कर्मकाण्डी वा अपनत्व ग्रहण?
पहिलो, मधेसकेन्द्रित दलहरूले आरोप लगाएझैं वा सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपतिले सुझाव दिएझैँ संविधानको मुख्य मेरुदण्ड संघीयताको सिमाना र नामांकन यो मस्यौदाले छिनोफानो लगाउनसकेको छैन । ......
प्रदेशको सिमानाबारे मस्यौदा संशोधनले समेट्ने देखिँदैन ।
..... तर यी सुझाव जति मनासिब भए पनि वा बहुसंख्यक जनताले भनेको भएपनि १६ बुँदे सम्झौता गर्ने चार पार्टीले यी मुद्दाहरूमा फेरि बहस खुला गरेर वादविवाद गर्लान् जस्तो देखिँदैन । अर्को अर्थमा के भने चार दल बीचको सम्झौताले तयार पारिएको मस्यौदा भएका कारण माथि उल्लिखित विषयहरूमा
सुझाव संकलन गरेजस्तो मात्र देखाउन खोजिएको कर्मकाण्डी कार्य हो भन्ने धेरैको बुझाइ छ ।
...... दोस्रो, प्रारम्भिक मस्यौदामा देखिएको एउटा मुख्य त्रुटि ‘भाषागत’ हो । मस्यौदाको सुरुदेखि अन्त्यसम्म द्विअर्थ लाग्ने खालको अस्पष्ट भाषा प्रयोग गरिएको छ । ....... तेस्रो, मस्यौदामा कुराहरू लोकतन्त्र, सूचनाको हक, नागरिक स्वतन्त्रता, शक्तिको पृथकीकरण र सन्तुलन, राष्ट्रिय सुरक्षा, महिला सशक्तीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण आदि महत्वपूर्ण मूल्य–मान्यतालाई असर पर्ने खालका त्रुटिहरू छन् । यिनलाई नसच्याउने हो भने हामी अन्तरिम संविधानभन्दा पनि एक कदम पछाडि फर्केको देखिनेछ । ....... मस्यौदाको प्रस्तावनामा लेखिएको ‘समाजवादको आधार निर्माण गर्न प्रतिबद्ध’ रहँदै भन्ने वाक्यांश विवादास्पदमात्र नभएर यसले प्रतिस्पर्धी राजनीतिजस्तो लोकतान्त्रिक मान्यतालाई घुमाउरो पाराले निषेध गरेको छ । ...... विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले ‘वाद’लाई बिरलै संविधानको लक्ष्यका रूपमा राख्छन्, किनभने कुनै पनि वाद देशको अन्तिम गन्तब्य हुनसक्दैन, विशेषगरी परिवर्तनशील समाजमा । ....... सेना राष्ट्रपतिसँग नजिक हुने तर सेना चलाउने कार्यकारी जिम्माचाहिँ सरकारसँग रहने द्वैध लगामको अवस्था सिर्जना हुनेछ । ..... मस्यौदाले समेट्नुपर्ने अर्को कुरा– नेपाली नागरिक नेपालमा वा नेपालबाहिर जहाँ भए पनि उसले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने नैसर्गिक अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो । अहिले कतारदेखि साउदी अरबसम्मका मध्यपूर्वी देशहरू, मलेसियादेखि दक्षिण कोरिया र अमेरिका, अस्ट्रेलिया, अफ्रिका, युरोपका विभिन्न मुलुकमा नेपाली युवाले पसिना बगाएर कमाइ गरी पठाएको पैसाले देश चलेको छ । तर विश्वभरि छरिएका करिब ३०–४० लाख नेपाली नेपालको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउँदैनन् । कतिसम्म भने नेपालकै दूतावास र अरु कूटनीतिक नियोगमा काम गर्नेहरूसमेत मत खसाल्नबाट बञ्चित हुनुपरेको छ ।अहिले विश्वमा ११५ भन्दा बढी राष्ट्रमा त्यो देशको नागरिकले देशबाहिर जहाँबाट पनि मत खसाल्ने अधिकार राख्छन् र नयाँ प्रविधिले यसलाई सजिलो पनि बनाइदिएको छ
। सबै नागरिकको हक समान हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्न नागरिक विदेशमा रहे पनि मत खसाल्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ । ......... अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, आमसञ्चारको हक, सूचनाको हक आदिमा प्रयोग भएको भाषा अस्पष्ट, गोलमोटल र सरकारी पक्षले यसको दुरुपयोग गरेर यी हकमाथि अंकुश लगाउन सक्ने अवस्था आउने देखिन्छ । ‘सूचनाको हक’लाई ‘पूर्ण सूचनाको हक’का रूपमा स्थापित गरिएन र जवाफदेही बनाउने नाममा अंकुश लगाउने प्रावधान राख्ने हो भने न्यायालय र अरु उच्च र शक्तिशाली निकायहरूको भ्रष्टाचार, अख्तियार दुरुपयोग आदि बारेको सूचना र आमसञ्चारको हकलाई कुण्ठित पारिनेछ । मस्यौदाको धारा २४ को आमसञ्चारको हक सम्बन्धमा लेखिएको ‘कुनै पनि रेडियो, टेलिभिजन वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्न कानुन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन’ भन्ने उपधारालाई नसच्याउने हो भने नेपालीले पूर्णरूपमा सञ्चारको हक उपयोग गर्ने पाउने छैनन् । स्मरणरहोस्, लोकतान्त्रिक मुलुकमा राज्य होइन, समाजले सञ्चार जगतलाई मर्यादित बनाउँछ । जहाँ–जहाँ राज्यले सञ्चार–जगतलाई मर्यादित र जिम्मेवारीपूर्ण बनाउने प्रयास भएका छन्, त्यहाँ निरंकुशतन्त्र सुरु भएको छ । ........ महिला सशक्तीकरणमा विश्वका अरु देशहरू अगाडि बढिरहेका छन् भने हामी अन्तरिम संविधानबाट पनि पछाडि फर्किएका छौं भन्ने धेरै महिलाहरूको राय छ । द्वन्द्वबाटै शान्तिमा आएको रुवान्डाको संसदमा करिब दुई तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व छ भने हामीले संसद लगायत राज्यका हरेक अंगको महिलाको प्रतिनिधित्व नाममात्रैका लागि समावेशी बनाएको भान हुन्छ । ...... सशक्तीकरणकै दृष्टिले हेर्ने हो भने प्रस्तावनामा अन्तरिम संविधानले लेखेको ‘पितृसत्तात्मक संरचना अन्त्य गर्दै’ भन्ने यो मस्यौदाबाट हटाइएको छ भने अन्तरिम संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई पनि हटाउँदा नेपालको आधा आकाशको हक–अधिकार खोसिए जस्तो भएको छ । त्यसरी नै लैंगिक पहिचानका आधारमा भ्रूणहत्या गर्ने कार्य दण्डनीय भन्ने दफाले भ्रूणहत्यासम्बन्धी परिभाषामा विवाद आउने र यसले महिलाको शरीरमा आफ्नो हक भन्ने अधिकारलाई असर पार्ने देखिन्छ । ....... सम्पत्तिमाथि छोरा–छोरीको समान हकको व्यवस्था गरिए पनि विदेशीसँग बिहे गरेपछि महिलाले नागरिकतासँगै सम्पत्तिको अधिकार गुमाउनुपर्ने अवस्था आउनुले महिलालाई यो मस्यौदाले घुमाउरो पाराले कम अधिकार दिएको छ । नागरिकताको हकमा महिला वा पुरुष जसले विदेशसँग बिहे गरे पनि विदेशी नागरिकले १५ वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधानले भूमण्डलीकरणको युगमा नेपालीको बाहिर आवत–जावतलाई निरुत्साहित गर्ने देखिन्छ । विशेषगरी छोरीहरू पराई घर जाने भएकाले हामीले धेरै महिला कालान्तरमा विदेशिने अवस्था देखिन्छ । देशप्रति लगाव बढाउने तर्क हो भने ५–१० वर्ष बीचको समयमा नागरिकता पाउने र त्यसपूर्व काम गर्ने र कर तिर्ने अधिकार (जस्तो कि ग्रिनकार्ड) आदिको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएको ३३ प्रतिशतको महिला प्रतिनिधित्वको प्रावधान नत मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने बेला सोचियो, न अरु कुनै ठूला संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिका बेला । तसर्थ संविधानमा बाध्यकारी व्यवस्था र यसको पालन नभए कारबाही हुने व्यवस्था नभएसम्म महिलाको वास्तविक रूपले राजनीतिक सशक्तीकरण छिट्टै हुने देखिँदैन । ...... भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गराउनमा समेत यो मस्यौदा पछाडि फर्किएको छ । अख्तियार दुरुपयोग आयोगलाई शक्तिशाली बनाउनुको साटो यो बलियो भएमा राजनीतिज्ञमाथि नै खनिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले मस्यौदामा अख्तियारको ‘अनुचित कार्य’ हेर्ने अधिकार हटाएर ‘भ्रष्टाचार’ विरुद्धमात्र अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायनिरुपण गर्ने अधिकार दिइएको छ, जसले भ्रष्टाचारको परिभाषालाई साँघुरो बनाएको छ । अख्तियार धेरै शक्तिशाली भए राजनीतीकरण हुने र यसको जवाफदेहिता बढाउनुपर्ने भन्ने बहस जायज छ । तर यसको प्रभावकारिता निम्न मुख्य तीन कुरामा भर पर्छ । पहिलो, निष्पक्षता कायम गर्न आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतीकरण हुनुहुँदैन । दोस्रो, आयोगको कामकारबाहीका लागि चाहिने स्रोत संवैधानिक रूपले तोक्ने र सरकारको निगाहमा भर नपर्ने बनाउनुपर्छ । तेस्रो, आयोगले संसदप्रति उत्तरदायी हुन उसको नीति तथा कार्यक्रममात्र प्रस्तुत गर्ने तर अनुसन्धान लगायतका कार्यहरू निर्वाध रूपले गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ । तर आयोगले गरेको गलत क्रियाकलाप प्रमाणित भएमा संसदको दुई तिहाइले कारबाही गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधिमा सुनिश्चित हुन जरुरी छ ।
No comments:
Post a Comment