राम वरण ले डुबायो

मधेसी क्रांति नभएको भए राम वरण शीतल निवास नपुग्ने। तर मधेसी क्रांति ले देशलाई दिएको संघीयता र समावेशीता को जुन घाँटी निमोठ्ने काम मस्यौदा ले गरेको छ, त्यस बारे देखा अनदेखा गर्छु भन्ने हिन्ट दिएको हो राम वरण ले?

राम वरण ले डुबायो।

राष्ट्रपतिले शीर्ष नेतालाई दिए गोप्य सुझाव

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सेना परिचालनको अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइनुपर्ने, संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा राखिनुपर्नेलगायत व्यवस्था नयाँ संविधानमा राख्न शीर्ष नेतृत्वसमक्ष सुझाव राखेका छन् । संविधानसभाबाट नयाँ संविधानका लागि मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेका बेला राष्ट्रपति यादवले प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वलाई गोप्य तरिकाले आफ्ना लिखित सुझाव बुझाएका हुन् । ..... त्यसमा उनले संविधान निर्माण प्रक्रिया, मौलिक हक, राष्ट्रपतिको व्यवस्था, कार्यकारी अधिकार, न्यायापालिका, सेना परिचालनलगायत विषयमा विस्तृतमा आफ्नो राय दिएका छन् । सेना परिचालनबारे भइरहेको अन्तरिम संविधानमा रहेको अधिकार झिकिएकोमा शितल निवास असन्तुष्ट छ । त्यसबारे शीर्ष नेताहरुको भेटमै चासो देखाएका यादवले बुझाएको १० बुँदे लिखित सुझावमा सेना परिचालनमा राष्ट्रपतिको भूमिका र आवश्यकताबारे विस्तृतमा खुलाइएको छ । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र नेपाली सेना’ शीर्षकको ९ नम्बर बुँदामा राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख हुनुका अतिरिक्त नेपाली सेनाको परमाधिपति पनि भएको कारणले नेपाली सेनाको परिचालन परमाधिपतिबाट हुनुपर्ने तर्क छ । ‘परमाधिपति एउटा पदाधिकारी हुने, तर अर्को निकायले सेना परिचालन गर्ने व्यवस्था व्यवहारिक र सन्तुलित दुवै हुदैन । फेरी सरकार राजनीतिक दलको हुन्छ । राष्ट्रपति र सेना दुवै दलको नभई देशको हुन्छ’, राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिइनुको कारण खुलाउदै भनिएको छ । ...... नयाँ बन्ने संविधानको मस्यौदाले राष्ट्रपतिलाई सेनाको परमाधिपतिको रुपमा राखेपनि सेना परिचालनको भूमिका दिएको छैन । मस्यौदाको धारा २६२ ले नेपाल सरकारले सेनालाई कानुन बमोजिम विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । साथै सोही धारामा विपद व्यवस्थानमा नेपाली सेना परिचालन भएकोमा बाहेक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिस बमोजिम सेना परिचालन गर्ने नेपाल सरकारबाट निर्णय भएमा त्यसको एक महिनाभित्र संघीय संसदको विशेष सुरक्षा समितिमा प्रस्तुत भई अनुमोदन हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।