कमिला र मौरी: उज्जवल थापा र म

Here’s a Visual Guide to the 10 Dimensions of Reality



Ujjwal Thapa is a political Flatlander, as seen in this piece of writing. मौरीले जे देख्छ त्यो कमिला ले देख्दैन।



संविधानसभालाई खुला पत्र : गाँठो फुकाउने खाका

एउटा विश्वविद्यालय बनाउन वा अस्पताल बनाउन पनि संघहरुले केन्द्रको अगाडि हात जोड्नु पर्यो भने जस्तोसुकै अधिकार र नियम संविधानमा उल्लेख गरे पनि यथार्थमा तुहिन्छ । ...... एकचोटि सोच्नुहोस् त बाटो, पानी तथा हाम्रो बसाइँ सराइँ जहिले पनि उत्तर-दक्षिण नै भैराखेको छ । फेरि विश्वकै ठूला बजारहरु भारत र चीनलाई पनि यस्तै आकारका प्रदेशले छुनेछ । हाम्रा विशषेज्ञहरुले अनुसन्धान गरेर प्रस्ताव गरेका प्रदेशले कम्तीमा राष्ट्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २ खरबभन्दा बढीको योगदान गरिरहेका छन् भने यो अाफ्नो खुट्टामा उभिन सक्छ । अनि आउँने दिनहरुमा ती प्रदेश र अन्तर्गतका अञ्चलहरु पनि अत्यन्त सबल बन्ने सुनिश्चित छ जसले गर्दा केन्द्रमा भर पर्नुपर्दैन। त्यसैले मुलुकमा उत्तर र दक्षिण छुने ३ “सक्षम” प्रदेशहरु बनाउँदा कसो होला ? ...... सन २०११ को जनगणना तथ्यांक अनुसार नेपालमा १२५ विभिन्न जात जाति तथा १२३ विभिन्न मातृभाषा छन् । यदि सबै जात जातिलाई अा-अाफ्नो जातीय पहिचान स्थापित गर्ने भनेर प्रदेश खडा गर्ने हो भने त हामीलाई १०० वटा राज्य-प्रदेशले पनि पुग्दैन रहेछ । त्यसैले के यस्तो सम्भव छ? ....... अहिले काठमाडौं राजधानी देशका बाँकी भूभागको तुलनामा असाध्यै बलियो छ । त्यसैले हामीले प्रस्ताव गरेका छौं कि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लालाई छुट्टै संघीय राजधानी क्षेत्र घोषित गरी अरु प्रदेशलाई अाफ्नै राजधानी बनाउन मिल्ने प्रावधान राखे सबै ठाउँका नेपालीहरु पनि काठमाडौंतिर अोइरिनुपर्ने बाध्यता धेरै हदसम्म कम हुने थियो । नेपाल काठमाडौंमा निर्भर हुनुपर्दैन थियो । साथै काठमाडौंबासी पनि आफ्नै किसिमले दीगो रणनीतिका साथ विश्वकै सुन्दर शहर बनाउने सपनामा लाग्न पाउने थिए । ........ हामीले प्रस्ताव गरेको संविधानमा जनताले प्रत्यक्ष रुपमा प्रधानमन्त्री चुन्नेछन् र प्रधानमन्त्रीले नै तोकेको मन्त्रीपरिषद हुनेछ जसले देशलाई द्रूत विकासतिर लम्काउन सकून् । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको चयनको पनि यही प्रकिया हुनेछ । ........ पहुँचवालालाई होइन, साँच्चिकै पिछडिएका विपन्नलाई समावेश गरिएको छ यो संविधानमा। जातमा होइन, आर्थिक वर्गमा आधारित समावेशिता हुनेछ।

संविधानको मस्यौदाले नयाँ युद्ध निम्त्यायोः राई भुकम्पपछि भ्रम छर्न खोजिएको दाबी

उनले संघियता ,धर्मनिरपेक्षता ,शासकीय स्वरुप र न्यायप्रणली जस्ता बिषयमा गम्भीर नभई स्वार्थपुर्ण रुपमा मस्यौदा तयार गरिएको आरोप लगाए । ..... एमाले कांग्रेसले अहिले भुकम्पपछि जनतालाई भ्रम गर्न खोजेको दाबी गर्दै संघियता र पहिचानलाई पछाडि छाडि नाम मात्रको संघिय लोकतान्त्रीक संबिधानको नाटक मञ्चन गरीरहेको उनको आरोप थियो । ...... नेपाल भारत सिमाका जनताले भोगेको समस्या राज्य सञ्चालन गरीरहेकाहरुले बुझ्न नसक्दा त्यहाका जनता नागरिकता बिहिन भईरहेको भन्दै अबको संबिधानले पनि ती जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न नसक्ने बताए । ..... दानबहादुर बिश्वकर्माले अहिलेको मस्यौदामा दलित शब्द राखेर सिधै अपमान गरेको भन्दै त्यसको सट्टा सिल्पी समुदाय भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

सर्वोच्चलाई सम्मान गर: राष्ट्रपति

हालै सम्पन्‍न संविधानसभाको वैधानिकतामा प्रश्‍न उठ्ने गरी राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सर्वोच्च अदालतको सम्मान गर्न प्रधानमन्त्रीलगायत १६ बुँदेका हस्ताक्षरकर्ता नेताहरूसँग आग्रह गरेका छन्। .... राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शुक्रबार चार प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग भेटी सीधै मस्यौदा पारित गर्न बोलाइएको संविधानसभाको वैधानिकताबारे प्रश्न नउठाए पनि सर्वोच्च अदालतलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेर उनले संविधानसभाको सञ्चालनप्रति आफ्नो अप्रसन्नता व्यक्त गरे। ...... राजनीतिक रूपमा मधेस केन्द्रित दलहरू, मन्त्री विमलेन्द्र निधिलगायत कांग्रेस सांसद सुरेन्द्र चौधरी, प्रदीप गिरी, अमरेशकुमार सिंहलगायत राजनीतिक धारसँग राष्ट्रपतिले आफूलाई जोडेका छन्। ..... राष्ट्रपतिद्वारा बोलाइएको नास्तामा प्रधानमन्त्री कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र फोरम लोकतान्त्रिकका नेता विजय गच्छदार सामेल थिए। ........ राष्ट्रपतिका विविध अभिव्यक्तिलाई सकारात्मक रूपमा लिएको सन्देशका साथ नास्ता बैठक समाप्त भए पनि राष्ट्रपति यादव एकातिर र कार्यकारी–विधायिकाका बीच गहिरो मतभेदको खाडल भने स्पष्ट देखिएको छ। ...... संविधानलाई असहमतिको दस्तावेज नबनाउन तथा संघीयताको पूर्ण खाकाबिना संविधान जारी नगर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको सम्मान गर्न उनले नेताहरूसँग आग्रह गरेका थिए। ....... राष्ट्रपति डा. यादवले नेताहरूसँग भने, ‘अदालतको फैसलाप्रति असहमति भए विधि र प्रक्रियाबाट सच्याऔं। अदालतको फैसला इन्कार गर्न मिल्दैन।' ...... तपाईंहरूले भन्नुहुन्छ भने अहिल्यै पद छोड्न तयार छु। तपाईंहरूलाई शंका लाग्छ भने सादा पानामा लेखेर ल्याउनुहोस्, म सही गर्न तयार छु। ..... 'उनले प्रेस स्वतन्त्रता नै लोकतन्त्रको अक्सिजन भएको उल्लेख गर्दै संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्नसमेत शीर्ष नेताहरूसँग आग्रह गरे। ....... मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा—माओवादीलाई समाहित गर्न र यसका लागि जनताले देख्ने गरी प्रयास गर्न शीर्ष नेताहरूलाई उनको सुझाव थियो। ....... 'संविधानको मस्यौदा सहमतिको दस्ताबेज हुनुपर्नेमा असहमतिहरूको दस्ताबेजजस्तो छ भन्‍ने विज्ञको आलोचना छ', उनले भने, 'राजनीतिक नेतृत्वको दूरदर्शिता तथा स्टेट्सम्यानसिप देखाउनुपर्‍यो।' ....... कसैलाई समय पाइनँ भन्ने गुनासो संविधानप्रति आउन नदिन चार दलका शीर्ष नेतासँग राष्ट्रपतिले आग्रह गरेका थिए। ... उनले भने, ‘कसैले समय पाइनँ भन्ने गुनासो नआओस्। केही दिनको ढिलोचाँडोले असन्तुष्टि नदेखियोस्।' ...

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासले असार ४ गते अन्तरिम संविधानको धारा १३८ अनुसार सीमा, संख्या, नाम, संरचनालगायत राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना नगरी संविधान जारी नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको थियो। तर सोही साँझ चार प्रमुख दलले १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा रोक लगाउने सर्वोच्चको आदेश सार्वभौम संविधानसभाको विशेषाधिकारविपरीत भएको भन्दै अवज्ञा गर्ने निर्णय गरेका थिए।

...... राष्ट्रपतिले ५ गते आफूसँग भेट गर्न आएका प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादीका अध्यक्ष दाहालसँग प्रमुख तीन अंगबीचको विवाद लोकतन्त्रका लागि अभिशाप हुने बताएका थिए। ..... राष्ट्रपतिले मधेसवादी चार दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी र तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्षसँगको भेटमा सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गर्न र मधेस आन्दोलनका समयमा भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रमुख चार दलसँग वार्ता गर्ने जानकारी दिएका थिए। ...... नयाँ संविधानले जनताको सार्वभौमसत्ता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र कानुनको शासन बलियो होस् भन्ने आग्रह गर्दै राष्ट्रपतिले त्यसका लागि लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता असंशोधनीय प्रावधानका रूपमा रहोस् भन्ने सुझाव चार दलका नेताहरूसँग शुक्रबार बिहानको भेटमा दिए। ..... उनले मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको आठबुँदे सहमतिको कार्यान्वयन यसै संविधानसभाबाट गर्न उपयुक्त हुने सुझाव पनि नेताहरूलाई दिए। ...... 'भरसक आम सहमति जुटाउनु राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव राष्ट्रपतिबाट आयो', उनले भने। प्रदेशको नामांकन र सीमांकनसहितको पूर्ण संविधान जारी गर्न राष्ट्रपतिले आफूहरूसँग आग्रह गरेको जानकारीसमेत गच्छदारले दिए।