Jay Prakash Gupta: मधेसी समुदायका चारजना बिशिष्ट राजभक्तहरूको अहिले राज्यबाट नै मानमर्दन भैरहेको छ

Jay Prakash Gupta

राष्ट्रपतीय मर्यादा, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अक्षुण्णता अाज किन मर्यादाका बुचरका सामुन्ने विनीत भएका छन् ?

************



मधेसी समुदायका चारजना बिशिष्ट राजभक्तहरूको अहिले राज्यबाट नै मानमर्दन भैरहेको छ । सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधिश श्री गिरिशचन्द्र लाल आदर्श न्याय प्रणालीका एक ज्ञाता नै हुनुहुन्छ । उद्भट स्वतन्त्रतावादी गिरिशचन्द्र जीको न्याय सम्पादन सम्बन्धि सहयोगबाट यस अघिका केही प्रधान न्यायाधिशहरूले अदालतको साख जोगाउन सक्नु भयो । अहिले गिरिशचन्द्र जी शब्दबाट भन्न नसकिनेगरी मानमर्दनको शिकार हुनुभएको छ । न्यायमूर्तिको आसनबाट उहांले दिनु भएको आदेशलार्इ कागजको खोस्टा बनाइएको छ ।

अपमान र अवसादको दौडमा दुर्भाग्यले हालका उपराष्ट्रपति परमानन्द झालार्इ राकें भूतले भन्दापनि बढी गतिबाट लखेटेको छ । शपथग्रहणको भाषा सम्बन्धि सवालमा स्वयं सर्वोच्च अदालतले उहांको जुन मानमर्दन गर्यो, त्यो अझै बिस्मृतिको बिषय भैसकेको छैन । भर्खरै, उहांले एक समारोहमा उपराष्ट्रपति पदको उपादेयताका वारेमा निजी अनुभवको साथ केही प्रश्न उठाउनु भएर फेरी बिवादमा पारिनु भएको छ । नयां संविधानको निर्माण भैरहेको समयमा उहांको उक्त विचार एक सुझाव हुन सक्दथ्यो, तर यसलार्इ देशवासीकै सामुन्ने एक सनकी तथा लोभी व्यक्तिको गनगनको रूपमा पस्कियो ।

सर्वोच्च अदालतका निवर्तमान प्रधान न्यायाधिश रामकुमार साहको हुर्मत सर्वाधिक उल्लेखनीय रहनेछ । उहांलार्इ जान्नेबुझ्नेले खिसी गर्दै भन्ने गर्दथे– साह जी त लवेदा शुरूवाल तथा भादगांउले टोपी भिरेर नै सुत्ने गर्नु हुन्छ । मुलुकको सम्माननीय प्रधान न्यायाधिशको पदमा साहजीको पदपदार्पण पछि समानताको हक खोज्ने मधेसीहरूका सम्मुख प्रश्न उभ्यार्इयो–न्याय खोज्छस्, लु अब त उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पछि प्रधान न्यायाधिशपनि तिम्रै मधेसी भए । हुदांहुदां अमेरिक राजदूतपनि छक्क परेका थिए, यी मधेसी कत्रो असन्तोषी जात हुन्, यति हुदांहुदै पनि कसरी भन्न सकेका होलान् कि मुलुक समावेशी भएन भनेर । न्याय व्यवस्थामा समावेशी प्रतीकका रूपमा उदाउनु भएका रामकुमार साह अहिले भारतीय दलाल, ग्राण्ड डिजायनका पात्र, नयां संविधान विरोधी, सर्वोच्चमा जातपातका मधेसीलार्इ न्यायाधिश बनाउन चाहेको, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको छोरीलार्इ सम्पति फिर्ता गर्ने दरवारका नवपोषक, हुदांहुदां अभियुक्त संजय साहलार्इ पनि उन्मुक्ति दिने तथा सर्वोच्च अदालतमा कम्प्यूटर र पाल खरिदमा पनि कमिशन खोज्ने रूपमा प्रचारित भर्इ अवकाश पाउनु भयो । विधीको विधान हेरौं, नयां प्रधान न्यायाधिशको शपथ हुनुभन्दा केहीघंटा अघिमात्र उनै साह जीको नेतृत्वमा फूलकोर्टबाट नयां संविधानमा यथास्थितिको पृष्ठपोषणका लागि संविधानसभालार्इ सुझाव दिन लगाइयो । खासगरी, नयां संविधानको मस्यौदा लेखन कार्यलार्इ अगाडी नबढाउनु भनेर स्वयं सर्वोच्चका अर्को सहकारी न्यायाधिशको निर्णयको तेजोबध हुनेगरी दिइएको यो सुझाव कानूनको रोहमा विवादास्पद समेत छ । राज्यले यो कर्तूत पनि उहांबाट गरायो ।

राष्ट्रपतिको रूपमा श्री रामबरण यादव जीलार्इ उम्मेदवार बनाएर कांग्रेस–एमालेले राज्यको रूपान्तरण चाहनेहरूलार्इ पहिलो झापड दिएका थिए । रामराजा प्रसाद सिंहको पराजयमा मधेसी दलहरू पात्र बनें । यसरी उदाउन लगाइएका सौम्य र शिष्ट राष्ट्रपति श्री रामबरण यादव जीको हालपर्यन्तको कार्यकाल राष्ट्रिय एकता (खासगरी पहाड मधेसको) प्रदर्शनको रिहर्सल मै बितेको छ । उहांले, अलिक ढिलो भएपनि प्रकृया नमिच, सर्वोच्च अदालतको अवहेलना नगर, असंतुष्टलार्इ पनि मिलाउ जस्ता नरम निवेदन गरिरहदां अहिले सभामुख, एमाले अध्यक्ष, प्रधानमंत्री लगायत राज्यपोषित सबै छौवा–पौवाबाट मानमर्दनको शिकार हुन पुग्नु भएको छ । मुलुकको पहिलो नागरिक, राष्ट्रप्रमुख, संविधानका संरक्षक, अति तेजस्वी सेनाका परमाधिपति, धर्मरक्षक, एकताका प्रतीक–यी सबै बिशेषणले सोभित मुलुकका राष्ट्रपति जस्तो मानिस प्रम सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र बिजय गच्छदार जस्ता क्षणभंगुर परजीवि पात्रहरूका सामुन्ने अति विनयशील हुदैं बरू सादा कागजमा हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको तर, आफुलार्इ पदलोलुप नदेख्न विन्ती अनुरोध गरेको उदाहरण संसारमा कतै पार्इन्न् । नेपाली गणतन्त्रका पहिलो राष्ट्राध्यक्षको यत्रो अवमानना र निरीहताले के जनाउंछ ? प्रधान सेनापति रूकमांगत कटुवाल प्रसंगमा राष्ट्रभक्ति देखाएका राष्ट्रपति एक समय यिनका लागि अनुकरणीय व्यक्तित्व थियो । राष्ट्रका एकताका लागि मधेसी नेताहरूलार्इ हकारपकार गरेको कुराको प्रशंसा गरेर नथाक्नेहरूलार्इ अहिले राष्ट्रपति श्री रामबरण यादवको मानमर्दनका लागि घटिया शब्दको अभाव भएको छ । गएको एक महिना नबित्दै यी चार व्यक्तित्वसंग किन यस्तो निर्दयी व्यवहार भयो । राष्ट्रपतीय संस्थाको मर्यादा, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अक्षुण्णताका लागि अजीवन लडेका नेताहरू किन मर्यादाका बुचर बन्न पुगेका छन् ?

मित्रहरू, किन यस्तो भयो ? किन भैरहेको छ ? यो कस्तो नियति हो ? लौ न, सभ्य र शिष्ट भाषाशैलीमा छलफल गरौं ।

सरकारका अधिकांश मन्त्रीकै नाममा पिआर र ग्रिनकार्ड, को-को छन् सूचीमा?
सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई चुनौती

सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले निजामति सेवा ऐन चौथौ संशोधन गराइछाडेका छन् । उनको यो कामले संसारभरका नेपालीले वाह मन्त्रीज्यू भनेका छन् । अब लगत्तै दुई महिनाभित्र कम्तीमा पनि दश हजार निजामती, सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी वा स्वास्थ्य, कानून, न्याय र प्राविधिक सेवाका कर्मचारीले राजीनामा दिनेछन् । यो राजीनामामा स्वास्थ्य वा घरायसी कारण देखाइने छ । उनीहरू कसैले पनि मेरो विदेशी बसोबासको प्रमाणपत्र भएकाले जागिर छाड्यौँ भन्ने छैनन् । तर, १० देखि १२ हजार कर्मचारीको राजीनामा आइरहँदा ग्रिनकार्ड र पिआर होल्डर यी मन्त्रीले लाजै पचाएर बस्लान् या राजीनामा देलान् ? ....... डा. रामशरण महत, मिनेन्द्र रिजाल, डा. नारायण खड्का, एनपी सावद, सुनिलबहादुर थापासँग पनि विदेशी स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र छ । ........ अमेरिकाको ग्रिनकार्ड भएका ...... ०४६ सालको आन्दोलनका उपलब्धिलाई लिपिबद्ध गर्ने संविधान निर्माता पूर्व प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसँग अमेरिकामा स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र थियो । उनले प्रधान न्यायाधीश हुँदा नै अवकाशपछि अमेरिका गएर बसिन्छ भनी घोषणा गरेका थिए । यसैगरी पूर्व मुख्यसचिव माधव घिमिरेसँग पनि अष्टेलियाको स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र थियो । उनले मुख्यसचिव बन्नुअघि नै यो लिएका थिए । अरुभन्दा अघि बढेर राष्ट्रवादको कुरा गर्ने भनी समकक्षी वकिलका सामु परिचित वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी अमेरिकाको ग्रिनकार्ड लिई बसेका छन् ।

मधेसीहरु बजेट सुनेर खुशी हुनुपर्छ : रामचन्द्र पौडेल जग्गा दर्ता गर्ने अड्डा खारेज गर्न माग

‘हुलाकी राजमार्ग सरकारले आफैं बनाउने घोषणा गरेको छ, सरकारले मधेसको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ,’ व्यवस्थापिका संसदमा बजेटबारे बोल्दै नेता पौडेलले भने,’ बजेट सुनेर मधेसवादी साथीहरु खुशी हुनुभएको छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु ।’ ....... देशभित्र रहेका जग्गा व्यक्तिको नभई राज्यको भएको बताएका छन् । पौडेलले भने -व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने अड्डा नै खारेज गर्नुपर्छ । राज्यले चाहेका बेला जुनसुकै जमिन उपयोग गर्न पाउनुपर्छ ।’ ..... तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता बृजेशकुमार गुप्ताले नयाँ बजेट तराईको हितमा नभएको बताएका छन् । ..... अहिलेको बजेटले सपना देखाउने काम गरेको उनले आरोप लगाए ।

जनकपुरमा प्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा

प्रधानमन्त्री कोइरालालाई मधेस अधिकार संघर्ष समितिले कालो झण्डा देखाएको हो ।