संघीयता को झगड़ा मा संख्या गौण विषय हो

८ या ७ या ४ या १४ या १० या ३ भनेर जुन झगड़ा भयो र अहिले ८ मा आएर "सहमति" भयो, कमसेकम ४ पार्टी बीच, त्यो त कस्तो भन्दा तरकारी मा फिनाइल हाल्ने कि नहालने भन्ने हाम्रो झगड़ा थियो भने जस्तो हो। संघीयता को झगड़ा मा संख्या गौण विषय हो। र संख्या मा झगड़ा हुनु नै संघीयता नबुझेका र नचाहेका हरु ले संघीयता को नंग दारहा झिक्ने प्रयास गरेको भनेर बुझ्नु पर्थ्यो। र त्यही भयो पनि। जुन मस्यौदा आएको छ त्यसमा संघीयता छैन। शब्द मात्र को संघीयता भनौं भने शब्द पनि झिकि दिया छ। प्रस्तावना मा राखिएको छैन, न संघीयता लाई राखिएको छ न त धर्म निरपेक्षता लाई।  न मधेसी क्रांति mention भाको छ। यो पक्कै पनि ५६ शहीद को रगत खाएको कंस सिटौला ले लेखेको हुनुपर्छ। 

नेकपा (दक्षिणपन्थी) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ज्यु लाई प्रधान मंत्री बनाउन यति सारहो हतार क-कसलाई र किन भएको हो? 

फिनाइल हालेको तरकारी त तरकारी नै होइन। संघीयता को सिद्धांत मानने हो भने प्रदेश हरुको संख्या मुख्य विषय नै होइन। सबै भन्दा उच्च श्रेणी को संघीयता मा २५ प्रदेश हुने, जिल्ला गायब हुने, CDO हरु गायब हुने, DSP गायब हुने, ७५ CDO को गाड़ी/कार्यालय/निवास/भत्ता २५ प्रदेश प्रमुख ले पाएर सरकारी कामकाज को खर्च ह्वात्त घट्ने (एकात्मक व्यवस्था भन्दा संघीय व्यवस्था सस्तो भन्ने कुराको पहिलो प्रमाण), ५० CDO का गाड़ी/कार्यालय/निवास बेचेर सरकार ले पैसा पाउने, त्यो पैसा ले पुल पुलेसा बनने, सड़क स्कुल बन्ने, स्वास्थ चौकी बन्ने भन्ने हुन्थ्यो। 

संघीयता को सिद्धांत नमानेर apply गरिएको नाम मात्रको संघीयता चाहिं एकात्मक व्यवस्था भन्दा महँगो हो किनभने त्यसमा थप्ने मात्र हुन्छ, घटाउने हुँदैन। एकात्मक व्यवस्था को सबै संरचना कायम राख्ने अनि त्यस माथि थप्दै जाने --- जुन कि संघीयता नै होइन। जसरी कि प्रेस स्वतंत्रता नभएको लोकतंत्र लोकतंत्र नै होइन। 

यो संविधान मस्यौदा नै नेपालको अर्को संविधान हो भने नेपाल अर्को १०० वर्ष हेटी भएर बस्छ। जस्तो सुकै जीनियस निर्वाचित भएर आए पनि देशको आर्थिक वृद्धि दर ४-५% भन्दा माथि जानै सक्दैन। यस मस्यौदा ले देशलाई हथकड़ी लगाउने काम गर्नेछ। 

नेपालमा  एउटा रोटी छ, त्यो हामी सँग छ, हामी सँगै राखौं, अरु कसै लाई नदिउ भन्ने सोंच का साथ लेखिएको यो मस्यौदा ले नेपाल लाई एउटा बाट चार वटा रोटी भएको, १४ वटा रोटी भएको देश बनाउने ढोका हरु बंद गरेको छ। हुँदा हुँदा आरक्षण को कुरामा पनि सबै भन्दा प्राथमिकता मा खस लाई राखिएको छ। भयो अब! जुन खस को राज्य (state) माथि को एकाधिकार ले गर्दा नै दमजम लाई आरक्षण दिनुपर्ने स्थिति आएको हो त्यसै खस लाई आरक्षणमा पहिलो प्राथमिकता! राम वरण लाई हटाएर ज्ञानेन्द्र लाई राष्ट्रपति बनाउने कहिले हो? 

गिरिजा को बेबी किंग वाला गणतंत्र र कंस सिटौला को संघीयता ---- उस्तै उस्तै हो।