केपी ओली यो जुनीमा प्रधान मंत्री बन्ने मान्छे होइन

केपी ओली यो जुनीमा प्रधान मंत्री बन्ने मान्छे होइन। केपी ओली भनेको एमाले भित्र को राम चन्द्र पौडेल हो। त्यो बाजे लाई पनि यो जुनीमा नजुरने भो। दुइ टै को नाकको लंबाई पुग्दैन।

केपी ओली प्रधान मंत्री बन्दैन, एक बन्दैन, दुई बन्दैन, तीन बन्दैन -- त्यो गारंटी छ। बरु उ प्रधान मंत्री नबन्ने कुराको दोष चाहिं कसलाई दिने? यस बारे विचार विमर्श गरौं। म चाहिं दोष माधव नेपाल लाई दिने पक्षमा छु।

जस्ले जति छाती पिटे पनि संविधान जारी हुन्छ: ओली

जनताको रायसुझाव लिनका लागि मस्यौदासहित सभासद्का टोली साउनको आगमनसँगै जिल्ला जिल्लामा पुग्ने ...... 'संविधान जारी हुन नदिने, अन्यौलको अवस्था कायम राख्न खोज्नेले छाती पिटे पनि संविधान सम्भवतः साउनको मध्यसम्ममा जारी हुन्छ र त्यसपछि मुलुकमा राष्ट्रिय सरकार गठन हुन्छ ।' ..... नेता ओलीले भने, 'राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्नुपर्दछ भनेर एनेकपा (माओवादी), मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) लगायत अन्य दलले सुझाव राखेका तर आफूहरु चुपचाप सुनिरहेका छौं ।' .... ओलीले भने, 'मधेसीको नाममा भ्रम छर्ने कामका साथै जातीय, क्षेत्रीय विद्वेष फैलाउने कार्य भइरहेको छ, तर यो सफल हुँदैन ।'

शीर्ष सात नेताले यसरी बाँडे करोडौं रकम (सूचीसहित)

६ सय १ सभासदलाई बाटो देखाउने र मुलुक हाँक्ने ठूला दलका ठूला नेताहरुले नै राष्ट्रको ढुकुटीलार्इ कनिका छरेझै छरेका छन् । जसको प्रत्यक्ष लाभ नेतानिकटहरूले उठाएका छन् । कनिकासरी बाँडिएको बजेटले देश र जनताले लाभको महशुस गर्ने कुनै काम गरेको छैन । .... प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, एमाले बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, सभामुख सुवास नेम्बाङ, कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले नै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विषेश कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट कनिका छरे झै बाँडेको कागजात सम्बन्धित जिल्ला विकास समतिले उपलब्ध गराएका छन् । ..... प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमका लागि निर्वाचित सभासदलार्इ १ करोड र सबै सभासदलार्इ निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको १५ लाख रुपैयाँ बाँड्न पाउने व्यवस्था छ । १५ लाख रूपैयाँ सभासदले व्यक्तिगतरूपमा र १ करोड रूपैयाँ भने सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका समानुपातिकतर्फका सभासदहरू समेत सदस्यरहेको कमिटीमार्फत बाँड्न पाउने व्यवस्था छ । ....... मुख्य दलका ठूला नेताहरुको राजनीतिक दर्शन फरक भए पनि पैसा बाँड्ने व्यवहार भने उस्तै भेटियो । यतिसम्म कि १५ लाखको बजेटलाई १४ टुक्रासम्म पारेर वितरण गरेका छन । जुन सभासदले बजेटलाई धेरै टुक्र्याएको छ, त्यो बजेट त्यति नै बढी दुरुपयोग हुने जानकारहरु बताउँछन् । ....... ६ सय १ सभासलाई अर्थ मन्त्रालयले साढे तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट निकासा गरिसकेको छ । कतिपय सभासदहरुले १०/२० हजार समेत वितरण गरेको भेटिएको छ । सभासदहरुले बजेटलाई कनिका जसरी छर्दा साढे तीन अर्ब रुपैयाँले कुनै उपलब्धि हासिल नगरेको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए । तर, सभासदहरु भने निर्वाचन क्षेत्र विषेश कार्यक्रमका लागि ५ करोड दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । ...... अन्त कतै सभासदले दिएको पैसाले यसो गर्दैछौं भनेर एकजना पनि सर्वसाधारणले भनेको मैले सुनेको छैन ...... ‘पुँजीको एकत्रित गरी ठूला पूर्वाधार बनाउनु पर्ने बेलामा हामीकहाँ भने उपलब्ध भएको पुँजी टुक्र्याएर कनिका जस्तै छर्ने काम भएको छ । यो सैद्दान्तिकरुपमै गलत छ । यसले अर्थतन्त्र र समाजलाई हितभन्दा बेहित बढी गरिरहेको छ’ खनालले भने । ...... सभासदको मुख्य जिम्मेवारी नीति/नियम बनाउने र स्थानीय क्षेत्रको विकास गर्ने जिम्मा जीबीसको भएको खनालले प्रष्ट पारे । ‘जीबीसको काम विधायकले गर्नु कदापि उचित होइन’ उनले भने-‘कसैलाई स्थानीय क्षेत्रको विकास गर्न मन लागेको हुन सक्छ, त्यस्ता व्यक्तिले सभासद होइन जिविस सभापति वा मेयर बन्नुपर्छ ।’ ...... करोड रुपैयाँका एक वा दुई आयोजना निर्माण गर्न छाडेर शलिक, गेट, पार्क बनाउन र स्थानीय क्लब तथा समुहलाई पैसा दिएर नेताहरुले कार्यकर्तालाई बाँडेर खाओ भनेको

अधिकार दिन किन कन्जुस्याइँ?

यही मस्यौदा अनुसार संविधान जारी हुँदा मुलुकमा शान्ति हुन्छ, व्यवस्थित रुपमा मुलुक चल्छ, सबै नेपालीले हातेमालो गरेर अघि बढ्छन्, सबै नेपालीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो संस्कृति र समाजका लागि काम गर्छन्, र मुलुकलाई उन्नतिको मार्गमा लैजानका निम्ति सहभागी हुने मौका पाउँछन् जस्तो मलाइ लाग्दैन। ...... समग्रमा चित्त बुझाउने ठाउँ भएन। .... संविधान निर्माण गर्दा ०६२/६३ को आन्दोलन कुन उद्देश्यका लागि भएको थियो भन्ने कुरामा विचार पुगेन। त्यसपछि मधेसी र जनजाति आन्दोलन भए। महिला, दलित र अल्पसंख्यक समुदाय आन्दोलनमा उत्रिए। यसैका आधारमा अन्तरिम संविधान बन्यो र परिमार्जित भयो। त्यसैले यी विविध पक्षलाई सम्बोधन गर्दै र समेट्दै संविधान निर्माण हुनुपर्थ्यो। तर, त्यस्तो भएन। ...... अन्तरिम संविधानप्रति बफादार हुनुपर्यो। मलाइ मतादेश/जनादेशको राजनीतिक विवादमा पर्नु छैन। तर, अन्तरिम संविधानले स्वीकार गरिसकेका विषय अकाट्य हुन्। अन्तरिम संविधानको आदर्श-भावना र यसले निर्धारण गरेको राज्यको चरित्र, संघीयता, समावेशिता, अल्पसंख्यकका अधिकार, भाषा संस्कृतिका कुराहरु छन्। ....... दोस्रो संविधानसभामा शक्तिसन्तुलन परिवर्तन भयो भन्दैमा अन्तरिम संविधानका कुराहरु अस्वीकार गर्नु हुँदैन। ..... मधेसी र जनजातिबाट मात्र होइन। महिला र सत्तापक्षका नेताबाट समेत अहिलेको मस्यौदाको विरोध भएको छ। ..... यतिसम्म कि ०४७ सालको संविधानदेखि नै रहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समेत कुण्ठित भएको छ। ..... दलले अन्तरिम संविधानलाई नजरअन्दाज गरे र भूकम्पपछिको राजनीतिक शक्तिलाई चाहिनेभन्दा बढी उपयोग गर्ने सोच बनाए। ..... हामीले भोगेको राजतन्त्र मात्र होइन, एकात्मक राज्य पनि हो। एक थरिको राज्यमा पहुँच नपुग्ने र अर्को थरिको सधैँ हालीमुहाली भयो। त्यसलाई अन्त्य गर्न संघियता भनेका हो l अहिले यसलाई अन्त्य गर्ने कि निरन्तरता दिने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ l ....... मूल कुरा भनेको एकात्मक राज्य अन्त्य गर्ने कि नगर्ने भन्ने नै हो। ...... मेरो आफ्नै जीवन हेरौं। म पहाडको मान्छे। पाण्डे मेरो थर। म काठमाडौंको रैथाने र सुखसुविधामा हुर्केको मानिस। राज्यमा पहुँच छ र आफूले भनेका कतिपय कुरा बिक्छन् पनि । यो सुविधा मैले सधैँ पाउने भएँ। तर जसले क्षेत्रीय, जातीय, लैंगिक वा अन्य कारणलेउपेक्षित भएको महशुस गर्छ उसले राज्यमा पहुँच पाउने कि नपाउने ? सधैँ मेरो मात्र पहुँच भइराख्ने ? यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले मान्नुपर्छ। तर हामीले अझै पनि पूर्ण रुपले यथार्थलाई स्वीकार गरिसकेका छैनौं। मुख्य झगडा यही हो। ...... तर जब अधिकार दिनु पर्ने अवस्था हुन्छ ‘अधिकार किन दिनु पर्यो?’ भनेर प्रश्न तेर्स्याउने सोच हावी भएको छ। ..... हामी गरीब छौं। गरिबी भित्रको असमानताले हामीलाई झन् पोल्छ। यसकारणले हाम्रो समस्या अलि बढी चर्को जस्तो देखिएको हो। ..... मधेसी, जनजाति, थारु, महिला लगायतले किन अधिकार माग्दैछन् भनेर चिन्ताग्रस्त हुनु भएन। चिन्ताग्रस्त संविधान बन्नु भएन। अहिलेको मस्यौदामा यही चिन्ता झल्कन्छ। ....... मेरो घरको डेरामा बस्ने र मलाई समान व्यवहार गर्नु भएन। उसका छोराछोरी र मेरा नातीनातिनाले समान अवसर पाउनु पर्यो। ..... मधेस आन्दोलन अन्तरिम संविधान जारी भएपछि शुरु भएको थियो। मुलतः अन्तरिम संविधानमा संघीयता नराखिएका कारणले आन्दोलन शुरु भएको थियो। तर मधेशमा त्यसको पृष्ठभूमि पहिलेदेखि नै बनिरहेको थियो। माओवादीलाई मधेशमा निस्तेज पार्ने राजनीति शुरु भयो। अरुको त कुरा छोडौं, अमेरिकी राजदुत समेत त्यहाँ पुगे। ...... मधेश आन्दोलन चर्केकै समयमा हामी एक बथान पहाडेहरु त्यस क्षेत्रतर्फ लाग्यौं। किनकि मधेश आन्दोलन पनि जनआन्दोलनकै विस्तारित रुप थियो। फर्किएपछि गिरिजाबाबु, प्रचण्ड लगायतका नेता भेट्यौं।

प्रचण्ड त आगो भएर बसेका रहेछन्।

....... अहिले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण नै गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि छ। नामाकरण गर्दा के बिग्रन्छ ?

कोशी र बागमती भन्दा हुने, ताम्सालिंग भन्न किन नहुने ?

....... हामीले कहिलेदेखि मधेशीलाई ‘नेपाली’ भन्न थालेका हौं ? आज आएर ‘नेपाली मूल’को भन्दा मधेशीले ‘नेपाली मूलभित्र हामी पर्छौं कि पर्दैनौं’ भनेर प्रश्न उठाउने स्थिति कसरी आयो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्छ। मधेशीलाई यस कुराले पोलेको छ l आश्चर्य लाग्छ, हामीलाई यस कुराले किन पोल्दैन? ...... हामीले गर्ने काम भनेको जनजाति, अल्पसंख्यक र विशेषतः मधेशीलाई हेर्ने चस्मा परिवर्तन गर्नुपर्छ। ......

संघीयताको ‘स’ र गणतन्त्रको ‘ग’उच्चारण नगरेका मनिसका हातमा राज्य शक्ति गयो।

...... (ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि सुरुका दिनहरुमा उनले के के न गर्लान् भनेर उफ्रने पनि थिए) ...... वास्तवमा सात दललाई चाहिएको थियो संसदको पुनर्स्थापना मात्र। गणतन्त्र, संविधानसभा, समावेशिता जस्ता कुरा सातदलको आफ्नो अजेण्डा थिएन । माओवादीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकताका कारण मात्र उक्त कुराहरु आएका थिए। ....... अहिले ०६२-६३ को आन्दोलन देखिको राजनीतिलाई नियाल्दा पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गरेको भए संघीयताका विषयमा विवाद भए पनि म जस्ता मानिसका लागि तुलनात्मक रुपमा बढी चित्तबुझ्दो संविधान आउँथ्यो होला जस्तो लाग्छ। ...... संविधान निर्माण प्रक्रियालाई रोक्नु पर्छ भनेर म भन्दिनँ। संविधान त चाँडो बन्नुपर्छ। तर यसको मतलब जस्तो संविधान बनाए पनि हुन्छ भन्ने होइन। .... पछिल्लो निर्वाचनले माओवादी शक्तिशाली रहेको म्यान्डेट उल्टायो। तर यसले जनआन्दोलनको म्यान्डेट र अन्तरिम संविधानलाई पनि उल्ट्यायो भन्ने ब्याख्या सहि होइन ...... संघीयताका विषयमा नामांकन नभए पनि कम्तिमा पनि सीमांकनका विषयलाई अहिले नै टुंगो लगाउनु पर्छ। ... अन्तरिम संविधान र अघिल्लो संविधानसभाका कार्यलाई कसैले बिर्सनु भएन। ती त समाजवादी एजेण्डा हुन् जसको स्वामित्व कांग्रेसले लिए पनि हुन्छ, एमालेले लिए पनि हुन्छ। समानता र समानुपातिकका कुरा थिए त्यहाँ। लोकतान्त्रिक समाजवाद भनेको पनि त्यहीनै हो। त्यसलाई माओवादी एजेण्डा भनेर किन बुझ्ने ? दोस्रो, म फेरि पनि दोहोर्याउँछु, मधेसीसँगको राजनीतिक दुरी कम गर्नुपर्छ। नयाँ संविधानमार्फत् मधेसी, जनजाति, महिला र विभिन्न कारणले पछि परेका समुदाय राज्य शक्तिमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ।