बामेले देशमा युद्ध को ऐलान गरेको हो?

नेपाल प्रहरी ले तल देखि माथि विरोध गर्दा गर्दै बामे ले सशस्त्र प्रहरी लाई मान्छे समात्ने र आफ्नो इच्छा लागेको बेला गोली ठोकने अधिकार दिएको समाचार बाहिर आएको छ। यो त युद्धको ऐलान हो। युद्ध कसका विरुद्ध घोषणा गरिएको हो? मधेसी जनता ले गृह युद्ध न थालेकोले बामे लाई आपत्ति हो? यो पटमुर्ख मुजी।

माओवादीको पहाड़मा भा जस्तो हुँदैन। युद्ध भयो भने। भारत बंग्लादेश पसेथ्यो --- याद गरेस।

यो वास्तवमा महाको उल्लु हो। छेउ टुप्पोको ठेगान छैन यो चुतिया लाई। राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि राम्रो राजाले सकेसम्म हिंसा र युद्ध को बाटो लिन नपर्ने तरकीब हरु सोंचछ। किनभने एक चोटि युद्ध शुरू भए पछि त्यसका अनेक अप्रत्याशित उदेकलाग्दा पक्ष हुन्छन्। Wars are always ugly.

मधेसी ले समानता लिन्छ, त्यो भन्दा घटी एक इंच मान्दैन। भने पछि त्यो समानता को राजनीतिक प्रयास गर्ने हो। It is almost within reach. अहिले जुन मस्यौदा आएको छ त्यो नै नेपालको अर्को संविधान हो भने मधेश अलग देश पनि कम भयो भन्छु म त --- पुरा देश नै हामी ले कब्ज़ा गरौं भन्छु मैले।

तर लोकतन्त्रको करामत। अंतरिम संविधान को रक्षा का लागि न्यायपालिका छ, राष्ट्रपति छ। र मधेसी समानता अंतरिम संविधान मा आइसकेको कुरो।

गृह युद्द भयो भने बामे हेलीकॉप्टर चढ्छ --- मर्ने भनेको नेपाल प्रहरी का जवान हरु हो। यो बामे मुजीको warlordism सोंच। उसलाई सोमालिया को जस्तो warlord बन्न मन लागेको। नेपाल गरीब state भएर पुगेको छैन उसलाई, उसलाई चाहिएको failed state.

अनि यो युद्ध ऐलान बारे सुशील को के छ? कि the left hand does not know what the right hand is doing भन्ने अवस्था छ। युद्ध शुरू भए पछि थाहा पाउने हो सुशील ले? युद्ध त शुरू भैसक्यो। गोली चलाउने अधिकार भनेको के? युद्ध को ऐलान बाहेक अर्को के अर्थ लाग्छ त्यसको?

बामे ले यसमा कुनै विदेशी बन्दुक हात हतियार कम्पनी सँग पैसा खाएको हुन सक्ने ठुलो संभावना छ। उनी हरुलाई हतियार बेच्नु पर्ने हुन्छ --- रोजीरोटी को कुरा उनका लागि। अनि युद्ध चाहिरहेको हुन्छ। युद्ध शुरू गर्ने अनि दुबै पक्ष लाई हतियार बेचने।

बामे गन्हाउन थालेको अहिले देखि होइन --- तर यो त अति भो।

यत्रो ठुलो कदम यो त संसदले बहस र वोट गर्नु पर्ने कुरा हो। एउटा पागल कुत्ता को अधिकार बाहिर को कुरा यो। प्रहरी ज्यादती (police brutality) ले उसे पनि आक्रांत र तरंगित रहेको छ मधेश। यो चाहिँ मधेश मा गृह युद्ध नभए आफ्नो दाना पानी नचल्ने हरुको कदम हो।

नेपालको प्रत्येक क्रांति को शुरुवात मधेश बाट भएको छ।

मधेशमा गृह युद्ध हुनु भनेको नेपाल failed state को बाटोमा जानु हो।  हाहाकार हुन्छ काठमाण्डु मा। जानु पर्ने आर्थिक क्रांतिको बाटो बामे ले लान लागेको छ failed state को बाटो।

गृह मंत्री एक्लैले गृह युद्ध को ऐलान गर्न पाउने कानुन सम्मत र संविधान सम्मत हुनै सक्दैन। Out of question. भने पछि यो निर्णय लागु कसरी भयो?

सिमाकंन टुंग्याउने प्रयासमा छौं: भट्टराई

शीर्ष तहबीच सिमाकंन टुंग्याएरै जाने विषयमा अनौपचारिक छलफल भएको र त्यसमा सबै सकारात्मक रहेको जनाए । ..... प्रदेशको सिमाकंन बिनाको संविधान स्विकार्य नहुने भन्दै मधेसी दलबाट त्यसको बिरोध भइरहेको र सर्वोच्चले पनि त्यो अन्तरिम संविधान विपरीत हुने आदेश दिएका बेला प्रमुख दल सिमाकंनलाई टुंग्याएर जाने मनस्थिति बनाएको देखिन्छ । .... विवादका विषय आयोगलाई जिम्मा दिने गरी कांग्रेस-एमालेले ल्याएको ७ प्रदेशको खाकामै केही हेरफेर गरेर ८ प्रदेशको सीमा निर्धारण गर्न सकिने भट्टराईको कथन छ । ..... '१६ बुँदे गर्दाका बेला अन्तिम बेलासम्म सिमाकंन सहितकै सहमतिमा हाम्रो जोड थियो,' उनले भने-'तर, परिस्थितिबस सम्झौता गर्नुपर्यो । अहिले त्यसलाई सच्याउने प्रयासमा छौं ।' उनले कुनै कारणबश अहिले सिमाकंन हुन नसकेपनि संघीयता कसैले खोस्न नसक्ने दावी गरे । 'धर्म निरपेक्ष, गणतन्त्र, सघीयता,समावेशिता, अब कसैले खोस्न सक्दैन,' उनले भने । .... उनले २००७ सालदेखिको लडाईँलाई अब संस्थागत गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको भन्दै मुलुक सधैं राजनीतिक एजेन्डाकै आन्दोलनमा अल्झिरहन नहुने उल्लेख गरे । 'अब नयाँ युग, नयाँ एजेन्डामा प्रवेश गर्नुपर्छ,' उनले भने 'मुलकुलाई आर्थिक क्रान्तिको दिशामा लैजान ढिला गर्नुहुन्न ।'

आउँदै गरेको संविधान नमान्ने चन्दको घोषणा

‘हामी संविधानविरोधी होइनौँ, पराजित र असफल नीति–नियम लाद्ने हो भने आँधीबेहरीसहितको क्रान्तिले संविधान लेख्छ,’ उनले भने, ‘जनताले शान्ति र समृद्धि नपाए क्रान्ति आवश्यक हुन्छ, क्रान्तिलाई कानुनको बारले छेक्दैन।’ ..... चन्दले आफूहरूले कांग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईबाट धोका पाएको दाबी गरे।

सशस्त्रलाई दिएको अधिकार फिर्ता लेऊः तमलोपा

सशस्त्रलाई पक्राउ गर्ने लगायतका अधिकार दिएकोमा नेपाल प्रहरीले पनि असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।