१ मत को ५० रुपया

१ मत को ५० रुपया बाट शुरू गरी प्रत्येक राजनीतिक पार्टी ले चुनाव मा बटुलेको मत को समानुपातिक पैसा सरकार बाट नै पाउने, अरु कतै बाट पैसा लिन नपाउने गर्दिनुपर्छ। अनि राजनीति सफा भएर जान्छ। पार्टी सदस्य बाट लेबी लिन नपाउने, सांसद को तलब बाट काटन नपाउने, चन्दा उठाउन नपाउने, विदेश बाट पैसा लिन नपाउने। बरु देश बाहिर रहेका १ करोड़ नेपाली लाई पनि ऑनलाइन वोटिंग को व्यवस्था गरेर त्यसै सिस्टम मा लाने।

२५ लाख हाराहारी मत बटुलेको काँग्रेस एमाले ले १२ करोड़ बढ़ी पाउने भए। ३ लाख बटुलेको फोरम जस्तो ले डेढ़ करोड़ पाउने भो। पार्टी सञ्चालन देखि लिएर चुनाव खर्च सब यसै बाट निकाल्नु पर्ने। 

१६ लाख मत बटुलेको माओवादी ले ८ करोड़ पाउने। अहिले को जस्तो लथालिंग अवस्था नहुने। 

यो तीन तहमा गर्दिनुपर्छ। केंद्र, प्रदेश र स्थानीय। जुन स्तर को चुनाव को मत बाट पैसा पाएको हो त्यो पैसा त्यसै तहमा खर्च गर्नु पर्ने। १ करोड़ मत खस्यो भने ५० करोड़ गयो, तीन तहमा गरेर १५० करोड़ गयो। यस ले लोकतंत्र लाई बलियो बनाउँछ। मतदाता को महत्त्व बढेर जान्छ। पार्टी सभापति को तानाशाही समाप्त हुन्छ। ठेक्कापट्टा मा बदमाशी निकै कम भएर जान्छ, डॉनतंत्र को जड़ो काटिन्छ। 

सकिन्छ भने वडा अध्यक्ष देखि नै होइन भने मेयर देखि मासिक तलब को व्यवस्था भएको राम्रो। ताकि नेता पार्टी प्रति कम जनता प्रति बढ़ी जवाफदेह होऊन। अनि जो सुकै मान्छे सक्षम छ र जनताको सेवा गर्छ भने उ वडा अध्यक्ष देखि शुरू गर्दै पार्टी अध्यक्ष देशको प्रधान मंत्री सम्म बन्न सक्छ। 

आखिर पार्टी र नेता ले घुमाई फिराई जनता को पैसा नै लिने हुन। तर कतिपय गन्दा किसिमले लिने गरिएको छ। 

यो मुद्दा मलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को मुद्दा भन्दा पनि महत्वपुर्ण जस्तो लाग्छ। 

१ मत बराबर ५० रुपया बाट शुरू गरे पनि संसद ले त्यो कुनै बेला नया कानुन पास गरेर बढाउन सक्छ। १ मत बराबर पछि ७५ रुपया हुन सक्छ। १०० हुन सक्छ। बरु देशको GDP संग इंडेक्स गर्दिये हुन्छ। देशको GDP दोब्बर भयो की आफसेआफ ५० बाट १०० पुग्ने। नेता हरुको तलब पनि GDP संग इंडेक्स गर्दिये हुन्छ। नेताको पनि र कर्मचारी को पनि। देशको GDP दोब्बर भयो भने तलब पनि आफसेआफ दोब्बर हुने। 

थ्रेसहोल्ड चाहिं १% नै राम्रो।