कसले कोसँग बिहे गर्ने भन्ने कुरा

२१ औं शताब्दी मा लेख्न लागिएको संविधान एउटा आधुनिक राज्य को अवधारणा हुनु अनिवार्य छ। गल्फ देश को जस्तो धर्म राज्य बनाउने कुरा आउँदैन। कसले कोसँग बिहे गर्ने भन्ने कुरा नितान्त व्यक्तिगत निर्णय हो। त्यसमा राज्य को करचाप हुन सक्दैन। आफ्नो इच्छा लागेको व्यक्ति सँग बिहे गर्ने हो। कसले कोसँग बिहे गरेको आधारमा भेदभाव हुन सक्दैन। पुरुष लाई एक किसिम को कानुन, महिला लाई अर्को किसिम को कानुन बनाउन मिल्दैन। हाम्रो धर्म नै यही भन्ने ले आफ्नो धर्म फाल्ने। हाम्रो संस्कृति नै यस्तै भन्ने ले आफ्नो संस्कृति बागमती मा लगेर बगाउने। फ़ालन नसक्ने ले आफ्नो विचार आफ्नो निजी जीवन सम्म सीमित राख्ने। आफ्नो घर भित्र, आफ्नो घर को कंपाउंड भित्र सीमित राख्ने। संविधान लेख्ने ठाउँ बाट पर बस्ने। आफ्नो संकुचित बिचार सारा देश माथि लादन नखोज्ने।

बाहुन ले नेवार सँग बिहे गरे प्रधान मंत्री बन्न नपाउने भन्ने पनि लेख्दिम। अनि बाबुराम नाम को जुन समस्या छ त्यो समस्या नै समाप्त हुन्छ। न रहेगा बाँस न बजेगा बांसुरी।

मधेस का मधेसी र दार्चुला का खस र इलाम का लिम्बु को मात्र कुरा छैन। बोर्डर वारिपारि बिहेबारी भएको होइन कि त्यो हजारौं लाखों साल देखि हुँदै आएको बिहेबारी भइ राखेको ठाउँमा केही सय वर्ष अगाडि बोर्डर कोरिएको हो अप्राकृतिक रुपले। त्यो "बोर्डर वारिपारि" को बिहेबारी अप्राकृतिक र शंकास्पद होइन, त्यो बोर्डर अप्राकृतिक हो। त्यो त भयो इतिहास को कुरा, ग्राउंड रियलिटी को कुरा।

तर व्यक्तिगत अधिकार को कुरा आउँछ। आफ्नो जात मा बिहे गर्नुपर्ने, आफ्नो धर्म मा बिहे गर्नुपर्ने, आफ्नै गाउँ शहरमा बिहे गर्नुपर्ने, आफ्नै देशको नागरिक सँग बिहे गर्नुपर्ने सोंच २१ औं शताब्दी को सोंच होइन। यद्यपि आफ्नो जात, आफ्नो धर्म, आफ्नै देश मा बिहे गर्नु पनि कसै को अधिकार नै हो। तर देशको मुल कानुन नै कसले कोसँग बिहे गर्ने निर्देशन दिने किसिमको हुन सक्दैन। जसरी राज्य को आफ्नो धर्म हुँदैन त्यसरी नै कुन नागरिक ले कोसँग बिहे गर्छ त्यो राज्य को सरोकार को विषय होइन। Marriage based discrimination संविधान मा लेख्न पाइयेन।

दुनिया को नंबर एक कंगाल देश, तीन करोड़ नेपाली नेपालमा, एक करोड़ नेपाल बाहिर बसेको देश, remittance नआए collapse हुने देश ------ त्यस देशले आफु अमेरिका अनि सारा दुनिया मेक्सिको भा जस्तो स्वांग पारेर संविधान न लेख्ने।