प्रचंड को वितण्ड

म जंगल मा थिएँ। जंगल बाहिर आएं। बाटो बिराएको थिएँ। शुरू कै ठाउँ मा आइपुगे।

प्रचण्ड ले आत्म समर्पण को क्रममा यस्ता यस्ता कुरा बोल्न थाले। यो मान्छे hairstyle फरक भएको बामे नै हो विचारधारा मा। मधेसी प्रति racist thinking भएको।

नेपालमा मार्क्सवाद भनेको देखाउन राखिएको खसि को टाउको
नेपालको सबै भन्दा रेसिस्ट नेता माधव नेपाल

अब संविधान आउने सुनिश्चित भइसक्योः प्रचण्ड
आठ वर्षः जङ्गलमा बाटो बिराएका यात्री जस्तो

अहिले हामी इतिहासको कठिन मोडमा उभिएको र जङ्गलमा बाटो बिराएका यात्री जस्तो विगतका आठ वर्ष गुज्रिए पनि दिवङ्गत गिरिजाप्रसाद कोइरालाले “जङ्गलमा बाटो बिराउँदा उही सुरुकै ठाउँमा पुगिन्छ” भन्ने भनाइको स्मरण गर्दै अध्यक्ष दाहाल ...... “पहिलो संविधानसभा विघटन हुने समयमा ११ प्रदेश सीमाङ्कनसहित नै थियो तर एकै पटक धेरै अधिकार खोज्ने हाम्रै पार्टीका साथी र सङ्घीयता नचाहने शक्तिका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन, अहिले छ प्रदेशमा सहमति भयो, पहिला ११ प्रदेश लागू हुन नदिने तत्वले नै अहिलेको सहमति कार्यान्वयन हुन नदिएको देखिन्छ ।” ...... “धमिलो पानीमा माछा मारेर केही हुँदैन, पानीमा ढुङ्गा हानेर हुँदैन, देशलाई अन्धकारमा फर्काउने ?

म छातीमा हात राखेर भन्छु उहाँहरुले मधेस प्रदेश चाहिन्छ भन्नुभयो । पहाडलाई राख्न हुँदैन भन्नुभयो, अहिले पहाड राख्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, यसको के नियत हो ?”

.......... “जनताले उठाएका स्वाभाविक र जायज मागलाई सम्बोधन हुनुपर्छ,

सुर्खेत, जुम्ला, सेती, महाकाली र भेरीका जनताको भावनालाई सम्बोधन हुनुपर्छ ।

उनले मस्यौदा परिमार्जन भए पनि अब प्रदेशबाट पछाडि हट्न चाहिँ नसकिने बताए ।

गच्छदारको पार्टीमा संकट बढ्दै
बैठकमै आइदिएनन् गच्छदार

पार्टीमा रहेका थारु तथा मधेशी सभासद्त तथा नेताहरु आन्दोलनमा गई सकेपछि सो पार्टीका अध्यक्ष विजयकुमार

गच्छदार अहिले एक्लै भएका छन्

। जिल्ला जिल्लाका अध्यक्षहरुले पनि गच्छदारकै विरोधमा विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनाईरहेका छन् भने केन्द्रमा पनि नेताहरु रुष्ट देखिएका छन् । ..... केन्द्रमा रुष्ट रहेका नेताहरुको नेतृत्व सोही पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामेश्वर राय यादवले गरिरहेका छन् ...... गच्छदारले हस्ताक्षर गरेको छ प्रदेशको विरुद्धमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामेश्वर राय यादवका साथै अन्य उपाध्यक्षहरु जितेन्द्र देव, आशा चतुर्वेदी, नसिर सिद्धिकी, गोविन्द चौधरी, दानबहादर चौधरी, महासचिव रामजनम चौधरी, सुरेन्द्र चौधरीलगायतका रहेका छन् । ...... जनताले आफूहरुसँग विभिन्न प्रकारको सवाल गरिरहेका कारण

के जवाफ दिने

यसको टुगों लगाउनु पर्ने भन्दै अन्य नेताहरुले बैठकको माग गरेका थिए । ...... आफ्नो पार्टीले ८ प्रदेश हुनुपर्ने भनि १६ बुँदेमा सहमति गरेको , त्यसमा मधेशमा दुई प्रदेश थियो तर ८ प्रदेशको सट्टामा ६ प्रदेशमा ल्याइयो .......... पूर्वको तीन जिल्ला झापा, मोरगं र सुनसरी मधेशमा मिलाउनुपर्ने तथा पश्चिमका कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दियालगायतका जिल्लालाई मिलाएर थरुहट प्रदेशको घोषणा गर्नु पर्छ, यो पार्टीको पनि धारणा थियो तर अध्यक्ष गच्छदारले त्यसलाई छाडेर कसरी अगाडि बढे । .....

मधेशी–थारुलाई यो पार्टीप्रति जुन सद्भाव थियो, त्यो समाप्त

भएको बताए । ...... यसको सबै दोष अध्यक्षले लिनुपर्छ

पहिचानका पाँच आधार र सामथ्र्यका चार आधारमा ६ प्रदेश

यति ठूलो राज्य पुनस्संरचना गर्ने जस्तो अढाइ सय वर्षदेखिको राज्यको ढाँचालाई नयाँ ढंगले बदल्ने क्रममा आशंकाहरु उब्जनु, आ–आफ्ना क्षेत्रलाई, स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर केही अलिकति सीमा मिचेर भए पनि गतिविधि हुनुलाई हामीले अन्यथै मान्नु चाहिँ हुँदैन । ...... माननीय सदस्यहरुले हिजो र आजसम्मको यति लामो बहसको क्रममा जुन विषयहरु उठाउनुभएको छ, ती सबै विषयमा त म प्रवेश गर्न सम्भव पनि हुँदैन, म चाहन्नँ पनि र आवश्यक पनि छैन । .......

संविधानमा जनताले दिएका थुप्रै सुझावहरु समेटिएनन्, माननीय सदस्यहरुले दिएका सुझाव समेटिएनन्, विभिन्न सरोकारवालाहरुले व्यक्त गरेका सुझावहरु समेटिएनन् भन्ने कुरा एकापट्टि आयो भने यो संविधानको खाकारस्वरुप अलिकति उँट जस्तो देखियो न यता न उताको जस्तो देखियो

....... १०–वर्षे माओवादी जनयुद्ध र २०६२र०६३ को जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन लगायत थुप्रै आन्दोलन ....... झट्ट हेर्दा खिचडीजस्तो, उँटजस्तो देखा पर्नुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन ...... बलियाले त त्यसै पनि, नियम–कानुन नभए पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गरिराखेको हुन्छ । परम्पराको आडमा, सम्पत्तिको आडमा, संस्कारको आडमा उसले आफ्नो सत्ता चलाइराखेकै हुन्छ । ...... अघाएकोले भन्छ डाँडापारि खाऊँ, भोकोले भन्छ डाँडावारि खाऊँ । त्यसैले डाँडापारि गएर खाने कि डाँडावारि खाने भन्नेमा सम्झौता कस्तो भयो भने – भञ्ज्याङमा बसेर खाने । हाम्रो यस्तो खालको सम्झौता भयो, वारि पनि होइन पारि पनि होइन । ....... एकातिर उदारवादी लोकतन्त्रका चरित्ररगुणहरु छन् अर्कोपट्टि समाजवाद उन्मुख र समाजवादका कुराहरु पनि छन्, त्यसैले यो अमिल्दो भयो भन्ने आएको छ । यो पनि त्यसैको परिणाम हो । किनकि हामीले उदारवादी लोकतन्त्रका निजी स्वतन्त्रता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, विधिको शासन, मानवअधिकार जस्ता सार्वभौम कुराहरुलाई छोड्न मिल्दैन । त्यो अहिले विश्वव्यापी बनिसकेको छ । तर साथसाथै परम्परागत उदारवादी लोकतन्त्रले मात्रै पनि पुग्दैन । व्यक्तिगत निजी स्वतन्त्रतालाई मात्रै जोड दिएर पनि पुग्दैन । ...... जुन सामूहिक हित हुन्, सामूहिक अधिकार हुन्स् शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता लगायतका जुन अधिकारहरु हुन् ती समाजवादी लोकतन्त्रका अन्तरबस्तु हुन् । त्यसलाई पनि हामीले छोड्न सकिँदैन । त्यसैले उदारवादी लोकतन्त्रको जगमा टेकेर समाजवादी लोकतन्त्रतर्फ उन्मुखता नै यो संविधानको मूल आधार हो । अर्थात सामन्तवादी युगको अन्त्य गरेर पूँजीवादी युगलाई संस्थागत गर्दै समाजवादी युगतिर जाने यसको वैचारिक आधार हो । ....... यो संविधानको मूल मौलिकता भनेको, एउटा गणतन्त्र हो, अर्को संघीयता हो, अर्को धर्म–निरपेक्षता हो र अर्को समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र हो । ........ मधेश आन्दोलनपछि संघीयता भन्ने शब्द पनि त्यहाँ थपिएको छ । ...... गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्रको विषयमा त करिव–करिव पूर्ण सहमति भएकै छ, खालि त्यसको मात्रामा घटबढ भयो । ...... महिलाको नागरिकतासम्बन्धी विषयमा नै अधिकार पुगेन कि, नागरिकता दिने क्रममा ‘आमा र बाबु’को सट्टा ‘आमा वा बाबु’ त भनियो तर यतिधेरै त्यहाँ शर्तहरु राखिएको छ त्यसैले व्यवहारतस् पुगेन कि भन्ने कुरा पनि आएको छ । तर हामीकहाँ एउटा परम्परा के छ भने हामीले मौलिक अधिकारमा महिलालाई वंश र अंशको अधिकार त स्पष्टै हामीले भनेका छौं तर यो वंशको अधिकार लागू गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो संस्कार फरक प्रकृतिको छ । ........ पितृसत्तात्मक, भलै त्यो शब्द अहिले प्रस्तावनाबाट हटेको छ, चिन्तनको कारणले गर्दा अहिले पनि वंश चाहिँ छोराकै नामबाट, त्यही क्रममा नै वंश परिचालन गर्ने, त्यसरी बुझ्ने संस्कार र संस्कृति हामीकहाँ छ । छोरीको वंशलाई स्वीकार गरेर जाने प्रचलन अझै आइसकेको छैन । हामीले सैद्धान्तिक ढंगले स्वीकार त गर्यौं तर व्यवहारमा लागू गर्नलाई कठिनाइ परिराखेको छ । ....... सरकारी, निजी र सहकारी तीन क्षेत्रको सन्तुलन मिलेन कि भन्ने कुरा पनि आयो । ....... एक पक्षको सरकारी र सहकारीलाई अलि बढी जोड भयो, निजी क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्ने सोंच र अर्को फेरि निजीलाई अलिकति बढी भयो, सरकारी र सहकारीलाई पुगेन भन्ने विषय यहाँ उठ्यो । त्यसैले हामीले परिमार्जन गर्ने क्रममा – जब पूँजीवादी अर्थतन्त्रको आधार बनाउँदै समाजवादको दिशामा जाने हाम्रो ‘ओरियन्टेशन’ भइसकेको कारणले – सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सन्तुलनमा नै ध्यान दिनुपर्छ, निजी क्षेत्रलाई चाहिँ जोड जहाँ–जहाँ पुगेको छैन बरु उचित जोड दिनुपर्छ भनियो । किनकि निजी क्षेत्रको नै तत्काल बढी भूमिका छ । .......

राज्यले त निर्देशन गर्ने हो, नियम–कानुन बनाउने हो, आवश्यकताका क्षेत्रमा राज्यले लगानी गर्ने हो तर मुख्य रुपमा चाहिँ अर्थतन्त्रको विकास, उत्पादक शक्तिको विकास र लगानी चाहिँ निजी क्षेत्रबाट नै ल्याउने हो । भित्री निजी क्षेत्र र बाह्य निजी क्षेत्रको पनि लगानी हामीले आकर्षित गर्नुपर्छ ।

........ एउटा पक्षले पहिचानपट्टि जोड गर्ने र अर्को पक्षले सामथ्र्यमा जोड गर्ने । यसको सन्तुलन मिलाउँदाखेरि, एकापट्टिको कोणबाट हेर्दाखेरि पहिचानवादी जस्तो, पहिचानका कुरा आयो भन्ने एकथरिलाई लाग्ने र अर्कोपट्टिबाट भन्दा पहिचान पूरै मेटियो, सामथ्र्यपट्टि मात्रै गयो भन्ने हुने । संख्याको हिसाबले पनि हामीले पहिले १४ भन्यौं, १३ भन्यौं, ११ भन्यौं, १० भन्यौं, ८ भन्यौं र अहिले ६ मा आइपुगेका छौं । ...... ६ प्रदेश बनाउँदा स्वीकार गरेको आधार भनेको पहिचानका पाँच आधार र सामथ्र्यका चार आधार नै हो । त्यसो गर्दा सबैको छुट्टा–छुट्टै पहिचान चाहिँ दिन अहिले सम्भव भएन ।

संयुक्त पहिचान दिने भन्ने नीति अन्तरगत यो ६ प्रदेश बनाइएको हो ।

पहिलेका आयोग लगायतका प्रतिवेदन भन्दा एकाध ठाउँमा पर पुगेको छ नत्र हिजोकै प्रतिवेदनको वरिपरि रहेर नै प्रदेशहरु बनाइएको छ । .......... ध्यान के दिइएको छ भने पहिचान र सामथ्र्यलाई कायम गर्नुपर्छ र प्रदेशको सीमांकन गर्दाखेरि मूल ‘क्लस्टर’हरु जसको जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक र ऐतिहासिक पहिचान र निरन्तरता छ सकेसम्म त्यो नखल्बलियोस् भन्ने नै प्रयत्न गरिएको छ । तर, हामीले अनेक प्रयत्न गर्दा–गर्दै पनि मैले दुस्खसाथ भन्नुपर्छ एकाध ठाउँमा त्यो कायम गर्न सकिएको छैन । त्यसैले गर्दा एकापट्टि हुनुपर्ने क्षेत्र अर्कोपट्टि पर्न गएको छ । पहिचानको हिसाबले, ऐतिहासिक निरन्तरताको हिसाबले, जातीय र भाषिक निरन्तरताको हिसाबले केही क्रमहरु त टुटेका छन् । ........ ६ प्रदेशको आधार भनेको, म जोड दिएर भन्न चाहन्छु, पहिचानका पाँच आधार र सामथ्र्यका चार आधार नै हो । जहाँ–जहाँ मिलेको छैन, त्यसलाई मिलाएर जान सकिन्छ । अहिले नै यो नै अन्तिम हो भनेर हामीले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । त्यसैको निम्ति यो अहिलेको परिमार्जित मस्यौदामा संघीय आयोगको परिकल्पना गरिएको छ । जहाँ सीमाना मिलेको छैन, जहाँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ अथवा अन्य प्राविधिक समस्याहरु आउँछन् ती कुरा चाहिँ संघीय आयोगले मिलाउनेछ भन्ने कुरा पनि हामीले त्यहाँ राखेका छौं । ........ एउटा प्रदेशभित्र केही खास क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्रको रुपमा, स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा अथवा संरक्षित क्षेत्रको रुपमा निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसैले एउटा प्रदेश हुनेवित्तिकै त्यहाँ सबै पहिचान हराइहाल्यो भन्ने होइन । एउटा प्रदेशभित्रका फरक–फरक पहिचानलाई कायम गर्नेगरी विशेष संरचनाहरु निर्माण गर्ने ठाउँ त्यहाँ राखिएको छ । त्यसैले पहिचान पूरै हरायो भन्ने ढंगले अहिले नै सोचिहाल्नु उपयुक्त हुँदैन । ........ आवश्यकता पर्यो भने संघीय पुनस्संरचना गर्दा हिजोका प्रशासनिक इकाइहरु नरहन सक्छन् । त्यसैले यो अखण्ड, ऊ अखण्ड भन्नु वैज्ञानिक र उपयुक्त हुँदैन । आवश्यकता पर्दा हिजोका प्रशासनिक इकाइहरु यथावत रहन पनि सक्छन् कहीँ र कहीँ नरहन पनि सक्छन् । ........ केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकाय भनेर मुख्य तीन संरचना भनेका छौं र जिल्ला सभाको पनि एउटा प्रावधान र विशेष संरचनाको प्रावधान राखेका छौं ......... जुन संवाद समितिमा रहनुभएका मुख्य नेताहरु नै रहेको विशेष समिति छ त्यसलाई हामीले कायम राखेका छौं संवाद समितिको तर्फबाट, आगामी दिनमा जुन परिमार्जित मस्यौदा छ त्यसलाई थप परिमार्जन गर्नुपर्दा यही समितिकै सहयोगमा नयाँ संरचना बनाएर अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ । ........ कतिपय ठाउँमा सदरमुकाम कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ त्यो हामीले प्रदेशलाई नै दिने भन्ने निर्णय गरिसकेको ........ कर्णाली .. थारुवानको धेरै नै मिलेन भन्ने प्रश्न पनि आएको छ र मगर बाहुल्य क्षेत्रको पनि अलिकति टुक्राइयो भन्ने कुरा पनि आएको छ । पूर्वी तराइका पनि कुराहरु आएका छन् । .......

न्यायपालिकामा पनि खासै परिवर्तन गरेका छैनौं र हिजोकै निरन्तरतामा करिव–करिव छ ।

...... यो संविधान अहिले हेर्दा त्यति राम्रो नलागे पनि, उँट जस्तो लागे पनि, कस्तो कस्तो लागे पनि अहिलेको शक्ति–सन्तुलनको सापेक्षतामा यति मात्रै हुन सम्भव थियो । यसको हामी सबैले स्वामित्व ग्रहण गर्दै धेरै भन्दा धेरै पार्टी र जनताको अपनत्व प्राप्त गर्दै यो संविधानलाई छिटो भन्दा छिटो जारी गरेर जानु नै उपयुक्त छ । तपाईं–हामी सबै असफल हुने हो कि, यो संविधानसभा नै असफल हुने हो कि, नेताहरु नै असफल हुने हो कि भन्ने चिन्ता भइराखेको बेलामा कमसेकम अब संविधान बन्ने सुनिश्चितता भएको छ । हामी हिजो पटक–पटक फेल भएकै हो । ....... हामी पटक–पटक फेल हुन सकिन्छ तर अन्तिम पटक फेल हुनुहुँदैन । यो हाम्रो अन्तिम पटक हो ।

संविधानसभाबाट शिर निहुरिएर फर्किनुपर्ने छैन : ओली

ओलीले भने – “यही देशको अन्नपानी खाई देश टुक्र्याउन चाहने तत्व यहाँ छन्, यस्ता तत्वले संविधानसभालाई असफल गराउन खोज्दैछन्, यो संविधान कसैका सोख पूरा गर्न ल्याउन लागिएको होइन, नेपाली जनताको हक अधिकार पूरा गर्न ल्याउन लागिएको हो ।” ....... ओलीले भने– “संविधान हाम्रा लागि होइन जनताका लागि हो । त्यसैले संविधान बन्न नदिने तत्वलाई घाँसमा पसेको हरियो सर्पलाई हटाएजस्तै हटाउनुपर्छ ।” ...... जातीय विद्रोह हुँदा के हुन्छ भन्ने कुरा विश्वले भोगेकै देखिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले हिमाल, पहाड, तराई एक भई विकासका निम्ति समृद्धिका रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । “संविधानको मस्यौदामा जनताको अभिमत सुनिनेछ, रगतको खोलो बोगाउँछु भन्ने बितण्ड र अराजक तत्वलाई जनताले नै तह लगाउने छन्, सरकारले पनि यस्ता तत्वतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।” नेता ओलीले वर्तमान आन्दोलनका मारिएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन र घाइतेको उपचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराए ।

जनताले उठाएका जायज मागलाई बेलैमा सम्बोधन गरौं : नारायणकाजी
सच्चा अध्यात्मिक गुरुले धार्मिक राज्य माग नगर्ने दाबी

पछिल्लो मस्यौदा संविधानसभामा पेस भएपछि जनताको तहबाट सुरु भएका

प्रदर्शन र संघर्षलाई प्रमुख पार्टीका केही नेताहरुले हल्काफुल्का रुपमा लिएको

भन्दै जनताको आन्दोलनलाई वेवास्ता नगर्न आग्रह गरेका छन् । ......

उत्पीडित थारुलगायतका समुदायलाई केही पनि होइनन् भन्ने ढङ्गले व्यबहार गरियो भने पछि अवस्था निकै भयाभह हुन सक्ने

भन्दै श्रेष्ठले देशलाई कसैले पनि ठेक्का लिएको जस्तो ठान्न नहुने बताए ।