राष्ट्रपति को मानसिक दासता

राष्ट्रपतिको एक मात्र काम अंतरिम संविधान को रक्षा।  त्यो जिम्मेवारी मैले बहन गर्दिन भन्ने ऐलानी पछि उपेन्द्र यादव ले बिजय गच्छेदार को मात्र होइन राम वरण को पनि जिम्मेवारी लिने समय आएको छ। मधेसी क्रांति ले दिएको एकीकृत फोरम को मैंडेट लाई खर्च गर्दै बनाएको यादव राष्ट्रपति ले पनि गद्दारी गर्ने ऐलान गरे पछि अब उपाय के के बाँकी छन?

राम वरण को पनि र सुभास नेमबांग को पनि मानसिक दासता को कुनै ओर अन्त छैन। समानुपातिक प्रतिनिधित्व का नाममा इ कलंक हुन दुबै। House Slave हरु। पार्टीका कार्यकर्ता थिए दुबै पद सम्हाल्नु अगाडि। पद सम्हाले पनि पार्टी कार्यकर्ता बन्न छोडेनन।

अब संविधान सभा को दुइ तिहाई (अमरेश आदि) र सर्वोच्च माथि प्रेशर बढ्यो। राष्ट्रपतिको डेस्क मा जुन सुकै संविधान पुगे पनि सही गर्दिने ऐलानी बड़ो अचम्म को छ। आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दिन भनेर कति स्पष्ट भन्न सकेको!

अंतरिम संविधान को रक्षा राष्ट्रपति को एक मात्र काम हो। त्यो काम नगर्ने भए राष्ट्रपतिले।

सादा पानामा हस्ताक्षर गर्न तयार छु : राष्ट्रपति
चार दलका नेतालाई भने– अहिल्यै पद छोड्न तयार छु
‘प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर भएको सुन्दैछु’

‘मेरो लागि संविधान जारी हुने दिनजत्तिको खुशीको दिन अरु कुनै हुने छैन’ ...... राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार सूर्य ढुंगेलका अनुसार बैठकमा राष्ट्रपतिले चार दलको सहमतिको आफूले स्वागत गरेको तर बाहिर गलत ढंगले कुरा आएको पनि बताएका थिए । ...... चार दलका नेताहरुलाई ‘स्वीकार्ने वा नस्विकार्ने तपाईंको काम’ भन्दै संविधानका ७ वटा विषयमा सुझाव दिएका थिए । .... उनले ‘प्रेस स्वतन्त्रता विगतभन्दा कमजोर छ भन्ने सुनेको छु । राम्रो भएन, उत्तरदायी बनाउने नाममा नियन्त्रण हुनु भएन । मेरो बारेमा पनि कहिले काहि गलत सूचना सम्प्रेषण गरेको पाउँछु तर प्रेस स्वतन्त्रतालाई कतै कम्प्रमाइज नगर्नुहोला । उत्तरदायीको नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण नगरौं । प्रेसको स्वतन्त्रता नै लोकतन्त्रको अक्सिजन हो’ भनेका थिए । ....... उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको उचित सम्मान गर्न पनि नेताहरुलाई सल्लाह दिएका थिए । यसका साथै सबै असन्तुष्टलाई समेट्न पनि उनले आग्रह गरेका थिए । राष्ट्रपतिले ‘संविधानको मस्यौदा सहमतिको दस्तावेज हुनुपर्नेमा असहमतिको दस्तावेज जस्तो छ भन्ने विज्ञको आलोचना छ’ भन्दै राजनीतिक नेतृत्वलाई दूरदर्शिता र स्टेट्सम्यानसिप देखाउन पनि आग्रह गरेका थिए ।

यादव–नेम्वाङ चर्काचर्की
संयम हुन अदालतलाई भन्नुहोस् : सभामुख
तीनै अंग संयम हुनुहोस्: राष्ट्रपति

राष्ट्रपति यादव र सभाध्यक्ष नेम्वाङबीच सोमबार विहान शितलनिवासमा भएको नियमित भेटमा सर्वोच्च अदालतले १६ बुँदे राजनीतिक सहमति विरुद्ध गरेको अन्तरिम आदेश र त्यसका विरुद्धमा दलहरुले ब्यक्त गरेको कडा प्रतिक्रियाबारे तातो–पिरो संवाद भएको हो । स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति यादवले राज्यका तीन अंगबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक संयमता अपनाउन सुझाव दिएका थिए । ...... जवाफमा नेम्वाङले तीन अंगले एकअर्काको अधिकारक्षेत्रको सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिबाट संयमताको सुझाव सर्वोच्च अदालतलाई दिनु उपयुक्त हुने बताएका हुन् । ‘सबै अंगले आफ्नो सीमा हेक्का राख्नुपर्छ,’ नेम्वाङको भनाई उद्धृत गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो– ‘महामहिमले संयमताको कुरा हामीलाई होइन अदालतलाई भन्नु पर्ने हो ।’ उनले विपक्षीलाई प्रष्टिकरणको मौका समेत नदिई अदालतले गरेको ‘एकांकी’ निर्णयले संविधान निर्माणको काम एक सेकेन्ड पनि नरोक्ने जनाउ दिएका हुन् । ...... १६ बुँदे राजनीतिक सहमति कार्यान्वन नगर्न सर्वोच्चका न्ययाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलाशले दिएको अन्तरिम आदेश पछि कार्यपालिका र ब्यवस्थापिकासंग न्यायपालिका सम्बन्ध तिक्त छ । रिटमा विपक्षी बनाइएका संविधानसभा र सरकारको भनाई समेत नसुनी अदालतबाट राजनीतिक विषयमा अन्तरिम आदेश भएको विश्लेषण सहित प्रमुख राजनीतिक दलहरुले संविधान निर्माणको प्रक्रिया नरोक्ने निर्णय गरेका छन् । अदालतको कुनैपनि आदेशलाई ब्यवस्थापिका, कार्यपालिका र प्रमुख राजनीति दलहरुले एकैपटक अस्वीकार गरेको संभवत यो पहिलो घटना हो । संविधान निर्माणमा अवरोध हुन नदिने र स्वतन्त्र न्यापालिकाप्रति सम्मान पनि राख्ने रणनीति अख्तियार गरेका कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम (लोकतान्त्रिक)को निर्णय अनुसार सरकारले अन्तरिम आदेश बदरका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिने तयारी गरेको छ । ....... स्रोतका अनुसार नयाँ संविधान जारी गरेलगत्तै राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन गर्ने प्रस्तावित संक्रमणकालिन ब्यवस्थाप्रति राष्ट्रपति रुष्ट छन् । यसअघि पहिलो संविधानसभाबाट निर्वाचित राष्टपतिलाई दोस्रो संविधानसभाले अनुमोदन गर्ने राजनीतिक सहमति प्रति पनि यादवले असन्तुष्टि जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वका संयुक्त सरकार गठन हुनुअघि कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिमा संविधानसभाबाट राष्ट्रपतिको अनुमोदन गर्ने उल्लेख थियो । राष्ट्रपति यादवको तिब्र असन्तुष्टि र ‘लविङ’कै कारण संविधानसभामा त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउने प्रक्रिया सुरु नभएको स्रोतको दावी छ । ..... यादवलाई उद्घृतगर्दै दाहालले भने– ‘संविधान निर्माणको मुल्य–मान्यतामा सम्झौता नगरी सबैको स्वामित्व हुने संविधान बनाउनु पर्छ । संविधान बन्ने कुरामा सबैको भावना समेट्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।’