न्यायपालिका, संघीयता र संविधान

न्यायपालिका बारे अरु पक्ष भन्दा मैले अलि कम बुझेकोले त्यस बारे अलि कम बोलेको छु। तर त्यहाँ पनि केही कुरा देखि राख्या छु।

संघीय देशमा प्रदेश को सर्वोच्च अदालत हुन्छ। अधिकांश मुद्दा त्यहीँ सम्म गएर टुंगिने हुन्छ। अरु कुरामा संघीय बनाउने तर न्यायपालिका एकात्मक राख्ने -- त्यों सोंच उराठलाग्दो छ। गिरिजाले बेबी किंग भने जस्तो। बेबी किंग भनेको गणतंत्र थियो?

(संघीय देशमा प्रदेश को आफ्नै लोकसेवा आयोग पनि हुन्छ।)

दोस्रो कुरा efficiency को छ। न्यायपालिका भनेको पनि infrastructure नै हो। बाटोघाटो जस्तो हो। बिजली जस्तो हो। खानेपानी जस्तो हो। एउटा जिल्ला एउटा अदालत को अहिलेको र भविष्य का लागि गरिएको परिकल्पना राष्ट्रिय पंचायत मा एक जिल्ला एक सांसद जस्तो। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा अदालत गर्नु पर्यो। किनभने justice delayed is justice denied.

Fast track court हरु चाहियो। Law and order बलियो हुनुपर्यो।

नेपाल त प्रत्येक वर्ष नया प्रधान मंत्री मात्र होइन प्रत्येक वर्ष नया प्रधान न्यायधीश चाहिने देश पनि रहेछ। यस्तो किन होला? केन्द्रमा सर्वोच्च को प्रधान न्यायधीश त लामो समयसम्म रहने हुन्छ। स्वेच्छिक अवकाश या मृत्यु। बलियो लोकतंत्र का लागि separation of powers बड़ो जरुरी छ।

सबैभन्दा उराठलाग्दो त अदालत ले निर्णय गर्ने अनि सरकारले नै नमान्दिने! पाकेटमार हरुले पनि त्यसरी "हामी मान्दैनौं" भन्न थाले भने के हुन्छ देशमा law and order को स्थिति?