The Time Dimension And Nepali Politics

प्रधान मंत्री ले एक वर्ष सम्म लगातार भने: "ढुक्क भएर बस्नोस्, माघ ८ भित्र संविधान आउँछ।" माघ ८ आयो गयो, संविधान आएन, तर कसैले प्रधान मंत्री लाई सोधेको छैन, "तपाइँ ले के को आधारमा माघ ८ भित्र संविधान आउँछ भन्नु भएको थियो?" र न आए पछि जिम्मेवारिबोध छ? उहुँ।

नेपालका नेता हरु astronaut हरु हुन, space travelers. यिनी हरु time dimension मा travel गर्न अत्यन्त सिपालु। भुकम्प गयो, फेरि सुशील कोइराला ले घोषणा गरे: "तीन वर्ष भित्र मा प्रत्येक ढलेको घर बनाई दिन्छु!" त्यो पनि माघ ८ जस्तै हो। आउँछ जान्छ, घर बन्ने भनेको त्यस्तै हो।

प्रचण्ड पनि पत्रकार हरु सँग जम्काभेट भयो कि: "एक हप्ता भित्र बड़ो निर्णायक, ऐतिहासिक निर्णय हुनेवाला छ" भन्दै पत्रकार हरु लाई झुलाउँदै बस्ने गरेका। उ पनि astronaut नै हो।

अहिले सबैले साउन साउन भन्दैछन् --- पहिला माघ ८ भन्थे, अहिले time traveler हरुले साउन साउन भन्दैछन्। जनता को attention divert गर्ने बाहेक केही होइन यो। नौटंकी।

एउटा मात्र कुराको गारंटी छ: साउन मा संविधान आउँदैन।

संघीयता नभए पनि देश चल्छ : गृहमन्त्री ‘साउन भित्रै संविधान’

‘संघीयतामा थुप्रै विचारहरु छन्, कसैले आफ्नो एजेण्डामा तलमाथि हुन चाहँदैनन्’ ,उनले भने, ‘अहिले संघीयताको टुंगु लगाउने तर्फ अघि बढे संविधान जारी हुन सक्दैन ।’ उनले लामो समयम उपनिबेश भएको देश स्वतन्त्र भएपछि, ठूलो भूभाग भएको देशमा मात्र संघियता फाप्ने बताए । ..... ‘संघीयतको बिषमा एमालेको एउटा धाराण छ, माओबादि, कांग्रेसलगायत दलहरुको फरक फरक धारणा छन्’, गौतमले भने, ‘त्यसैले अहिले देश जसरी चलेको छ, त्यसरीनै चल्छ ।’ संविधानको मस्यौदामा गाउँगाउँमा सुझाव केन्द्रका दलहरुले राखेका मत अनुसारको सुझाब आएको बताए । .....सुझाव संकलन कार्य र संविधान जारी जतिवेला पनि शान्ति सुरक्षा व्यवस्थित गरिएको उनको जिकिर थियो ।

राजदूत रेको धम्की
‘केपी ओलीको देखादेंगे’

नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनसम्म सरकारको समीकरण बदलिदैँन र ओली प्रधानमन्त्री नहुने बताइन्छ ।

निश्चितरुपमा देश टुक्रिन सक्छः अमरेश

अहिलेको मस्यौदा नेपाली नागरिकलाई भन्दा पनि चार दलका नेतालाई राजा बनाउने नियतले ल्याएको बताए ।

‘मनपरि गरेपछि कर्णलाई कालो मोसो दल्यौँ’
नेवि संघ नेता कुन्दन काफ्ले सहित ११ निलम्वित
गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मान्न अस्वीकार

तामाङ समुदायका अधिकांश व्यक्तिले गाईलाई राष्ट्रिय जनावारका रुपमा स्वीकार गर्न सकिन्न भने । ..... भीमखोरी गाविसका शङ्खबुद्ध लामाले गाई र सुँगुरमा तात्विक अन्तर नभएको उल्लेख गर्दै जनावर सबै एउटै हुन् र कुनै जनावरप्रति पनि विभेद गर्नु हुँदैन भने उनले बुद्ध जन्मेको देश भनेर प्रस्तावनामा राख्न सुझाव दिँदै आफू बुद्ध धर्म मान्ने भएकाले काटमार गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु भने । ........ विश्वमा दुर्लभ मानिएको एकसिङ्गे गैँडालाई राष्ट्रिय जनावर बनाउनपर्छ भने । उनले भाषा आयोगले सिफारिस गरेका अन्य भाषालाई समेत सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै संसदीय सुनुवाइको प्रावधान गलत भएको बताए । ...... मेच्छे गाविसका डिलबहादुर थोकरले जिरेल र तामाङ समुदायमा विवाह गर्दा गाईको मासु नै आवश्यक हुने भएकाले राष्ट्रिय जनावरका रुपमा गाईलाई राख्न नहुने जिकिर गर्दै राष्ट्रिय जनावर संविधानमा उल्लेख गर्नु पर्दैन भने। ..... उनले राष्ट्रिय झन्डाले समेत सबै भाषा, भाषी, धर्म, संस्कृतिको समेत प्रतिनिधित्व नगर्ने भएकाले परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । काशिखण्ड नगरपालिकाका हरिप्रसाद तिमिल्सिनाले गाउँघरमा मासु काटेर भागबन्डा गरेजस्तो स्याउले भागबन्डाको संविधान आउन लागेको आरोप लगाउँदै सबैलाई चित्त बुझाउने हिसाबले प्रस्तावनासमेत लामो गराइएको टिप्पणी गरे ।

सेनाद्वारा जनउत्तरदायी हुन र समावेशीकरण गर्न अस्वीकार (संविधानमा सेनाको गोप्य सुझाव)

हिजो (साउन ३ गते) मात्र राष्ट्रपतिमार्फत संविधानसभालाई सेनाले बुझाएको सुझावमा केही यस्ता महत्वपूर्ण बुँदाहरु उल्लेख गरिएको छ, जसले नेपाली सेना पुनः पञ्चायतकालीन अवस्था जस्तो विशेषतः एक व्यक्ति (राष्ट्रपति) प्रति मात्र उत्तरदायी हुनेगरी व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ । ..... सेनाको विस्तृत सुझावमा ‘जनताप्रति उत्तरदायी हुने’ र ‘समावेशी’ हुनुपर्ने प्रावधान हटाउन आग्रह गरिएको छ । संविधानको धारा ५५ राज्यका नीतिहरुअन्तर्गतको उपधारा क) मा उल्लिखित प्रावधानप्रति सुझाव दिँदै सेनाले ‘सेना, प्रहरी, शसस्त्र प्रहरीलगायत सबै सुरक्षा निकायलाई सवल, सुदृढ, व्यवसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने’ भन्ने लाइनबाट

‘समावेशी र जनउत्तरदायी’ शब्द हटाउनुपर्ने

बताएको छ । ......... सेनाले आफूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्वाही गर्न नमिल्ने साथै पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोग पनि नचाहिने सुझाव दिएको छ । ..... समावेशीकरणको मूल्यलाई अस्वीकार गर्ने सेना पछिल्लो राज्यसंयन्त्र हो । संविधानको मूल मस्यौदाले नै समावेशीकरणलाई अस्वीकार गरेपछि राज्यको सबै निकायमा यसलाई राख्न नहुने सुझाब आउन थालेको हो । उत्पीडित समुदायका लागि तात्तकालिन माओवादी जनयुद्ध र २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको नतिजामुखी उपलब्धीको रुपमा देखापरेको यो प्रावधानलाई लोकसेवा आयोगले समेत हटाउने तयारी गरिरहेको छ । ...... सेनाले सरकारले सिधै परिचालन गर्न सक्ने प्रावधानको पनि विरोध गरेको छ । मस्यौदामा ‘विपद व्यवस्थापनमा नेपाली सेना परिचालन भएकोमा बाहेक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिस बमोजिम सेना पचिालन गर्ने नेपाल सरकारबाट निर्णय भएमा त्यस्तो निर्णय भएको मितिले एक महिनाभित्र संघीय संसदको विशेष सुरक्षा समितिमा प्रस्तुत भइ अनुमोदन हुनुपर्ने छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । .......... यसबाहेक सेनाले सेनको हकमा थप दुई वटा धारा आवश्यक पर्ने सुझाव दिँदै ‘धारा २४८ को उपधारा २ मा रहेको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा ‘धारा २४८ उपधारा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएता पनि सैनिक ऐनको क्षेत्राधिकारको विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई क्षेत्रात्रिकार हुने छैन’ भन्ने उल्लेख हुनुपर्ने बताएको छ । ...... संविधानले सैनिक न्याय प्रणालीलाई मान्यता प्रदान गरेको र सेना परिचालन भएको अवस्थामा मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन विपरीतका कार्यहरु सैनिक ऐन विपरित हुने हुँदा यस्तो प्रावधान राख्न उचित हुने सेनाको ठहर छ ।

मधेशको लागि निर्णायक क्षण: इ.एम.के.सिंह

नेपालको तराई (मधेश) मा वस्ने नेपाली नागरिकको भाषा, संस्कृति, जातजाति, रहनसहन नेपाल–भारत सीमा पारीका भारतीय भाषा, संस्कृति, जातजाति, रहनसहन संग मिल्दो जुल्दो छ । विवाह आफ्नै जातजातीमा गर्नु सामाजिक मान्यताको आधारमा नेपाल र भारतका नागरिकका विच पारिवारिक सम्वन्ध स्थापित भएका छन् । ..... नेपाल भारत सिमा नजिकका पहाडी भेगमा पनि यसै सामाजिक मान्यताका आधारमा वैवाहिक सम्वन्ध स्थापित भएका छन् । प्रथम मस्यौदा संविधानको धारा १३ मा “अंगिकृत नागरिकता सम्वन्धी व्यवस्थामा विदेशी नागरिक संग विवाह भएको नेपाली नागरिक वाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै स्थाई वसोवास गरेको व्यक्तिलाई कानून वमोजिम नेपालको अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्ने छन्” भनि उल्लेख गरिएको छ । ...... यस अघि नेपाली पुरुष संग विदेशी महिलाले विवाह गरि अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने र निजहरुको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान थियो । मधेशका लगभग हरेक दुई घरपरिवार मध्ये एक घरपरिवारको वैवाहिक सम्वन्ध भारतमा भएको छ । यसरी हेर्दा मधेशका आधा जनसङख्यावाट जन्मिने सन्तान पूर्ण रुपले नेपाली नागरिक नभई दोश्रो दर्जाको नागरिक हुने र यस्तो नागरिकलाई राजनैतिक स्वतन्त्रता र अन्य केही अधिकारहरु हुने छैन । जसलाई स्वतन्त्रता छैन सो मेरो विचारमा गुलाम हो । ............. पहिलो संविधान सभामा वुझ्नुभयो, दोश्रो संविधान सभामा वुझेर वुझ पचाउनुभयो र मस्यौदा संविधान को प्रस्तावनामा लेखेर विर्सिदिनुभयो । साच्चिकै मर्म वुझ्नु भएको भए आज मधेशमा मस्यौदा संविधान जलाउने जुन घटनाक्रम दोहरियो त्यस्तो हुदैन्थ्यो । यो दिगो शान्ति ल्याउने संविधान हो कि दिगो अशान्ति ? ....... ठूला दलका सभासदहरु र तिनका पछलगुवा केही मधेशी सभासदहरु को दुई तिहाई वहुमतवाट पारित हुने संविधानले मधेश राजनैतिक उपनिवेश बन्छ र आफ्नै देशमा मधेशी जनताहरुप्रति गुलाम जस्तो व्यवहार हुन्छ र जन्म देखी मृत्यु सम्म मधेशीहरु कुण्ठित जीवन विताउन वाध्य हुनेछन् । कस्तो स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ताको परिकल्पनामा आधारित यो प्रारम्भिक मस्यौदा संविधान २०७२ हो ? ....... पहिलो संविधान घोषणा भए पश्चात प्रदेश वन्छ वा वन्दैन । दोश्रो प्रदेश वनाउने आधार तय गरिसकेपछि सिमांकन तय भएको छैन भन्ने कुरामा पनि आशंका देखिन्छ । प्रदेशको संख्या आठ नै हुनुपर्छ भन्ने कुराले यस आशंकालाई थप समर्थन गरेको देखिन्छ । आठ नै हुनुपर्ने को आधार के ?

गोप्य रुपमा प्रदेशको सिमांकन पहिले नै गरि आठ वटा प्रदेशहरु निर्धारण गर्नु र जनतालाई अलमल्याउनका लागि संघिय आयोगको सिफारिसको आधारमा सिमांकन गरिनेछ भन्ने कुरा एउटा नाटक मात्र हो ।

...... नेपालको ईतिहासमा हाल सम्म कतिजना मधेशी प्रधानमन्त्रि भए, के भविष्यमा हुने आश छ त, हुन दिन्छ भनेर पत्याउन सकिन्छ त ? नेपाल सरकारको सचिव, प्रशासन तर्फ सि.डि.ओ., प्रहरी तर्फ आई.जि.पी. र सेना तर्फ सेना प्रमुखहरुको पदमा मधेशीहरुलाई किन स्थान दिन चाहदैन ? ...... आज हामी मधेशी हुनुको प्रमाण एउटा पहाडी सि.डि.ओ.वाट लिनुपर्छ । हामी मधेशी कति लाज मर्दो अवस्थामा छौ । हाम्रो हैसियत के छ ? नेपाल सरकारको हरेक किसिमको सरकारी सेवा र उच्च तहका पदहरुमा जनसंख्याको आधारमा मधेशीहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनै पर्दछ र यो कुरा संविधानमानै लेख्नै पर्दछ । मधेशी जनताहरुलाई धोखा दिई मधेशलाई राजनैतिक र प्रशासनिक कब्जा गर्ने षडयन्त्र भएको छ । आफुलाई दोष नलागोस भनेर सिमांकन निर्धारण गराउने नाटक आयोग मार्फत गर्ने र पछि व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाई वहुमतवाट पारित गर्ने । ........ नेपाललाई आठ प्रदेशमा वाड्ने र मधेशलाई टुक्रा टुक्रा गरी कमजोर वनाउने र पहाड संग जवरजस्ती गांसिराख्ने देखिन्छ । सिंगो मधेलाई नै एउटा प्रदेश वनाउनु पर्ने मधेशी जनताको माग हो भने जवरजस्ती किन टुक्रा टुक्रा गर्नु प¥यो । संविधानसभावाट नै प्रदेशको सिमांकन र यसको नामाकरण गरि संविधान आउनुपर्दछ र सो मधेशका जनतालाई मान्य भए मात्र स्वीकार हुने अन्यथा आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्घान्तको आधारमा मधेश एउटा छुट्टै राज्यको रुपमा स्थापित हुनुपर्दछ । ....... संघिय ईकाई सम्वन्धमा जनताले स्वतन्त्र अभिव्यक्ति दिदाँ विगतमा प्रतिवन्ध लगाइने र दमन गर्ने काम हुदै आएको छ । स्मरण रहोस दमन र शोषणमा आधारित राजतन्त्र टिक्न सकेन, केही स्वार्थी मधेशवादी दलका नेताहरुलाई मधेशका जनताले दोश्रो संविधान सभामा वहिष्कार गरे जसको फाईदा ठूला राजनैतिक दलहरुलाई प्राप्त भयो । .........

आठ वर्ष वित्दा हत्तार भएन हामी जनताहरु धैर्य पूर्वक संविधानको प्रतिक्षा गरिराखे । संविधान लेख्न यति वर्ष लाग्यो र जनतालाई पढेर सुझाव दिनको लागि दुई दिनको समय मात्र ।

...... मधेश प्रतिको भेदभावले गर्दा नै मधेश आन्दोलन भएको थियो र अहिले त्यो भेदभाव मस्यौदाले गर्दा झन बढेको छ । फेरी मधेशमा आन्दोलन हुन सक्ने प्रवल सम्भावना देखिन्छ ।

हाम्रो मुख्य तीन माँग हो । १) मधेशको प्रत्येक सन्ततीलाई वंशजको आधारमा नागरिकता, २) सिंगो मधेशलाई एक प्रदेश हुनुपर्ने र ३) जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक रुपमा मधेशीहरुलाई हरेक निकाय एवं सरकारी सेवाको सवै तहमा प्रवेश पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने ।

...... वंशज विनाको नागरिकता चाहिएन् । नागरिकता सम्वन्धी गम्भिर त्रुटी सच्याइनु पर्छ र संघिय राज्य निर्धारण सम्वन्धमा सिङ्गो मधेश एक प्रदेश सहितको संविधान आउनु पर्छ ।

गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मान्न अस्वीकार
मस्यौदामाथि सुझाव संकलन : काभ्रेमा नगण्य उपस्थिति

जिल्ला सदरमुकाममा आयोजित संविधान सुझाव संकलन कार्यक्रममा नगण्य उपस्थिति भयो । धुलिखेल नगरपालिकाको ८० जना क्षमताको हलमा आधा कुर्सी खाली थिए । १५ जना सञ्चारकर्मी समाचार संकलनका लागि उपस्थित थिए । ..... संविधानसभाको नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले आयोजना गरेको पहिलो मस्यौदा माथिको छलफल कार्यक्रमका लागि बोलाइएका उद्योगी, व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, कानुन व्यवसायी कोही पनि उपस्थित भएनन् ।

नेपाली भाषामै बोल्न भनेपछि नवलपरासीमा झडप
सुझाव संकलन अपडेट :: कतै अवरोध, कतै उत्साह