विपक्षी नेता: उपेन्द्र यादव

अशोक राइ सँग पार्टी एकता गर्नु, अहिले आएर मोहन वैद्य वाला ३० दलीय मोर्चा सँग कार्यगत एकता गर्नु। देश दुई ध्रुव मा गयेको छ। एउटा ध्रुव काँग्रेस एमाले एमाओवादी को बाहुनवादी ध्रुव। अर्को त्यो जसमा उपेन्द्र यादव को उंचाई उक्लिँदो छ।

सिमांकन विभेदकारीः मधेसी मोर्चा
थारुको आन्दोलनमा एक्यवद्धता
१२ दलबीच कार्यगत एकता
साझा आन्दोलनको घोषणा

कार्यगत एकता गर्नेमा मधेसी मोर्चाभित्रका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी फोरम, महन्थ ठाकुरनेतृत्वको तमलोपा, राजेन्द्र महतोनेतृत्वको सद्भावना, महेन्द्र यादव नेतृत्वको तमसपा, एमएस थापानेतृत्वको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, गोपाल दहित नेतृत्वको थरुहट तराई पार्टी, परि थापा नेतृत्वको नेकपा एकीकृत, मोहन वैद्यनेतृत्वको माओवादी, कुमार लिङेन नेतृत्वको संघीय लिम्बुवान पार्टी, टीकाविक्रम हमालको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, पासाङ शेर्पा नेतृत्वको सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी, लोकनारायण सुवेदी नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गरी जम्मा १२ दल रहेका छन् । यीमध्ये अधिकांश दलहरु वैद्य नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चामा समेत आबद्ध थिए । ......... बैठकको सुरुमा फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उपलब्धिहरु खतरामा परेको भन्दै पुरानै तरिकाले अघि बढ्न खोजे प्रतिरोध गर्न नसकिने भनाई राखेका थिए । ..... फोरम अध्यक्ष यादवले भने, 'हामी कुनै नामकंरण गरेर मोर्चाबन्दी त गर्दैनौं, तर अबको आन्दोलन यसै कार्यगत एकताका आधारमा अघि बढ्छ ।' ..... मस्यौदा अस्वीकार गर्नेहरुको बीचमा यो कार्यगत एकता भएको बताए । 'समान उद्देश्य बोकेकाहरुबीच कार्यगत एकता भएको हो,' सोनलले भने, 'अब यही कार्यगत एकताका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, सदरमुकामकेन्दि्रत विरोध कार्यक्रम अघि बढाउछौं ।' ..... साउन २२ र २४ गते निर्वाचन क्षेत्रमा अन्तक्रिर्या गोष्ठी गर्ने, २६ गते सदरमुकामहरुमा प्रदर्शन गर्ने, ३० गते मसाल जुलुस गर्ने र ३१ गते आमहड्ताल गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

सन्थाल समुदाय भारत पलायन हुँदै

पूर्वीतराईमा बसोबास गर्ने सन्थाल समुदायका मानिस केही वर्षदेखि भारतको बिहार र झारखण्ड राज्यमा स्थायी बसोबासका लागि जान थालेपछि झापाका सन्थालबस्ती खाली हुन थालेका छन् । ..........

नेपाली नागरिकता नपाएको

र काम पनि नपाएपछि उनीहरूले देश छाड्न थालेको सन्थाल समुदायका सर्वसाधारण बताउँछन् । भारतमा नेपालमा भन्दा बढी सुविधा पाउने गरेकाले पनि त्यतातिर आकर्षित भएको उनीहरू बताउँछन् । ....... सन्थाल पूर्वी नेपालको आदिवासी समुदाय हो । यस्तो समस्या सुमित्राका आफन्तले मात्र भोगेका छैनन् । पूर्वी तराईमा बसोबास गर्ने आदिवासी सन्थाल समुदायका मानिस अहिले पनि नागरिकता तथा बसोबासको समस्याबाट पिरोलिएका छन् । ...... सुमित्रा भन्छिन्, ‘मेरा दुईजना भाइ बिहारको इस्लामपुरमा बसाइँ सरे । उनीहरूलाई त्यहाँ कुनै समस्या छैन । त्यहाँको सरकारले जागिर पनि दिएको छ । बसोबासको व्यवस्था गरिदिएको छ ।’ ...... जागिर तथा अन्य सुविधा पाउने भएकाले आफ्नो समुदायका मानिस यता लाग्ने गरेको ७० वर्षीय बच्चा मर्डीको भनाइ छ । उनका अनुसार

आफ्ना समुदायका मानिसले नेपालमा जति नै पढे पनि रोजगारी नपाएका कारण भारत पलायन हुन बाध्य

हुनुपरेको छ । उनले भने, ‘यहाँ न जागिर पाइन्छ, न बसोबासको व्यवस्था नै छ । त्यहाँ त सरकारले पचास प्रतिशत छूटमा कर्जासमेत दिन्छ घर बनाउन ।’ ....... अर्का सन्थाल अगुवा मन्जिल मुर्मुले भने, ‘नेपालमा पनि अर्काको हली बस्नुपर्छ । हली नै बस्दा भारतमा बढी सुविधा पाएकाले सन्थाल समुदायका मानिस उता गएका हुन् ।’ उनले थपे, ‘भारतमा एक परिवारबराबर चार बिघा जमिन पनि पाउँदैछन् । अनि किन जाँदैनन् त ? ’ ...... ‘हाम्रा त्यहाँ भएका आफन्तलाई हामी आउँदैछौं है भनेर खबर गरेपछि उनीहरूले बसोबास र नागरिकताको सबै व्यवस्था मिलाइदिन्छन् ।’ ...... सन्थाल समुदायका मानिस भारत पलायन हुन थालेपछि पहिला सन्थाल समुदायका मौलिक बाजा घन्किने घैलाडुबा अहिले सुनसानप्राय रहेको कन्काई नगरपालिका ९ घैलाडुबाका पवन राजवंशी बताउँछन् । उनले भने, ‘पहिला यहाँ घना बस्ती थियो सन्थाल समुदायको । अहिले पाँचसात घरभन्दा बढी छैन ।’ ...... सन्थालहरूको पलायनसँगै पूर्वमा हुने प्रायः सार्वजनिक कार्यक्रम तथा पर्वमा आकर्षण बन्ने गरेको सन्थाल नाचसमेत अब कुनै विशेष चाडमा सीमित हुन पुगेको

चर्चित नेता कुन प्रदेशमा?
विजय गच्छदार गद्दार सावित भए : लेखी

‘हाम्रा लागि विजय गच्छदार गद्दार सावित भए। अरु तीन त प्राइभेट लिमिटेड थिए नै’ ..... थारु कल्याणकारिणी सभाले यसअघि नै फासीको डोरी जलाउने, थरुहट गाउँ-गाउँमा मसाल जुलुस निकाल्ने, थरुहट तराई बन्द गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ।

जनमतसंग्रहलाई एजेन्डा बनाए आन्दोलन हुने – डा. सी. के. राउत

“आन्दोलनको शुरुवात् गर्न पहिला नेपालको संविधानसभाबाट केही दिन देखाउनका लागि मात्रै न भएर सधैंका लागि राजीनामा दिई, निर्वाचित मधेशी सभासद्हरू र नागरिक समाजलाई मिलाएर, स्वतन्त्र मधेश देशको संसद्को घोषणा गरिनु पर्दछ। ‘संविधानसभाको भत्ता पनि खाने, सत्ता पनि न छोडने अनि मधेशी जनतालाई पटक-पटक सडकमा मर्न लगाउने’ जुन मधेशी जनताको गुनासो छ, त्यो प्रवृत्तिको पहिला अन्त्य गरेर मधेशी जनताको विश्वास पहिला हातमा लिनु पर्छ। स्वतन्त्र मधेशको संसद्को प्रथम बैठकमा ‘डिक्लेरेशन अफ् इन्डिपेन्डेन्स् (स्वतन्त्रताको घोषणा)’ पढेर सुनाउँदै विश्वका अन्य देशहरूबाट मधेश देशलाई मान्यता दिन आह्वान गर्नु पर्दछ। जननिर्वाचित सभासद्हरूद्वारा शान्तिपूर्ण रुपमा छुट्टै मधेशको संसद् घोषणा भएपछि विश्वलाई पनि त्यसलाई मान्यता दिन सजिलो हुनेछ। नेपाली साम्राज्यको संरचनालाई चरणबद्धरूपमा मधेशबाट फिर्ता लिन नेपाल सरकारसँग आह्वान गर्नु पर्दछ। मधेशी जनताको स्वतन्त्रताको चाहनामा रुकावट आए त्यसलाई सडक आन्दोलन मार्फत् जनताले सम्बोधन गर्नेछन्। ” ........ २०७२ साल जेठ २५ गते भएको १६-बुँदे सहमति बिगत एक दशकको गतिरोध पछि नेपाली शासकवर्गको राजनीतिक उत्कर्षको “अन्तिम कडी” साबित भएको छ भने मधेशी लगायत नेपालका आदिवासी-जनजातिहरूको लागि अन्तिम आशाको अन्त। जनमुखी, समावेशी र न्यायमूलक संविधान लेखनको लागि सबभन्दा बढी आस्था रहेको संविधान सभा समेतबाट सदियौं देखि नेपाली/गोरखाली औपनिवेशिक शासनमा प्रताडित, उपेक्षित र उत्पीडित राष्ट्रहरूले कुनै अधिकार न पाउने, बरु उल्टा गुमाउने नै परिस्थिति आएपछि उनीहरूसँग भएको अन्तिम अस्त्र समेत असफल भएको छ। सय-दुईसय वर्षमा मात्र प्रयोग हुने संविधान सभाको ब्रह्मास्त्र एक दशक मैं दुई पटक नेपालमा प्रयोग गरिए पनि नेपाली शासकको भीमकाय निरकुंशता र निर्लज्जताको अगाडि असफल भए पछि, मधेशी लगायत नेपालका आदिवासी जनजातिहरू हिस्स परेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा पनि तिनीहरूले एउटा प्रेस-विज्ञप्ति निकाल्ने वा दुई पेज कागजको खोस्टा जलाउने औपचारिकता पूरा गर्नु बाहेक अरू उपाय न देख्नुले तिनीहरूको निरीहता देख्न सकिन्छ। ..........

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ मा प्रष्ट लेखिएको छ, “मधेशी जनतालगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न हुनेछन्।”

..... तैपनि त्यो किन कार्यान्वयन भएन? मधेशीलाई सेनामा न लिने कुरा वा नागरिकताबाट बंचित गरिने कुरा संविधानमा कुन ठाउँमा लेखिएको छ त? तैपनि किन मधेशीहरू सेनामा प्रवेश गर्नबाट प्रतिबन्धित हुँदै आएको छ? किन दशौं लाख मधेशीहरू नागरिकताबिहीन छ? भनेपछि नेपालको संविधानमा मधेशी नागरिकलाई पनि नागरिकता दिने, समानुपातिक समावेशी गराउने, स्वायत्त प्रदेश दिने भन्ने कुरा लेखिहाले पनि केही फरक पर्दैन, किनकि त्यो संविधान नेपाली शासकवर्गको मुठ्ठीको संविधान हो, नेपाली सेनाको पाइला मुनि कुल्चिएको संविधान हो। नेपाली शासकवर्गका तीन-चार जना नेताले चाहेमा त्यो जतिखेर पनि बदलिन्छ, त्यस्को जस्तो सुकै पनि अर्थ लाग्छ, र त्यो जतिखेर पनि निलम्बित हुन सक्छ। त्यो सम्भावना मात्र हैन, त्यो नै हुँदै आएको छ। ............ अहिले नै दुई-तिहाई बहुमतले संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समेतलाई जतिखेर पनि खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा गर्न लागिए पछि ६० वर्षभन्दा बढीको संघर्षपछि ल्याइएको संघीयतालाई केही क्षण मैं मेटाउन सकिनेछ, हजारौं जनताको बलिदानी पछि ल्याइएको गणतन्त्रलाई पल भर मैं नेपाली शासकहरूले मेटाउन सक्नेछन्, भन्ने मधेशीहरूको लागि त्यस्तो संविधानको औचित्य के? यतिका कुरा प्रष्ट भएपछि मधेशीहरू नेपाली शासकको संविधानको मायाजाल भन्दा बाहिर निस्कनै पर्छ, र आफ्नो स्वतन्त्र संविधानको पक्षमा लागिनु पर्दछ। ........

संघीयता आउँदैमा मधेशमा मधेशबाहिरबाट आएर कब्जा जमाएका सेना र सशस्त्र प्रहरी फर्केर जाँदैनन्, र त्यो न गए सम्म जतिसुकै संविधान बनाए पनि, जुनसुकै राजनैतिक व्यवस्था ल्याए पनि, जस्तो सुकै ऐन-कानून बनाए पनि मधेशको लागि केही हुनेवाला छैन, किनकि कुनै पनि संविधान, राजनैतिक व्यवस्था र ऐेन-कानूनलाई मधेशमा मौजूद औपनिवेशक सेना र सशस्त्र प्रहरी लगाएर जति बेला पनि नेपाली शासकले निलम्बन गर्न सक्छ।

...... बिगतमा पहाडबाट भएको बसाईं-सराईंले मधेशका मूलबासी र आदिवासीहरू कसरी विस्थापित भए, कसरी दास, कमैया र कमलरी बन्न पुगे, र कसरी अहिले आफ्नै भूमिमा आप्रवासी पहाडीहरूको त्रासमा बाँच्न विवश छन् भनेर हेर्न झापा र चितवन जस्ता जिल्लालाई हेर्दा पुग्छ, नेपालगंजको दंगालाई सम्झिंदा हुन्छ। ......... संघीयता आउँदैमा मधेशीहरूको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण नागरिकता, विदेश र सुरक्षा नीति मधेश प्रदेशको मातहत आउने कुरा हुँदैन, ती कुराहरू केन्द्र मै हुन्छ। त्यसको मतलब संघीयता आइसके पछि पनि नेपाली शासकवर्गले एक-माथि-अर्को षड्यन्त्रकारी नागरिकता, विदेश र सुरक्षा नीति अपनाउँदै मधेशीहरूलाई अनागरिक बनाउँदै शरणार्थी बनाउने अभियानमा लागिरहने छन्, जसरी

अहिले नै ल्याउन लागिएको नागरिकताको प्रावधानले छर्लंग पार्छ।

...........

भूकम्पको नाममा चुरेमा थालिएको विनाश-लीला

....... नेपाली औपनिवेशिक शासनले प्रताडित परतंत्र मधेशको कुनै पनि मूलभूत समस्यालाई संघीयताले समाधान गर्नै सक्दैन, त्यसको लागि नेपाली औपनिवेशिक शासनको अन्त भई मधेश स्वतन्त्र हुनै पर्छ। ...... पहिचानको मुद्दा देखाएर १७००० को ज्यानै जाने गरी भएको माओवादी सशस्त्र आन्दोलन होस् कि मधेश आन्दोलनमा बलिदानी दिएका ५४ भन्दा बढी शहीदको रगत र चित्ताबाट नै जन्म भएको मधेशी जनअधिकार फोरम, तिनीहरूले आ-आफ्नो मुद्दालाई पूरै मेटाई विसर्जन मात्रै गरेनन्, आफू पनि पूरै विलय नै हुने प्रवृत्ति तिनीहरूमा देखिएको छ। ...... सीमांकन र नामांकन बिनाको संघीयताको लागि प्रचण्डले साइन गर्दै एमाले उपाध्यक्ष तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर एमालेसँग कार्यगत एकताको प्रस्ताव गरे। ....... वरिष्ठ नेता अशोक राई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ तीन वटै एमालेका पुराना नेता-कार्यकर्ता हुन्। ...... स्वतन्त्र मधेशको माग सशक्त हुन थाले पछि केही समूहहरूले ‘छुट्टिन पाउने सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको समग्र मधेश’ ले पुग्छ, भनेर जनतालाई दिग्भ्रमित गरिरहेका भेटिन्छन्। तिनीहरूले पहिला संघीयतामा जाने र त्यसपछि मात्रै आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेर स्वतन्त्र मधेश देशको स्थापनामा जानु पर्ने विचार राख्छन्। छुट्टिन पाउने सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार आफैंमा कम्ता आकर्षक माग होइन, तर त्यो अधिकार आखिर सुनिश्चित गर्ने कसरी हो? अन्तत: त्यही नेपालको संविधानमा लेखेर। र नेपालको संविधानमा लेखिदैँमा के हुन्छ भनेर अघि नै भनि सकिएको छ। नेपालको संविधानमा लेखिदैँमा त्यो अधिकार जनतालाई प्रयोग गर्न दिइएला, त्यसको कुनै सुनिश्चितता नै छैन, जसरी कि अन्तरिम संविधानको धारा १३८ मा स्वायत्त प्रदेशको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि आज संघीयता र स्वायत्तता धरापमा परेको छ। अझ जुनसुकै बेला संसदको दुई-तिहाईले आत्मनिर्णयको अधिकारको धारालाई नै जतिखेर पनि धोती लाइदिन सक्छ। त्यही भएर आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको समग्र मधेश नेपालको संविधानमा सुनिश्चित गर्दैमा पनि कुनै उपलब्धि हुँदैन, त्यो नेपाली शासकवर्गको दुई-चार नेताको ईशारामा जतिखेर पनि सखाप हुनसक्छ, हुनेछ। र त्यही भएर त्यस्तो क्षणिक उपलब्धिका लागि संघर्ष गर्नु र बलिदानी दिनु भन्दा सीधै स्वतन्त्र मधेशका लागि स्पष्ट रुपमा संघर्ष गरेर स्थायी उपलब्धि हासिल गर्नु हरेक तरीकाले उपयुक्त हुन्छ। ........ नेपाली राजको संरचना नै त्यस्तो छ कि त्यहाँ कुन पार्टी वा कुन नेता जान्छ भन्ने कुराले मायना नै राख्दैन। त्यहाँ राजा हरिश्चन्त्रलाई बोलाएर पठाए पनि केही हुनेवाला छैन, बढी भए सन्किएर राजीनामा दिएर हो वा लाती खाएर फेरि फर्किने जमीन मै हो। ...... नेपाली सत्ताको संरचना नै त्यस्तै छ कि त्यहाँ कुनै पार्टी, कुनै नेता, कुनै अभियानी गएर केही हुँदै-हुँदैन। ..... पूरै प्रक्रिया नै परिवर्तन गर्नुपर्छ, पूरै ‘फ्रेमवर्क’ र ‘डोमिनियन’ नै पुनर्भाषित गर्नुपर्छ। ...... २०४६ साल पछि निरन्तरको सत्ता राजनीति, माओवादी आन्दोलन, राजतन्त्रदेखि गणतन्त्र, हिन्दूराष्ट्रदेखि धर्मनिरपेक्षता र संविधान लेखनको प्रक्रियालाई नजिकैबाट नियालेका जनताको चेतनाको स्तरलाई कुनै पनि तरीकाले कम गरी आँकलन गर्न मिल्दैन। यति कम समयमा यति धेरै उतारचढाव, संघर्ष र बदलिँदा परिस्थितिहरू शायद बहुतै कम देशमा सम्भव भएका होलान्। यस्तो परिस्थितिमा काठमाडौंमा भागबंडा न मिल्दैमा, नयाँ बन्ने केबिनेटमा आफ्नो स्थान सुरक्षित भएन भन्दैमा आन्दोलनको घोषणा गरे पछि मधेशको सडकमा आन्दोलन होला भनेर सोच्नु व्यर्थ छ। त्यो ३० दलीय गठबन्धनले नै विगतका महिनाहरूमा राम्रो अनुभव बटुलिसकेका छन् कि जिल्लाका कार्यक्रमहरूमा ३० जना मान्छे पुग्न पनि हम्मे-हम्मे पर्छ। .........

पुरानो मागमा अब आन्दोलन हुन सक्दैन।

..... जतिसुकै आन्दोलन गरे पनि, जतिसुकै सम्झौता गरे पनि, जति पटक नेपालको संविधान बने पनि मधेशीहरू पुन: आफूलाई भूमिहीन, नागरिकताविहिन, अधिकारविहिन कै स्थितिमा पाइ नै रहेका छन्। स्वायत्त मधेश र समानुपातिक समावेशी २००८ साल मैं तराई कांग्रेसका प्रमुख मागहरू थिए, र त्यो पनि चानचुने र सांकेतिक रुपमा होइन, सशक्त रूपमा। किनकि त्यतिबेला तराई कांग्रेस ठूलै सदस्यता भएको पार्टी थियो, मधेशको मुद्दा उठाउने लगभग एकल राजनैतिक पार्टी थियो, अहिले जस्तो मधेश केन्द्रित भनिने दर्जनौं खुद्रा पार्टीहरू जस्ता थिएनन्। .......

अब केवल स्वतन्त्र मधेशको मागबाटै आन्दोलन हुनसक्छ, प्रमाणको रुपमा मधेशी जनमानसमा स्वतन्त्र मधेशको पक्षमा स्वस्फूर्त रूपमा बढदै गएको चासो र समर्थन हेर्दा पुग्छ।

...... ठूलो संख्यामा नागरिकहरूलाई नागरिकताबाट बंचित गर्ने प्रावधानहरू ल्याउनु, नागरिकता बिना मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन न पाउनु, जन्मदर्ता देखि लिएर जागिर खाँदा सम्म एक माथि अर्को किचलो झिकेर सास्ती दिनु, सशस्त्रको बेस क्याम्प सघन रूपमा ठाउँठाउँमा राखिनु, हातहतियार खरिद गर्नु, जंगल मासेरै भए पनि ठूलो मात्रामा पहाडबाट आप्रवासीहरू ल्याएर बसाउनु, र मानवअधिकार सम्बन्धी तथा कुटनैतिक संघ-संस्थामाथि दबाब सिर्जना गरेर ‘ब्याक’ हुन लगाउनु मधेशीहरूको लागि आसन्न ठूलो खतराको घंटी हो। झापा र चितवनमा पहाडीको आप्रवासन भएपछि तिनीहरू भूमिहीन, नागरिकताहीन भएर विस्थापित भए, र बचे जति पनि दास भनेर नेपाली शासकको पैतालामुनि बिना कुनै अधिकार किचिएर बस्न बाध्य भएका छन्, त्यही कुराको पुनरावृत्ति बाँकी जिल्लाहरूमा पनि गराइँदैछ र एक-दुई दशकमा मधेशका अन्य जिल्लाहरूको पनि स्थिति त्यस्तै हुन पुग्नेछ। ........ २०६२ साल तिर कति सशस्त्र प्रहरी मधेशमा थिए ? तर अधिकारको नाममा १० वर्ष कुरे पछि अहिले कसरी मोड-मोडमा बन्दुक लिएर उभेका छन्। यसरी नै कुर्दा-कुर्दै लाखौं मधेशीहरूको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाइयो, लाखौंलाई नागरिकताविहीन बनाएर शरणार्थी बनाइयो, र लाखौं-लाख मधेशी युवाहरूलाई दासको रूपमा विदेशमा निर्यात गरियो। अब अझै पनि यसरी नै प्रतिक्षा गर्ने हो भने, अझ केही दिन नेपाली राज मैं हेरौं भन्ने मानसिकताले बस्ने हो भन्ने, मधेशीहरूको हालत वर्माको रोहिंग्या जस्तै हुन बेर लाग्ने छैन, आफ्नै भूमिमा मधेशीलाई भूमिहीन बनाउँदै, मधेशी आदिवासीलाई नै नागरिकताविहीन बनाउँदे, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी लगाएर मधेशीको अस्तित्वलाई सदाका लागि मेट्न बेर छैन। त्यही भएर अब प्रतिक्षा गर्नु पर्ने कुनै कारण छैन, कुनै औचित्य छैन।

थरुहट कैलालीमा मानव सागर उर्लिएको त्यो दिन…