक्रियामा आदिवासी जनजाति सीमान्तकृत वर्ग र समुदायहरूको अर्थपूर्ण सहभागीतालाई आउने संविधान निर्माण प्रक्रियामा ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भनेर रिट दायर गरिएको थियो। २००९ को मार्च र अगस्टमा त्यसले एउटा निर्देशन जारी गरेको थियो, त्यसले परिपत्र जारी गरेको थियो सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने भनेर संविधान सभाको सचिवालयलाई।

त्यसपछि २०१० मा २०१२ मा र २०१३ मा पनि रिमाइन्डर पठाएको छ सर्वोच्चले।

भनेपछि आफैँले रिट हालेको संविधान निर्माण प्रक्रियामा हाम्रो अर्थपूर्ण सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर त्यसको पक्षमा सर्वोच्चले निर्देशन पनि दिएको थियो संविधान निर्माण सचिवालयलाई। त्यसलाई टेकेर पनि उहाँले बहस छलफल चलाउन सक्नुभएन, यो दुर्भाग्यको कुरा हो। ......... सामाजिक आन्दोलनलाई बिथोल्नु भनेको राज्यको चरित्रभित्र पर्छ। अब

राज्यकै तलब खाएर बसेको कर्मचारीलाई थाकसको केन्द्रीय अध्यक्ष दिनु भनेको

, त्यसलाई थारूहरूले अत्याधिक बहुमतले चुन्नु त्यो सबैभन्दा दुर्भाग्य थियो। ........ मैले थारू-मधेसी-आदिवासी जनजातिहरू देशको साझा मुद्दामा एक भएर लाग्नु पर्छ भन्ने पहिलादेखि नै भन्दै आएको हो। यो कुरा भन्दाखेरि मलाई मधेसीतिर बढी ढल्किएको भने। अहिलको अवस्थामा आइसकेपछि पहाडी आदिवासी जनजातिहरूले अब साझा मुद्दा जो जनजाति, मधेसी, थारूहरूको छ, त्यो एकठाउँमा बोकेर सँगै नहेरिकन हाम्रो मुद्दालाई स्थापित गर्न सक्दैनौँ है भन्ने कम्तीमा यो अहिले स्वीकार्नुभएको छ। यो पनि ठूलो कुरा हो। ........ जब यो तीनवटा शक्ति समायोजन हुन्छ, शान्ति स्थापना हुन्छ र यो शान्ति प्रक्रियाको ठूलो औजारको रूपमा पनि स्थापित हुन्छ। यो विकल्पबाहेक मैले अरु देखेको छैन। यदि यो विकल्प पनि हुँदैन भन्नुहुन्छ भने एउटै विकल्प छ, त्यो भनेको

पहाडमा पनि सीके राउत जन्माउनुस्, तराईमा त सीके राउत जन्मेकै छ, सीके राउतलाई थारूले ज्वाइन गरे हुन्छ।

थारु जागे