धर्म निरपेक्षता र मानव अधिकार

मानव अधिकार एउटा स्पष्ट दस्तावेज। त्यो नेपालका नेता, पार्टी, जनता ले सहमति मा कोर्नु पर्ने कुरा होइन।

मानव अधिकार प्रत्येक मानव को अधिकार। त्यो राजा ले बक्सेर दिने, श्री ३ केपी ओली ले दिने कि नदिने भनेर सोँच्नु पर्ने, मंथन गर्नुपर्ने, चार दल ले अर्को २४ बुँदे सहमति गरेर जनता लाई दान दक्षिणा दिनुपर्ने कुरै होइन। मानव अधिकार प्रत्येक मानव ले जन्मँदै आफु सँगै लिएर आएको हुन्छ। त्यसलाई कसै ले खोस्न सक्दैन।

मानव अधिकार २००६ को अप्रिल क्रांति ले बजाप्ते अंतरिम संविधान मा स्थापित गरिसकेको। त्यस अंतरिम संविधान ले पैदा गरेको यो संविधान सभा ले त्यो अंतरिम संविधान को एउटा अर्ध विराम पनि हटाउन पाउँदैन। मानव अधिकार त अंतरिम संविधान को प्राण नै हो। Life Force ------ मुटु होइन, प्राण।

वाक स्वतंत्रता, धर्म निरपेक्ष राज्य (state) --- त्यो राजविराज को सीके राउत अथवा रौतहट को मुसलमान लाई कसैले दिने होइन, कसैले खोस्न पाउने कुनै औजार उपाय नै छैन। कुनै तरिका छैन। मानव अधिकार मा minority majority को कुरै आउँदैन।

प्रेस स्वतंत्रता यति दिने उति दिने भन्ने नापतौल वाला बहस नै गलत हो, waste of time हो। प्रेस स्वतंत्रता curtail गर्ने संविधान जारी गर्ने अधिकार यो राष्ट्रपति लाई छैन। अनि के खान नापतौल गरेको मिनेन्द्र ले?

शब्द खेलाउने ठाउँ छैन। धर्म निरपेक्षता कि धार्मिक स्वतंत्रता भन्ने शब्द जाल मा फँसने प्रयास --- निरर्थक, waste of time. नागरिक को धर्म हुन्छ, हुन सक्छ, तर राज्य (state) को धर्म हुँदैन। धर्म निरपेक्षता को अर्थ त्यही हो र त्यो १००% बहुमत ले पनि खोस्न नसक्ने मानव अधिकार हो।

ज्यामिति को विन्दु को परिभाषा मा पनि सहमति र अल्पमत बहुमत को कुरा आउँछ? मानव अधिकार लाई Universal Declaration Of Human Rights त्यसै भनिएको होइन। त्यहाँ amendment clause कतै छैन। कमल थापा लाई त्यो कुरा थाहा छैन। Not my problem.

धर्म निरपेक्षता र मानव अधिकार ------ त्यहाँ औंला गन्ने ठाउँ छैन।

प्रत्यक्ष निर्वाचन भए तंपाईले कसलाई बनाउनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री?



प्रहरी दमनविरुद्ध जनकपुरमा विरोध सभा

मस्यौदा संविधानको विरोधमा गत साउन ४ र ५ गतेको जनकपुरमा आयोजित राय तथा सुझाव संकलनको कार्यक्रम स्थलमा प्रवेश गर्न खोज्दा निषेध गरिएपछि विरोधमा धर्ना दिइरहेका राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजका अगुवालाई प्रहरीले निर्ममतापूर्वक ज्यादती गरेको थियो । यसको विरोधमा चार माओवादी पार्टीको मोर्चाले विरोधसभा गरेको छ । ..... जनकपुरीले मधेशवादी दलहररुतर्फ इंगित गर्दै भने, ‘संघीयताकै लागि मधेश आन्दोलन भयो तर अब कांग्रेस-एमालेले ल्याउन लागेको संविधानमा संघीयता, पहिचान र अधिकारसमेत कुण्ठित हुने भयो । तसर्थ संविधानसभा परित्याग गरी पुनः सडक आन्दोलनमा आउनुस् ।’ उनले कांग्रेस–एमालेको सरकारलाई

फासिस्ट

शैलीका सरकारको संज्ञासमेत दिए । ..... विरोधसभा हुनुपूर्व जनकपुरको गोपाल धर्मशालाबाट सुरु भएको विरोध जुलुस विभिन्न चोक हुँदै नगर परिक्रमा गरी रामचोक, सोनारपट्टी, जानकी चोक, शिवचोक, भानुचोक, कदमचोक भएर जनकचोकमा विरोधसभामा परिणत भएको थियो ।

धर्मको नकाबमा नाचिँदैछ तानाशाही ताण्डव

मस्यौदा संविधानबारे जनताको सुझाव संकलनको नौटंकी समाप्त भइसकेको छ । यो कृत्रिम जनमत संकलनको नौटंकीभित्र धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त पार्ने रणनीति देखिन्छ । जनमत संकलनको क्रममा जनताले धार्मिक स्वतन्त्रताको अभिमत दिए भने हौवा फैलाइँदैछ । ..... हैन, यहाँ जनताले कस्तो अभिमत कसरी दिए त ? मधेशको पूर्व झापादेखि पश्चिम महाकालीसम्म टेण्डरमा मस्यौदामाथि पार्टी कार्यकर्ता, सुरक्षा निकाय र कर्मचारी तीनखाले जनताको राय संकलन गरियो । राय संकलनको खेल कसरी भयो भने

रेफ्री पनि आफ्नै, सबै खेलाडी आफ्नै, मैदान पनि आफ्नै

। विपक्षी दलका खेलाडीहरु मैदानमा उत्रिनै पाएनन् । ..... यसरी एकतर्फी रुपमा खेलिएको खेलमा टस हाल्दा चित र पट आफ्नै थियो । ..... नेपालको स्थायी सत्ताका हर्ताकर्ताहरुले जनमत संकलनको नाउमा बन्दुकको घेराभित्र उनीहरुकै विचार मात्रै सुनाउने मान्छे बोलाए, फरक विचार राख्नेलाई भित्र छिर्न नदिने उर्दी जारी गरे र छिर्न खोज्नेलाई बन्दुकको कुन्दाले मरणासन्न हुने गरी कुटे । त्यसरी लिइएको जनताको रायलाई नक्कली भन्ने कि सक्कली ? .......

जनकपुरको उद्योग वाणिज्य संघको हलमा पस्न खोज्ने रोशन जनकपुरीको टाउको फुटाइयो । १४ वर्षे बालक दिनेश साहलाई मृत्युशैय्यामा पुर्याइयो । गरुडा, रौतहटका राजकुमार दास र इस्माइल अन्सारीको ढाड र पिठ्युँ सेकियो । यसरी लिइएको जनताको सुझावका आधारमा जनआन्दोलनका मर्मलाई मार्न पाइन्छ ?

...... धर्म निरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रताको भिन्नता नबुझ्ने स्तर भएको समाजमा दुईटामध्ये कुन राम्रो भनी प्रश्न गर्नु कत्तिको जायज हुन्छ ? यो त ५ वर्षे बालकलाई कुन औंला समाउने भनेर सोधेजस्तै हो । ..... धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको मान्छेको व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बन्धित हुन्छ । यसको अर्थ हरेक धर्मावलम्बीले आफ्नो धर्म अवलम्वन गर्न पाउँछन् । तर धर्मनिरपेक्षता भनेको त राज्यको कुनै धर्म हुँदैन भन्ने विषयको ग्यारेण्टी हो । धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रताबीच छनौट हुँदैन, किनभने यी दुई माग एक अर्काका परिपूरक हुन् । ........ नेपाली राज्यको बनोट हिन्दुत्वको जगमा बनेको हो । चाहे राज्यले अभ्यास गर्ने मुलुकी ऐनलाई हेरौं, चाहे राज्यको अंगको रुपमा रहेको नेपाली सेनाका भैरवनाथ गण, कंकाली गणलगायत नाम र पूजापाठ र संस्कृतिलाई, सबैमा हिन्दुत्वको गाढा छाप छ । त्यस्तै, चाहे गृह मन्त्रालयको दैवी प्रकोप महाशाखालाई हेरौं, चाहे महालक्ष्मीस्थान, शिवगढीजस्ता नगरपालिकाहरुको नामाकरण, तिनको नाम र नामाकरण गर्नेहरुको दिमाग एउटै धर्म र संस्कृतिबाट निर्देशित छन् । कहाँसम्म भने सरकारले गाडी किन्दा गर्ने संस्कार र प्रधानमन्त्रीले दशैंमा बोको काट्ने संस्कृतिसम्ममा यसकै छायाँ देखिन्छ । ....... २०६२–६३ सालमा लोकतन्त्र आएपश्चात राज्यले सबै धर्म र संस्कृतिलाई समान व्यवहार गर्छ र सबैको संरक्षकको रुपमा भुमिका निर्वाह गर्छ, राज्य अब कुनै धर्मविशेषको हुँदैन भन्ने अवधारणाका साथ अन्तरिम संविधानले धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित गरेको हो । यसपछि अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायहरुले बहुसंख्यक हिन्दुहरुसँग धर्ममा समान छु भन्ने अनुभूत गर्न थाले । यस्तो समानताको अनुभूति गर्न थालेको नेपाली राज्यमा धर्मनिरपेक्षतालाई हटाउन खोजिँदै छ । ........ कमल थापालाई देखाएर सबै दलभित्रका पण्डित पुरोहितहरुले आफ्ना पुर्खाको पुख्र्यौली धार्मिक राज्य फर्काउन खोजेको हो ? ...... धार्मिक स्वतन्त्रताले मात्रै पुग्ने भए भारतको संविधानमा किन राखिएको छ धर्मनिरपेक्षता ? अरु कुरामा छिमेकीबाट सिक्ने, अनि धर्मनिरपेक्षताको कुरामा सिक्नु पर्दैन र ? ....... धर्मसापेक्षता हिन्दु धर्मसँग मात्रै हैन, नेपाली राजतन्त्र र पहाडी पुरुषको एकल शासनसत्तासँग जोडिएको छ । यही कुरा अहिले मधेशी नेताहरुले बुझ्न सकेका छैनन् । उनीहरुले आफूले टेकेको जमिन खुस्केपछि मात्रै बल्ल थाहा पाउँछन्, राज्यलाई फेरि पनि हिन्दु धर्म सापेक्ष बनाउनु भनेको त हिन्दु धर्मावलम्बी पहाडी पुरुष शासकहरुको रणनीतिमात्रै रहेछ भनेर । .......

उनीहरुका लागि धर्मनिरपेक्षताको खारेजी त एउटा बहानामात्रै हो, उनीहरुको प्रमुख योजना त संघीयता, समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई नै ‘डाइल्युट’ गर्नु हो । धर्मनिरपेक्षतालाई त्याग्नु भनेको त चोरलाई साँचो दिएर मन्दिरको मूल ढोकाको खोल भन्नुजस्तै हो, त्यसपछि जेजस्तो खालको मूर्ति र सम्पत्ति पनि चोर्न पाउने सुविधा हुन्छ ।

......

संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता हटाउने अभियानको एउटा मुख्य निसानाचाहिँ मधेशी मुस्लिम समुदाय हो । यसरी हेर्दा जताबाट पनि मधेशीलाई नै निसाना बनाउन खोजिएको छ, चाहे धर्म सापेक्षताको नाममा होस् या संघीयता र समावेशिताको विरोधको नाराबाट होस् ।

....... अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायलाई लक्षित गरेर संघीयतामाथि रिस पोख्दैछन् । ..... मस्यौदाले एकातिर राज्यको परिभाषामा धर्मनिरपेक्षता राखिएको छ भने राष्ट्रिय जनावरमा गाई बनाइएको छ, यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ? राज्य धर्मनिरपेक्ष भएपछि एक धर्मको पवित्र प्रतीक मानिने गाईलाई राष्ट्रिय जनावर कसरी हुन्छ ? त्यही जनावर मारेको वा मासु खाएको आरोपमा हिन्दु धर्मावलम्बी दलित र अन्य धर्मावलम्बीहरु जेलमा सडाइने स्थिति कहिलेसम्म कायम राख्ने ?

धार्मिक राज्य : उपलब्धि उल्टाउने खेल

‘धर्मनिरपेक्षता’ माथि उठेका आशंका र प्रश्नबारे चर्चा गर्नु पहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र पछिल्ला दुई महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेज फेरि पल्टाउन आग्रह गर्छु। कमरेड ओलीले नै यो पढ्न किन आवश्यक छ भने उनी यतिखेर धर्मनिरपेक्ष राज्य हुन नहुने तर्क गरिरहेका छन्। बुधबार बीबीसीलाई अन्तर्वार्ता दिँदै उनले ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्द गलत अनुवादवश आएको समेत दाबी गरे। मदन भण्डारीद्वारा प्रस्तावित र २०४९ माघमा एमालेको पाँचौं महाधिवेशनबाट पारित ‘जबज’को ‘नेपाली क्रान्तिको वर्तमान कार्यक्रम’ भागको ‘राज्यव्यवस्था’ खण्डको तेस्रो बुँदामा लेखिएको छ, ‘नेपाललाई स्वतन्त्र, सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष जनताको गणतन्त्र घोषित गरिनेछ।’ त्यसै सिद्धान्तको ‘जाति, धर्म र भाषाको सम्बन्धमा’ खण्डको पहिलो बुँदामा लेखिएको छ, ‘कुनै पनि धर्मको एकाधिकारलाई अन्त्य गरी सबैलाई धार्मिक स्वतन्त्रता र समानता प्रदान गरिनेछ।’ ........ माथिल्ला पंक्तिका दुई पक्ष छन् : एक, हिन्दु राजतन्त्रकै पालामा पारित उक्त दस्तावेजले धर्म निरपेक्षतासहित गणतन्त्रको वकालत गरेको छ। दुई, नेपालमा धर्मविशेषको एकाधिकार रहेको सकार्दै त्यसलाई अन्त्य गर्ने, सबैलाई धार्मिक स्वतन्त्रता दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यो इतिहास किन सम्झाउन आवश्यक भयो भने अहिले धर्मनिरपेक्षताको सर्वाधिक विरोधमा राजावादी राप्रपा नेपालपछि प्रगतिशील एमाले र लोकतान्त्रिक कांग्रेसका नेताहरू नै देखिन्छन्। ...... कांग्रेसका नेता–कार्यकर्तालाई पनि सम्झाइहालौं– बीपी कोइरालाबाट प्रस्तावित र ०१२ सालमा वीरगन्ज महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेजको ‘राजनीतिक व्यवस्था’ भन्ने खण्डमा उल्लेख छ, ‘संविधानमार्फत नेपालमा जाति, धर्म (पन्थ) एवं लिंगभेदबाट निरपेक्ष सबै नागरिकलाई केही मूलभूत नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार अवश्य प्रदान गरिनेछ।’ उनै बीपीले १९६० जून ६ तारिखमा पत्रकार अनिरुद्ध गुप्तालाई अन्तर्वार्ता दिँदै भनेका छन्, ‘नेपाली कांग्रेस धर्मलाई नमान्ने पार्टी हो। विरोधीले यस कुराको निकै उपयोग गरे। धर्म नमान्ने व्यक्तिका रूपमा म नै आक्रमणको तारो थिएँ। तपाईंलाई थाहा छ, म बाहुन भएर पनि जनै लगाउँदिन।’ ........ बीपी धर्मका विरोधी थिएनन्, उनी केवल त्यसलाई मान्दैनथे। धर्म मान्न पाउने मानिसको स्वतन्त्रताको उनी विलकुलै सम्मान गर्थे। ..... हिन्दुराज्य पक्षधर भन्छन्– हिन्दुराज्य भएर अरुलाई के फरक परेको थियो? तथ्य के हो भने इलाम–पाँचथर सिमानामा पर्ने यो पंक्तिकारको बस्ती वरपर लिम्बु, मगर, तामाङ, राई, भूजेल, गुरुङ लगायत बसोबास गर्छन्। जनगणना लगायत तथ्यांक संकलनका क्रममा अधिकांश गणकहरू बाहुन र क्षत्री जातिका शिक्षक हुने गर्छन्। निरक्षर जनजातिको तथ्यांक फारम भर्दा उनीहरूमध्ये अधिकांशले निश्चित तथ्यांकबाहेक धर्म लगायत महल आफैं भरिदिन्छन्। निरक्षर जनजाति, जो किरात, बौद्ध, प्राकृत धर्म मान्छन्, आफ्नो धर्म के लेखियो थाहै पाउँदैनन्, र ‘हिन्दु’ बन्न पुग्छन्। उनीहरूले हिन्दु धर्मबाट अलग हुनचाहे भने पाउने कि नपाउने? मस्यौदामा ‘अलग हुन पाउने’ लेखिएको छ, तर जनमत संकलनका क्रममा यसको तीव्र विरोध भएको छ। विरोध गर्नेमा मुख्य दलकै नेताहरू पनि छन्। उनीहरूलाई इसाइकरण भएकामा त्यत्रो फिक्री रहेछ, अरु धर्मावलम्बीको हिन्दुकरण भएकामा चाहिँ किन मौन? ........ हिन्दु पक्षधर भन्छन्– हिन्दुराज्य नेपालको पहिचान हो। तथ्य के हो भने उनीहरू नेपालभित्रै अलगाव भोगिरहेका जाति, भाषा, ऐतिहासिक क्षेत्रविशेषको इतिहास सम्मान गर्दै बहुपहिचानको राज्य बनाउन ठाडै अस्वीकार गर्छन्, अनि बहुपहिचान भएका नागरिकहरू बस्ने देशको पहिचान भने हिन्दु हुनुपर्ने अमिल्दो माग गर्दैछन्। अनि उनीहरू नै तर्क गर्छन्, ‘राज्यको धर्म नहुने, अनि जातचाहिँ हुने?’ मस्यौदाको धारा ३ मा ‘राष्ट्र बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त हुने’ स्वीकार गरिएको छ। त्यसै भागको धारा ४ मा उल्लेख छ, ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, गणतन्त्रातमक, बहुजातीय राज्य हो, जसलाई संक्षेपमा नेपाल भनिनेछ।’ केही मानिसहरूले ‘राष्ट्र’ र ‘राज्य’को भेद नबुझेर बहसलाई धर्म र जातमा ठोक्काएका छन्। ...... संविधानसभा मार्फत नेपालीहरूले पहिलोपल्ट आफ्नो मूल कानुन बनाउने सात दशकको सपना कार्यान्वयन गर्दैगर्दा इतिहासबाट परित्यक्त केही व्यक्तिहरू जन्मसिद्ध खाइपाई आएको राज्यको सुखसुविधा फर्काउन धर्मजस्तो ‘ननइस्यु’ लाई यही नै सबथोक हो झैं गरी हल्लाखल्ला गरिरहेका छन्। ...... यो कोलाहल यति ‘हाई डेबिसल’को छ कि ज्यान फालेर जनआन्दोलनमा लागेको एउटा तप्कासमेत हिजो आफूमाथि गोली दाग्न निर्देशन दिनेहरूलाई पुन:स्थापित गर्न नजानिँदो पाराले दुरुपयोग हुने खतरा बढेको छ। ....... धर्मनिरपेक्ष राज्यले कुनै धर्मविशेषलाई प्रोत्साहन गर्दैन, तर नागरिकको धार्मिक आस्था मान्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्छ। कुनै पनि नागरिक धर्म मान्न, नमान्न उत्तिकै अधिकार राख्छ भन्ने मर्मअनुसार धर्मनिरपेक्षता आएको हो। यहाँ हिन्दुको जात्रापर्व विशेषदेखि अरु धर्मावलम्बीहरूको तीर्थयात्रा समेतको खर्च राज्यले बेहोर्ने प्रथा हटेको छैन। धर्मकर्ममा ढुकुटी छर्दै हिँड्नु राज्यको दायित्व होइन। गणतन्त्रका राष्ट्रपतिदेखि संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको चालचलनमा उदारता अपेक्षित छ। हिन्दु राजाझैं हिँड्नु उनीहरूको कर्तव्य होइन। ....... अहिले नेतृत्वमा बसेकाहरू धर्मनिरपेक्षता विरोधी आवाज झेल्न सक्ने हैसियतमा छैनन्। त्यसैले उनीहरू भन्दैछन्, ‘धर्मनिरपेक्षताले लफडा गर्‍यो, धार्मिक स्वतन्त्रता भनिदिऔं।’ त्यसो गर्नु भनेको जनआन्दोलन लगायत विभिन्न जाति, वर्ग, सम्प्रदाय र भूगोलका नागरिकका संघर्षको भावनामाथि अपमान हो। त्यसले अर्को विद्रोहलाई निम्ता दिन्छ। अर्काथरी भन्दैछन्, धर्मबारे संविधानमा चर्चै नगरौं। यो अर्को सजिलो तरिका हो। तर सावधानीपूर्वक छलफल अघि बढाइनुपर्छ। राज्यको चरित्र कस्तो थियो र कस्तो हुनेछ भन्ने फेरि पनि बहसको विषय हुनेछ। इतिहासबाट कोही भाग्न सक्दैन। ..... राज्यको कानुन धज्जी उडाउँदै वनजंगल कब्जा गर्दै हिँड्ने स्वामी कमलनयनाचार्य अखबारमा विज्ञापन छाप्दै खुला रूपमा ‘धर्मयुद्ध’ आह्वान गर्दैछन्। उनीजस्ता ‘स्वामी’लाई यो साहस यत्तिकै आइरहेको छैन। बहुदलीय प्रजातन्त्रकालमा गन्हाएका भ्रष्ट अनुहारहरू आज सत्तामा पुन:स्थापित हुन धर्मलाई सहारा बनाउँदैछन्। यिनीहरूको साथमा एक दशकयता नेपाली समाजले हात पारेका परिवर्तनप्रति असन्तुष्ट समूहमात्रै देखिन्न, यिनै परिवर्तनका संवाहक भन्ने नेतासमेत छन्। ......

संविधानसभा मार्फत नागरिक अधिकारका धारा—उपधारामाथि जमेर बहस हुनुपर्ने बेला मुख्य विषय छाया पार्नेगरी धर्मलाई केन्द्रीय विषय बनाउनेहरू परिवर्तन उल्टाउने खतरनाक खेलमा छन्।

..... नेपाल समृद्ध भए, सबै नेपालीहरूले राज्यबाट समान अवसर पाएर अघि बढ्नसके नेपालको पहिचान विश्वसामु तिनीहरूले चम्काउनेछन्। कुनै राजा, देउता, नेता वा धर्म सम्प्रदाय विशेषका कारणले राज्यको सुनाम हुने भए आज नेपाल यति गरिब र असहाय भएर विश्व मानचित्रको कुनामा लुकिरहेको हुँदैनथ्यो।