लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति। लोकतन्त्र पहिलो तल्ला घरको, संघीयता दोस्रो, आर्थिक क्रान्ति तेस्रो।
अधिकार भनेको बनिया को बहीखाता होइन। फाइदा भए दिने, होइन भने नदिने। कसैले कसैलाई अधिकार दिने नै होइन। जन्मँदै प्रत्येकले आफु सँग लिएर आएको अधिकार हरु लाई मान्यता दिने मात्र हो। हामी जाबो को हौं र कसैलाई अधिकार दिने?
जनताले क्रांति गर्दा शासक सँग अधिकार मागेको होइन --- शासक को भखारी को चामल होइन अधिकार। अधिकार बाहिर बाट दिने होइन, भित्र बाट आउने हो। अधिकार भनेको ह्रदय भित्र बाट आउने गीत संगीत जस्तो। चाहे त्यसले डांडा कांडा गुंजायमान पारोस।
लोकतंत्र अधिकार हो भने संघीयता पनि अधिकार हो। बढ़ी संख्या मा राज्य बनायो भने खर्च बढ्छ त्यसैले हुन्न भन्ने तर्क विभिन्न कारणले गलत हो। पहिलो कुरा त न्याय को हुन्छ। न्याय महँगो भयो भनेर अन्याय गर्ने कुरा आउँदैन। तर त्यो तर्क नै उल्टो हो। सबै भन्दा सस्तो संघीयता मा २५ राज्य हुने हो, टेक्निकल कुरा गर्ने हो भने। आठ राज्य मा सहमति भएको अति ठुलो गल्ती हो। तर लोकतन्त्र ले गल्ती गर्ने अधिकार दिएको हुन्छ।
लोकतंत्र अधिकार हो, तर अवसर पनि हो। संघीयता अधिकार हो, तर अवसर पनि हो। अवसर यस माने मा कि लोकतंत्रले पनि र संघीयताले पनि आर्थिक क्रान्ति सम्भव बनाउँछ।
मोदी प्रधान मंत्री बन्दा भारत को अर्थतंत्र दुई ट्रिलियन डॉलर को। अब केही वर्ष भित्र त्यो तीन ट्रिलियन भइसक्छ। त्यो जुन थप एक ट्रिलियन छ त्यो उसले कुन देश बाट चोरेर ल्याउने हो? त्यो कतै बाट चोरेर ल्याउने होइन, त्यो फॉरेन ऐड बाट आउने होइन। त्यो जादुगर ले हावा बाट खरायो निकाले जस्तो हो। त्यो पहिला कहीं हुँदै नभएको एक ट्रिलियन उसले थप्न लागेको। कुन स्टीव जॉब्स र कुन ईलोन मस्क अथवा कुन ल्यारी पेज ले त्यसरी एक ट्रिलियन कतै थप्न भ्याएको छ?
नेपालमा एउटा रोटी छ, त्यो रोटी अहिले बाहुन सँग छ, मधेसी, जनजाति, दलित र महिला लाई बाँड्ने हो भने बाहुन भोकभोकै बस्ने? संघीयता विरोधी हरुको दिमागमा त्यस किसिमको सोंच बारम्बार देखिएको छ। जब कि यथार्थ के हो भने अहिले नेपालमा एउटा रोटी छ भने संघीय नेपाल ले पाँच वर्षमा पाँच वटा रोटी सेक्छ। संघीयता ले आर्थिक क्रान्ति संभव बनाउँछ। बाहुन को घट्ने होइन। नपाएका ले पाउने हो र सबै को बढ्ने हो, बाहुनको पनि बढ्ने हो।
विचार र शक्ति
अधिकार भनेको बनिया को बहीखाता होइन। फाइदा भए दिने, होइन भने नदिने। कसैले कसैलाई अधिकार दिने नै होइन। जन्मँदै प्रत्येकले आफु सँग लिएर आएको अधिकार हरु लाई मान्यता दिने मात्र हो। हामी जाबो को हौं र कसैलाई अधिकार दिने?
जनताले क्रांति गर्दा शासक सँग अधिकार मागेको होइन --- शासक को भखारी को चामल होइन अधिकार। अधिकार बाहिर बाट दिने होइन, भित्र बाट आउने हो। अधिकार भनेको ह्रदय भित्र बाट आउने गीत संगीत जस्तो। चाहे त्यसले डांडा कांडा गुंजायमान पारोस।
लोकतंत्र अधिकार हो भने संघीयता पनि अधिकार हो। बढ़ी संख्या मा राज्य बनायो भने खर्च बढ्छ त्यसैले हुन्न भन्ने तर्क विभिन्न कारणले गलत हो। पहिलो कुरा त न्याय को हुन्छ। न्याय महँगो भयो भनेर अन्याय गर्ने कुरा आउँदैन। तर त्यो तर्क नै उल्टो हो। सबै भन्दा सस्तो संघीयता मा २५ राज्य हुने हो, टेक्निकल कुरा गर्ने हो भने। आठ राज्य मा सहमति भएको अति ठुलो गल्ती हो। तर लोकतन्त्र ले गल्ती गर्ने अधिकार दिएको हुन्छ।
लोकतंत्र अधिकार हो, तर अवसर पनि हो। संघीयता अधिकार हो, तर अवसर पनि हो। अवसर यस माने मा कि लोकतंत्रले पनि र संघीयताले पनि आर्थिक क्रान्ति सम्भव बनाउँछ।
मोदी प्रधान मंत्री बन्दा भारत को अर्थतंत्र दुई ट्रिलियन डॉलर को। अब केही वर्ष भित्र त्यो तीन ट्रिलियन भइसक्छ। त्यो जुन थप एक ट्रिलियन छ त्यो उसले कुन देश बाट चोरेर ल्याउने हो? त्यो कतै बाट चोरेर ल्याउने होइन, त्यो फॉरेन ऐड बाट आउने होइन। त्यो जादुगर ले हावा बाट खरायो निकाले जस्तो हो। त्यो पहिला कहीं हुँदै नभएको एक ट्रिलियन उसले थप्न लागेको। कुन स्टीव जॉब्स र कुन ईलोन मस्क अथवा कुन ल्यारी पेज ले त्यसरी एक ट्रिलियन कतै थप्न भ्याएको छ?
नेपालमा एउटा रोटी छ, त्यो रोटी अहिले बाहुन सँग छ, मधेसी, जनजाति, दलित र महिला लाई बाँड्ने हो भने बाहुन भोकभोकै बस्ने? संघीयता विरोधी हरुको दिमागमा त्यस किसिमको सोंच बारम्बार देखिएको छ। जब कि यथार्थ के हो भने अहिले नेपालमा एउटा रोटी छ भने संघीय नेपाल ले पाँच वर्षमा पाँच वटा रोटी सेक्छ। संघीयता ले आर्थिक क्रान्ति संभव बनाउँछ। बाहुन को घट्ने होइन। नपाएका ले पाउने हो र सबै को बढ्ने हो, बाहुनको पनि बढ्ने हो।
विचार र शक्ति
No comments:
Post a Comment