कंस सिटौला को डकैती

एमाओवादीले किन बुझायो नयाँ सुझाव? के के नयाँ छन् सुझावमा?

‘मस्यौदा समितिले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दा मस्यौदा लेखनको निम्ति संविधानसभाले दिएको निर्देशन, विधि,आधार र मान्यतालाई कैयौं सन्दर्भमा उल्लंघन गरेको छ,’ संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई बुझाइएको सुझावमा भनिएको छ, ‘मस्यौदा निर्माण गर्दादेखि नै विधि मिच्ने, आफ्नो अधिकार क्षेत्रको उल्लंघन गर्ने र स्वेछाचारिता प्रदर्शन गर्ने कार्यबाट लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन ।’ ....... एमाओवादीले मस्यौदा समितिको यस्तो कार्य मस्यौदा निर्माणको विधि, मान्यता र आधारको विपरीत मात्र होइन, समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नयाँ संविधान निर्माणको मूल मर्म एवं भावनाको समेत विपरीत पनि भएको बताएको छ । सुझावपत्रमा भनिएको छ– ‘प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दा कतिपय विषयहरुमा गम्भीर प्रकृतिका गल्ती गरिएकोले त्यसलाई सच्याउन आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य भएको छ । .......... मस्यौदा समितिले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दा

मस्यौदा लेखनको निम्ति संविधानसभाले दिएको निर्देशन, बिधि ,आधार र मान्यतालाई कैयौं सन्दर्भमा उंल्लघन गरेको छ

। नेपाली जनता संविधानसभा मार्फत लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न चाहन्छन् । लोकतन्त्रको एउटा महत्वपुर्ण पक्ष विधिको शाषन पनि हो । तर मस्यौदा निर्माण गर्दा देखि नै विधि मिच्ने, आफ्नो अधिकार क्षेत्रको उल्लघन गर्ने र स्वेछाचारिता प्रर्दशन गर्ने कार्यबाट लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन । ......... जव यस्तो विधि र अधिकार क्षेत्रको उल्लघन द्धारा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, र समुदायको मुलभुत अधिकारको नै अपहरण गरिन्छ र पछिल्लो परिरर्वतनले ल्याएको उपलब्धिको महत्वपुर्ण पक्षलाई निषेध गर्ने प्रयत्न गरिन्छ , त्यो ज्यादै गंम्भीर र आपत्तिजनक वन्न जान्छ । ........ त्यसै कारणले मस्यौदा समितिमा रहनुभएका हाम्रो पार्टीका माननीय सभासद्हरुले यसप्रति मस्यौदा समितिमा नै गंभीर असहमति एवं मतभेद राख्दै यसलाई सच्याउने माग लिखित रुपमा नै दर्ज गराएका थिए । मस्यौदासँगै उक्त असहमति र मतभेदहरुलाई संविधानसभामा पठाईएको थियो । हामीले अपेक्षा गरेका थियौं, कम्तिमा पनि यस प्रकृतिका गल्तीहरु सच्याएर मात्र संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा जनता समक्ष पठाइने छ । तर पहिला प्रारम्भिक मस्यौदा जनतामा छिटो पठाईहालौं भन्ने आशयले होस् वा अरु जुनसुकै कारणले होस्, त्यसलाई सच्याउने काम भएन । अब जनतासँगको छलफल पछि मस्यौदामा सुधार एवं परिमार्जनको प्रक्रिया अघि वढ्ने सन्दर्भमा सवभन्दा पहिले उपरोक्त प्रकृतिका गल्तीहरुलाई सच्याइनु पर्दछ । ............ संविधानसभाको निर्देशनको अवज्ञा भएको र महिला, दलित, जनजाती, मुस्लिम, मधेशी, सिमान्तकृत तथा अन्य उत्पीडित समुदायको हक अधिकारको अपहरण भएको मुकर्दशक भएर बस्नु हुने छैन भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ संविधानसभाले मस्यौदामा राख्न भनी निर्देशन दिएका विषयहरुको सम्वन्धमा तद्अनुरुप हुनेगरी मस्यौदालाई सच्याउने पहल गर्न माग गर्दछौं । ........

“संविधान मस्यौदा समिति” संविधान निर्माण आयोग होईन । यसलाई आफ्नै इच्छा वा विवेकमा संविधान लेख्ने वा मस्यौदा वनाउने अधिकार छैन ।

संविधासभा नियमावली र संविधानसभाले (संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समिति र संवैधानिक राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनका आधारमा) मस्यौदा समितिलाई मस्यौदा निर्माणका लागि निश्चित मार्गनिर्देशन, आधार र मान्यता प्रदान गरेको छ । ......... पहिलो संविधानसभाको सहमतिलाई स्वामित्व लिदै वर्तमान संविधानसभाले निर्देशन सहित मस्यौदा समितिमा पठाएको संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिले निक्र्योल गरेको सहमति । .... वर्तमान संविधानसभाले बाँकी मतभेदमा विषयहरुलाई सहमतिका लागि संवैधानिक राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाएकोमा सो समितिले सहमति गरी संविधानसभा मार्फत मस्यौदा समितिमा पठाएको सहमति ।.......... उपरोक्त सवै सहमति र निश्कर्षहरुको सारतत्वलाई परिवर्तन नगरी यथावत राख्दै क्रम, व्याकरण र संवैधानिक भाषाको प्रयोगको सन्दर्भमा मस्यौदा समितिले गरेको परिमार्जन ।

परिमार्जन भनेको संविधानसभाले संविधानको मस्यौेदामा राख्न भनी दिएको सहमति वा निश्कर्षलाई हटाउने, वदल्ने वा विलकुल नयाँ कुरा राख्ने होईन । र, हुनै सक्दैन भन्ने स्पष्ट छ ।

...... पहिले भएको सहमति वा निश्कर्ष कहिल्यै परिर्वतन गर्न सकिदैन भन्ने होईन ।अग्रगामी परिबर्तनको मुल मर्मको बिरुद्द हुने गरी गलत देखिएमा त्यसो गर्नु पर्ने हुन सक्छ । तर त्यसका लागि एक, पुन अर्को सहमति हुनुपर्दछ र दुइर्, परिर्वतन गर्ने उपयुक्त विधि पनि अवलम्वन गरिनु पर्दछ । ........ मस्यौदा समितिले संविधानसभाले निर्दिष्ट गरेको उपरोक्त आधार र मान्यतालाई कतिपय बिषयमा उल्लघन गरी यो मस्यौदा तयार गरेको छ । यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ती, विरोध र असहमति रहेको छ । ...... प्रस्तावनामा ‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत, एकात्मक र पितृसत्तात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सवैखाले विभेद र उत्पीडनलाई अन्त गर्दै;’ उल्लेख गर्ने सहमति भएको थियो । तर प्रस्तुत मस्यौदामा सहमति र सभाको निर्देशन विपरीत

पितृसत्तात्मक शब्द त्यहाँबाट झिकिएको छ

। ......... त्यस्तै ‘जनताको प्रतिष्पर्धात्मक वहुदलीय लोकतान्त्रिक समानुपातिक समावेशी शासन प्रणाली’ वाट

‘समानुपातिक समावेशी’

हटाईयो । ....... सम्वाद समितिको सहमतिको सारः वावु वा आमा मध्ये कुनै एक नेपाली छ भने नीजको सन्तानले बंशजको नागकिता प्राप्त गर्नेछ भन्ने हो । तर प्रस्तुत मस्यौदामा त्यसको मुल भावनाको बिपरित त्यसलाई अंगीकृत नागरिकता मा राखिएको छ । सहमतिलाई पुरै उल्ट्याईदिएको छ । ......... तर मस्यौदा समितिले हर ठाँउमा (महिलाको हकको एउटा अपवाद छाडेर) समानुपातिक समावेशीको स्थानमा समानुपातिक हटाएर समावेशी मात्र राखेको छ । ..... पछि कसले जालसाजीपूर्ण ढंगले यो हाटायो ? यसलाई कदापी स्वीकार्न सकिदैन । ...... सामाजिक न्यायको हकको दोश्रो उपधारामा भनिएको थियो : उपधारा(१) बमोजिमको हकको उपभोग गर्दा आर्थिक रुपले बिपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता पाउने हक हुनेछ ।तर यसलाई पनि मस्यौदा समितिले हटाईदिएको छ । ....... “संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै राजनीतिक संरचनाका जनसंख्याको आधारमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी संघीय र प्रादेशिक संरचनामा क्रमशः ३ र ५ प्रतिशत थप प्रातिनिधित्वको लागि कानूनद्वारा आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ” भन्ने उपधारालाई पनि हटाईएको छ । .......

महिलाको हक : “महिलाविरुद्ध कुनै किसिमको लैंगिक भेदभाव गरिनेछैन” भन्ने उपधारालाई नै हटाईएकोछ ।

.... परिवार सम्बन्धी हक “१. “प्रत्येक व्यक्तिलाई कानूनको अधीनमा रही विवाह गर्न पाउने तथा सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने स्वतन्त्रता हुनेछ ” २. ”विवाह गर्ने पक्षको इच्छा विपरीत वा पूर्ण र स्वतन्त्र सहमतिबिना विवाह गराउन पाइनेछैन“ ३. ”सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुनेछ “ । ४. उपधारा १ र उपधारा २ विपरीतको कार्य कानुद्धारा दण्डनीय हुनेछ ”। ...... श्रमको हक : मजदुर हरुले ट्रेड युनियन, सौदाबाजीका साथै हड्ताल गर्नपाउने हक हुनेछ भनिएको मा मस्यौदामा हड्ताल गर्ने हक हटाइएको छ । ....... जनजाति, मधेशी, अल्पसंख्ङयक,पिछडिएको क्षेत्रको जनसमुदायको सन्दर्भमा : “आदिवासी जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचानसहित भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्ने तथा सशक्तीकरण र विकासका लागि प्राथमिकताका साथ विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ” लाई हटाइएको छ । “अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगको लागि विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।”,“मधेशी समुदायलाई आर्थिक,सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा सो समुदाय भित्रका विपन्न र पिछडा वर्गको संरक्षण,उत्थान,ससक्तिकरण र विकासका लागि विशेष अवसर र लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ” । “उत्पिडीत तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण,उत्थान,ससक्तिकरण,विकास र आधारभुत आवश्यकता परिपुर्तिको लागि विशेष अवसर र लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ” समेत हटाईएको छ । ....... आम संचारको हक : मस्यौदामा यस सम्वन्धी धाराको उपधारा २ मा सञ्चार माध्यममा कुनै सामाग्री मुद्रण, प्रकाशन, प्रसारण गरे जफत वा दर्ता खारेजी गरिने छैन भनिएको छ । यसको ठिक तलको अर्को वाक्य त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ भन्नेलाई हटाईएको छ । त्यसको उल्टो निम्न वाक्य थपिएको छ ः तर यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन,अनलाईन वा अन्य कुनै डिजिटल वा बिधुतिय उपकरण, छापाखाना, वा अन्य कुनै संञ्चार माध्यमको नियमन गर्न कानुन बनाउन बन्देज लगाईएको मानिने छैन ।

यहाँ हटाईएको र थपिएको अंशले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नेछ । तसर्थ हटाईएकोलाई कायम राख्नुपर्दछ र थपिएकोलाई हटाईनु पर्दछ ।

........ समानुपातिक समावेशीकरण जस्तो सबै उत्पीडीत समुदायको महत्वपुर्ण अधिकार सहित महिला , दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, मजदुर लगायतको मौलिक हक मस्यौदा समितिले अपहरण गरेको छ । जुन स्विकार्य हुन सक्दैन । यस बिषयमा संबिधानसभाले मस्यौदामा राख्न दिएको पहिलेको सहमति लाई कायम राख्नुको कुनै बिकल्प छैन । ....... श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीतिमा “दलीत समुदायलाई सबै अद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा समानुपातिक ढंगले रोजगारी उपलब्ध गराउने नीति अबलम्बन गर्ने ।” ........ विशेष संरचना : संघीय संरचनामा स्वायत्त प्रदेशहरुका अतिरिक्त विशेष संरचनाहरु महत्वपूर्ण अंगहरु हुन । यस सम्बन्धमा विशेष संरचनाअन्तर्गत स्वायत्त क्षेत्रहरुको किटान गरेर अहिले नै त्यसको सूचि संविधानमा राख्ने वा नराख्ने भन्ने मात्र विवाद रहेको थियो । तर विशेष संरचनाहरु – स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रहरु – को आवश्यकता र सैद्धान्तिक अवधारणाका वारेमा सहमति भएर नै निक्र्यौल समितिको प्रतिवेदनसहित संविधानसभाले मस्यौदा समितिमा पठाएको हो । तर यति महत्वको विषयलाई अनधीकृत रुपमा मस्यौदाबाट हटाउनु नितान्त गलत काम हो । अहिले विशेष संरचना भनेर मस्यौदामा जसरी एक वाक्य पारिएको छ त्यसले विशेष संरचनाको सारतत्व र मर्मलाई पक्रेको छैन । तसर्थ, पहिलेको निम्न सहमतिलाई नै अनिवार्य रुपमा कायम गरिनुपर्दछ । ............ संघ, प्रदेश, र स्थानिय तहको मूल संरचनाको अतिरिक्त कुनै प्रदेश भित्र एक जाति÷सुमदाय वा भाषिक समुदायको वाहुल्य भएको वा सघन उपस्थिति रहेको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ । .....

मुल संरचनाको अतिरिक्त अति अल्पसंख्यक रुपमा रहेका जाति÷समुदाय, सांस्कृतिक क्षेत्र, लोपोन्मुख र सिमान्तकृत जातिहरुको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न कुनै क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ

। माथिका क्षेत्रले नसमेटेका सम्वन्धित प्रदेश भित्र पिछडिएका तथा आर्थिक र सामाजिक अवस्थाबाट पछाडि पारिएको क्षेत्र वा विषयगत क्षेत्रको विकास गर्न कुनै खास भौगोलिक क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ । स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रादेशिक कानुनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ । ..............

अहिलेको मस्यौदाले सहमति अनुसारको एकीकृत न्यायपालिका होईन पुर्णत एकात्मक न्यायपालिका प्रस्तावित गरेको छ ।

..... संविधानसभाले स्थानीय सरकारको सम्वन्धमा गरेको सहमति र दिएको निर्देशन स्पस्ट रुपमा यही हो । तर मस्यौदामा जिल्लासभालाई पनि स्थानिय तहका रुपमा ल्याईएको छ । स्थानिय तहको एउटा राजनैतिक इकाइको रुपमा जिल्लालाई राख्ने र वर्तमान जिल्लाहरुलाई यथावत राख्ने आशय मस्यौदामा रहेको छ । संविधानसभाको निर्देशन विरुद्ध मस्यौदामा थपएिको यो प्रावधान स्थानिय तहलाई शक्ति सम्पन्न र सशक्त बनाउने उदेश्यका विरुद्ध छ । त्यसैले स्थानीय तहमा यस रुपमा जिल्लालाई समावेश गर्ने कुरालाई हटाईनु पर्दछ । ....... स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाको निर्वाचन वहुसदस्यीय प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणलीवाट ७० प्रतिशत र सुची समानुपातिक प्रणालीवाट ३० प्रतिशत गर्ने यस अघिको सहमति विपरित मस्यौदामा समानुपातिक प्रणलीलाई हटाईएको छ । जवकि तल्लो तहमा अझ वढी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु पर्ने हुन्छ । मस्यौदामा वडा अध्यक्षलाई पनि जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता प्रावधानहरुलाई सच्याउनु पर्दछ । .......

संविधानसभाले सरकारी कामकाजको भाषाको सम्वन्धमा मस्यौदा समितिलाई निम्न अनुसार निर्देशन दिएको थियो । १) राज्यमा सरकारी कामकाजको भाषा बहुभाषिक नीति अनुरुप हुनेछ ।

...... २) उपधारा (१) मा उल्लेखित मान्यताको आधारमा केन्द्रीय सरकारको कामकाजको भाषा देवनागरि लिपिमा नेपाली भाषा हुनेछ र संविधानको भाषा आयोगले सुचिकृत गरेका अन्य नेपाली भाषाहरुले पनि सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता पाउने छन् । ३) उपधारा २ मा उल्लेखित भाषाका अतिरिक्त प्रान्तीय विधायिकाले कानूनद्वारा निर्धारण गरे बमोजिमको अन्य भाषा स्थानीय निकायको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ । ४) उपधारा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न आफ्नो मातृभाषाको प्रयोगमा कसैलाई बाधा पुर्‍याइएको मानिने छैन । .......... वालिग मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी हैसियतमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख हुनेछन् । ....... ऐतिहासिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै नयाँ संविधान घोषणा भएपछि राज्यको एउटा अंग न्यायपालिका मात्र यथावत रहिरहनु उपयुक्त हुँदैन । त्यसले एकातिर न्यायपालिकामा कार्यरत पदाधिकारीलाई नै असहज एवं गतिहीन बनाउन सक्दछ भने, अर्कोतिर परिवर्तनको प्रक्रियालाई पनि कमजोर बनाउनेछ । त्यसैले नयाँ संविधानको घोषणापछि सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरुको पनि पुनर्नियुक्ति हुनुपर्दछ । त्यसका साथै सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पनि पुनर्नियुक्ति आवश्यक छ । ....... नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि राखिएको अवधि ज्यादै असमान भएकाले यसलाई कम गर्ने गरी पुर्नविचार गर्नु आवश्यक छ । ......

समानुपातिक तर्फको अतिरिक्त प्रत्यक्ष निर्वाचन अन्र्तगत महिलाहरुको लागि केही (३५सिट ?) निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । साथै दलित र मुस्लिम समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व को लागि पनि सोही प्रकारले संविधानमा निश्चित व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । महिलाहरुको स्थानीय व्यवस्थापिकामा ५० प्रतिशत र प्रदेश सभामा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्न आबश्यक छ ।

....... राष्ट्रिय सभा पुर्ण समानुपातिक वनाउने सहमतिलाई स्पस्ट पार्ने गरी त्यस अनुसार व्यवस्था गरिनु पर्दछ । दलितको प्रतिनिधित्व प्रत्येक प्रदेशसभावाट न्युनतम १ जना हुने गरी सुनिश्चत गरिनु पर्दछ । ........ राज्यले किसानलाई जीविकोपार्जनको लागि पर्याप्त जमिनमा पँहुच वा स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने छ । जीविकोपार्जनको लागि जमिनको उपयुक्त आकारको निर्धारण गरिने छ । कृषि कर्म गर्न चाहने सो भन्दा कम आकारको जमिन स्वामित्व भएका किसान वा कृषि मजदुरलाई निर्धारित आकारको जमिनमा पँहुच हुने व्यवस्था गरिने छ । साथै सो आकार भन्दा कम जमिनको स्वामित्व भएका कृषि कर्म गर्न नचाहने किसान तथा कृषि मजदुरलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरिनेछ । ......

राज्यको नीतिमा भुमिमा बैदेशिक लगानीमा रोक लगाउने व्यवस्था स्पस्ट गरिनु पर्दछ ।

....... भुमिमा दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य : राज्यको नीतिमा भुमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने भनिएकोमा वास्तविक मोही किसानको हक स्थापित गर्दै दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने भनी स्पस्ट पारिनु पर्दछ । ....... गुठी जग्गा : धार्मिक स्वतन्त्रताको हक अन्र्तगत गुठी संचालन र संरक्षणका सन्दर्भमा मोही किसानहरुले जोत भोग गर्दै आएको गुठी जग्गामा किसानका हक स्थापित गर्न बाधा नपुग्ने व्यवस्था थप गरिनु पर्दछ । ....... मौलिक हकअन्र्तगत दलितहरुलाई एक पटकलाई जमीन उपलब्ध गराउने भनिएकोमा एक परिवारलाई जीवन धान्न पुग्ने गरी जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था स्पस्ट गर्नुपर्दछ । ....... निर्वाचन प्रणाली को सन्र्दभमा सहमतिमा संविधान निर्माण गर्ने अहिलेको आबश्यकता ले गर्दा मिश्रित समानान्तर निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन गर्ने सम्झौता गरिएको छ । तर चुनाव प्रणाली बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष समानुपातिक वा मिश्रित सदस्यीय समानुपातिक (एम.एम.पि.आर ) प्रणाली अवलम्वन गर्न उपयुक्त हुने हाम्रो पार्टीको धारणा रहेको छ ।