चार्ल्स डार्विन ले Theory Of Evolution पत्ता लगाए। शुरू मा खिल्ली उडाउने ले खिल्ली उड़ाए। बाँदर बाट मान्छे आएको अचम्म को कुरो। मान्छे को बाजे बराजु बाँदर। "हामी बाँदर बाट आएको हो भने तिमी चाहिँ बाँदर बाट आएको आमा पटटी कि बाउ पटटी बाट" भन्दै एउटा लाल बुझक्कड़ ले प्रश्न तेर्स्यायो।
.jpg)
अहिले त्यो Theory Of Evolution ले सारा दुनिया खाएको छ।
त्यस्तै नेपालमा Dixit/Owaisi/Thakre Brothers को पत्रिका मा संघीयता को खिल्ली उड़ाइयो पोहोर। नेपालमा १२३ जातजाति छन। संघीयता भन्नेले यस्तो नक्शा खोजेको हो?
यो ठट्टा मा भनेको कुरो। तर १२३ जातजाति समेट्न संभव छ।
नेपाल देश को नाम र अहिलेको सरकारी कामकाजको भाषा र state apparatus मा ९०% सहभागिता ले एक तिहाइ खस लाई मजासंग समेटेको छ। सरकारी कामकाजको दोस्रो भाषा हिन्दी ले अर्को एक तिहाइ मधेसी लाई समेट्छ। यी १६ प्रदेश ले एक तिहाइ मधेसी एक तिहाइ जनजाति लाई समेट्छ। प्रत्येक प्रदेश मा सरकारी कामकाजको भाषा एक दुई वटा थप हुने भो।
५ विनास क्षेत्र गायब। १४ अभद्र अंचल गायब। ७५ हल्ला खल्ला जिल्ला गायब। खर्च ह्वात्त घट्ने भो।
गाउँ, नगर, महानगर को सीमाना नया कोरिन्छ। जस्तै भक्तपुर भनौं। काठमाण्डु जस्तो छैन। नेवारी संस्कृति बढ़ी सुरक्षित छ त्यहाँ। त्यो महानगरपालिका। १६ प्रदेश ले ८०% बढ़ी नेपाली लाई समेट्छ। बाँकी लाई १,००० गाउँ/नगर/महानगर मा समेटने। १६ प्रदेश र १,००० गाउँ/नगर/महानगर ले ९९% लाई समेट्छ। बाँकी १% लाई २० वटा जति विशेष क्षेत्र मा समेटने। अनि १० वटा Special Economic Zones बनाउने। जस्तो कि सुर्खेत। SEC ---- डेंग क्सिआओपिंग ले चीन मा गरेको प्रयोग। हेटौंडा। नगरायण। बालाजु।
लेखपढ गर्ने सम्म भइनसकेको भाषा लाई सरकारी कामकाजको भाषा घोषणा गरेर मात्र हुँदैन। केन्द्र मा पनि प्रदेश हरु मा पनि भाषा प्रतिष्ठान को स्थापना गर्ने। भाषा हरु को विकास को जिम्मेवारी बोकेको। जसो जसो भाषा हरु विकसित हुँदै जान्छन् तिनलाई स्थानीय स्तरमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउँदै जाने।
केन्द्र मा नेपाली र हिन्दी दुबै चल्ने। मधेस का प्रदेश हरुमा हिन्दी पनि। प्रत्येक प्रदेश मा एक दुई अरु मुख्य भाषा। स्थानीय स्तर मा ठाउँ हेरी हेरी। स्थानीय स्तरमा पनि पहाड़मा जहाँ पनि नेपाली चल्ने र मधेस मा जहाँ पनि नेपाली र हिन्दी चल्ने। यो होइन कि राइ गाउँ मा बाहुन लाई मर्का पर्ने।
तर यसरी ऋषि मन ले संघीयता को खाका कोरे पछि एउटा counter force को सिर्जना गर्नु पर्ने हुन्छ। पहिचान त मान्छे संग अहिले छ। नेता ले पहिचान आएर देला भनेर कोही पर्खेको छैन। मान्छे ले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार खोजेका छन। त्यहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित वड़ा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री, प्रधान मंत्री चाहिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्य मंत्री, प्रधान मंत्री ले आफ्नो प्रदेश को, देश को ५०% वोट बटुल्न सक्नुपर्यो। विभिन्न समुदाय को मन जित्न सक्नुपर्यो। मन जित्ने राई लिम्बु को भाषा सिकेर होइन, विकास को प्रोग्राम ल्याएर, विकास को काम गरेर। अहिले वडा अध्यक्ष लाई सकिँदैन भने कमसेकम मेयर देखि माथि तलब हुनुपर्यो।
अंततः जनता सरकारी कार्यालय धाउनु पर्ने ती १,००० स्थानीय इकाई मा हुन्छ। प्रदेश को राजधानी, देश को राजधानी जानुपर्ने सांसद हरु मात्र। शुरू मैं नहोला, तर लक्ष्य त्यही हो।
यसलाई भनिन्छ संघीयता। संघीयता नै नभएको कुरा लाई संघीयता भनेर काँग्रेस एमाले का बाहुन हरुले हैरान पारिसके।
लोकतन्त्र भनेको एक व्यक्ति एक मत। भने पछि प्रत्येक प्रदेश को प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो। तर प्रति व्यक्ति आय को हिसाब ले सबै भन्दा पछाडि रहेका ५ प्रदेश लाई प्रत्येक वर्ष स्पेशल पैकेज केंद्र सरकार ले दिने गर्न सकिन्छ। त्यस्तो गर्दा अहिले सब भन्दा अगाडि मिथिला र भोजपुरा हुन्छन्। कर्णाली भन्दा महोत्तरी पछाडि छ। उपनिवेशीकरण ले मधेस लाई चुसेर सिट्ठी बनाएको अवस्था छ।
राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष निर्वाचन गर्दा प्रत्येक प्रदेश लाई जनसंख्या समानुपातिक Electoral College दिन सकिन्छ। त्यस्तै प्रत्येक प्रदेश सभा लाई र केंद्र को संसद लाई। १,००० Electoral College १६ प्रदेश का स्थानीय पदाधिकारी ले मतदान गर्ने गरी, ५०० Electoral College १६ प्रदेश सभा हरु लाई जनसंख्या समानुपातिक, र ३०० Electoral College केंद्र को संसद लाई।
प्रदेश को आफ्नै लोकसेवा आयोग हुन्छ, आफ्नै सर्वोच्च अदालत हुन्छ --- त्यो भन्नु पर्ने कुरै होइन। संघीयता मा त्यो बाहेक अर्को हुन सक्दैन। प्रदेश को आफ्नै प्रहरी हुन्छ। त्यो प्रहरी को डायरेक्ट बॉस मुख्य मंत्री हुन्छ।
आरक्षण को फोर्मुला केंद्र मा एक किसिमको हुने भो। प्रदेश हरु मा अर्कै। कर्णाली प्रदेश मा २०% मधेसी लाई भन्नु तार्किक नहोला।
आरक्षण को फोर्मुला लाई dynamic बनाउन सकिन्छ। ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण। राम्रो। दलित मधेसी जनजाति महिला। तर २०-३० वर्ष पछि मधेसी को सहभागिता केंद्र सरकार मा जनसंख्या समानुपातिक भएछ भने मधेसी लाई आरक्षण कोटा बाट हटाउनु पर्छ। अनि त्यो कोटा दलित को भागमा जाने हुन्छ। अनि दलित को सहभागिता जनसंख्या समानुपातिक बनाउने लक्ष्य चाँडै पुग्न सकिन्छ। एउटा समय आउँछ जब दलित लाई पनि आरक्षण नचाहिने हुन्छ। अनि १००% खुला प्रतिस्प्रधा मात्र।
आरक्षण भनेको त इमरजेंसी लागु गरे जस्तो हो। Course correction गरेको मात्र ------ steering गर्ने अस्त्र होइन।
तर यो सीमांकन नेता हरुले गर्ने होइन। देशमा गृह युद्ध हुन्छ। विज्ञ हरुले गर्ने। बिज्ञ हरु ले गर्दा पनि तीन कदम मा गर्न सकिन्छ। ड्राफ्ट १ ल्यायो, जनता लाई एक महिना समय दियो, अनि एक महिना लगाएर ड्राफ्ट २ ल्यायो, आदि।
१००० गाउँ बनाउँदा सबै समान जनसंख्या को हुनु पर्दैन। १२५ समुह समेटने किसिम को हुनुपर्छ। कुनै सानो, कुनै ठुलो।
अहिले त्यो Theory Of Evolution ले सारा दुनिया खाएको छ।
त्यस्तै नेपालमा Dixit/Owaisi/Thakre Brothers को पत्रिका मा संघीयता को खिल्ली उड़ाइयो पोहोर। नेपालमा १२३ जातजाति छन। संघीयता भन्नेले यस्तो नक्शा खोजेको हो?
यो ठट्टा मा भनेको कुरो। तर १२३ जातजाति समेट्न संभव छ।
नेपाल देश को नाम र अहिलेको सरकारी कामकाजको भाषा र state apparatus मा ९०% सहभागिता ले एक तिहाइ खस लाई मजासंग समेटेको छ। सरकारी कामकाजको दोस्रो भाषा हिन्दी ले अर्को एक तिहाइ मधेसी लाई समेट्छ। यी १६ प्रदेश ले एक तिहाइ मधेसी एक तिहाइ जनजाति लाई समेट्छ। प्रत्येक प्रदेश मा सरकारी कामकाजको भाषा एक दुई वटा थप हुने भो।
५ विनास क्षेत्र गायब। १४ अभद्र अंचल गायब। ७५ हल्ला खल्ला जिल्ला गायब। खर्च ह्वात्त घट्ने भो।
गाउँ, नगर, महानगर को सीमाना नया कोरिन्छ। जस्तै भक्तपुर भनौं। काठमाण्डु जस्तो छैन। नेवारी संस्कृति बढ़ी सुरक्षित छ त्यहाँ। त्यो महानगरपालिका। १६ प्रदेश ले ८०% बढ़ी नेपाली लाई समेट्छ। बाँकी लाई १,००० गाउँ/नगर/महानगर मा समेटने। १६ प्रदेश र १,००० गाउँ/नगर/महानगर ले ९९% लाई समेट्छ। बाँकी १% लाई २० वटा जति विशेष क्षेत्र मा समेटने। अनि १० वटा Special Economic Zones बनाउने। जस्तो कि सुर्खेत। SEC ---- डेंग क्सिआओपिंग ले चीन मा गरेको प्रयोग। हेटौंडा। नगरायण। बालाजु।
लेखपढ गर्ने सम्म भइनसकेको भाषा लाई सरकारी कामकाजको भाषा घोषणा गरेर मात्र हुँदैन। केन्द्र मा पनि प्रदेश हरु मा पनि भाषा प्रतिष्ठान को स्थापना गर्ने। भाषा हरु को विकास को जिम्मेवारी बोकेको। जसो जसो भाषा हरु विकसित हुँदै जान्छन् तिनलाई स्थानीय स्तरमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउँदै जाने।
केन्द्र मा नेपाली र हिन्दी दुबै चल्ने। मधेस का प्रदेश हरुमा हिन्दी पनि। प्रत्येक प्रदेश मा एक दुई अरु मुख्य भाषा। स्थानीय स्तर मा ठाउँ हेरी हेरी। स्थानीय स्तरमा पनि पहाड़मा जहाँ पनि नेपाली चल्ने र मधेस मा जहाँ पनि नेपाली र हिन्दी चल्ने। यो होइन कि राइ गाउँ मा बाहुन लाई मर्का पर्ने।
तर यसरी ऋषि मन ले संघीयता को खाका कोरे पछि एउटा counter force को सिर्जना गर्नु पर्ने हुन्छ। पहिचान त मान्छे संग अहिले छ। नेता ले पहिचान आएर देला भनेर कोही पर्खेको छैन। मान्छे ले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार खोजेका छन। त्यहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित वड़ा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री, प्रधान मंत्री चाहिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्य मंत्री, प्रधान मंत्री ले आफ्नो प्रदेश को, देश को ५०% वोट बटुल्न सक्नुपर्यो। विभिन्न समुदाय को मन जित्न सक्नुपर्यो। मन जित्ने राई लिम्बु को भाषा सिकेर होइन, विकास को प्रोग्राम ल्याएर, विकास को काम गरेर। अहिले वडा अध्यक्ष लाई सकिँदैन भने कमसेकम मेयर देखि माथि तलब हुनुपर्यो।
अंततः जनता सरकारी कार्यालय धाउनु पर्ने ती १,००० स्थानीय इकाई मा हुन्छ। प्रदेश को राजधानी, देश को राजधानी जानुपर्ने सांसद हरु मात्र। शुरू मैं नहोला, तर लक्ष्य त्यही हो।
यसलाई भनिन्छ संघीयता। संघीयता नै नभएको कुरा लाई संघीयता भनेर काँग्रेस एमाले का बाहुन हरुले हैरान पारिसके।
लोकतन्त्र भनेको एक व्यक्ति एक मत। भने पछि प्रत्येक प्रदेश को प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो। तर प्रति व्यक्ति आय को हिसाब ले सबै भन्दा पछाडि रहेका ५ प्रदेश लाई प्रत्येक वर्ष स्पेशल पैकेज केंद्र सरकार ले दिने गर्न सकिन्छ। त्यस्तो गर्दा अहिले सब भन्दा अगाडि मिथिला र भोजपुरा हुन्छन्। कर्णाली भन्दा महोत्तरी पछाडि छ। उपनिवेशीकरण ले मधेस लाई चुसेर सिट्ठी बनाएको अवस्था छ।
राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष निर्वाचन गर्दा प्रत्येक प्रदेश लाई जनसंख्या समानुपातिक Electoral College दिन सकिन्छ। त्यस्तै प्रत्येक प्रदेश सभा लाई र केंद्र को संसद लाई। १,००० Electoral College १६ प्रदेश का स्थानीय पदाधिकारी ले मतदान गर्ने गरी, ५०० Electoral College १६ प्रदेश सभा हरु लाई जनसंख्या समानुपातिक, र ३०० Electoral College केंद्र को संसद लाई।
प्रदेश को आफ्नै लोकसेवा आयोग हुन्छ, आफ्नै सर्वोच्च अदालत हुन्छ --- त्यो भन्नु पर्ने कुरै होइन। संघीयता मा त्यो बाहेक अर्को हुन सक्दैन। प्रदेश को आफ्नै प्रहरी हुन्छ। त्यो प्रहरी को डायरेक्ट बॉस मुख्य मंत्री हुन्छ।
आरक्षण को फोर्मुला केंद्र मा एक किसिमको हुने भो। प्रदेश हरु मा अर्कै। कर्णाली प्रदेश मा २०% मधेसी लाई भन्नु तार्किक नहोला।
आरक्षण को फोर्मुला लाई dynamic बनाउन सकिन्छ। ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण। राम्रो। दलित मधेसी जनजाति महिला। तर २०-३० वर्ष पछि मधेसी को सहभागिता केंद्र सरकार मा जनसंख्या समानुपातिक भएछ भने मधेसी लाई आरक्षण कोटा बाट हटाउनु पर्छ। अनि त्यो कोटा दलित को भागमा जाने हुन्छ। अनि दलित को सहभागिता जनसंख्या समानुपातिक बनाउने लक्ष्य चाँडै पुग्न सकिन्छ। एउटा समय आउँछ जब दलित लाई पनि आरक्षण नचाहिने हुन्छ। अनि १००% खुला प्रतिस्प्रधा मात्र।
आरक्षण भनेको त इमरजेंसी लागु गरे जस्तो हो। Course correction गरेको मात्र ------ steering गर्ने अस्त्र होइन।
तर यो सीमांकन नेता हरुले गर्ने होइन। देशमा गृह युद्ध हुन्छ। विज्ञ हरुले गर्ने। बिज्ञ हरु ले गर्दा पनि तीन कदम मा गर्न सकिन्छ। ड्राफ्ट १ ल्यायो, जनता लाई एक महिना समय दियो, अनि एक महिना लगाएर ड्राफ्ट २ ल्यायो, आदि।
१००० गाउँ बनाउँदा सबै समान जनसंख्या को हुनु पर्दैन। १२५ समुह समेटने किसिम को हुनुपर्छ। कुनै सानो, कुनै ठुलो।
No comments:
Post a Comment