६ अंचल को नक्शा: सुधारिएको एकात्मक व्यवस्था

चिन्ता को एक मात्र विषय: प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री

यो ६ अंचल को नक्शा हो। यो संघीयता नभएर सुधारिएको एकात्मक व्यवस्था हो। हुँदा हुँदा थरुहट पुरा का पुरा स्वाप्प पारे। महेन्द्र को अंचल र ७५ जिल्ला छोड्न नसक्ने, वीरेन्द्र को ५ विनास क्षेत्र छोड्न नसक्ने, वाक स्वतंत्रता, एक दलीयता, "राष्ट्रियता," नागरिकता, भाषा, धर्म, भेषभुषा, चीन परस्तता मा महेन्द्र सँग सिद्धांत मिल्ने हरु बरु बेबी किंग मै जानु, अझै ढिलो भा छैन। हिन्दु राष्ट्र को घोषणा पनि गर्नु, नेपाल लाई हिन्दु हरुको वैटिकन बनाई दिनु।

नवलपरासी को पहाड़ी भाग लाने, अनि त्यसै प्रदेश मा ३-४ वटा पहाड़ी जिल्ला सिङ्गै थप दिने।

देश लाई धीमी गति मा अगाडि लाने प्रपञ्च हुँदैछ।

उपेन्द्र यादव भन्छन्, ‘संविधान बन्दैन, बनेपनि मान्दैनौ’
‘मस्यौदा विरुद्ध वैद्य माओवादीसंग कार्यगत एकता भइसक्यो’

‘पुन:निर्माण प्राधिकरण र मन्त्रालयको भागबण्डा नमिलेसम्म बालुवाटारमा जति बसेपनि चार नेताले संविधानका लागि सहमति गर्दैनन्’ ..... ‘उनीहरु आफैँ एकरातमा सहमति गर्छन्, अर्को राति सहमति उल्ट्याउँछन् ।’ ..... १६ बुँदे सहमतिमा कांग्रेस–एमाले आफैं टिक्न नसकेको आरोप उनले लगाए । ‘संविधान निर्माण गर्ने ठाउँ संविधान सभा हो’, उनले भने, ‘बालुवाटारमा निर्माण गर्ने संविधान हामी मान्दैनौ ।’ ...... ‘एउटा बिरामी छोड्न मान्दैनन्, अर्को बिरामी पालो कुर्दैछन् । कुर्चीको खेल हो, जनताको संविधान निर्माण गर्ने उनीहरुको सोच छैन ।’ ..... संविधान निर्माणको लागि ‘फाष्ट ट्र्याक’ को नाममा नियमावली उल्लंघन गर्न नपाइने ..... अहिलेको मस्यौदालाई खारेज गरी पुनर्लेखन गरिनुपर्ने बताए । ‘अहिलेकै मस्यौदालाई समेटेर संविधान बनाए जलाइन्छ । यसलाई कुनैपनि हालतमा कार्यान्वयन हुन दिँदैनौ

यस्तो बन्यो प्रदेशमा सहमति, गच्छदारले हस्ताक्षर गर्न मानेनन्

पूर्वमा मेची, कोसीसहित सगरमाथा अञ्चलका सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ र उदयपुर जिल्लासहितको प्रदेश बन्नेछ । ...... सप्तरीदेखि पर्सासम्मका तराईका जिल्लाको अर्को प्रदेश निर्माण हुनेछ भने वाग्मती तथा नारायणीका मकवानपुर, चितवन तथा जनकपुररका सिन्धुली, दोलखा र रामेछाप जिल्ला समेटिएको अर्को प्रदेश बन्नेछ । ..... नवलपरासीको दाउन्नेबाट पूर्वको क्षेत्रसहित गण्डकी र धवलागिरीका जिल्ला समेटिएको चौथो प्रदेश हुनेछ भने पाँचौ प्रदेश राप्तीका सबै जिल्लासहित नवलपरासीको दाउन्नेसम्मको भूभागको बन्नेछ । सुदूरपश्चिममा भने सेती, महाकाली, कर्णाली अञ्चलका सबै जिल्ला र भेरीका सुर्खेत, जाजरकोट र दैलेख जिल्ला समेटिएको प्रदेश बन्नेछ । ...... सहमति हुन बाँकी धर्मनिरपेक्षता, संवैधानिक अदालत, थ्रेस होल्डलगायतका विषयमा प्रमुख नेता सम्मिलित विशेष समितिमा छलफल गर्दै मिलेका विषय संवाद समितिमा पठाउने सहमति भएको छ ।

साउन मसान्तभित्र संविधान नआउने फेरि पाँच प्रदेशमा गृहकार्य

पछिल्लो समयमा दलबीच पाँच प्रदेशका विषयमा पनि गृहकार्य भइरहेको छ । यसअघि नेताहरुले ८ प्रदेशबाट झरेर ६ प्रदेशमा लगभग सहमति भइसकेको बताएका थिए।