प्रेस विज्ञप्ति: सङ्घीय गठबन्धन

मिति २०७२ भाद्र ७ र ८ मा कैलालीको टिकापुरमा शान्तिपूर्ण जन आन्दोलनमाथि सुरक्षाकर्मीबाट भएको हस्तक्षेप तथा आन्दोलनकारीहरुभित्र रहेको घुसपैठियाहरु र सुरक्षाकर्मीबिच भएको भिडन्त तथा देशका यथास्थितिवादी राजनीतिक दल, तिनका नेता र सञ्चार माध्यमहरूले

अप्रमाणित, अतिरञ्जित र एक पक्षीय ढङ्गले सम्प्रेषण गरि रहेको समाचार

प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रतिगामीे संविधानको मस्यौदा विरुद्धमा, अग्रगमन र परिवर्तनलाई संस्थागत गराउन र पहिचान सहितको सङ्घीय संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ थरुहट/थारुवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिद्वारा आयोजित शान्तिपूर्ण कार्यक्रमका लागि जन परिचालन गर्ने क्रममा त्यसलाई रोक्न सत्तापक्ष र अखण्ड पक्षधरहरु अगाडी बढेकाले त्यहाँ झडप ह्न गएको हो । हामी यस घटनामा दिवङ्गत भएकाहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली अर्पण गर्दै घट्नाप्रति द्ःख व्यक्त गर्दछौँ । त्यस घट्ना पश्चात राज्य पक्षले सुनियोजित ढङ्गवाट सेना परिचालन गरी देशका विभिन्न स्थानमा आन्दोलनलाई निस्तेज गर्न कफ्र्यू आदेश जारी गर्ने, दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने, थरुहट पक्षधर जनताको घर घरमा गई खान्तालासी लिने, धरपकड गर्ने, देख्ने वित्तिकै गोली हान्ने, वारेण्ट विना नै पक्राउ गर्ने जस्ता निरङ्कुश आदेश जारी गरेका छन् ।

नेपाल सरकारद्वारा एकातिर अखण्ड सुदुरपश्चिम, मध्यपश्चिम जस्ता मागहरूलाई सामाजिक असन्तोषको रुपमा सम्वोधन गर्ने र अर्कोतिर बिगतमा भएका सम्पूर्ण सम्झौताहरू तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावना विपरीत मधेश, थरुहट, मगरात, किरात, लिम्वुवान, ताम्सालिङ/तामाङ सालिङ, शेर्पा, नेवाः, तमुवान, खसान लगायतका पहिचान सहितको सङ्घीयताको पक्षधर जनताका मागलाई विध्वंशकारी र विखण्डनकारी भन्दै दमन गर्ने दोहरो चरित्रका कारण देश गृहयुद्धतर्फ उन्मुख हुदै गएको छ ।

यस घट्नाले नेपालको अन्तरिम संविधानको भावना र विगतमा महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु, खस, मुस्लिम, पिछडा वर्ग लगायतकाहरुसँग भएका सम्झौता र सहमतिलाई संस्थागत गरी नेपाली जनताको चाहना अनुसार पहिचान सहितको सङ्घीय संविधान निर्माण गरेर मात्र नेपालमा दिगो शान्ति र अमन चयन कायम हुन सक्दछ भन्ने कुरा यस घट्नाले देखाएको छ । त्यसरी नै सिरहा, सर्लाही, रौतहट, रूपन्देही, नवल परासी, कपिलवस्तु, वाँके, वर्दिया लगायत देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि राज्य पक्षले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि दमन र हस्तक्षेप गरेको छ । सरकारद्धारा जनताको न्यायपूर्ण सङ्घर्षमाथि भएको भेदभाव, दमन र उत्पीडनका कारण तराई मधेश तथा थरुहट क्षेत्रमा भएको सङ्घर्षले क्रमशः जन विद्रोहको रूप लिन पुगेको छ । त्यसलाई साम्प्रदायिक रूप दिई जनताको ध्यान अन्त मोड्ने र आन्दोलनकारीहरुमाथि दमन गर्ने सरकारको षडयन्त्रको घोर भत्र्सना गर्दै हामी आन्दोलनरत सम्पूर्ण दलहरु नेपाली जनता समक्ष उच्च मनोवल र आत्म सम्मानका साथ शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गर्दछौँ । नेपाल सरकारद्वारा जारी गरेको सेना परिचालनको आदेश तुरुन्त फिर्ता गर्न, संविधान प्रदत्त जनताको हक हनन् नगर्न तथा नागरिक अधिकारको सम्मान गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौँ । साथै सरकारको कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा पार्ने भेदभावपूर्ण नीति तथा

सरकारको वलमा पहिचान विरोधी अखण्डकारीहरुको तर्फबाट थरुहट क्षेत्रमा भइ रहेको कुटपिट, आगजनी जस्ता जघन्य अपराधको कारण देशमा असामान्य परिस्थिति सृजना भइ रहेको छ । आजै मात्र पनि टिकापुरमा कफ्र्यू आदेश र सेना परिचालन हुँदाहुदै रेशम चौधरी, जनक चौधरी लगायत थरुहट पक्षधरहरुको घर, पसलमा आगजनी हुनुले यो कुरा प्रमाणित गरेको छ ।

त्यसलाई तुरुन्त नसच्याए त्यसबाट उ्रत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिणामको जिम्मेवारी सरकार नै हुने कुरा हामी सचेत गराउन चाहन्छौँ ।

हाम्रा सङ्घर्षका कायक्रमहरु यस प्रकार छन् ।
१) २०७२ साल भाद्र ९ गते आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनको कार्यक्रममा ऐक्यवद्धता,
२) २०७२ साल भाद्र १० गते सेना परिचालनको निर्णय विरुद्ध राष्ट्रपतिलाई ज्ञापन पत्र दिने,
३) २०७२ साल भाद्र ११ गते देशव्यापी रुपमा जिल्ला सदर मुकामहरुमा जन प्रदर्शन र सभा ।

मिति: २०७२।०५।०८
सङ्घीय गठबन्धन, नेपाल

(क्र.स. राजनीतिक दल नाम थर पद हस्ताक्षर

१ सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल अशोक कुमार राई वरिष्ठ नेता
२ तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गोविन्द चौधरी महासचिव
३ सदभावना पार्टी उपेन्द्र महतो केन्द्रीय सदस्य
४ तराई मधेस सदभावना पार्टी, नेपाल राम नरेश राय वरिष्ठ नेता
५ थरुहट तराई पार्टी, नेपाल भानुराम चौधरी अध्यक्ष
६ सङ्घीय लिम्बुवान पार्टी, नेपाल ज्ञान वहादुर गुरुङ उपाध्यक्ष
७ सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल कुमार राई, अध्यक्षमण्डल सदस्य
८ आदिवासी जनजाति पार्टी, नेपाल तामाङ बुद्धराज स्याङ्तान अध्यक्ष)