पहिलो कुरा त सही संविधान आउनुपर्यो। अंतरिम संविधान सँग नबाझ्ने, त्यसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी थपेको।
अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान लाई संविधान सभा मा नै दुई तिहाई पुग्न दिनु हुँदैन। दुनिया भरि गिल्ली मात्र हुन्छ। किनभने सर्वोच्च अदालत ले त्यसलाई नकारनै पर्ने बाध्यता हुनेछ। राष्ट्रपति ले जारी नगर्ने बाध्यता हुनेछ। अनि फेरि संविधान सभा ले revise नगरी अर्को उपाय हुने छैन। कत्रो बेइज्जत हुन्छ त्यति बेला? यो त महँगो होटल मा पहिलो पटक बसेको गरीब देशको मान्छे फ्लश चलाउन न आए जस्तो हुन्छ। उही हो फ्लश चलाउन न आएको दुनिया ले देख्दैन। अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान चाहिँ संविधान सभा ले पास गरेर सर्वोच्च अदालत/शीतल निवास मा गएर अड़केको दुनिया ले देख्छ। गिल्ली मात्र हुन्छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नभएको संविधान चाहिँ रिजेक्ट गर्न पाउँदैन। किनभने अंतरिम संविधान मा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बारे केही भनिएको छैन। त्यसैले भनेको, अंतरिम संविधान मा थप्न पाइन्छ, घटाउन पाइँदैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी थप्न पाइयो।
सीमांकन संघीय आयोग ले गर्ने भन्ने छ। नामांकन प्रदेश सभा ले। अनि त्यो दुबै काम नभएसम्म यो संविधान सभा कतै जाँदैन। रहिरहन्छ। त्यो पनि पक्का हो। भने पछि पहिचान पहिचान भन्ने हरु त्यस प्रदेश सभा को चुनाव मा एक सीट एक उम्मेदवार मा न गइ सुक्ख छैन। काँग्रेस र एमाले ले अलायन्स बनाउँदैनन्। तीनि हरुलाई हामी ठुलो पार्टी भन्ने दम्भ छ। माओवादी मधेसी एक सीट एक उम्मेदवार मा आउनुपर्ने भो। अशोक पनि मोर्चा मा सम्बद्ध भइ सकेकोले यो माओवादी मधेसी मोर्चा को कुरा देश भरि लागु हुन्छ। माओवादी फर्किने भए बिजय गच्छेदार लाई पनि चिट्ठा पर्छ, उ पनि मोर्चा मा फर्केर आउने संभावना बढ्छ। थ्रेसहोल्ड को कुरा छ। साना पार्टी हरु एक हुनै पर्ने बाध्यता छ। प्रचण्ड मुसहर बन्नु अगाडि को ३० दलीय गठबंधन शायद साना दल हरु एकीकरण भएर ७ दलीय गठबंधन बन्ला।
पहिचान पक्षधर हरुले राज्य हरुको नामांकन मा पहिचान झल्काउने कुरामा इमान्दारिता देखाउने एक मात्र उपाय यही हो। बरु प्रचंड बाबुराम ले साना पार्टी हरुको एकीकरण मा सक्रीय रोल खेलेको राम्रो। ३० दल लाई ७ दल बनाउने कसरत बड़ा जरुरी छ। माओवादी हरु पनि सबै एक ठाउँ आएको राम्रो। गरीब लाई गरीब नै बनाई राख्ने टूटफूट राम्रो कि गरीब को जीवनस्तर उकास्ने पार्टी एकता राम्रो? एक हुने, सत्तामा पुग्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लाभ गरीब जनता को मा पुर्याउने।
सबै माओवादी पार्टी हरु एक बन्ने। सबै मधेसी पार्टी हरु एक बन्ने। अनि बाबुराम भट्टराई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, उपेन्द्र यादव प्रत्यक्ष निर्वाचित दाँत भएको उप प्रधान मंत्री बनने गरी समन्वय गर्ने। गरीब लाई नारेबाजी मै सीमित राख्ने राजनीति के राजनीति? गरीब को जीवनस्तर उकास्ने राजनीति पो राजनीति। अशोक राइ चाहिँ अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति। भने पछि सभामुख का लागि महिला खोज्नुपर्ने भो। उप सभामुख का लागि दलित।
बिभिन्न माओवादी र मधेसी पार्टी का जुन स्वघोषित गोल छन, लक्ष्य छन ---- त्यो लक्ष्य प्राप्ति को लागि सबैभन्दा महत्वपुर्ण कदम नै पार्टी एकीकरण हो। अर्थात नेता हरुले आफै आफै गर्न सकने काम।
माओवादी-मधेसी सरकार को प्रमुख लक्ष्य Double Digit Growth Rate हुनुपर्छ। तर साथै सत्तामा आएको ५ वर्ष भित्र ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण नामको औजार प्रयोग गरेर राज्य (state) का प्रत्येक अंग लाई समावेशी बनाई सकने लक्ष्य हुनुपर्छ, स्पष्ट रोडमैप हुनुपर्छ। नेपाल सेना लाई समावेशी र लोकतान्त्रिक बनाउने कुरा छ। ५१% खुला प्रतिस्प्रधा अहिले छैन। त्यो बाहुन लाई १००% आरक्षण जस्तो छ। होइन भने अहिले त्यति धेरै पढ़े लेखेका मधेसी र जनजाति छन। खुला प्रतिस्प्रधा हुने भये तिनी हरु छिर्ने। छिर्ने गरेको देखिँदैन।
नया संविधान ले संघीयता का लागि जग्गा सम्म दिने हो। संघीयता नाम को घर बनाउन त बाँकी नै हुन्छ। ५ वर्ष लाग्ला। कति धेरै structural restructuring गर्नु पर्ने हुन्छ। एकात्मक व्यवस्ता का कर्मचारी कति लाई केंद्र, कति प्रदेश सार्ने जस्ता मुद्दा आउँछन्। संघीयता संविधान मा लेखेर मात्र हुने कुरा होइन, त्यसलाई implement पनि गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसै ले सच्चा federalist हरुले उच्च कोटि को एकता प्रदर्शन गर्नै पर्छ। होइन भने देशमा सबै Fake Federalist हरु मात्र रैछन् ---- सच्चा federalist त कोही पनि रहेनछन् भन्ने सन्देश जान्छ।
पार्टी हरुको एकीकरण। Common Manifesto ----- त्यस पछि एक पद एक उम्मेदवार को फोर्मुला के हुने भन्ने कुरा आउँछ। Federal Front (संघीय मोर्चा) भनेर औपचारिक नाम नै दिन सकिन्छ। १० वर्ष सम्म यस Federal Front (संघीय मोर्चा) ले स्थानीय देखि केंद्र सम्म एक पद एक उम्मेदवार को फोर्मुला अप्लाई गर्नु पर्छ।
जनता ले भनेको बेला शहीद हुने काम गर्ने। नेता हरु जाबो पार्टी एकीकरण, मोर्चा निर्माण पनि गर्न नसक्ने?
३० दलीय लाई ३ दलीय बनाउन सकिन्छ?
मस्यौदाप्रति मुख्य दलकै दलित नेता असन्तुष्ट
अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान लाई संविधान सभा मा नै दुई तिहाई पुग्न दिनु हुँदैन। दुनिया भरि गिल्ली मात्र हुन्छ। किनभने सर्वोच्च अदालत ले त्यसलाई नकारनै पर्ने बाध्यता हुनेछ। राष्ट्रपति ले जारी नगर्ने बाध्यता हुनेछ। अनि फेरि संविधान सभा ले revise नगरी अर्को उपाय हुने छैन। कत्रो बेइज्जत हुन्छ त्यति बेला? यो त महँगो होटल मा पहिलो पटक बसेको गरीब देशको मान्छे फ्लश चलाउन न आए जस्तो हुन्छ। उही हो फ्लश चलाउन न आएको दुनिया ले देख्दैन। अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान चाहिँ संविधान सभा ले पास गरेर सर्वोच्च अदालत/शीतल निवास मा गएर अड़केको दुनिया ले देख्छ। गिल्ली मात्र हुन्छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नभएको संविधान चाहिँ रिजेक्ट गर्न पाउँदैन। किनभने अंतरिम संविधान मा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बारे केही भनिएको छैन। त्यसैले भनेको, अंतरिम संविधान मा थप्न पाइन्छ, घटाउन पाइँदैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी थप्न पाइयो।
सीमांकन संघीय आयोग ले गर्ने भन्ने छ। नामांकन प्रदेश सभा ले। अनि त्यो दुबै काम नभएसम्म यो संविधान सभा कतै जाँदैन। रहिरहन्छ। त्यो पनि पक्का हो। भने पछि पहिचान पहिचान भन्ने हरु त्यस प्रदेश सभा को चुनाव मा एक सीट एक उम्मेदवार मा न गइ सुक्ख छैन। काँग्रेस र एमाले ले अलायन्स बनाउँदैनन्। तीनि हरुलाई हामी ठुलो पार्टी भन्ने दम्भ छ। माओवादी मधेसी एक सीट एक उम्मेदवार मा आउनुपर्ने भो। अशोक पनि मोर्चा मा सम्बद्ध भइ सकेकोले यो माओवादी मधेसी मोर्चा को कुरा देश भरि लागु हुन्छ। माओवादी फर्किने भए बिजय गच्छेदार लाई पनि चिट्ठा पर्छ, उ पनि मोर्चा मा फर्केर आउने संभावना बढ्छ। थ्रेसहोल्ड को कुरा छ। साना पार्टी हरु एक हुनै पर्ने बाध्यता छ। प्रचण्ड मुसहर बन्नु अगाडि को ३० दलीय गठबंधन शायद साना दल हरु एकीकरण भएर ७ दलीय गठबंधन बन्ला।
पहिचान पक्षधर हरुले राज्य हरुको नामांकन मा पहिचान झल्काउने कुरामा इमान्दारिता देखाउने एक मात्र उपाय यही हो। बरु प्रचंड बाबुराम ले साना पार्टी हरुको एकीकरण मा सक्रीय रोल खेलेको राम्रो। ३० दल लाई ७ दल बनाउने कसरत बड़ा जरुरी छ। माओवादी हरु पनि सबै एक ठाउँ आएको राम्रो। गरीब लाई गरीब नै बनाई राख्ने टूटफूट राम्रो कि गरीब को जीवनस्तर उकास्ने पार्टी एकता राम्रो? एक हुने, सत्तामा पुग्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लाभ गरीब जनता को मा पुर्याउने।
सबै माओवादी पार्टी हरु एक बन्ने। सबै मधेसी पार्टी हरु एक बन्ने। अनि बाबुराम भट्टराई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, उपेन्द्र यादव प्रत्यक्ष निर्वाचित दाँत भएको उप प्रधान मंत्री बनने गरी समन्वय गर्ने। गरीब लाई नारेबाजी मै सीमित राख्ने राजनीति के राजनीति? गरीब को जीवनस्तर उकास्ने राजनीति पो राजनीति। अशोक राइ चाहिँ अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति। भने पछि सभामुख का लागि महिला खोज्नुपर्ने भो। उप सभामुख का लागि दलित।
बिभिन्न माओवादी र मधेसी पार्टी का जुन स्वघोषित गोल छन, लक्ष्य छन ---- त्यो लक्ष्य प्राप्ति को लागि सबैभन्दा महत्वपुर्ण कदम नै पार्टी एकीकरण हो। अर्थात नेता हरुले आफै आफै गर्न सकने काम।
माओवादी-मधेसी सरकार को प्रमुख लक्ष्य Double Digit Growth Rate हुनुपर्छ। तर साथै सत्तामा आएको ५ वर्ष भित्र ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण नामको औजार प्रयोग गरेर राज्य (state) का प्रत्येक अंग लाई समावेशी बनाई सकने लक्ष्य हुनुपर्छ, स्पष्ट रोडमैप हुनुपर्छ। नेपाल सेना लाई समावेशी र लोकतान्त्रिक बनाउने कुरा छ। ५१% खुला प्रतिस्प्रधा अहिले छैन। त्यो बाहुन लाई १००% आरक्षण जस्तो छ। होइन भने अहिले त्यति धेरै पढ़े लेखेका मधेसी र जनजाति छन। खुला प्रतिस्प्रधा हुने भये तिनी हरु छिर्ने। छिर्ने गरेको देखिँदैन।
नया संविधान ले संघीयता का लागि जग्गा सम्म दिने हो। संघीयता नाम को घर बनाउन त बाँकी नै हुन्छ। ५ वर्ष लाग्ला। कति धेरै structural restructuring गर्नु पर्ने हुन्छ। एकात्मक व्यवस्ता का कर्मचारी कति लाई केंद्र, कति प्रदेश सार्ने जस्ता मुद्दा आउँछन्। संघीयता संविधान मा लेखेर मात्र हुने कुरा होइन, त्यसलाई implement पनि गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसै ले सच्चा federalist हरुले उच्च कोटि को एकता प्रदर्शन गर्नै पर्छ। होइन भने देशमा सबै Fake Federalist हरु मात्र रैछन् ---- सच्चा federalist त कोही पनि रहेनछन् भन्ने सन्देश जान्छ।
पार्टी हरुको एकीकरण। Common Manifesto ----- त्यस पछि एक पद एक उम्मेदवार को फोर्मुला के हुने भन्ने कुरा आउँछ। Federal Front (संघीय मोर्चा) भनेर औपचारिक नाम नै दिन सकिन्छ। १० वर्ष सम्म यस Federal Front (संघीय मोर्चा) ले स्थानीय देखि केंद्र सम्म एक पद एक उम्मेदवार को फोर्मुला अप्लाई गर्नु पर्छ।
जनता ले भनेको बेला शहीद हुने काम गर्ने। नेता हरु जाबो पार्टी एकीकरण, मोर्चा निर्माण पनि गर्न नसक्ने?
३० दलीय लाई ३ दलीय बनाउन सकिन्छ?
मस्यौदाप्रति मुख्य दलकै दलित नेता असन्तुष्ट
No comments:
Post a Comment