संविधान मस्यौदामा मध्य पहाड़ी राजमार्ग बारे खै त?

संविधान मस्यौदामा पुस्तकालय खोल्ने जस्ता सकारात्मक विकासका काम बारे भनिएको छ तर अति महत्वपुर्ण मध्य पहाड़ी राजमार्ग बारे खै त? हुलाकी राजमार्ग बारे छैन, मधेसी लाई विभेद भयो भनौं भने मध्य पहाड़ी राजमार्ग बारे पनि केही पनि छैन।

अरे यार ---- पार्टी मेनिफेस्टो मा हुने संविधान मा नहुने कुरा हरु झिक्दै मात्र जाने हो भने मस्यौदा २/३ त्यसै चट हुन्छ। अनि जनताले पढ्छन् कि?

जस्तै बेरोजगारी भत्ता को कुरा। त्यसलाई कानुन मार्फ़त ल्याउने हो। र त्यो कानुन का लागि पर्खिन पर्दैन।  यो संविधान सभा त संसद पनि हो। कानुन साधारण बहुमत ले परिमार्जन गर्न सकिन्छ। अहिले तोकेको भत्ता ५ वर्ष पछि कम जस्तो लाग्ला। अनि साधारण बहुमतले भत्ता बढाउन पाइयो।

कुनै समाजवादी पार्टी ले आफ्नो समाजवादी मेनिफेस्टो ले जनमत पाएको आधारमा सत्तामा आएर समाजवादी नीति हरु लागु गर्न पाऊँछ। किन नपाउने? लोकतंत्र हो। तर देशलाई संविधान मा नै समाजवादी देश भन्न पाइयेन, जस्तो कि हिन्दु देश पनि भन्न पाइयेन।

मेनिफेस्टो मा राख्नुपर्ने कुरा हरु एक नास ले झिक्दै लगेर मस्यौदा को दुई तिहाई weight lose गर्ने ----- delete, delete, delete. अनि अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने कुरा सबै सच्याउने अथवा फाल्ने। अहिले त्यो तिमीले गर होइन भने भोलि पलैपिलो सर्वोच्च अदालत र शीतल निवास ले तिम्रो लागि गर्दिन्छ। अझ "गर!" भनेर अर्हाउन सक्छ। त्यो भन्दा अगाडि आफैले किन नगर्ने?