आरक्षण कसरी हुन्छ?

राज्य (state) लाई समावेशी बनाउने दुई-तीन तरिका छन। (१) जस्तो कि मधेस अलग देश स्थापना गर्ने अनि सबै कुरा शुरू बाट आफुले खोजे जस्तो गर्न पाइयो। (२) क्रांतिकारी restructuring: व्यापक कटनीछटनी गर्ने र विभेद मा परेका समुदाय लाई सामुहिक प्रवेश दिने। (३) ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण।

यी तीन मध्ये सबै भन्दा व्यावहारिक ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण वाला फोर्मुला हो। तर त्यसका बिभिन्न पक्ष छन। अधिकांश दमजम लाई त्यस आरक्षण ले छुँदैन। तिन लाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार का कार्यक्रम हरु मार्फ़त छुनु पर्ने हुन्छ।

५१% खुला प्रतिस्प्रधा जुन भनिन्छ त्यहाँ खुला प्रतिस्प्रधा छैन। होइन भने आज यति धेरै पढेलेखेका मधेसी र जनजाति छन। तिनी हरु खुला प्रतिस्प्रधा को बाटो बाट नै टन्न आउनु पर्ने। आएको देखिँदैन। भने पछि त्यो खुला प्रतिस्प्रधा को बाटो लाई वास्तवमै खुला प्रतिस्प्रधा को बाटो बनाउनु पर्ने भो। त्यस का लागि प्रक्रियागत reform को खाँचो देखियो। ४९% आरक्षण मा एउटा व्यापक शिकायत का रुपमा नबूझी भन्ने गरिन्छ। एउटा जागीर छ, त्यस का लागि एसएलसी पास मान्छे चाहिने छ। त्यो दलित का लागि आरक्षित कोटा मा पर्छ भने एसएलसी पास गरेको दलित नै हुनुपर्छ। आरक्षण ले गुणस्तर कमजोर पार्ने होइन।

तर सरकारी जागीर खाने कति नै हुन्छन् र? २ लाख बाहुन ले सरकारी तलब पड्काए होलान। ३० लाख बाहुन लाई त्यो छैन। त्यो बाँकी ३० लाख लाई चाहिने त प्राइवेट सेक्टर को जॉब हो। त्यस का लागि शिक्षित प्रशिक्षित वर्कफोर्स चाहियो। इंफ्रास्ट्रकचर चाहियो। विदेशी पुंजी चाहियो। त्यो विदेशी पुंजी का लागि business friendly environment चाहियो।

दमजम ले ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण कमाएको, त्यसको सदुपयोग गर्नु पर्छ। तर ९०% बढ़ी दमजम का लागि बाटो अर्कै छ।

३६ अर्ब चिनियाँ लगानी स्वीकृत

स्वीकृत एफडीआई चीनको तर्फबाट हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हो । ..... होङ्सीले नेपालको शिवम् सिमेन्टसँग मिलेर लगानी गर्ने छ । होङ्सी–शिवम् ‘जोइन्ट भेन्चर’ ले दैनिक १२ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन लक्ष्यसहित प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । जसबाट हजार जनालाई रोजगारी दिने प्रस्ताव छ । ..... प्रस्तावित सिमेन्ट उद्योगमा ३० प्रतिशत हिस्सा शिवम् सिमेन्टको हुनेछ । ..... यसअघि दुई ठूला लगानीकर्ताले बोर्डबाट सिमेन्ट उद्योग स्थापना निम्ति एफडीआई स्वीकृति लिइसकेका छन् । भारतको रिलायन्स र नाइजेरियाको डांगोटेले लगानी स्वीकृति लिएका हुन् । ..... रिलायन्सले ४० अर्ब र डांगोटेले ५५ अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत गराइसकेको हो । नेपालमा पछिल्लो समय सिमेन्ट उद्योगमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढदै गएको छ । हालसम्म ४८ सिमेन्ट उद्योग छन् ।

नेपाल टुक्र्याउने चेतावनी दिने अमरेसलाई कसले के भने (फोटो फिचर)

नेपाली काग्रेसकै सभाद रामहरि खतिबडाले देश टुक्रयाउने खुलेआम धम्की दिने माथि कारवाही गर्नका लागि सभाध्यक्षलाई रुलिङ गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले देश टुक्रउने, विखण्डन गर्नेजस्ता चेतावनी आउन नदिन सरकारसँग माग गरे । ........ सभाससद अुनुराधा थापा मगर, रेबतीरमण भण्डारी, आनन्द पोख्रेल, रामहरि सुबेदी, तुल्सा राणा, हरिचरण शाह कल्पना शर्माले मुलुकमा राज्य भएको आभाष दिलाउन पनि देश टुक्र्याउने धम्की दिनेलाई कारवाही गर्न माग गरे ।

केपी ओलीसंग
कांग्रेसले अमरेश कुमारलाई पार्टी सदस्य र सभासदबाट कारबाही गर्ने

अमरेश कुमारले समग्र मधेश एक प्रदेशको माग पूरा नभए संविधानको पहिलो मस्यौदा, त्यसअगावै बसेको मस्यौदा समिति र संवाद समितिका बैठक एवम् निर्णय हेर्दा आफूहरूबीच या त प्रदेश देऊ या देश देऊ भन्नुको विकल्प नरहेको बताए । ‘प्रदेश नभए देश अटोमेटिक बन्छ’, सिंहले भने, ‘अहिले मधेसको अवस्था बंगलादेश विभाजनअघिको पाकिस्तानजस्तो छ ।’

पहिलो मस्यौदा सम्वाद समितिमा

संविधानसभाले चार दिनभित्र जनताको राय सुझाव अनुसार संविधानको पहिलो मस्यौदा परिमार्जन गरी सिफारिस गर्न राजनीतिक संवैधानिक सम्वाद तथा सहमति समितिलाई अह्राएको छ। ..... दिनभरीमा ७६ जना सभासदले प्रतिवेदनबारे आफ्ना भनाR राखेपछि साँझपख ..... जनताबाट आएका सुझावलाई लिएर मस्यौदालाई के कसरी परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने बारे छलफल गर्न र सोही अनुसार सिफारिस गर्न भनिएको छ। ...... “समितिले फेरि आफ्ना सिफारिस सहित संविधानसभामै प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। सभाले त्यसमा छलफल गरेर निर्देशन सहित पुन: मस्यौदा समितिमा पठाउनेछ,” गौतमले भने। ......... बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मुख्य दलका नेताहरुले संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरुलाई बोलाएर मस्यौदामा उनीहरुको असन्तुष्l6 बारे सोधखोज गरेका थिए।

सीके राउतको डिभिडि हेरिरहेकामाथि प्रहरीको आक्रमण, बलबाको अवस्था तनावग्रस्त
जनकपुर झडपमा दिनेशमाथि निर्ममतापूर्वक वल प्रयोग : मानवअधिकार आयोग
मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने की अन्य विकल्प खोज्ने ? : भट्टराई

अघिल्लो संविधानसभाले गरेको कार्यको उपलब्धि ग्रहण गर्नेलगायत दलबीच भएका सहमति विपरीत संविधान मस्यौदा समितिले गल्ति मात्रै होइन, बदमासी र अपराधजन्य काम गरेर मस्यौदा ल्याएको बताउँदै उनले भने, 'विगतको सहमतिलाई उल्टाउने गरी आएको मस्यौदालाई कतिपयले त कम्प्युटरले लेखेको भन्ने अभिव्यक्तिसमेत दिएको पनि पाइन्छ ।'

..... 'अहिलेको मस्यौदालाई सुधार नगरी जाने हो भने उत्पीडित जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिने हो भने आफ्नो मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने की अन्य विकल्प सोच्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ,' भट्टराईले भने ।

‘मस्यौदामा दलित हक काट्ने को हो चिनाइदिनूस्’

संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले सभा बैठक सुरु भएको घोषणा गरिसक्न नपाउदै ४० दलित सभासद्ले टेबल ठोक्न थाले । यसरी टेबल ठटाउनेमा सत्तारुढ दल कांग्रेस, एमालेका दलित सभासदेखि विपक्षी एमाओवादी, मधेसवादीलगायत सबै दलका दलित सभासद् थिए ।

.... कांग्रेस सभासद् मानबहादुर विश्वकर्मा, एमाले सभासद् जितबहादुर दर्जी र एमाओवादी सभासद् दलजित बिके श्रीपाली .....

‘संविधानसभाको संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिले सहमतिको विषयका रुपमा ठहर गरी सभाबाट समेत स्वामित्व ग्रहण गरेका दलित अधिकारसम्बन्धी विषयलाई रातारात उल्टयाउने को हो, हामीलाई चिनाइदिनूस् ।’

...... सभासद्हरुले दलित हकसम्बन्धी जनताले जनमत संकलनका क्रममा दिएका सुझाव बाटैमा गायब पारिएको दाबी गरेका छन् । तीनै दलका सभासद्हरुले दलित र महिलाका लागि प्रत्यक्ष तर्फको निश्चित सिट आरक्षित गर्नुपर्ने, यसबाट पनि नपुग्ने दलित जनसंख्याको अनुपातमा अपुग प्रतिनिधित्व समानुपातिकतर्फको सिटबाट क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय सभामा दलितलाई प्रत्येक प्रदेशबाट एक एक प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिनुपर्ने, उक्त सभामा मन्त्रिपरिषदो सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट सिफारिश गरिने पाचमध्ये एक दलितका लागि छुटयाउनुपर्ने माग गरे । संवैधानिक अंगहरुमा दलित प्रतिनिधित्व नभएकोले अनिवार्य व्यवस्था बाध्यकारी गराउनुपर्ने, पछिल्ला पाच मन्त्रिपरिषद्मा दलित प्रतिनिधित्व नभएकोले त्यससमेतलाई ध्यान दिदै संघ र केन्द्रको मन्त्रिपरिषद्मा अनिवार्य दलित प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने माग उनीहरुले गरे । ......... कांग्रेस सभासद् विकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखमध्ये एक पदमा दलित हुनुपर्ने प्रावधानलाई संवैधानिक ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने माग गरे । ‘दलितको पक्षमा जिल्लाबाट आएका सुझाव बाटैमा गायब गरिएको भन्दै विकले आक्रोश पोखे । एमाले सभासद् दर्जीले पहिलो मुलुकी ऐनदेखि श्रमजीवी समुदायलाई दलित बनाएर पशुतुल्य जीवनमा पुर्‍याइएको भन्दै मस्यौदाको विरोध गरे । ‘तपाईंहरुले हामीलाई दलित नै बनाइराख्न खोजे पनि यो समुदाय सधेै दलित भएर बस्न चाहदैन,’ उनले भने । एमाओवादी सभासद् दलजित बिकेले दलितको अधिकार खोसेर संविधान जारी हुन नसक्ने भन्दै नेताहरुलाई ‘ठन्डा दिमागले सोच्न’ चेतावनी दिए । ....... संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै क्षतिपूर्तिस्वरुप थप संघमा ३ प्रतिशत, प्रदेशमा ५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने दलित सभासद्हरुको माग छ । त्यसैगरी सबै तहका कार्यपालिकामा दलित समुदायको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने, संवैधानिक निकाय तथा निजामती, सेना, प्रहरी लगायतका सरकारी निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक उपस्थितिको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउदा सबै तहमा प्रत्यक्षतर्फ पनि दलित समुदायको क्षतिपूर्तिसहित समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन् । ........ मस्यौदाको दलित समुदायको हकसम्बन्धी धारा ४५ को उपधारा १, २, ३, ४ र ५ का ‘कानुन बनाई’ भन्ने वाक्यांश हटाई संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय सभामा सबै प्रदेश र मनोनयनबाट कम्तीमा १/१ दलित पर्नेगरी समानुपातिक १३ प्रतिशतमाथि थप क्षतिपूर्तिसहित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । ......... पहिलो संविधानसभाबाट सर्वसम्मतिले पास भएका बुदाहरुमध्ये, राज्यले भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने, आवासविहीन दलितका लागि राज्यले बसोबासको व्यवस्था गर्ने, दलित समुदायका व्यक्तिलाई निजामती, सेना, प्रहरीलगायत राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रमा समानुपातिक आधारमा रोजगारी प्राप्त गर्ने हक हुने, दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने सर्वसम्मतिले निर्णय भएको थियो । ...... त्यसैगरी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै राजनीतिक संरचनामा जनसंख्याको आधारमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था ३ र ५ प्रतिशत थप गरिने, मधेसमा ४४ प्रतिशत र पहाडमा २३ प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने निर्णय भएको थियो । दोस्रो सभाले समेत सर्वसम्मतिले स्वामित्व ग्रहण गरिसकेका, निक्र्योल समितिले पास गरेका बुदा मस्यौदा समितिले आश्चर्यजनक ढंगले झिकेको एमाओवादी पोलिट्ब्युरो सदस्य विश्वभक्त दुलाल आहुतीले आरोप लगाएका छन् । ‘

सबैले एकमतले निर्णय गरेका बुदा हटाउने हिम्मत उहाहरुले कसरी गर्नसक्नुभयो

, हामीले बुझ्न सकेका छैनौं,’ दुलालले कान्तिपुरसग भने,

‘शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको परम्परावादी मानसिकता यसपल्ट पनि देखिएको छ ।’

......

दलित हक काटेर बनेको मस्यौदा सच्याउनुका साटो जस्ताको तस्तै संविधानसभामा विधेयकका रुपमा पेश गरिए सभाबाट विरोध स्वरुप सामूहिक राजीनामा गर्नेसमेत दलित सभासद्हरुको चेतावनी छ ।

फास्ट ट्रयाक नेपाली कम्पनीले नै बनाउन सक्छन् : बाबुराम
पहिला देश, त्यसपछि मधेस: गच्छदार
‘जिल्ला टुक्र्याएर भए पनि प्रदेश निर्माण हुन्छ’

सीमांकन र नामांकनसहितको संविधान जारी गर्ने विषयमा दलहरु सकारात्मक छलफलमा रहेको

आधुनिक ‘विष्ट’हरूसँग दलित संवाद

नेपाली दलित समुदाय संविधानको मस्यौदा जारी भएपछि पुन: एकपल्ट नराम्रोसँग झस्किन पुगेका छन् । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाले सर्वसम्मतिले गरेका दलित अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था मस्यौदा समितिबाट एकाएक कुरूप बनेर आएपछि दलितमात्र होइन, न्यायप्रेमी सबैलाई त्यसले अचम्भित पार्न पुगेको छ ।

...... अहिले जारी गरिएको मस्यौदाको दलितसम्बन्धी व्यवस्थालाई नसच्याउने हो भने जनसंख्याको १३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको दलित जीवन फेरि पनि युगौंसम्म समाजको पिंँधमा रहने निश्चित छ । ....... नेपालमा भूमिहीन र गरिब किसानको एउटा मूल हिस्सा नै दलित समुदाय हो । तराईमा ४४ प्रतिशत र पहाडमा २३ प्रतिशत दलित परिवार शुद्ध भूमिहीन छन् । यो हिन्दु प्रभुत्वको समाजमा राज्यले नीति नै बनाएर जमिन लगायत सम्पत्ति राख्न नपाउनेगरी तोकेर भूमिहीन बनाइएको हो । यस प्रकारको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा भूमिहीन दलितलाई राज्यले जमिन उपलब्ध गराउने विषय मौलिक हकमा स्वीकृत भएको हो । ........

साधारण आरक्षण पनि नखप्नेहरूले यस्तो व्यवस्थाबारे भन्छन् कि– यसरी भर्ती गर्दा गुणस्तर कमजोर हुन्छ । यदि कहिल्यै राष्ट्रको सेवा गर्न नपाएका विशाल फौजबाट प्रतिभा ल्याउँदा ‘गुणस्तर’ कम हुने तर्क हो भने अहिले ‘प्रतिभावान’हरूले चलाएका राजकीय सेवाहरूप्रति जनताको गुनासो नै नहुनुपर्ने हो ।

थोरैबाट आउनेभन्दा दलितसहितको विशाल जमातबाट आउने प्रतिभा आजभन्दा स्वत: बढी गुणस्तरीय हुनेछन् भन्ने सजिलै बुझिने कुरा हो । ....... हुन त अशिक्षाको मूलकारण राज्यको संरचना र नीति आम रूपमा हुने गर्छ । तर खास–खास अवस्थामा भने आफ्नो जाति–सम्प्रदायको आन्तरिक कारणले पनि प्राज्ञिक शिक्षा कमजोर वा उन्नत हुने रहेछ । नेपालका अधिकांश जनजातिको पुस्तान्तरमा आएको अनौपचारिक शिक्षा उन्नत स्तरको नै छ, तर प्राज्ञिक शिक्षा कमजोर रह्यो, किनभने

उनीहरूको सभ्यतामा लिपि र लेख्य संस्कृतिको आम रूपमा विकास हुनसकेन

। विकास भएको भए पनि निरन्तर प्रचलनमा ल्याउने कार्य हुनसकेन । यसकारण पनि नेपाली जनजातिको ठूलो हिस्सा शिक्षामा पछाडि पर्न पुग्यो । ........ दलितलाई उपस्थित हुन राज्यले

‘सुन्नेको कानमा तेल तताएर हाल्ने’

नियम बनाएर बलात् रोक लगायो । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा दलितलाई विशेष अतिरिक्त व्यवस्था आवश्यक ठानी ‘छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क’को नीति व्यवस्था गरिएको थियो । ........ एक, निजामती, सेना, प्रहरी लगायतमा समानुपातिक उपस्थितिको बुँदाबाट ‘समानुपातिक’ भन्ने शब्द नै हटाइयो । दुई, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय व्यवस्थापिकामा क्षतिपूर्तिसहित समानुपातिक प्रतिनिधित्वको बुँदा पनि हटाइयो । तीन, राज्यले भूमिहीन दलितलाई (कानुन बनाई) एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनेछ भनी तोडमोड गरियो । चार, दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म (कानुन बनाई) छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ भनी बंग्याइयो । .......

‘कानुन बनाई’ भन्ने वाक्यांश थपेर तोडमरोड किन गरियो ? के मस्यौदा समितिलाई संविधानसभाको निर्णय पत्तै नदिई उडाउने, बटार्ने अधिकार छ ? छैन । तर त्यो अपराध त्यहाँ गरियो ।

....... पहिलेको व्यवस्थामा भूमिहीन दलित हुनेबित्तिकै जमिन दिने भन्ने भन्ने थियो, मौलिक अधिकार भनेकै त्यही हो । अहिले बीच भागमा ‘कानुन बनाई’ थपेपछि भोलि कानुनमा दिने—नदिने वा जे व्यवस्था गर्न पनि पाइने भयो, राज्यको निम्ति बाध्यकारी नहुने भयो । यथार्थमा यो बुँदालाई मृतप्राय: बनाउने नियत हो । शिक्षा र आवासको उपधारामा ‘कानुन बनाई’ वाक्यांश थप्नुको नियत पनि यही हो । कानुन नबनाई कसरी लागू हुन्छ भन्ने तर्क कतिपयले गर्ने गरेका छन् । त्यसो भए मौलिक हकका सबै बुँदामा किन ‘कानुन बनाई’ भन्ने वाक्यांश नराख्ने त ? ...... संविधानको व्यवस्था लागू गर्न कानुन बनाइन्छ । संविधानमै कुनै हक ‘कानुन बनाई’ भनी उल्लेख गरियो भने पछि बन्ने कानुनजस्तो हुन्छ, त्यसैलाई संविधान मान्नुपर्ने बाध्यता आउँछ । यति कुरा बुझ्न आजको जमानामा कानुनको औपचारिक विद्यार्थी हुनुपर्छ भन्ने छैन, बरु कानुनबाट लाख गोता खाएको नेपाली नागरिक हुनु काफी छ । ....... संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरी मस्यौदा बनाउन मस्यौदा समितिमा पठाउने, असहमतिका विषय संवाद समितिमार्फत सहमति बनाई मस्यौदा समितिमा पठाउने नियमावलीले व्यवस्था तोकेको छ । मस्यौदा गर्ने बाहेक मस्यौदा समितिलाई कुनै अधिकार कहीं उल्लेख छैन । यस्तो अधिकार उल्लंघन हुँदा सभाध्यक्षले नियमापत्ति किन गरेनन् ? ....... निर्णायक कोठामा निर्णायक ढंगले कम्प्युटरको किबोर्डलाई आदेश दिनेचाहिँं

कृष्णप्रसाद सिटौला, भीम रावल, अग्नि खरेल र राधेश्याम अधिकारी

........ एमाओवादीले सबै समितिमा दलित विषयमा सकारात्मक अडान राखेकाले तत्काल ऊ जोगिएला, तर दलितका विषयमा निकै सकारात्मक भनी दलित अधिकारकर्मीहरूबीच चर्चित प्रचण्डले गर्नसक्ने यतिमात्रै हो त ?

जब कलाम पत्रिका बेच्थे

८ वर्षको उमेरमा उनी आफ्नो सहर रामेश्वरममा घरघरमा पत्रिका पुर्‍याउने काम गर्थे । ..... पत्रपत्रिका बाँड्ने एजेन्सी मेरो नाता पर्ने दाइ समसुद्दीनले चलाउँथे । जलालुद्दीन पछि समसुद्दीनको प्रभाव पनि मेरो जीवनमा ठूलो रह्यो । समसुद्दीन सामान्य लेख पढ गर्न सक्ने भए पनि उनले उच्च शिक्षा हासिल गरेका थिएनन् । न धेरै घुमेका नै थिए । तर, उनी मलाई औधी रुचाउँथे र विभिन्न तरिकाले हौसला प्रदान गरिरहन्थे । त्यसैले जलालुद्दीन पछि उनी पनि मेरो जीवनको ज्योती नै थिए । यी दुई मानिसले मेरो अन्तर्मनका विचारहरू मैले नभनीकनै बुझ्न सक्थे । मरो लागि उनीहरू यस्ता युवा थिए जो आफ्नो दैनिकीभन्दा बाहिर निस्किएर दुनियाँलाई ठूलो रुपमा हेर्न सक्थे । ...... समसुद्दीनको पत्रिका बाँड्ने एजेन्सी रामेश्वरममै एक्लो थियो । रामेश्वरममा लगभग हजारजना जति साक्षर मानिस थिए । उनी ती सबै कहाँ पत्रिका पुर्‍याउँथे । पत्रिकामा स्वतन्त्रता संग्राम सम्बन्धी समाचारहरू धेरै हुन्थ्यो । त्यतीबेला त्यो सबैभन्दा उत्कर्षमा थियो । यस्ता समाचार पढिन्थे र बजारमा छलफलका विषय पनि बन्थे । ........ पत्रिकामा युद्धका समाचार पनि हुन्थे, हिटलर र नाजीका समाचार । त्यहाँ राशीफल र सुनचाँदीका दरका बारे पनि लेखिएको हुन्थ्यो । त्यो पनि सबैको चासोको विषय थियो । तामिल पत्रिका ‘दिनमणि’ सबैभन्दा प्रख्यात थियो । ......... जुन प्रकारले रामेश्वरममा पत्रिका पुग्थ्यो त्यो आफैमा बेग्लै र रोचक प्रकारको थियो । पत्रिका बिहानको ट्रेनमा आउँथ्यो र रामेश्वरम स्टेसनमा झारिन्थ्यो । त्यहाँबाट सामसुद्दीनले त्यसलाई उठाउँथे र ग्राहकको घरसम्म पुर्‍याउँथे । यही सामसुद्दीनको व्यापार थियो । ..... मेरो आमा र हजुरआमालाई हामी सबैलाई भर पेट खुवाउन निकै मेहेनत गर्नुपर्ने भयो । ....... रामेश्वरममा ट्रेन रोक्न बन्द गरिएको थियो । समसुद्दीनले पत्रिका प्राप्त गर्नका लागि जुक्ति निकाले । सबै पत्रिकालाई पोको पारेर राख्ने र ट्रेनबाट स्टेसनमा फ्याक्ने । त्यहाँ अब मेरो काम आयो । त्यसरी फालिएका पत्रिका बटुलेर ग्राहकको घरसम्म पुर्‍याउने । ...... म त्यसबेला जम्मा आठ वर्षको थिएँ । तर, सानो उमेरमै पनि मेरो त्यो कामले घरमा ठूलै साहयता पुग्नेवाला थियो । किनकि दिनदिनै मेरी आमा र हजुरआमाको थालबाट खाना घट्न थालेको थियो । उहाँहरू हामी बच्चाहरूलाई पहिले खुवाउएर मात्रै खानुहुन्थ्यो । मैले सामसुद्दीनको उक्त प्रस्तावलाई कुनै सोच विचार नै नगरि हुन्छ भनिदिँए । .......

मेरो भाइबहिनीहरू भन्दा मेरो गणित विषयमा धेरै नै लगाव थियो । त्यसैले बुवाले गणित विषयका लागि ट्युसनकै व्यवस्था पनि मिलाइदिनुभएको थियो ।

....... तर, ट्युसन पढाउने शिक्षकको एउटा सर्त थियो– सूर्योदय पूर्व नै नुहाएर उनी कहाँ पुग्नु पर्ने । त्यसैले वर्षदिनसम्म ट्युसन पढ्दा मलाई आमाले झिसमिसेमै उठाउनु हुन्थ्यो र नुहादिनुहुन्थ्यो । त्यहाँ म एक घन्टा पढ्थें र ५ बजे घर फर्किन्थें । त्यसपछि मलाई बुबाले नजिकैको अरबिक विद्यालयमा लानु हुन्थ्यो । त्यहाँ म कुरान–ए–सरिफ पढ्न सिक्थेँ । ...... मलाई यसरी रामेश्वरम वरपर पत्रिका बाँड्न एक घन्टा जति लाग्थ्यो । बिहान धेरैजना मलाई नै कुरीरहेका हुन्थे । मैले उनीहरूले पढ्ने पत्रिकाबाटै उनीहरूलाई चिन्न थालेको थिएँ । धेरैले मलाई अलमल नगरि घर जान भन्थे ताकि म विद्यालय समयमा पुगुँ । आठ वर्षे बालकले घरघरमा पत्रिका पुर्‍याएको देख्दा धेरैलाई मन पनि परेको थियो । ....... स्कुलपछि म बिहान पत्रिका पुर्‍याएका ग्राहकको घरघर जान्थें, बाँकी रहेको पैसा उठाउनका लागि । पैसा उठाएर म सामसुद्दीनलाई भेटेर बुझाउँथे । त्यसपछि कतै समुद्रको किनारमा बसेर जलालुद्दीन र सामसुद्दीनले त्यस दिनको पत्रिका पल्टाउँथे । हामी सबैजनालाई पहिला ‘दिनमणि’ नै चाहिन्थ्यो । एकजनाले पत्रिका ठूलो स्वरमा वाचन गथ्र्यो अब बल्ल बाहिरी दुनियाँ हाम्रो दिमाग भित्र प्रवेश गथ्र्यो । गान्धी, काँग्रेस, हिटलर आदिका नाम बेलुकीको त्यो समुद्र किनारमा गुन्जयमान हुन्थ्यो । ...... म कुनै न कुनै दिन मद्रास, बम्बे, कलकत्ता जस्तो ठूलो सहर पुग्ने कल्पनामा झुम्थें । कुनै दिन गान्धी वा नेहरुलाई प्रत्यक्ष भेटे के प्रश्न गर्ने भनेर सोच्थें । यस्ता कल्पना धेरै लामो समय टिक्दैन थियो, साथीहरूको खेल्नका लागि बोलावटबाट टुट्थ्यो । त्यसपछि गृहकार्य गुर्नपर्ने हुन्थ्यो । आठ वर्षे बालकसँग त्यो भन्दा बढी जोश हुँदैन थियो । म नौ बजे थकित भएर निदाइसकेको हुन्थेँ । अर्को दिन पुन: त्यही सबै दोहोरिन्थ्यो । ...... मैले त्यस कामबाट हरेक दिन जेजस्तो आइपर्छ त्यो भोग्न तयार हुनुपर्छ भन्ने सिकेँ । ... मेरो अन्तरआत्माले भन्थ्यो, आठ वर्षको उमेरमै मैले गरेको कामले मेरो परिवारलाई सहयोग पुगेको थियो र त्यसमा आमालाई गर्व थियो ।