गगन थापा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री का लागि अंक गणित

गगन थापा को प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्षको अडान
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष छैन मस्यौदा मा
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चाहिने कारण
वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ
निर्वाचित नेता सबै लाई राम्रो तलब को व्यवस्था हुनुपर्छ
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीणी अध्यक्ष
मधेस सरकारको अंतरिम संविधान
जन प्रतिनिधि को शैक्षिक योग्यता तोक्न मिल्दैन
माओवादी द्वारा दक्षिण एशिया स्तर मा "State Capture"
दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो
जुन कुरा राजनीतिक स्थिरता नै होइन
पाकिसकेको भात काग लाई खान नदिऊँ
वडा अध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनिने?
विवेकशील नेपाली: Racist पहाड़ी का Tiger Cubs?
संसद अथवा प्रदेश सभा भंग गर्ने राखनै हुँदैन

गगन थापा ले फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री का पक्ष मा आफुलाई उभ्याएका छन। तर यो posturing र वक्तव्यबाजी मा सीमित हुन भएन। यस लाई अंक गणित मा लानुपर्यो। संविधान सभा ले संविधान पास गर्दा एक एक बुंदा पास गर्ने हो, एकै चोटि एकै वोट ले १११ पाना पास गर्ने होइन। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को धारा मा बहस र मतदान हुँदा गगन ले त्यहाँ दुई तिहाई देखाउन सक्नुपर्यो। र त्यो अभ्यास अहिले शुरू गर्नु पर्यो, publicly ----- माओवादी को ८०, एमाले को १८०, काँग्रेस को १०० र अन्य को ५० गरेर मसँग मेरो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को प्रस्ताव का लागि २/३ छ भनेर ऐलान गर्न सक्नु पर्यो। होइन भने यो posturing र वक्तव्यबाजी ले के गर्न खोजेको? कसलाई impress गर्न खोजेको? व्हिप नलाग्ने संविधान सभा मा यस कारण पार्टी भित्र अनुशासनिक कारवाही पनि चलाउन पाइँदैन। पार्टी भन्दा संविधान सभा माथि हो।

अहिले देश का सामु नंबर एक मुद्दा यही हो। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ४-५% रहने कि १०% पुग्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने यसै ले हो। नेपालमा नंबर एक बिभेद गरीबी हो। अरु बिभेद हरु नंबर टु नंबर थ्री नंबर फोर हो।

देश अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री मा रहने भए गारंटी प्रधान मंत्री नबन्ने, देश प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री मा गए पनि गारंटी प्रधान मंत्री नबन्ने राम चन्द्र पौडेल जस्ता केही दायाँ बायाँ नबुझ्ने लाल बुझक्कड़ हरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को प्रस्ताव को विरोध का लागि विरोध गरिरहेका छन। यस लाई माओवादी हरुले दुई धारे संघर्ष त्यस्तै के भन्छन। पार्टी भित्र संघर्ष नभए पार्टी को वैचारिक विकास कसरी हुन्छ? राम चन्द्र पौडेल त अझै संवैधानिक राजतन्त्र को कुरा गर्छ। पार्टी को वैचारिक विकास गर्दा एक दुई व्यक्ति छुटफुट भए फरक खाँदैन।

काठमाडौं : शक्ति र साधनको केन्द्रीयता 

अहिले पनि केही शीर्ष नेतृत्व पंक्तिले आफूमा त्यही एकात्मक शासन प्रणालीको सोच राखेको पाइन्छ र त्यसैको परिणति हो कि आफू राज्यको साधनस्रोतमा विर्ता वा मौजा बाँड्ने अभ्यासरत छन् । उनीहरू बिर्सिरहेका छन्, नेपालको भौगोलिक परिवार भनेको मधेस, पहाड र हिमाल हो । यो राष्ट्रको सौन्दर्य भनेको विविधता हो । नेपाल भनेको पहाडी र मधेसीको संगम भूमि हो । ...... वर्तमान मस्यौदा हेर्दा साविककै सोचको अलंकरण गरिएको पाइन्छ । ..... मधेसकै कोणबाट विभेद–पीडा सुनाउनेहरूले अन्य पहाडी भूगोलभन्दा काठमाडौंमा बढी ‘फिलिङ’ भएको पोख्छन् । ...... त्यसैले यो सहरप्रति इमानदार सम्मान गर्ने र नेपाल भूमिप्रति गौरव गर्नेले

पटक–पटक राजधानी सार्ने

कुरो चलाउँदै रह्यो । ....... काठमाडौ उपत्यकाको भौगोलिक अवस्थिति, त्यहाँको पर्यावरणीय संकट र सघन जनसांख्यिक दबाबले गर्दा राजधानी त्यहीं राखिराख्नु भनेको कालान्तरमा उपत्यकाको सांस्कृतिक गौरवलाई बर्बाद गर्ने अतिवाद हो । ...... सरकार राजधानीमै हराउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न राज्य पुनर्संरचना खोजिएको हो । राजधानीसँंगको दोहोरो दुर्गमतालाई दूर गर्न सङ्घीयताको पक्षमा जनस्वर उठेको हो । तसर्थ अबको नेपालमा राष्ट्रिय राजधानी काठमाडौ बाहिर हुनुपथ्र्यो । तर आश्चर्यलाग्दो कुरो के छ भने यसका पक्षमा लामो समयदेखि बहस चलाइराखेका जमात पनि यतिखेर मौन छन् । यसले पनि भावी संविधानको यात्रा अनिश्चय बन्ने देखाउँछ । ....... काठमाडौं अब एउटा बूढो सहर भयो । ....... अहिले नै काठमाडौ बाहिर मस्यौदालाई लिएर जसरी बल प्रयोग गरियो, त्यसलाई काठमाडौंले उत्साहको माहोलमा सुझाव संकलन भएको अर्थ लगायो । काठमाडौसँगको असन्तुष्टिको कारण पनि त्यही हो । ........

फेरि पनि काठमाडौलाई राजधानीकै रूपमा निरन्तरता दिइराख्नुको सोझो अर्थ राज्यको बनोटमा व्यापक फेरबदल गर्न नचाहनु हो ।

........ मधेसका देहातमा पञ्चायती कुनै सम्पन्न मान्छेको दरबाजामा हुँदा र गाउँको कुनै साझा चौतारीमा हुँदाको फैसला फरक–फरक हुने गरेको तीतो अनुभव छ । पञ्चहरू उही हुन्छन्, तर ठाउँ विशेषको स्थानान्तरणले निर्णय फरक भइहाल्छ । पहिलोमा जहाँ ‘आदेश’ हुन्छ, त्यहीं दोस्रो ठाउँमा ‘न्याय’ गरिन्छ । ...... भूकम्पले पनि चेतावनी दियो, अब यसले थेग्न सक्दैन । जसरी अञ्चल पञ्चायतजस्तो प्रदेशहरूको अधिकारको परिकल्पना गरिएको छ, त्यसले पनि देखाउँछ, काठमाडौंको केन्द्रीयता जारी नै रहनेछ । ......... पर्यावरणीय र भौगोलिक जोखिम, सेवाको अपुगपन, साधनस्रोतको एकलौटीपन, राष्ट्रलाई जोड्ने जटिलताका बाबजुद पनि राष्ट्रिय राजधानी सहरका रूपमा काठमाडौलाई नै स्वीकार गरिएको छ । यसपटक काठमाडौबाट राजधानी स्थानान्तरण हुनसकेन भने यो चालु शताब्दीभरि पनि यथास्थितिमा रहिरहन्छ । ........ राजधानी सार्नैपर्छ । राष्ट्रिय राजधानीका लागि सम्भावित ठाउँको छनोट र पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ । त्यो नहुन्जेलसम्म एक दशकका लागि हाल काठमाडौंलाई नै कायम राख्न सकिन्छ । अहिले पनि आफ्नो संसद भवन छैन, सांसद आवास छैन, केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबार भूकम्प पीडित छ, अन्य केन्द्रीय संरचनाका आधारहरू पनि निर्माण गर्नु पर्नेछ । यस्तो हो भने किन उपत्यका बाहिर नलग्ने ? ......... काठमाडौलाई छोड्न नचाहने पछाडिको कारण भनेको स्थायी सत्ताका सबै पक्षहरूको स्थायी बसोबास यहीं हुनु हो । सुरक्षा निकाय, न्यायसेवा, कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिजीवी वर्ग, गैससगण, नागरिक समाजवृन्द सबैको खुट्टा त्यहीं अडिएको छ । यिनीहरूले आर्जन गरेको महलहरू यहीं ठडिएका छन् । नयाँ ठाउँ, नयाँ परिवेशमा सर्नुपर्दा यिनीहरूलाई कम झन्झटिलो छैन । मस्यौदा लेखनमा संलग्न राजनीतिक शक्तिहरूको पृष्ठभूमिले संविधानको स्वरुप निर्धारण गर्न लागेको जस्तै राष्ट्रिय राजधानी काठमाडौमै कायम गरेर उनीहरूले परिवर्तनको गतिलाई परिभाषित गरेका छन् । त्यो भनेको शक्ति र साधनको केन्द्रीयता नै हो ।

क्रिश्चियन प्रतिनिधीलाई प्रधानमन्त्रीले भने जवर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराउन पाइँदैन

समयमै संविधान जारी गर्न नसकिए मुलुक ठूलो दुर्घटनामा पर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधानको प्रक्रिया र संविधानसभा बाहिर रहेका दललाई पनि सहमतिमा ल्याउन आफूले प्रयास गरिरहेको जानकारी गराए । ..... सो अवसरमा ख्रीष्टियन महासङ्घले धर्मनिरपेक्षबाट मुलुक पछाडि फर्कन नहुने तथा विगतमा सरकार र महासङ्घबीच भएका लिखित सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेको थियो ।

गगन थापाको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भाग २

गगन थापाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका लागि ४ वर्ष र संबैधानिक राष्ट्रपतिका लागि ६ वर्षको कार्यकाल तोकेका छन् । यसले गर्दा शक्ति केन्द्रका लागि भिडन्त नहुने उनको तर्क छ । उनका अनुसार एकै व्यक्ति अधिकतम दुई कार्यकाल मात्र प्रधानमन्त्री हुन योग्य हुनेछ भने एकै व्यक्ति एक कार्यकाल मात्र राष्ट्रपति हुन योग्य हुनेछ। ........

जनमत संकलनपछि एमाओवादी र एमालेले यसको विषयमा छलफल चलाउन चाहेपनि कांग्रेसले भने ठाडै अस्वीकार गरिदिएको छ । तर नेपाली काँग्रेसकै युवा नेता एवं सभाषद गगन थापा भने पार्टीभित्र विद्रोह गर्दै निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् ।

Gagan Thapa: प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय
सीमांकनसहितको संविधान ल्याउन माग
कांग्रेस महाधिवेशन अन्योलमा

कांग्रेस सभासदहरूले नामांकन र सीमांकनसहितको पूर्ण संविधान ल्याउन शीर्ष नेतालाई सुझाव दिएका छन् । ..... अर्जुननरसिंह केसीले संघीयताको सीमांकनबिनाको संविधान ल्याउनु गलत हुने बताए । मस्यौदामा प्रस्तावनादेखि अन्त्यसम्म धेरै त्रुटि रहेको उल्लेख गर्दै केसीले भने,

‘सिंगै मधेसलाई चिढ्याएर पार्टीलाई फाइदा हुँदैन ।’

.... करिब एक सय सभासद उपस्थित कार्यक्रममा मधेसका सभासदहरू सीताराम भण्डारी (महोत्तरी), सकलदेव सुतिहार (सप्तरी) डा.चन्द्रमोहन यादव (धनुषा), रामअयोध्या यादव (बारा) रञ्जित कर्ण र सीतादेवी यादव (सिरहा) ले सीमांकन र नामांकनबिना फास्ट–ट्रयाक भन्दै हतारमा संविधान जारी गरिएका ठूलो दुर्घटना हुने बताए । सभासद रामअध्योध्या यादवले भने,

‘कसैलाई प्रधानमन्त्री बन्न हतार भयो भन्दैमा संविधानका सबै काम पूरा नगरीकन जारी गर्नु गलत छ ।’

....... सभासद भण्डारीले नामांकन र सीमांकन नगरी संविधान जारी गरिए मधेसकेन्द्रित दलले अर्को कार्ड फ्याँक्ने मौका पाउने बताए ।

सभासद सुतिहारले सीमांकन र नामांकन बिनाको संविधान जारी गरिए आफूहरू तराईमा जान नसक्ने बताए ।

कांग्रेसले कसैको लहैलहैमा लागेर निर्णय गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । ...... उपसभापति पौडेल .. सीमांकन र नामांकनबिना संविधान जारी गर्दा संघीयता टार्न खोजिएको भनेर लाग्ने गरिएको आरोप सत्य नभएको बताए । ‘सीमांकन सहज भएको भए ८ वर्ष किन लाग्थ्यो ?’ उनले भने । ...... उनले एकातिर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र अर्कोतर्फ समावेशी शासन प्रणाली सम्भव नहुने बताए । उनले भने, ‘यी दुवै परस्पर विरोधी कुरा हुन्, संसद्मा महिला, दलित, मुसलमान, जनजातिलगायत सबैलाई समेट्न सकिन्छ तर प्रत्यक्षमा त्यो सम्भव छैन, समावेशी व्यवस्था भनेको संसदीय व्यवस्थामात्र हो ।’ ...... आफ्नो सभापतिको उम्मेदवारीको विषयमा भने उनले छलफल गरेर केही दिनमै पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिने बताए । ..... संविधानसभाबाट साउन मसान्तमा संविधान जारी गर्ने भनिएको र भदौ १ बाट महाधिवेशनको गाउँ कार्यसमितिको निर्वाचन हुने भनिएकोमा त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई नेतृत्व तहले ख्याल नगरेको उनीहरूको भनाइ थियो । ..... चितवनका सभासद रामकृष्ण घिमिरेले पार्टी महाधिवेशन दुई महिना पछि धकेल्न सुझाव दिए । स्याङ्जाका नेता मोहन पाण्डेले पार्टी सरकारमा सफल भए पनि पार्टीको रूपमा कमजोर भएको बताए । सभासद रामअयोध्या यादवले पहिले पार्टीको महाधिवेशन गरेर त्यसपछि सीमांकनसहितको संविधान ल्याउनु उचित हुने बताए । ...... कार्यक्रममा सभासद राजन केसीले पार्टीकै एक सदस्यले देश टुक्रयाउने अभिव्यक्ति खुलेआम दिँदासमेत कारबाही नभएको भन्दै गुनासो गरे । सभासद अमरेशकुमार सिंहलाई लक्षित गर्दै उनले भने,

‘हाम्रा एउटा यस्ता सदस्य छन्, जो संविधान सभा हलको रोस्ट्रममा जाँदासमेत हामीलाई चिन्ता हुन्छ । किनकि उनले त्यहाँ के बोल्छन् थाहा नै हुँदैन । उनले बोलेपछि हामी चुप लाग्नुपर्छ र विपक्षीहरू ताली ठोक्छन् ।’