कैलाली र कंचनपुर सहित को थरुहट चाहिने हो

कैलाली र कंचनपुर सहित को थरुहट चाहिने हो।

पश्चिम तराईका थारू के चाहन्छन्?

आफूलाई मधेसी नठान्ने पश्चिम तराईका पाँच जिल्लाका थारू समुदाय के चाहन्छन्? थरुहट प्रदेश कि अधिकार? संविधानको मस्यौदा सुझाव संकलन भइरहेका बेला पश्चिम नेपालको थारू बस्तीमा यो प्रश्नमा तीव्र बहस भएको छ। ...... सशस्त्र युद्धका बेला माओवादीले ‘थारूवान’ घोषणा गरेपछि सुरु भएको बहस संविधान निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्दासम्म कायम छ। थारू समुदायको उल्लेख्य बसोबास भएको मध्य र सुदूर पश्चिमका पाँच जिल्ला

बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरमा थरुहटबारे बहस भएको हो। ...... संविधान मस्यौदाको सुझाव दिने क्रममा थारू समुदायको बसोबास भएको क्षेत्रमा थरुहट प्रदेश हुनुपर्ने अत्यधिक मत छ।

...... आफ्नो पहिचानबिनाको प्रदेश भए थारू समुदायको अधिकार कसरी सुरक्षित हुन्छ? यो समुदायको मुख्य चिन्ताको विषय देखिन्छ। चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिमा पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा संघीय प्रदेश बनाउने उल्लेख भएकाले थारू समुदायका अगुवा त्यसमै टेकेर प्रदेशको नामांकन र सीमांकन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। ..... ‘यस क्षेत्रका थारू समुदायलाई राजनीतिक र राज्यका अन्य क्षेत्रमा केही समयका लागि नयाँ संविधानमा आरक्षणको व्यवस्था गरे समस्या समाधान हुन्छ।’ ..... ‘अखण्ड शब्दले नै विखण्डन ल्याउन सक्छ। कैलाली र कञ्चनपुरको अवस्था पनि त्यही हो।’ ...... आफ्नो अधिकारको कुरा गरेकाले अर्को पक्ष आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको बताए। ....

दाङमा कुल जनसंख्याको करिब ४०, बाँकेमा १७, बर्दियामा ५०, कैलालीमा ४० र कञ्चनपुमा २५ प्रतिशत थारू समुदायको बसोबास छ।

..... अझै पनि थारू समुदाय प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्थामा नपुगेकाले सबै क्षेत्रमा आरक्षणको खाँचो हुने बताए। ....... विगतमा माओवादीले थारूवान राज्य भन्दै चर्का कुरा गरेर हाल तिनकै कतिपय नेताले त्यसलाई बेवास्ता गरेको गुनासो उनीहरूको छ। एमाओवादी नेता लेखराज भट्टले अखण्ड सुदूरको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन्। ..... थरुहट तराई पार्टीका सभासद गोपाल दहित पश्चिम तराईका थारूलाई ‘राज्य र अधिकार’ दुवै चाहिएको बताउँछन्। त्यसका लागि थरुहट प्रदेशको माग उठेको उनले उल्लेख गरे। एमाओवादी बर्दिया ३ का निर्वाचित सभासद सन्तकुमार थारूले अधिकारका लागि पहिचान आवश्यक परेकाले माग उठेको बताए। ‘थारू समुदायले पहिचानसहितको संघीयता चाहेका छन्,’ उनले भने, ‘पहिचानबिना अधिकार पाइन्छ भन्ने कुरामा विश्वास छैन।’ .....

यी जिल्लाका कांग्रेस–एमाले सभासद खुलेर थरुहटको पक्षमा आउन सक्दैनन्। त्यसो गर्दा पार्टी लाइनविपरीत हुने भएकाले उनीहरू गोप्य बैठकमा भने थरुहट पक्षधरको बैठकमा पुग्छन्। ‘थारू समुदाय वास्तवमा पछि परेका छन्, कसरी अधिकार सुरक्षित गर्ने विषयमा हामीले पार्टीभित्र कुरा राखिरहेका छौं,’ कांग्रेसका एक सभासदले भने।

..... ‘आरक्षणको स्पष्ट अधिकार दिए मात्र उनीहरूको आक्रोश मत्थर गर्न सकिएला।’ ..... ‘हैन भने मुलुक दोस्रो तहको द्वन्द्वमा प्रवेश गर्छ।’

चार सहर केन्द्रित हुँदै मधेसी मोर्चा

सुनसरीदेखि पश्चिम र नारायणी नदीपूर्वको मधेस पछिल्ला दुई दिन बढ्तै गर्मियो । .... सोह्रबुदे सहमति हुदै संविधान मस्यौदासग असन्तुष्ट चार मधेसी दलसम्बद्ध संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले जनमत संकलन कार्यक्रममा सक्दो अवरोध गरे । तोडफोड गरे, आक्रमण गरे । प्रहरीको कडा प्रतिक्रिया पनि बेहोरे । त्यसको प्रतिकारस्वरूप मंगलबार मधेस बन्द आयोजना गरे । कदाचित् ‘अभूतपूर्व’ बन्द भएको भए निरन्तर हड्ताल गर्ने उनीहरुको रणनीति थियो । ......

असन्तुष्ट चार दलले मस्यौदामा यत्तिको प्रतिरोध होला भन्ने कल्पनै गरेका थिएनन् । किनकि जनमत संकलन अवरोध असफल पार्न लाग्नेमा ती दलका कार्यकर्ताभन्दा बढी संख्या राजनीतिक दलमा संलग्न हुदै नभएका युवाको देखियो । ‘सीमांकनबिनाको संविधान र नागरिकतामा मधेसी प्रतिकुल हुने गरी अस्पष्ट खालका व्यवस्था,’ विश्लेषक तुलानारायण साहले जनकपुरबाट कान्तिपुरसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै भने, ‘यी दुइटा कुराले उनीहरुलाई धेरै आक्रोशित बनाएको देखियो ।’

......

जनकपुरको नगरक्षेत्रमा जनमत संकलन हुन सकेन

। महोत्तरीका सदरमुकामलगायत अधिकांश क्षेत्रमा अवरोध भयो । सिरहाको क्षेत्र नं १ मा होहल्ला नै भयो । सप्तरीमा पनि १ र ५ मा मात्रै मत संकलन भयो । अरु चार क्षेत्र तनावपूर्ण रहे । पर्सा, बारादेखि सुनसरीसम्म त्यस्तै भयो । नारायणीपश्चिममा पनि कपिलवस्तु र रुपन्देही तनावपूर्ण रहे । झापा र मोरङमा लिम्बुवान कार्यकर्ताले अवरोध गरे । ....... १६ बुदे सहमतिको हस्ताक्षरकर्ता मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको वर्चस्व रहेका कैलाली र कञ्चनपुरजस्ता जिल्लामा, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीको वर्चस्व रहेका जिल्लामा जनमत संकलन सौहार्द वातावरणमा आयोजना भए । ती जिल्लालाई छाड्ने हो भने मधेसले मस्यौदालाई सहज ढंगले ग्रहण गर्न नसकेको १६ बुदे सहमतिको समर्थक दल रामसपाका प्रवक्ता केशव झाले कान्तिपुरसग स्वीकारे । ‘संविधानमा मधेस आन्दोलनको शब्दै नराखेको, सीमांकन नभएको, नागरिकतामा मधेसीलाई सहज नहुनेगरी प्रावधान राखेकोमा मधेसीहरुको असन्तुष्टि व्यापक रुपमा पोखियो,’ झाले भने, ‘अवरोध गर्नेले मात्रै होइन, जनमत संकलनमा भाग लिनेले समेत यिनै कुरा उठाएका छन् ।’ ........

मधेसी मोर्चाले बिहीबार वीरगञ्ज हुदै अरु चार सहरमा विरोध प्रदर्शन र सभा आयोजना गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसअनुसार शुक्रबार भैरहवा, आइतबार जनकपुर, ११ गते विराटनगरमा उनीहरुले प्रदर्शन आयोजना गर्नेछन् । ती सबै प्रदर्शन र सभाको नेतृत्व संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र तराई मधेस सद्भावना पार्टी वरिष्ठ नेता रामनरेश राय यादवले गर्ने

...... मस्यौदाको प्रतिरोध मधेसमा हुन्छ कि हुदैन भन्ने उनीहरुको संशयलाई दुई दिनका अवरोध र एक दिनको बन्दले हटाइदिएको चार दलका नेताहरुको ठहर छ । समाजवादी फोरम अध्यक्ष यादवले कान्तिपुरलाई भने, ‘बन्द र अवरोधमा

हामीले चिताएभन्दा बढी जनता आए । मधेसले संविधानको मस्यौदा पूर्णतया: अस्वीकार गरिसक्यो ।’

यसरी अवरोध गर्नेमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका मधेसी कार्यकर्तासमेत सक्रिय रहेको यादवको दाबी छ । सद्भावना अध्यक्ष महतोले संविधान जबर्जस्ती जारी गर्ने आकलन गरे पनि कार्यान्वयन हुने सम्भावना नरहेको भन्दै त्यसैका लागि थप संघर्षको रणनीति बनाइरहेको बताए । ‘संविधान त बन्ला, त्यो बन्नु महत्वपूर्ण होइन । बनेको सविधान जनताले लागू हुन दिन्छन् कि हुदैनन्, त्यो महत्वपूर्ण हो,’ महतोले कान्तिपुरसग भने, ‘विगतका आन्दोलनका उपलब्धि इन्कार गरेर, अधिकार कटौती गरेर मस्यौदा आएकाले संविधान बने पनि कुनै अर्थ छैन ।’ ..... काठमाडौंमा सानातिना प्रदर्शनमा सीमित मधेसवादी दलहरु यसपल्टको मधेसकेन्द्रित अवरोधपछि एकीकृत योजना बनाउन कस्सिएका हुन् । झापा र मोरङमा लिम्बुवान कार्यकर्ताको विरोधबीच, केही पहाडी जिल्लामा जनजातीय पार्टी र संगठनको अवरोधसमेतले उनीहरुलाई उत्साहित बनाएको देखिन्छ । ..... ‘सीमांकनविनाको संविधान मान्य नहुने आवाज सबैतिर उठ्यो, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने चुनौती प्रमुख हो,’ कैलालीबाट फर्केर कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै चौधरीले भने ..... मोर्चाबाहिरै रहेको रामसपाले सीमांकन नटुंग्याए अनपेक्षित परिणाम आउनसक्ने संकेत देखिएको भन्दै कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकलाई झक्झक्याउन थालिसकेको छ । ‘सीमांकनविना संविधान जारी गरे भयावह अवस्था आउछ भन्ने संकेत मधेसको अवरोधले देखाइसक्यो,’ रामसपा प्रवक्ता झाले भने, ‘यी मुद्दालाई सम्बोधन गरेर मात्रै शान्ति र स्थिरता आउन सक्छ भनेर जोड गरिरहेका छौं ।’ ....... जनमतसंकलनपछि संविधानको प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्नै लाग्दा आन्दोलन चर्काउने रणनीतिमा लागेका मधेसी नेताहरु यसका लागि ‘साइत कुरिरहेको’ बताइरहेका छन् । फोरम अध्यक्ष यादवले त्यसैका लागि तयारी भइरहेको जानकारी दिए । सद्भावना अध्यक्ष महतो र फोरम अध्यक्ष यादवले ‘लाइकमाइन्डेड’ बीच मोर्चाबन्दीको तयारी भइरहेको खुलाएका छन् ।