In The News (13)

Nepalese village where almost everyone sold their kidneys to 'organ traffickers' to buy a house... only for them to be destroyed by devastating earthquake

Hokse in Nepal in known as 'Kidney Valley' because almost everyone living there has sold a kidney...... So-called 'organ brokers' visit the villages around Kathmandu to persuade people to sell body parts ..... Some of the villagers say they feel tricked into selling when they were told by the traffickers their kidney would grow back ..... Geeta, 37, and her husband travelled to a hospital in India and were paid £1,300 to have their kidneys removed ....... They bought a plot of land and built a house for their family - but it was reduced to rubble in April's earthquake ......Now they live in a makeshift tent with a corrugated iron roof and look out at the pile of rubble that was once their home ....... Hokse – 12 miles east of Kathmandu ..... My sister-in-law talked me into selling my kidney and said that my body only needed one. My sister stole my kidney and the earthquake stole my house ...... southern India, where organ trading is big business...... They use a number of tricks and tactics to coerce victims into parting with vital organs. One of them is to play on their naivety - and tell them that the body part will grow back. ..... The operation took just half an hour, but she remained in hospital for three weeks...... 'When I woke up after the operation I felt like nothing had happen and I was surprised that it was already done,' she said. ...... 'I was then paid 200,000 Nepalese rupees (£1,300) for my kidney and went home to my village to buy my own house and some land,' she went on, describing many Nepalese people's dream of owning their own home. ...... The booming trade has turned the country into a 'kidney bank', which medical experts predict the number of people in the country doing it is likely to double in the coming years....... Organ trafficking operates in various ways. Victims can be kidnapped and forced to give up an organ; some, out of financial desperation, agree to sell an organ; or they are duped into believing they need an operation and the organ is removed without their knowledge. ........ Some victims are murdered to order if a large sum has been paid in advance....... In May 2013 eight-year-old British schoolgirl Gurkiren Kaur Loyal died at a clinic in India, and her family say they suspect she was 'murdered' by medics intent on harvesting her organs. ..... Once 'harvested' at hospitals in southern India, the organs are then sold on to wealthy recipients for six times what the donor receives....... Some kidney donors are reportedly being paid as little as £160 by brokers, who then charge the recipient £6,500...... In 2007, the Nepalese government passed a law banning the sale of kidneys.

Celebrated Political Theorist Hannah Arendt on How Bureaucracy Fuels Violence

“The rule by Nobody is not no-rule, and where all are equally powerless we have a tyranny without a tyrant.” ...... In a fully developed bureaucracy there is nobody left with whom one could argue, to whom one could present grievances, on whom the pressures of power could be exerted. Bureaucracy is the form of government in which everybody is deprived of political freedom, of the power to act; for the rule by Nobody is not no-rule, and where all are equally powerless we have a tyranny without a tyrant.

एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीको अभिव्यक्ति विवादमा

अध्यक्ष सावित्री थापाले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भण्डारीको भनाइले आफूहरू स्तब्ध भएको जानकारी दिएकी छन् ।

मधेस नेपालबाट छुट्टिएर अलग देश बन्छ :-राजेन्द्र महतो

लेखेर राख्नुस् अहिल्यै संविधानमा लेखिएन भने नेपालमा कहिल्यै संघीयता आउँदैन । ..... धाँधली र षड्यन्त्र गरेर चुनाव जितेकाहरु मधेसी जनताका असली प्रतिनिधि हुन सक्दैनन् । काँग्रेस–एमालेले मधेसको ९० प्रतिशत जनमत आफ्नो दाबी गरेका छन् । हेर्दै जानुस् उनीहरुको गणित छिट्टै फेल खानेवाला छ । मधेसीको ९० प्रतिशत समर्थन संविधानसभामा रहन्छ । तर ९० प्रतिशत मत दिने जनता सडकमा आउँछ । हेर्दै जानुहोला । .... मधेसको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक आधार कमजोर छ । उत्पीडिन र शोषणमा परेकाहरु सानोतिनो लोभलालच र प्रलोभनमा पनि फस्छन् । हाम्रोमा मात्र होइन । संसारमै शोषण– उत्पीडिनमा परेका जनता र राजनीतिक दल कमजोर हुन्छन्। । त्यही कमजोरीको फाइदा अरुले उठाए । मधेसीहरु अधिकारका लागि लड्नेबेलामा बलिया देखिन्छन् । जब स्वार्थको वा सरकारको कुरा आउँछ त्यतिबेला कमजोर हुने गरेका छन् । मधेस आन्दोलनका बेला मधेसमा तीनवटा मात्र पार्टी थिए । सदभावना, फोरम र तमलोपा । तीनबाट अहिले १३ पार्टी भएका छन् । मधेसको हितका लागि होइन मन्त्रीका लागि पार्टी फुटे÷फुटाउने काम गरियो । त्यसले मधेसको एजेण्डा कमजोर भएको सत्य हो । हामीबाट विगतमा कमीकमजोरी भए । तर मधेसी पार्टीले पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा पाएको मतमा कुनै घटबढ छैन । मधेस केन्द्रित दलको मत घटेको होइन । तीन ठाउँमा जानुपर्ने मत १३ ठाउँमा छरिएकाले जनमत घटेजस्तो देखिएको मात्र हो । यसैलाई आधार बनाएर हाम्रो जनमत घटेको दाबी गरिन्छ भने मान्न तयार छैनौं । साम, दाम, दण्ड भेद र जातपात आदिका आधारमा मतदान भयो । धाँधली र पैसाको आडमा आएको नक्कली जनमत देखाएर जनताको आकांक्षा लत्याउन खोजियो भने दुर्भाग्य हुन्छ । ........ गच्छदारजीले काँग्रेसको प्यादाका रुपमा मधेसी जनताको अधिकारविरुद्ध सक्रिय हुनुभएको रहेछ । परिवर्तनका जुनसुकै कालखण्डमा उहाँले नकारात्मक भूमिका खेल्दै आउनुभएको छ । तथापि हामीले विश्वास गरेर मधेसी मोर्चाको संयोजक बनायौं । उहाँ मधेसी जनताको अधिकारविरुद्ध प्रयोग हुनुभएको छ भन्ने थापा पाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । गच्छदारजीले जे गर्नुभयो हामीलाई आश्चर्य लागेको छैन । ढिलै भए पनि मधेसी जनताले उहाँको असली रुप देख्न पाए । ....... हामीले देखाएको मधेस प्रदेशको बाटोमा सम्झौता भइसकेको हो । यदि संघीयताको बाटो अवरोध गरियो भने जनताको सोच अन्यत्रै ‘डाइभर्ट’ हुन्छ । प्रदेश बनाउने बाटो थुनियो भने अर्को बाटोमा जान सक्छ । जसरी पानीको मुहान थुनियो भने अर्को बाटोबाट बग्न थाल्छ । प्रान्तको माध्यमबाट वा देशको माध्यमबाट अधिकार चाहिन्छ भन्दा नदिने हो भने जनता भड्किन सक्छन् । भड्किएका जनता हामीले रोकेर रोकिँदैनन् । अधिकार दिलाउन सकेनौं र हामीले लगाएको नारा फेल भयो भने त्यतिबेला जनता हाम्रो पछि लाग्दैनन् । सिके राउतको नारामा जान सक्छन् । मधेसी जनताको अधिकार र पहिचानको ग्यारेन्टी भएन भने मुलुक बिखण्डनतर्फ जान सक्छ । यदि मुलुक बिखण्डनतर्फ गयो भने त्यसको जिम्मा मधेसका मुद्धालाई हल्का रुपमा लिने कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले लिनुपर्छ । ....... अहिलेको संविधानले भारतीय र नेपालीबीच वर्षौंदेखि चल्दै आएको वैवाहिक सम्बन्ध खारेज गरेको छ । किन भने नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरेर जन्मिएको सन्तानले वंशजको होइन अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था अहिलेको मस्यौदामा गरिएको छ । अंगीकृत नागरिकता पाउनेले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशसहित कुनै पनि कार्यकारी पदमा जान नपाउने भनिएको छ । त्यो भनेको मधेसीको छोराले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश हुन पाउँदैन भनेको हो । यस्तो भिवेदकारी संवैधानिक व्यवस्था गरेपछि मधेसीका लागि यो नेपाल भयो त रु यो देश विभाजन गर्न खोजेको होइन रु जब मधेसीले सरकारी पदमा बस्न नपाउने संविधान बन्छ त्यसपछि अर्को देश खोज्न थाल्छ । मधेस र मधेसी यो मुलुकका लागि बोझ भएको छ । मेधसलाई जबर्जस्ती नेपालबाट हटाउने खेल भइरहेको छ । हामीले राजदूतलाई यही कुरा भन्यौं । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धिमै प्रतिबन्ध लगाए भइहाल्यो नि रु नेपालीले भारतीय विवाह गर्न नपाउने गरी संविधान बनिरहेको छ । तपाईं के हेरेर बस्नुभएको छ भन्यौं । ........

राजदूतसँग कांग्रेस र एमालेले ९० प्रतिशत जनमत हामीसँग छ । मधेसी दललाई जनताले पत्याउन छाडेका छन् । हामी संविधान बनाउँछौं र होल्ड गर्छौं ढुक्क हुनुस् भनेका रहेछन् ।

राजदूतले स्पष्ट शब्दमा १६ बुँदे सहमतिबाट भारत खुसी नभएको बताउनुभयो । हामीले उठाएका विषयमा समर्थन जनाउनुभयो । विगतमा स्वायत्त मधेस प्रदेश दिने सहमति भएकै हो । सहमति पालना गराउन प्रयास गर्छु भन्नुभयो । हामीले उठाएका विषय आधिकारिक रुपमा भारत सरकार समक्ष पुयाउने र यहाँ पनि दलका नेतालाई बोलाएर सम्झाउने आश्वासन राजदूतबाट पाइएको छ ।

सकारात्मक माहोल बनाउन भारत आएको हुँ : दाहाल

१६ बुँदे समझदारीमा भारतीय साथ र समर्थन छिट्टै पाइनेमा म आशावादी छु । भारतले समर्थन गरे/नगरेको भन्ने जिज्ञासाको अन्तिम जवाफ यहाँ एक/दुइ दिन भित्रमा राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेपछि मात्रै म दिन सक्छु । ...... जिम्मेवार राजनीतिक दल र तिनका नेताले आपसमा सहमति जुटाएर तयार भएको संविधानको मस्यौदा जनतामाझ गइकेको अवस्थामा छिमेकीहरुको विश्वास जित्नका लागि पनि भारतको भ्रमण ‘अनिवार्य र महत्वपूर्ण छ । फेरि भारत आएर यहाँ सकारात्मक वातावरण बनाउने काम जसले पनि हतपत गर्न सक्ने स्थिति रहन्न । म यही कारण सकारात्मक माहोल बनाउनका लागि भारत आएको हुँ । .... संविधानको मस्यौदा लिए जनतामाझ जुन र जो नेता पनि जान सक्छ । तर भारत आएर सकारात्मक माहोल बनाउने भनेको अलिक भिन्न कुरा हो, मुस्किलको कुरा हो । अथवा, चीन गएर कुरा गर्न जो–जसले पनि सक्ने कुरा हो र ? यही कारण माहोल बनाउन म आएको हुँ । .... प्रारम्भिक संकेत भने सकारात्मक छ ।

जनताले चाहे जस्तो संविधान नबन्ने : महरा

‘हिजो गोलीद्वारा मद्दाको फैसला गरिन्थ्यो, आज बोलिले मुद्दाको फैसला गर्नुपर्ने स्थिती छ ।’

मस्यौदामा पूर्वन्यायाधीशका सात संशोधन

प्रस्तावनादेखि नै सुधार गर्नुपर्ने देख्छु। ...... संविधानको मस्यौदा हेर्दा देखिन्छ, प्रस्तावना नै राजनीतिक पार्टीको ‘नारा’ जस्तो भयो। प्रस्तावनामा नाराबाजी अनावश्यक छ। ..... अमेरिकी संविधान हेरौँ। त्यो बेला बेलायती उपनिवेशबाट छुटेर गए, १३ वटा राज्यहरू थिए। पहिचानको संकट थियो। उनीहरुले मिलेर बनाएको संविधानको प्रस्तावनामा ३ लाइन मात्र लेखेका छन्-हामी समानताको लागि मिलेर लडेको भन्ने मात्रै देखाएका छन्। अहिलेसम्म त्यसैले काम गरेको छ। ...... राजनीतिक नाराबाजी र पहिचानकै संकट भएजस्तो देखिने कुराहरु हटाउनुपर्छ। मलाई लाग्छ, प्रस्तावनामा, असमानता थियो केन्द्रीकृत राज्य थियो अब हामीले शक्तिको विकेन्द्रिकरण गर्न संघीयतामा गएर कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्छौँ भनेर लेखे पुग्छ। ....... नेपाल अमेरिका जस्तो स्रोतसाधन सम्पन्न देश होइन। धेरै आप्रवासीहरु हाम्रो देशले धान्न सक्दैन। त्यो म मान्छु, तर त्यसको नाममा लैंगिक विभेद हुने प्रावधान भने राख्न हुँदैन। नागरिकताको व्यवस्थामा पहिलेको संविधानको एउटा कपि गरिएको छ, स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने ‘प्राइम कन्डिसन’। एउटा नेपाली जोगी फिरन्ते हुन्छ, जसको काहिँ स्थायी बसोबास छैन त्यस्तोलाई नागरिकता नदिने? ........ नेपालमा धेरै मानिस भूमिहिन छन् भन्ने तथ्याङ्क छ। यस्ता मानिस नागरिकता लिन जाने हो भने सिडिओले यही व्यवस्थाको ‘शाब्दिक’ व्याख्या गरेर लालपूर्जा मागिदिन्छ। ‘दुई आनाकै भएपनि घरजग्गा देखाऊ’ भन्यो भने उनीहरु कहाँबाट ल्याउने? नागरिकता दिने त सिडिओले हो। ..... जन्मिदाँ आमा वा बावु एक नेपाली नागरिक भए पुग्ने तर बच्चा हुर्केर नागरिकता लिने बेला उसको दुवै बावु आमा नागरिक हुनपर्ने ब्यवस्था छ। एउटा हातले दिने र अर्को हातले लिने भएन र यो? ......

म सर्वोच्च अदालतमा हुँदा सविना दमाईको मुद्दामा फैसला गरेर आमाको नामबाट नागरिकता दिन नेपालभरका सिडिओको नाममा आदेश गरेको थिएँ। तर दिएनन्। यस्तो ठाउँ छ,अदालतकै फैसलाको पनि अर्थ हुँदैन।

त्यसैले अब स्वास्नी मान्छेलाई धेरै दुःख दिने प्रावधान राख्नु हुन्न। ...... जसरी अहिले नागरिकता दिँदा बाउ नागरिक भएपछि आमा खोजिदैन, त्यस्तै आमाको नागरिकता भएपछि बाउको नागरिकता नचाहिने व्यवस्था हुनुपर्छ। ..... पासपोर्ट बनाउन वाबु या लोग्नेको सहमति चाहिने भएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट आएको थियो। बावुले पासपोर्ट बनाउन सहमति नै दिएन भने कसैले पढ्न जानै नपाउने? घुमघाम गर्ने अधिकार पनि नहुने? भनेर मैले त्यो प्रावधान नै बदर गरिदिएको थिएँ। ...... हाम्रो समाज कस्तो छ भने, महिला दोस्रो दर्जाको मानिन्छ। यहाँ बरू दुध दिने गाई प्यारो हुन्छ, छोरी प्यारी हुन्न। बुहारीभन्दा दाइजो प्यारो हुन्छ। ...... महत्वकांक्षी मौलिक अधिकार बनाएर पछि पूरा गर्न सकेन भने राज्य असफल हुन्छ। धेरै धारामा ‘कानुन बनाएर हक दिने’ भनेको छ। यो त दिएको अधिकार अर्को हातले खोस्ने तरिका भयो। झुक्याएको भयो। कि दिन सकिने अधिकार मात्रै ल्याउन पर्‍यो। मौलिकहकबाट कानुन बनाएर दिने कानुनअनुसार हुने भन्ने जहाँजहाँ छ त्यो सबै हटाउनुपर्छ। ....... रोजगारको अधिकार मौलिक अधिकारमा राखेपछि राज्यले दिनैपर्छ। कोही मानिस रोजगारी मेरो अधिकार हो भन्दै अदालत गयो र अदालतले यसलाई जागिर देउ भनेर आदेश गर्‍यो भने? सरकार उसलाई जागिर दिलाइदिन बाध्य हुन्छ। राज्यले लागू गर्न सक्ने अधिकार मात्रै मौलिक अधिकारमा राखिनु पर्छ। ........ दिनै नसकिने अधिकार किन मौलिक हकमा राख्ने? ...... सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न पाउने भन्ने छ मस्यौदामा। यसमा राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने हो भने तुरुन्तै मुआब्जा दिनुपर्‍यो। किनभने व्यक्तिले अर्को ठाउँमा जानुपर्दा गाह्रो हुन्छ नि। बच्चाको स्कुल, आफ्नो जन्म ठाउँ, परिवार नाता गोता हुन्छ नयाँ ठाउँ कहाँ जाने उसले। ........ सार्वजनिक हितको लागि मात्रै राज्यले उसको जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्छ। तर बस्ती विकास जहाँ अपार्टमेन्ट र व्यवसायीक कुराहरु पनि जोडिन्छन्, त्यसमा राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न पाउँदैन। उसले व्यक्तिगत सम्झौता गरेर जग्गाधनीसँग बजार मूल्यमा किन्नुपर्छ। ...... सम्पत्तिको अधिकारमा यसपाली एउटा प्रगतिशील व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा छोराछोरी र सवै सन्तानले पैतृक सम्पत्तिमा समान हक हुने छ भन्ने छ। संयुक्त परिवारमा बसेकाहरुलाई सन्तान भन्ने वित्तिकै दाजुभाईको छोरा छोरी पनि भनेर अर्थ गर्न मिल्छ। त्यसैले छोरा, छोरी र अर्को ‘जेण्डर’का सन्तानलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान हक भनेर स्पष्ट लेख्दिनुपर्छ। नत्र अनावश्यक झगडा हुने अवस्था आउँछ। ......... हाम्रोमा जस्तो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई संवैधानिक मान्यता संसारमा कुनै राष्ट्रले दिएको छैन। ...... अहिले हामीकहाँ एउटा जिल्लामा एउटा अदालत छ। सबै मुद्दा त्यहीँ जान्छ। कुटपीट,महिला हिंसादेखि रिटसम्म जिल्ला अदालतले हेर्ने भैसकेको छ। यो पञ्चायतकालमा पनि थियो। २०४७ सालको संविधानले विशेष प्रकृतिका अदालतहरु खोल्न सकिने मात्रै भनेको थियो अहिलेसम्म त्यस्तो अदालत बनेको त छैन। तर हामीकहाँ पारिवारिक अदालत आवश्यक भैसक्यो। लोग्नेले स्वास्नीलाई घरबाट कुटेर निकालेको, डिभोर्स गर्ने अनेक कारणहरु हुन सक्छन्,महिला हिंसा, बलात्कारका मुद्दाहरु यी सबै कुरा खुला अदालतमा गर्नुहुँदैन क्यामेरा ट्रायल गर्नुपर्छ। फेरि हामीकहाँ यस्ता घटनाहरु घट्नुको सट्टा बढीरहेका छन्,त्यसैले पनि पारिवारिक अदालत आवश्यक भैसक्यो।यो अदालत फास्टट्र्याक हुनुपर्छ। तर नयाँ संविधानको मस्यौदा भने यस्तो विषयमा मौन छ। २०४७ सालकै व्यवस्था कपि गरिएर राखिएको मात्रै छ ....... उपभोक्ता अदालत पनि हामीकहाँ आवश्यक भइसक्यो। जस्तो मेडिकलमा गएर विरामीले दुःख पायो। गलत उपचार पायो भने त्यो मुद्दा अहिले सिडिओले हेर्छ। त्यति गम्भीर मुद्दा पनि सिडिओलाई दिन हुन्छ? विशेष किसिमको अदालत नै चाहिन्छ। ...... अहिले नै २२ हजार मुद्दा सर्वोच्चमा छन् ....... नेपालको उच्च अदालतलाई पनि मर्यादिन बनाउनुपर्छ जस्तो भारतको उच्च अदालत छ त्यस्तै। अहिले के छ भने न्यायपरिषद काम लगाउने र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू काम गर्ने जस्तो गरि व्यवस्था गरिएको छ। भारतमा सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई नियुक्ति गर्ने एउटै विधि छ। त्यहाँ उनीहरुलाई हटाउन महाअभियोग लाग्नुपर्छ। हामीकहाँ अहिले संविधान लेख्नुपर्ने बेला छ, त्यसैले उनीहरुलाई पनि सम्मान दिउँ रिट हेर्ने अधिकार दिएका छौँ।

नियुक्ती संसदीय सुनुवाई बाट र हटाउन पनि महाअभियोग चाहिने व्यवस्था गरौँ।

न्यायाधीशलाई काममा सर्वोच्च अदालतमा काममा लगाउन सकिने भन्ने व्यवस्था छ। त्यो हटाउनुपर्छ काममा लगाउने भन्ने शब्दमा कुनै सम्मान भएन, सुधार हुनुपर्छ। ....... संसद विघटन गरेको घोषणासँगै अर्को चुनाव भएर नआएसम्म यहि संसदले काम गर्ने बनाउनुपर्छ। ..... अख्तियारको त दाँत नै झिकेको छ। अहिलेको मस्यौदाले त अख्तियारलाई पुलिसको काम मात्रै दियो। अनुसन्धान अभियोजन गर्ने मात्रै अधिकार उसलाई दिएर हुँदैन। संवैधानिक आयोगहरुमा महिलाहरुलाई लैजानुपर्छ। त्यहाँ यति प्रतिशत महिला हुनुपर्छ भनेर संविधानमै लेखिदिए हुन्छ। अहिलेका व्यवस्था यस्तो हुनुपर्छ हामीले अर्को १० वर्षपछि संविधान बनाउन नपरोस्। नयाँ पुस्ताले धेरै दुःख पाउनु हुँदैन अब।

जनताको विरुद्धमा सरकारको युद्धको घोषणा: राष्ट्रिय आन्दोलन (आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनको बृहत घोषणासभाका ४ आह्वान)

‘हामी समानान्तर सरकार घोषणा गर्न सक्छौं, प्रादेशिक सरकार घोषणा गर्न सक्छौं, श्री ४ को सरकारले युद्धको घोषणा गरेको छ, हामी पनि यसको लागि तयार हौं ।’ ....... बृहत विरोधसभाको घोषणापत्र पनि सरकारको विरुद्धमा युद्धको घोषणापत्र हो । समानान्तर सरकारको घोषणा हुनुपर्ने । गद्धार आदिवासी जनजातिहरुलाई मर्मत गर्ने बेला आयो । ‘खस आर्य मात्रै संवैधानिक समुदाय’ । ........ आदिवासी जनजाति तथा मधेशी नेताहरुले सत्ता पक्षले जनताको विरुद्धमा युद्धको घोषणा गरेको बताएका छन् । चार दलको १६ बुँदे समझदारी र त्यसको आधारमा ल्याइएको प्रारम्भिक मस्यौदाको विरुद्धमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपालले काठमाडौंमा आज असार ३० गते बृहत विरोधसभाको आयोजना गरेको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कमलादीमा हजारौंको सहभागितामा सम्पन्न यस विरोधसभा ...... सभापति पद्मरत्न तुलाधरले भने, ‘मलाई देशविदेशबाट फोन आइरहेको छ । हामीलाई भन्नुहोस् कस्तो किसिमको सहयोग गरौं, हामीलाई आदेश दिनुपर्‍यो । जस्तो किसिमको लडाइँ लड्न पनि तयार छौं ।’ ...... “जतिपटक पढ्छु यो मस्यौदा त्यतिकै रिस उठेर आउँछ, यसले हामीलाई यो देशमा अनागरिक बनाउन खोजेको छ । आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला तथा उत्पीडित जातिलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व छैन । खस आर्यलाई समावेशी रे । हामीलाई चाहीँ कानुन बमोजिम हुने रे । कानुन बमोजिम हुने भए किन संविधान चाहियो ।” उनले पर्सि १ गतेदेखि मधेशका गाउँगाउँमा पुगेर यो मस्यौदाको विरोध गर्दै जनचेतना जगाउने बताए । विश्वविद्यालय र कलेजहरु बन्द गरेर सबैलाई यो आन्दोलनमा होमिन कर्णले आव्हान समेत गरे । ...... बादलले भने, ‘हामी समानान्तर सरकार घोषणा गर्न सक्छौं, प्रादेशिक सरकार घोषणा गर्न सक्छौं, श्री ४ को सरकारले युद्धको घोषणा गरेको छ, हामी पनि यसको लागि तयार हौं ।’ कतिपय आदिवासी जनजातिहरु गद्धार भएको आरोप छ बादलको । ...... सिंहदरबार अहिले दुईचारजना श्रीपेचबिनाका राजाहरुले कब्जा गरे पनि सडक र गल्ली उत्पीडित जनताको कब्जामा रहेको बताए । ........ लिम्बूले यो मस्यौदा हिटलरको नाजीवादले उठाएको आर्य रक्त शुद्धताको सिद्धान्तसँग मेल खाने बताए । यदि यही शब्दावली संविधानमा राख्ने हो भने उत्पीडित समुदायका लागि भयङ्कर अपराध हुने लिम्बूले बताए । उनले धर्मनिरपेक्ष, संघीयता, समानुपतिक समावेशी, गणतन्त्रलाई अपरिवर्तनीय बनाउनुपर्ने पनि बताए ।

यी हुन् पहाडे पुरोहित पुरुषले कोरेको मस्यौदाका सैद्धान्तिक आधार

झण्डैझण्डै दुई दर्जन ठाउँमा राष्ट्रिय अखण्डता, सम्प्रभुता र राष्ट्रिय एकताजस्ता शब्दावलीको प्रयोग गरिएको पाइन्छ । उनीहरूलाई यो देश टुक्रिन थालेको हो कि भन्ने ठूलो भ्रम र त्रास छ । ..... सबै मधेशी सिके राउत हुन् कि, उनीहरूले देशलाई विभाजन गर्ने हुन् कि भन्ने आतंकका साथ यस्ता अमूर्त शब्दावलीको प्रयोग भएको देखिन्छ । खासगरी नागरिकताको धारा हेर्दाखेरी त विहार र उत्तर प्रदेशका मान्छेहरू आएर यिनीहरूको सन्दुक र सुन्दर नगरी भत्काइदिने, सत्ताशक्ति खोसिदिने डर उनीहरूको मनमा देखिन्छ । अर्कोतिर शासक समुदायका खसआर्यलाई हाम्रो सत्तामाथि ठूलो खतरा उत्पन्न भएको छ, यही संविधानमार्फत सबै खतरालाई निस्तेज पार्नुपर्दछ भन्ने मानसिक त्रासले मस्यौदाकारहरू ग्रसित देखिन्छन् । ......... अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय दिनेगरी मूलधारमा ल्याउने सकारात्मक सिद्धान्तलाई लत्याई अंशबण्डाको सिद्धान्त बोकेर समावेशितालाई ‘डाइल्युट’ गर्न खोजिएको छ । ..... खसआर्यको वर्चस्वलाई कसरी निरन्तरता दिनेगरी झण्डै–झण्डै ५० प्रतिशत व्यवस्थापिका संसदमा खसआर्यको उपस्थिति कसरी गराउन सकिनेगरी सम्पूर्ण भाषा र गणितीय हिसाब गरिएको देखिन्छ । ......

यो देशको मालिक हामी हौं । मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिमलगायतका समुदाय माग्ने हुन् । हामी ले उनीहरूलाई दिने हो । यही महान् भम्रबाट संविधानका धारा लेखिएका छन् ।

....... एकातिर धर्मनिरपेक्ष भनेर राज्यको परिभाषामा राखिएको छ, अर्कोतिर एक धर्मको प्रतीक झल्किनेगरी राष्ट्रिय जनावरमा गाईलाई राखिएको छ । ....... पहाडे पुरोहित पुरुष (पीपीपी) .....

यो संविधानको मस्यौदा पुर्णरुपले पहाडे पुरोहित पुरुषको सत्ता र शक्तिलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले लेखिएको देखिन्छ । मस्यौदा धाराका हरेक शब्दमा पीपीपीको गन्ध आउने र उनीहरूकै वर्चस्व स्थापित हुने खालले तोरमरोड गरिएको छ । मस्यौदा गर्ने पहाडे पुरोहित पुरुषहरू आफ्नै दिदीबहिनी, छोरीहरूलाई अनागरिक बनाउन पनि पछि परेका छैनन् ।

...... यो मस्यौदाले नेपाल राज्य न संघीय हुने, नत पहिलेजस्तो एकात्मकै हुनेगरी मिसमास गरेको छ, जसलाई अव्यवस्थित व्यवस्था भन्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई संघीय ढाँचामा ढालिएको छ, तर न्यायपालिकालाई पुर्णरुपले एकात्मक ढाँचामा राखिएको छ । भन्दाखेरी अब राज्यका तीन अंगमध्ये दुईटा संघीय र एउटाचाहिँ एकात्मक हुने भयो । ....... मस्यौदाका हरेक धाराहरू हामीसँग नब्बे प्रतिशत संविधानसभामा बँधुवा मजदुरहरू छन्, तिनलाई जे भने पनि मान्छन् र मस्यौदा सहजै पारित गर्न सकिन्छ भन्ने नियतले कोरिएको देखिन्छ । यस्तो नियत सभासद नामका बँधुवा मजदुरलाई पार्टीको अघोषित व्हिप लगाउने, उनीहरूले बढी बोले भने पार्टीबाट निकाल्ने धम्की दिने उनीहरूको नियत पटक पटक प्रकट भइसकेको छ । ...... यो मस्यौदा मूलतः २५० वर्षदेखि चल्दै आएको दिने र लिनेबीचको मनोविज्ञानबाट आएको हो । ‘यो देश हाम्रो हो, अरुले खोस्ने भए, उनीहरूलाई किन दिने ? जातीयताको नारा दिएर एकल जातीय राज्य खाने भए । त्यसकारण बहिस्करणमा परेकालाई केही पनि दिनु हुँदैन । उनीहरूलाई संविधानको शब्दजालमा फसाउनुपर्दछ । उनीहरूले माग्दैमा हामीले सबै दिने हो र ? हामी दिने हौँ, उनीहरू माग्ने हुन् । मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिमलगायतका समुदाय लिने हुन् । यो देशको मालिक हामी पो हौं त । हामी ले उनीहरूलाई दिने हो । यही महान् भम्रबाट संविधानका धारा लेखिएका छन् ।