पहाड़मा गरीबी भएको कारणले मधेसी को राजनीतिक अधिकार खोस्ने कुरा आउँदैन

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नै पहाड़मा भन्दा तराई मा गरीबी बढ़ी छ। तर तराई का मधेसी को राजनीतिक अधिकार खोसेर पहाड़ का जनता सम्पन्न हुन्छन् भने मैले भन्ने थिएँ ल मधेस का जनता ले त्याग गर्दिनु पर्यो। तर त्यो बड़ो उटपटयांग तर्क हो। पहाड़मा गरीबी भएको कारणले मधेसी को राजनीतिक अधिकार खोस्ने कुरा आउँदैन।

पहिलो कुरा त अधिकार को छ। यो अर्थतंत्र भन्दा फरक कुरा हो। मान्छे ले जन्मँदै आफु सँग लिएर आएको अधिकार खोस्ने कुरा आउँदैन। दोस्रो कुरा यथार्थ को छ। पहाड़मा भन्दा तराई मा गरीबी बढ़ी भएको ले बरु पहाड़ का जनता को अधिकार खोस्नु पर्ने भो।

तर अर्थतंत्र को नै कुरा गर्ने हो भने सबै नेपाली जनताले आफ्नो अधिकार पाए सबै फुल स्पीड मा कुद्ने थिए, देश समृद्धि को बाटोमा लाग्ने थियो र पहाड़ का र मधेस का जनता दुबै लाई फाइदा हुने थियो।

प्रधानमन्त्रीले पनि भने, 'सीमांकन टुङ्ग्याएरै संविधान'
मस्यौदा मधेस विरोधी भन्दै कालोझण्डा

जनकपुरमा राम युवा कमिटीद्वारा निर्मित श्रीराम टावरको उद्घाटन गर्दै बुधबार कोइरालाले भने, ‘तपाईंहरु ढुक्क हुनोस्, संविधानसभाबाटै संविधान आउँछ, सीमांकन टुङ्ग्याएरै संविधान जारी हुन्छ ।’ अब बन्ने संविधानमा मुलुक भित्रका सम्पूर्ण जात-जाति, धर्म, क्षेत्र तथा सम्प्रदायको हक अधिकार सुरक्षित हुने दावी गर्दै उनले भने ‘कसैको हक अधिकारसँग खेलवाड हुँदैन । कसैको भाषा, संस्कृति, भेष–भुषा र पहिचान खोसिन्नँ । म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’

बजेटमा बर्सेनि घोषणा मात्रै

अर्थमन्त्री रामशरण महतले मंगलबार बजेट भाषणका क्रममा भने, ‘हुम्ला र डोल्पालाई दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छु ।’ ...... गत वर्षको बजेट भाषणमा पनि महतले दुई वर्षभित्र ती जिल्लामा मोटरबाटो पुर्‍याउने घोषणा गरेका थिए । तर, बजेट भने पर्याप्त नछुटयाउँदा सडक निर्माणले गति लिन सकेन । कर्णाली करिडोरको कालीकोट खुलालु–सिमिकोट सडकका लागि गत वर्ष छुटयाइएको आठ करोडमध्ये २ करोड मात्र निकासा भयो । ७५ प्रतिशत बजेट कटौतीपछि लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन नसकेको सेनाको सडक निर्माण कार्यदल प्रमुख कर्णेल इन्दिवर गुरुङले बताए । ...... प्रत्येक वर्षको बजेटमा सरकारले मोटरबाटोले नछोएका कर्णालीका यी दुई जिल्ला सदरमुकामलाई जोड्ने घोषणा गर्दै आएको छ । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षताको चुनावी सरकारले ०७० को बजेटमा वर्षभित्रै मोटरबाटो पुर्‍याउने घोषणा गरेको थियो । .... पर्याप्त बजेट अभावले जाजरकोट–डोल्पा–दुनै सडक निर्माणले गति लिन नसकेको निर्माणमा संलग्न सैनिक अधिकारी बताउँछन् । ‘दुई वर्षभित्र सडक पुर्‍याउन सकिन्छ । तर, त्यहीअनुसार बजेट र जनशक्ति थप्नुपर्छ,’ सडक निर्माण कार्यदल प्रमुख सेनानी विश्वबन्धु पहाडीले भने, ‘अघिल्ला वर्षहरूमा अपेक्षाकृत बजेट नआउँदा चाहेको प्रगति गर्न सकिएन ।’ जाजरकोट–दुनै एक सय १६ किलोमिटर मोटर बाटोको दुईतिहाइ भाग ट्रयाक खुलिसकेको छ । .... गत वर्षको बजेटमा घोषणा गरिएका बृहत् नेपालगन्ज चक्रपथ र विमानस्थल स्तरोन्नतिको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भनिएको छ । तर, बजेट भने तोकिएको छैन । ‘गत वर्षझैं नाम आउने, पैसा नहुने आशंका बढेको छ,’ नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले भने । ....... प्रधानमन्त्री कोइरालाका बुबा बोधप्रसाद र आमा कुमुदिनीको नामबाट गत वर्ष ‘बोध–कुमुद’ चक्रपथ घोषणा गरिएकोमा यस वर्ष नाम फेरेर बृहत् चक्रपथ भनिएको छ । ........ ‘पाँच वर्षमा सकिने योजनालाई १५ वर्ष लाग्छ । अहिले पनि ५ वर्षअघि सकिनुपर्ने मेलाम्चीका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ’ ...... लुम्बिनीलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा अघि बढाउने नयाँ कार्यक्रम समावेश गरेको छ । ..... लुम्बिनी र बुद्धसँग सम्बन्धित कपिलवस्तु, रामग्राम र देवदहलाई जोड्ने गरी बुद्ध सर्किटको अवधारणालाई निरन्तरता दिएको छ । ..... पहिले पनि सरकारले उद्योग स्थलसम्म सडक र विद्युत् पुर्‍याउने बताए पनि कार्यान्वयन भएन । ...... वीरगन्ज– बजेट भाषण सार्वजनिक हुने दिन वीरगन्ज भन्सारको कारोबार मंगलबार दिनभर ठप्प रह्यो । सार्वजनिक भएलगत्तै भन्सार करको नयाँ दररेट लागू हुने भएकाले कारोबार बन्द गरिएको हो । ...... सर्वाधिक क्षति भएको जिल्लामा बजेटले उत्साह ल्याएन सिन्धुपाल्चोक– भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित सिन्धुपाल्चोकवासीले बजेट अपेक्षकृत रूपमा परम्परागत भएको बताएका छन् । क्षतिग्रस्त विद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माण, चीनसँग जोड्ने अरनिको राजमार्ग तथा पर्यटकीय स्थलहरूलाई पूर्व अवस्थामा लैजाने मूर्त कार्ययोजना र बजेट नभएको जिल्लावासीले गुनासो गरेका छन् । अर्थमन्त्री महतले सबैभन्दा प्रभावित जिल्लालाई विशेष कार्यक्रम नल्याएको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ । जिल्लाका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र, ग्रामीण सडक, खानेपानी योजना, होटेल व्यवसाय, विद्यालय तथा सरकारी भवनहरू ९० प्रतिशत ध्वस्त भएको जिल्लालाई सामान्य अवस्थामा हेरेको तर्क उनीहरूको छ । ‘क्षतिग्रस्त विद्युत् गृहको पुन: निर्माणमा सहुलियत ब्याज र ऋणको बजेटमा आएन,’ निर्माणाधीन २२ मेगावाटको माथिल्लो चाकु जलविद्युत् आयोजनाका कार्यकारी अध्यक्ष उमेश कसजूले भने, ‘धेरै उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन । धेरै कुरा परम्परा धान्ने खालको छ, यसको कार्यान्वयन हेर्नुपर्छ ।’ नीतिगत रूपमा ऊर्जामा बढी जोड दिन खोजिए पनि मूर्त योजना नदेखिएको कसजूको भनाइ छ । नेपाल–चीन व्यापारको मुख्य नाका तातोपानीको अवस्था अस्तव्यस्त छ, नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष विष्णुबहादुर खत्री भन्छन्, ‘समग्रमा ठीक छ । अरनिको राजमार्गको पुनर्निर्माणका लागि जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यो देखिएन । भूकम्पले ध्वस्त नाकाको पुनर्निर्माणका लागि सोचेजस्तो सम्बोधन बजेटमा भएन ।’ पर्यटन व्यवसायी रामकाजी पौडेलले कार्यान्वयन पक्ष हेर्नुपर्ने बताए । ‘पर्यटन क्षेत्रको पुनर्निर्माणका कुरा त बजेटमा उठेका छन्,’ पौडेलले भने, ‘मूर्त रूपमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ । सहुलियत ऋण र ब्याजको कुरा आएन, यसले थप ऋणको भार बोकेर कसरी लगानी गर्ने ?’ ‘मुलुकलाई बर्सेनि ६ अर्ब राजस्व दिइरहेको तातोपानी नाकाको कुरै भएन,’ सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कमलकुमार श्रेष्ठले भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबारे बजेट मौन छ । सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्लाका लागि बजेटले खुसी ल्याएन । कृषिमा गर्न खोजिएको लगानी र आधुनिकीकरणलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।’ .......... दोलखा– भूकम्पले बढी क्षति भएकोमध्ये उत्तरी क्षेत्रको बाबरे गाविसस्थित डिल्लीराम खतिवडा बजेट भाषण सुन्न यसपालि बढी नै उत्साहित देखिए । बजेट भाषणमा सरकारले आवासको व्यवस्थाबारे केही भन्ला कि भन्ने उनलाई लागेको थियो । पक्की घर बनाउने राम्रै पैसा दिनेमा उनी ढुक्क थिए । सरकारले यसअघि नै घोषणा गरेको पीडित परिवारलाई घर बनाउन २ लाख दिने कुरा थप ग्यारेन्टी गरेपछि उनको मनमा केही उत्साह बढाएको छ । विदेशबाट आएको सहयोगका आधारमा पीडितको घर बनाउन २ लाखभन्दा बढी दिन सकिने तर सरकारले कन्जुस्याइँ गरेको उनले बताए । ..... ‘पूर्ण रूपमा घर क्षति हुनेलाई कम्तीमा पनि १० लाख दिने हल्ला थियो, त्यो नभएकाले ठूलो खुसी भने आउन सकेन,’ उनले भने । ..... एमाले दोलखा अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र पोखरेल भने बजेट कार्यान्वयन हुनै नसक्ने बताए । उनले यसअघिका बजेट भाषणमा आएका कतिपय योजना भाषणमै सीमित भएकाले भूकम्पपीडितका लागि ल्याइएको प्याकेज कार्यान्वयन नहुने दाबी गरे ।

The most efficient government in the world has been announced... and it's Qatar
मस्यौदा : खस आर्यकरणको नयाँ अभियान

मस्यौदाले यो वा त्यो अधिकार वा कतिपय स्थानमा शब्दावली मात्रै बाँडेर भए पनि सबैको चित्त बुझाउने मनसाय राखेको देखिन्छ । र अन्ततः खस आर्यलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकालगायत राज्यका सम्पूर्ण साधन, स्रोत र अवसरको उपभोग र वितरण गर्ने डाडुपन्यु सुम्पिएको छ । ...... राजनीतिक रुपमा यो परम्परागत शासक वर्ग तथा जातहरुको अति अनुदारवादी हिस्सा आक्रामक र पूर्णरुपमा हाबी भएको तथा विगतमा त्यसको प्रतिरोध गर्दै आएको तत्कालीन परिर्वनकारी दल तथा समूह अत्यन्तै कमजोर भई आत्मसमर्पण गरेको अवस्थाको परिणाम हो । ...... १६ बुँदेको सहयात्री दलहरुमा आबद्ध दलितलगायत उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायका कतिपय नेता, अगुवा र सभासद प्रारम्भिक मस्यौदाको स्वरुप र अन्तर्वस्तुलाई हेरेर दिक्क भएको वा छक्क परेको अभिनय गर्छन् । “पहिला त निकै सुन्दर थियो, एकाएक कसरी यति कुरुप भएर आयो” भन्दै आश्चर्य प्रकट गर्छन् । यो उनीहरुको बुझाइको समस्या वा बुझेर पनि बुझपचाइएको अभिनय हुनसक्छ । अथवा, समुदायले आफूलाई प्रश्न गर्नुभन्दा पहिल्यै विषयवस्तुलाई अन्तै मोडेर आफू आलोचनाबाट बच्ने उपाय खोजेको पनि हुनसक्छ । वा, आफ्नो दलसँग पनि ठिक्क र आफू सम्बन्धित समुदायसँग पनि ठिक्क पार्ने दुईजिब्रे प्रवृत्ति पनि हुनसक्छ । वा, कतिपयका सन्दर्भमा “नयाँ जोगीले बढी खरानी घस्ने” प्रवृत्तिको भद्दा प्रस्तुति पनि हुनसक्छ । ........ उनीहरुले भनेझैं यो मस्यौदा कसैले अचानक “एसिड छ्यापेकाले” एकाएक कुरुप भएको होइन, बरु यसको कुरुपताको अभ्यास पहिलो संविधानसभाको विघटनदेखि नै सुरु भएको र त्यसलाई थप कुरुप गराउने कार्य कांग्रेस एमालेको नौबुँदे अवधारणा, संविधानसभाको प्रस्ताव समितिको प्रतिवेदन र सोह्रबुँदे सहमतिले गरेका हुन् । ...... शताब्दीयौंदेखिको एकल जातीय, एकल भाषिक, एकल धार्मिक र केन्द्रिकृत राज्यको स्थानमा अग्रगामी पुनर्संरचनाको आशामा तुषारापात गरेको छ । जनताले अधिकारको संवैधानिक प्रत्याभूतिका लागि निरन्तर संघर्ष गरिरहनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ । ..... परम्परागत रुपमा नेपालमा शासन गर्दै आएको खस आर्य समुदायको एउटा नितान्तै अनुदारवादी हिस्साको संकीर्णता, स्वार्थ र सत्तालिप्साका कारण मस्यौदाले किन नेपालमा जनयुद्ध भयो, किन मधेश विद्रोह भयो, किन विभिन्न समुदायका आन्दोलन भए र यसको दीर्घकालीन समाधान के हो भन्ने प्रश्नको सम्बोधन गर्न चुकेको छ । नेपाली समाजका आधारभूत अन्तर्विरोधहरु र तिनको हल गर्ने बाटो देखाउन चुकेको छ । ...... रैथाने किरातहरुलाई पराजित गरेपछि लिच्छविहरुले तत्कालीन नेपालभूमिमा आर्यकरणको विजारोपण गरेका थिए, शासन सञ्चालन तथा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक क्रियाकलापको मूल सैद्धान्तिक आधार हिन्दु धर्मशास्त्र र संस्कारलाई मानेर । पछि राम शाह र जयस्थिति मल्लले निरन्तरता दिएको खस आर्यकरण प्रक्रियालाई पृथ्वीनारायण शाहले बढी व्यवस्थित र विस्तृतीकरण गरेका थिए । अब मुख खोलेर भन्नैपर्छ, प्रारम्भिक मस्यौदाले त्यसैलाई थप निरन्तरता दिएको छ आधुनिक शैली र रुपमा । ...... धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त विपरीत गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मान्नु, महिलालाई अंश र वंशको पूर्णअधिकार नदिनु, पितृसत्तालाई आँच आउन नदिनु, न्यायपालिकामा सम्पूर्ण उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि ढोका बन्दको नीति लिनु, राज्यका सम्पूर्ण निकाय, अंग, क्षेत्र र तहमा दलितको उपस्थितिको सुनिश्चितता नगर्नु .......... संविधानको सम्पूर्ण अन्तर्वस्तु र प्रक्रियाको तालाचाबी चार दलका केही सीमित नेतामा केन्द्रित गरिनु जनताको लोकप्रिय सार्वभौमसत्ता र संविधानसभाको आधारभूत मान्यताको ठाडो उल्लंघन हो । यसले एकातिर दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति र पिडछिएको समुदायको अधिकारलाई सीमित गरेको भने अर्कोतिर समावेशिता, पारदर्शिता र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको उपहास गरेको छ । कसैलाई सत्तामा चाँडो पुग्नुपर्ने र कसैलाई सत्ताबाट चाँडै ओराल्नुपर्ने दाउपेचमा फास्ट ट्रय्राकको नाउँमा जनताको अभिमत लिने र सभासदले संविधानसभाभित्र छलफल गर्न पाउने अधिकार कटौती गरिनु निन्दनीय र अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । यसले दलितलगायत उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायका हकलाई केही दाताहरुले अँध्यारो कोठामा बसेर दानमा दिने अधिकारको रुपमा सीमित गरेको छ । ....... यसले अन्तरिम संविधानले प्रत्याभूत गरेका सकारात्मक उपाय र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त र पहिलो संविधानसभाले स्थापित गरेको क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तलाई पूर्ण रुपमा खारेज गरेको छ । अझ, खस आर्य समुदायलाई सकारात्मक उपायको लाभदायी समूहमा सूचिकृत गरेर “सबैभन्दा पछाडि परेकालाई पहिलो प्राथमिकता दिने” सकारात्मक उपायको प्राथमिकीकरण र उपचारात्मक विधिको खिल्ली उडाएको छ । यसले आरक्षणको मान्यतालाई समेत अवलम्बन गरेको छैन । ...... यसले विगतका सारा सहमति र सम्झौताको समेत उल्लंघन गरेको छ । पहिलो सार्वभौम संविधानले सर्वसम्मतले पारित गरी मस्यौदाका लागि पठाइएका र दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरी संविधान मस्यौदा अध्ययन तथा निक्र्योल समितिमार्फत पुनः सर्वसम्मत गरी मस्यौदाका लागि पठाइएका दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र क्षतिपूर्तिको अधिकारलाई कटौती गरी दुवै संविधानसभाको सार्वभौमिकताको उल्लंघन गरिएको छ । यसले विगतको जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन तथा विभिन्न जात, जाति, समुदाय, लिंग, वर्ग, धर्म र क्षेत्रका जनताले गरेका आन्दोलनको भावना र तिनीहरुसँग राज्यले गरेका सहमति र सम्झौताको समेत उल्लंघन गरेको छ । बरु यसको बदलामा

सम्पूर्ण उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि चौतर्फी ढोकाबन्दवाद र खस आर्य समुदायका लागि सर्वत्र ढोकाखुलावादको नयाँ मान्यता स्थापित गरेको छ

।

दाहालको दिल्ली दौडाहा

कार्यकर्तामाझ ‘प्रभुको इच्छा’ भन्दै भारतविरोधी चर्को उपमा भजाएर एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल उनकै शब्दावलीमा ‘प्रभुको दर्शन’मा यतिखेर दिल्ली आएका छन्। देशभित्र संविधान निर्माणको अन्तिम संवाद चलिरहेका बेला दाहाल दिल्ली उत्रिएको बिषय अहिले उत्तिकै बहसमा छ। कुनै खुफिया एजेन्सीको गोप्य–पात्रझैं राज्य संयन्त्रमा थाहा नदिई र परराष्ट्रदेखि कूटनीतिक नियोगसम्मको ‘कार्यसूची’बाट बाहिर बसेर भ्रमणमा आउन खोजेको सन्दर्भ झनै शंकाको घेरामा परेको छ। एमाओवादी पार्टीभित्र प्रबुद्ध मानिएका र विगतमा परराष्ट्रमन्त्री भैसकेका नारायणकाजी श्रेष्ठ समेतले आफ्ना पार्टी अध्यक्षको दिल्ली भ्रमणको २४ घन्टा अघिसम्म ‘सम्पूर्ण विवरण पाइनसकेको’ स्थिति खुल्नमा आएको छ। परराष्ट्रमन्त्री छँदा ‘कोड अफ कन्डक्ट’ र प्रोटोकल पद्धतिको चर्को कुरा गर्ने श्रेष्ठका निम्ति आफ्नै पार्टीका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्रीका निम्ति भने यो आचार–विचारको अर्थ रहेन कि? ........ ‘अरु दलका नेताहरू दिल्ली उत्रँदा केही नभन्ने तर अहिले हाम्रो कमरेड यहाँ आउँदा प्रभुको दर्शनमा दौडाहा थालेको भन्ने?’ मंगलबार अपरान्ह विमानस्थलमा आफ्ना अध्यक्षको स्वागतमा पुगेका एक माओवादी विचारकले खुलेरै तातो प्रतिक्रिया जनाउँदै भने, ‘अब देउवा, नेपाल सहितका नेताहरूको दिल्ली भ्रमणलाई कसको दर्शनमा गरिएको दौडाहा भन्नुहुन्छ?’ ...... भाषणमा चर्किएझैं लिपुलेक विवाद (सच्याउने), विराटनगरको भारतीय फिल्ड–अफिस (हटाउने) र दलहरू बीचको १६ बुँदे सम्झौता (समर्थन खोज्ने) कुरामा अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले केही ठोस कुरा गर्न सकेछन् भने उनको भिन्न मूल्यांकन रहन सक्ला। ..... सिधै साउथ–ब्लक (दिल्ली) र लैनचौर दूतावास (काठमाडौं) को भ्रमण तालिका तथा तयारीमा बहकिएर हिँड्नु यसपटक एमाओवादी अध्यक्षको गम्भीर लापरवाही स्पष्ट भैसकेको छ। ..... पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालपछि दिल्ली भ्रमणको सूचीमा राखिएका पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा वा माधवकुमार नेपाल ..... दाहालले भ्रमण क्रममा विगतमा भूकम्पले क्षतिग्रस्त अवस्थामा पुगेर पनि पुनर्निर्माणमा उदाहरण देखाउनसकेको गुजरातको भुज जाने इच्छा जनाएका रहेछन्।

बजेट नसच्याए पारितै गर्न नदिने एमालेको चेतावनी
एमाले मन्त्रीको पनि कमजोरी मूल्यांकन

आफ्ना सुुझावलाई बेवास्ता गर्दै कांग्रेसको एकलौटी सरकार जस्तो ढंगले बजेट पेस भएको पार्टीको निष्कर्ष छ । यसलाई नसच्याए पारितै गर्न नदिने पनि एमाले नेताहरूले बताएका छन् ।.... उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले एक तृतीयांश बजेट मात्रै पारित गर्ने र अर्को सरकारले बाँकी बजेट पेस गर्नुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा राखेकी छन् । एमालेका शीर्ष नेताहरूलाई अपमान गर्ने गरी आएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो । ....... कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलालको नाममा नामकरण गरिएको ‘मध्यपहाडी लोकमार्ग’ बाट पुष्पलालको नाम हटाएको, एमालेका तत्कालीन महासचिव स्व. मदन भण्डारी र स्व. सभासद हरि खडकालाई उस्तै तुलना गरी उनीहरूको नाममा ट्रमा सेन्टर बनाउने घोषणा गरिएकोमा एमालेको आपत्ति छ । बजेटमा भरतपुरमा भण्डारीको नाममा र बागलुङमा खडकाको नामा ट्रमा सेन्टर बनाउने उल्लेख छ । यही प्रसंगलाई पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले संसदमा छलफलको क्रममा समेत आपत्ति जनाए । उनले भण्डारी र खडकाको योगदान एकै खालको देखिने गरी तुलना गर्नु गलत भएको बताए । ..... ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पाँच सय रुपैयाँ भत्ता बढाउनु सकारात्मक भए पनि ‘मनमोहन ज्येष्ठ नागरिक भत्ता’ नामकरण नगरेकामा पनि एमालेको आपत्ति छ । ‘कांग्रेसी कार्यकर्ता भर्तीका लागि मात्र सञ्चालित गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने तर पुष्पलालको नाम चाहिँ हटाउने, मनमोहनले सुरु गरेको वृद्धभत्ताको नामकरण गर्न कन्जुस्याइँ गर्ने ?’ पाण्डेले प्रश्न गरे । ........ ‘मुलुक चलाउनका लागि पनि पेस्की विधेयक त हामीले पारित गर्नैपर्छ तर यथास्थितिमा पूर्ण बजेट पारित गर्न सकिँदैन’ सांसद तथा सुशासन समितिका सभापति शेरधन राईले भने । .... एमालेले बजेट निर्माण क्रममा आफ्ना पार्टीका मन्त्रीहरूको कमजोरी रहेको मूल्यांकनसमेत गरेको छ । मन्त्रीहरूले दह्रो अडान लिएर प्रस्तुत भएको भए अहिले जस्तो एकलौटी हुन नसक्ने नेताहरूको बुझाइ छ । संसदीय दलको बैठकमा मन्त्रीहरूले भने प्रतिक्रिया दिएनन् ।

भारतमा एकल हिन्दी भाषा लादिएको भए गृहयुद्ध रोक्न सम्भव हुन्थ्यो?

पहिचानसहितको संघीयताको एउटा उदाहरण हो भारत । भारतमा दक्षिण भारतको भाषा-संस्कृतिले समान पहिचान पाएको छ । .... दक्षिण भारतमा धेरैलाई हिन्दी बोल्न नि आउँदैन । प्रायः सबै दक्षिण भारतकै मातृभाषा कन्नड, तमिल, तेलेगु, मलयालम नै बोल्छन् र भारतमा धेरै पढेलेखेका र प्रगतिशील र शान्त दक्षिण भारत नै छ । ..... भारतमा पनि एकल हिन्दी भाषा र संस्कृतिको पहिचान भाको भए आज भारत पनि गृहयुद्धमै अल्झिरहेको हुन्यो । भारतको अहिलेको प्रगति सम्भव हुने थिएन । ...... नेपालमा पनि नेपाली चलचित्रझैँ नेवारी, किराती, मैथिली, थारु, भोजपुरी, अवधी, डोटेली, मगर, तामाङ इत्यादि भाषिक चलचित्र हेर्न पाइन्छ कि ? ..... सबैको मातृभाषा-संस्कृतिले समान पहिचान र हकअधिकार पाउनुपर्छ भन्ने मेरो कामना छ ।