संघीयता मा प्रहरी मुख्य रुपले प्रदेश को हुन्छ

संघीयता मा प्रहरी मुख्य रुपले प्रदेश को हुन्छ, मुख्य मंत्री को कमाण्ड मा हुन्छ।

गृह युद्द सकियो। माओवादी को सेना छैन। सशस्त्र प्रहरी अब dissolve गर्ने। सशस्त्र प्रहरी छ, यसको कहीं न कहीं सदुपयोग त गर्नु पर्यो भन्दै देशमा नया गृह युद्ध थाल्ने वचन व्यवहार नगर्ने।

नेपाल प्रहरीले भन्यो– सशस्त्रको ‘प्रहरी’ शब्द हटाइदेउ
नेपाल प्रहरीद्वारा संविधानको मस्यौदामा सुझाव
केन्द्र र प्रादेशिक प्रहरीलाई नअलग्याउन प्रहरीको मस्यौदामा सझुाब

नेपाल प्रहरीले अर्धसैन्य बल सशस्त्र प्रहरी बलको ‘प्रहरी’ शब्द हटाउन आग्रह गरेको हो । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालसहितका ८ प्रहरी अत्तिरिक्त महानिरीक्षकहरुले शनिबार संवैधानिक, राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितीका सभापति बाबुराम भट्टराईलाई भेटेर लिखित रुपमा नै सशस्त्रको ‘प्रहरी’ शब्द हटाउन सुझाब दिएका हुन् । ...... केहि समयअघि सरकारले नियमावली संशोधन गरी सशस्त्र प्रहरी बललाई ब्यक्ति पक्राउको अधिकार दिएपछि गृह मातहतका यी दुई संगठनबिचको सम्बन्ध चिसिएको छ । अर्धसैनिक बलको स्वरुपमा रहेको सशस्त्रलाई ‘प्रहरी’ नाम राख्दा बिबाद सिर्जना भएको भन्दै नेपाल प्रहरीले शब्द नै हटाउन प्रस्ताब गरेको हो । प्रहरीको महाराजगञ्ज स्थित प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्रसिंह भण्डारीसहितको समुहले मातहतका अधिकृतहरूसित छलफल गरेर सुझाब तयार पारेको थियो । नेपाल प्रहरीले सशस्त्र प्रहरी बलको नाम हटाउनेलगायत अरु बिषयमा दिएको सुझाब गोप्य राख्न खोजेको थियो । सशस्त्र प्रहरीले अर्को चाल चल्ने भन्दै उक्त सुझाबका बिषयमा गोप्यता राख्ने प्रयास गरेको हो । तर समितिका सभापति भट्टराईको आधिकारीक फेसबुक पेजमा आईजिपी र एआईजिपीहरुलाई भेटेको तस्विर सार्वजानिक भएको थियो । त्यसको लगभग एक घण्टापछि नै उक्त तस्बिर हटाइएको छ । ...... सानेपा स्थित भट्टराई निवासमा अर्याल सहित अत्तिरिक्त महानिरीक्षकहरुले भेटेर संविधानमा केन्द्र र प्रदेश प्रहरीको समन्वय रहने गरी संरचना निर्माण गर्नसमेत सुझाब दिएका हुन् । प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा २६३ मा नेपाल प्रहरी, अर्धसैनिक बल र गुप्तचर संगठनसम्बन्धी ब्यवस्था राखिएको छ । ...... नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा नेपाल प्रहरीसहित अर्धसैनिक बल सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर) को अलग्गै संगठन रहने ब्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा प्रत्येक प्रदेशमा छुट्टै प्रहरी संगठन रहने ब्यवस्था गरिएको छ । उनीहरुको परिचालनलगायतको अन्य कानुनी ब्यवस्था संघिय कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ । ..... कतिपय गम्भीर प्रकृतीका अपराध अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको नियन्त्रणमा केन्द्रीय र प्रदेश प्रहरी बिच समन्वय आवश्यक हुने सुझाब नेपाल प्रहरीले दिएको छ । ‘माथीबाट निर्देशन मात्र होइन, तल्लो तहमा भएका अपराधीक घटनाको अनुसन्धानका लागि समेत केन्द्रिय प्रहरीको मदत चाहिन्छ’ मुख्यालयका एक प्रहरी अधिकृतले भने ‘प्राविधिकलगायतका सहयोग प्रादेशिक प्रहरीले केन्द्रबाट नै लिनु पर्छ ।’ ..... केन्द्रमा अपराध अनुसन्धान गर्ने केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने बिशेष ब्युरो, अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरीसंग सम्न्वय गर्ने इन्टरपोल र केन्द्रिय विधि बिज्ञान प्रयोगशााला केन्द्रमा नै रहेका कारण केन्द्र र प्रादेशिक प्रहरी बिच अन्तरसम्बन्ध आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । उसले प्रहरी निरीक्षक भन्दा माथिल्लो दर्जाको भर्ना, सरुवा र बढुवा जस्ता गतिविधीमा समेत केन्द्रिय प्रहरीको भुमिका महत्वपुर्ण हुने सुझाएको छ । .... तर नेपाली सेनाको भने एउटा मात्र संगठन रहने ब्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदाको धारा २६२ मा सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा बर्गका नागरिकको प्रवेस सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । सेनालाई केन्द्रिय सरकारले बिकास निर्माण, र बिपद् ब्यवस्थापन लगायतका काममा परिचालन गर्नसक्ने ब्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । बिपद ब्यवस्थापनमा बाहेक नेपाली सेना राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिस बमोजिम परिचालन हुने उल्लेख छ । तर केन्द्रीय सरकारबाट निर्णय भएको एक महिना भित्र प्रादेशिक संसदको बिशेष सुरक्षा समितिमा प्रस्तुत गरेर अनुमोदन गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

भत्किएका प्रहरी संरचना निर्माण गर्न १५० बर्ष लाग्छ : महानिरीक्षक

प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले अहिलेकै गतिमा पुन:निर्माण गर्दा भत्किएका प्रहरीका भवनहरु निर्माण गर्न १५० बर्ष लाग्ने बताएका छन् । माओवादी द्वन्द्वका बेला ध्वस्त भएका सात सय प्रहरी भवनहरु मध्ये दुई सय मात्र बनाउन सकिएको भन्दै अर्यालले यस्तो अनुमान गरेका हुन् । ..... द्वन्द्वमा ध्वस्त भएका संरचना पुर्ननिर्माण नहुँदै बैशाख १२ गतेको भूकम्पले मुलुकभरका १ सय ९४ भवन भत्किएको जानकारी दिए ।