संविधान सभामा अंक गणित

१६ बुँदे उर्दुमा पढ्दा ९०% हो, वास्तवमा त्यों ०.०९% हो

191 जनजाति
110 मधेसी
80 माओवादी

संविधान सभामा व्हिप लाग्ने भन्ने हुँदैन। र त्यस संविधान सभामा यस किसिमको अंक गणित छ भने, सीमांकन र नामांकन राम्रै गर्न सक्नुपर्ने हो।

माग सम्बोधन नभए संविधानमा हस्ताक्षर गर्दिनः सभासद् भोटे

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदासहित जिल्ला दौडाहमा लागेका सभासद्हरु सुझाव संकलनसँगै आफ्नो अधिकार स्थापित गर्नका लागि दबावपूर्ण कार्यलाई पनि अगाडि बढाइरहेका छन् । ...... आदिवासी जनजाति महासंघ संघीय परिषद्का महासचिव तथा एमाले सभासद् पेम्बा भोटेले भने आफूहरुले नाममा नभएर अधिकारमा संघर्ष गरिरहेको बताएका छन् । भोटेले अधिकार सुनिश्चित हुने हो भने मगरात स्वायत्त प्रदेश समेत छोडिने बताए । ....... महासचिव भोटेले आदिवासी जनजातिले उठाएका मुद्दा राज्यले गलत पनि भन्न नसकेको र सम्बोधन पनि गर्न नसकेकोप्रति आक्रोश पोखे । उनले आदिवासी जनजाति सभासद्ले संविधान सभामा राखेको ५३ बदे फरक मतको विषयमा सके जति वकालत गर्न र त्यसमै केन्द्रीत भएर संविधानको मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह गरे । उनले जिल्लाबाट लिखित र मौखिक हस्ताक्षर सहित आफ्ना मागहरु बुझाउन आग्रह गरे । ........

भोटेले संविधानसभामा नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरे पनि आफूलाई एमालेको आदिवासी जनजाति नीति पटक्कै मन नपरेको बताए । ‘म एमाले कार्यकर्ता हुँ, तर मलाई एमालेको आदिवासी जनजाति नीति मन परेको छैन,’ उनले भने । अबको संविधानमा आदिवासी जनजातिको माग सम्बोधन नभए त्यो संविधान पारित गर्ने पक्षमा आफूले सही नै नगर्ने समेत उद्घोष गरे । ....... संविधान सभाका १ सय ९१ आदिवासी जनजाति सभासद् भए पनि दलको चेपुवामा परेको स्वीकार गरे । सभासद्हरु आफूले खाईपाई आएको सुविधा र पद खोसिने डरले जातीय मुद्दामा एक हुन नसकेको उनले ठोकुवा गरे ।

...... ‘देखाउनकै लागि नाम मात्रको मगरात स्वायत्त प्रदेश छोडौं’ भोटले भने ‘नाममा मगरात तर हालीमुहाली अरुकै हुने हो भने त्यस्तो स्वायत्त प्रदेश आदिवासी जनजातिलाई चाहिएको छैन ।’

बीपीको बौद्धिकतामाथिका विभ्रम

प्रधानमन्त्री हुँदा उनले अल्वेएर कामुको उपन्यास पढेको देखेर महेन्द्र राजाले पनि,उपन्यासको मर्म नबुझ्ने भए पनि, त्यही किनेर पढेका थिए भनेर उनले ‘आत्मवृत्तान्त’मा नै भनेकाछन् । ..... कांग्रेसभित्रको अहिले जीवितमध्ये बीपीको बौद्घिक पाटोमा सबैभन्दा सशक्त बोल्न सक्ने त प्रदीप गिरिबाहेक अर्कोे छैन नै । ...... कांग्रेसकै अर्का दार्शनिक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले जीवनका प्रश्नका बारे धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैनथ्यो । एकपटक फेरि गीता पढे पुगिहाल्थ्यो । बीपीले गीता पनि पक्कै पढ्थे तर कृष्णले चुप लाग, कर्म गर, भनेकै कारण उनी चुप भएर बस्न सक्दैनथे । उनको अराजकताको एउटा स्रोत यो पनि थियो । यसको उदाहरणका लागि बीपीको ‘मोदिआइन‘ हेरे भइहाल्यो ।

‘नामांकन र सीमांकनबिनाको संविधान अपुरो’

कुनै दललाई सत्तामा जान आतुर हुँदैमा संविधान जारी गर्न नहुने

उफ् ! प्रचण्ड पत्नी सीताको झोलाले झमेला
संविधान जारी गर्नु अघि एमालेको यस्तो सर्त

आफ्नो दलले ल्याउने प्रस्तावमा दलहरु सहमत हुने ग्यारेण्टी भएमात्र सीमांकनको विषयमा छलफल गर्नु उपयुक्त हुने उनको भनाई थियो । ...... नेपाली काँग्रेसका कतिपय सभासद्हरुले प्रारम्भिक मस्यौदामा धर्मनिरपेक्षता शब्द राखिएकोमा आपत्ति जनाइरहेका बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि धर्मनिरपेक्षता शब्द उपयुक्त नभएको बताए । उनले अन्तरिम संविधानमा परिस्थितिवश धर्मनिरपेक्षता शब्द लेखिएको भन्दै

पारसमाथि अत्याचार
रञ्जित कर्णलाई मोसो दलेपछि के हुँदैछ नेविसंघ र काँग्रेसमा?

यो घटनापछि नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले नेविसंघका केही पूर्वअध्यक्षसँग परामर्श गरे । त्यसक्रममा कोइरालाले मोसो दलिनु गलत भए पनि पार्टीकै बदनामी बढाएको भन्दै कर्णलाई आफ्नै कार्यकर्ताविरुद्धको उजुरी फिर्ता लिन निर्देशन दिने तयारी गर्दैछन् । त्यस्तै, घटनाको विषयमा पार्टी तहमै छानबिन समिति गठन गरी आवश्यक परे नेविसंघ भंग गर्नेसम्मको तयारीमा शीर्ष नेता रहेको बताइन्छ ।

संविधान पार्टीको दस्तावेजजस्तो आउँदैछ : सुजाता

पार्टीको दस्तावेजजस्तो संविधान आउन लागेको बताएकी छिन्। उनले संविधानमा केही पनि मिलेको नदेखिएकाले यो लागू हुनै कठीन रहेको बताइन् ....... संविधानको प्रस्तावना कहिल्यै परिवर्तन नहुने हुनुपर्नेमा परिवर्तनीय बनाइएको भन्दै कोइरालाले आक्रोश पोखेकी छिन्। उनले प्रस्तावना परिवर्तनीय सबै कुरा परिवर्तन भइराख्ने भएकाले जनआन्दोलनको म्याण्डेटअनुसारको संविधान नहुने बताइन्। 'प्रस्तावना परवर्तनीय बनाउँदा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र पनि परिवर्तन गर्ने हो भने के अर्थ भयो? जनआन्दोलनको म्यान्डेट के?,' उनले भनिन्, 'जनतालाई ठग्न खोजेको? यो नालायकीपन हैन?' ........ 'गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता र बहुदलीय व्यवस्था भनेको जनताको आवाज हो, जनआन्दोलनको भावना हो,' कोइरालाले भनिन्, 'यी कहिल्यै परिवर्तन हुनुहुँदैन संविधानमा।' उनले विज्ञहरूको सरसल्लाह बिनै राजनीतिक पार्टीले जथाभावी तरिकाले संविधान ल्याउन लागेको बताइन्। ...... 'यसमा नागरिकता, एनआरएन, भाषा केही पनि मिलेको छैन।' संविधानमा थ्रेस होल्डको व्यवस्था कडाइसाथ लागू हुनुपर्ने उनले बताइन्।

माधव नेपाललाई जिल्लाबासीले देखाए कालो झण्डा

संविधानको मस्यौदा लिएर जनताको सुझाव संकलन गर्न गृहजिल्ला रौतहट आएका एमाले नेता माधवकुमार नेपालले मधेसकेन्द्रित दलको चर्को विरोध खेप्नु परेको छ । ...... पूर्व प्रधानमन्त्री तथा रौतहट क्षेत्र नम्बर १ का सभासद नेपाललाई शुक्रवार साँझ मधेसकेन्द्रित दलहरुले कालो झण्डा देखाएका छन् । जनताको सुझाव संकलन गर्न एमाले नेता नेपाल, सभासद लालबाबु यादव र रौतहट क्षेत्र नम्बर ६ का सभासद रामकुमार भट्टराई सहितको टोली गौर आएको छ । ..... जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन टोली प्रवेश गर्दा सदभावना पार्टी, तमलोपा, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, नेपाल सदभावना पार्टी लगायतका मधेसकेन्द्रित दलहरुले मूल ढोकामै नारावाजी गरेका थिए । सो क्रममा एमाले कार्यकर्ता र प्रदर्शनकारीबीच केहीबेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि तनाव भएको थियो । .... सुझाव संकलनको कार्यक्रम रौतहटमा कसरी संचालन गर्ने भनेर प्रशासन कार्यालयमा बैठक चलिरहँदा बाहिर भने विरोध जारी थियो । बैठक सकेर बाहिर निस्कँदै गर्दा प्रदर्शनकारीले एमाले नेता नेपालसहित सभासदहरुको टोलीलाई कालो झण्डा देखाएका थिए । ...... जिल्ला प्रशासनमा बसेको बैठकबाट आफूहरुले संविधानका विषयमा राय सुझाव संकलनका लागि तालिका बनाएको सभासद रामकुमार भट्टराईले बताए । कालो झण्डा देखाएर वा नाराबाजी गरेर विरोध गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको बताउँदै उनले भने, ‘संविधानमा तपाईंका कुनै मुद्दा समेटिएको छैन भने लिखितरुपमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ । तर विरोध गरेर संविधान नै नबनोस् भन्ने षडयन्त्रकारीलाई बल पुग्छ । मधेसका कुन मुद्दा कहाँ मिलेको छैन बसेर कुरा राखौं ।’ ..... बैठक स्थलबाट बाहिरिए पछि नेता नेपालले समर्थकहरुकासाथ आफ्नो निजी निवाससम्म पैदल यात्रा गरेका थिए । .... विहीवार संविधान सभा राय-सुझाव संकलन उपसमितिले गौर नगरपालिकाको सभाकक्षामा आयोजना गरेको पहिलो मस्यौदा माथी सुझाव संकलन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम मधेसकेन्द्रित दलहरुले बिथोलेका थिए ।

रौतहटमा संविधान सुझाव संकलनमा मधेसवादी दलको अवरोध सिडियोकै अगाडि च्यातियो मस्यौदा, प्रहरी मुकदर्शक

कार्यक्रम शुरु हुनासाथ सदभावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य योगेन्द्र यादवले आयोजकको हातबाट माइक खोस्दै आफूहरुलाई संविधानको पहिलो मस्यौदाप्रति गम्भीर आपत्ती रहेको बताएका थिए । संविधानको पहिलो मस्यौदामै मधेसप्रति उपेक्षा गरिएको र विभिन्न बुँदाहरुमा गम्भीर त्रुटी रहेको भन्दै यादवले कुरा उठाए पछि अन्य मधेसवादी दलका नेता कार्यकर्ताले सभाकक्ष भित्रै प्रारम्भीक मस्यौदा च्यात्दै नारावाजी गरेका थिए । ...... संविधानको प्रारम्भीक मस्यौदामा नागरिकता, नामांकन तथा सिमांकनका विषयमा आफूहरुको असन्तुष्टि रहेको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता अनिल सिंहले बताए । मस्यौदामा मधेस जनआन्दोलनले ल्याएको संघीयता माओवादीको नाम दिएर प्रकाशन गरिएको असन्तुष्ट मधेसवादी दलका नेताहरुको भनाइ छ ।

नागरिकता विवाद : पितृसत्ताको प्रेत र राष्ट्रवादको पाखण्ड

हजारौं वर्ष पहिले राज्यसंहिताको रुपमा कोरिएको मनुस्मृति आज हिन्दु परम्पराको अभिन्न अंग र हजारौं विभेदको मूल जरोको रुपमा हिन्दु संस्कृतिमा अध्यावधि कायम छ । राजा पृथ्वी नारायण शाहले परिकल्पना गरेको असली हिन्दुस्तानको सपना साकार पार्न राज्यको तर्फबाट जारी गरिएका आदेश र प्रचलनमा ल्याइएका कानुनहरुको तहत नै आज हिन्दु धर्म बहुसंख्यक नेपालीको धर्म बन्न पुगेको छ । हजारौं हजार वर्ष पहिले आदिम युगबाट कविलाई युगमा प्रवेश पछि सम्पत्तीको उत्पत्तीसँगै उत्तराधिकार पितृवंशबाट चलाउन बनेको नियम आजसम्म हाम्रो परम्परा र संस्कारमा पितृसत्ताको रुपमा निश्रित छ । त्यसैले आज बन्ने संविधान र कानुन, आजको हाम्रो संस्कृति, परम्परा र प्रचलनको प्रतिलिपी होइन आजका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने भविष्यमा हामीले देख्न चाहेको समाजको चित्र हुनु पर्दछ, तब मात्रै त्यो अग्रगामी र टिकाउ दस्तावेज हुन सक्दछ । ....... हाम्रो देशको मूल कानुन बनाउन गठित संविधानसभामा भने यस्ता व्याख्याहरुको कुनै अर्थ छैन किनभने त्यहाँ पुरानै सामन्ती मूल्यमान्यताहरुलाई संस्थागत गर्ने तिक्डम जो चलिरहेको छ । र यसको साक्षी बन्न पुगेको छ सहमती जुटेको भनेर घोषित गरिएको नागरिकताको प्रावधान । ....... नागरिक ऐन २०६४ र अन्तरिम संविधानमा नागरिकताको प्रश्नमा ‘आमा वा बाबु’ प्रावधानकै पूर्ण प्रयोग गर्नबाट वैवाहिक अंगिकृतको विभेद्कारी दफाका कारण वञ्चित राज्यविहिन नागरिक र अन्यायमा परेका आमाहरुको चित्कार र याचना बढ्दै गइरहेका बेला सो अडानबाट पनि अझै पछाडी हट्दै गरिएको भनिएको सो सहमतिले नेपाली राजनीतिज्ञहरुको विवेकहीनतालाई उदाङ्गो बनाइदिएको छ । यी प्रावधानहरुले जन्माउने व्यवहारिक कठिनाइहरुको एकैछिन चर्चा गरौँ । आमा र बाबु दुबैको सन्तानमाथि साझा र समान दायित्व एवं स्वामित्व जनाउन भनेर राखिएको आमा र बाबुको प्रावधानले औपचारिक समानता देखिन आए पनि विवाहकै परम्परागत अवधारणामा परिवर्तन आउँदै गरेको नेपाली समाजमा यस्तो प्रावधानले आमा, बुबा र सन्तानलाई समेत अनेक कष्ट दिने निश्चित प्रायः छ । पुरुषवाद हावी रहेको नेपाली समाजमा यसले आमा र सन्तानका निम्ति झनै धेरै व्यवहारिक कठिनाइहरु जन्माउनेछ । प्राकृतिक श्रम विभाजनकै आधारमा बालबच्चा प्रायशः आमाको लालनपालनमा हुने गर्दछन् । यस्तो अवस्थामा बाबुले अनेक कारणवश सन्तान स्विकार गर्न नचाहेमा, बाबु वेपत्ता भएमा, पारपाचुके वा बहुविवाह, हेला होचोका कारण अलग भएका महिलाका सन्तानलाई बाबुले अंशबाट बाहेक गर्ने मनशायले अपनाउन नचाहेमा, बलात्कार वा यौनशोषणका कारण गर्भधान भइ जन्मेका सन्तानको हकमा आमा र बाबु दुवैलाई उपस्थिति गराउन सक्ने प्रश्नै भएन । बाबु नेपाली नै भए पनि र बाबुको पहिचान हुँदाहुँदै पनि बाबुसँग जोडिएको नकारात्मक स्मृतिका कारण आमाबाट मात्र नागरिकता लिन चाहने जो कोहीले त्यो सुविधा त नपाउने नै भयो, नागरिकताकै निम्ति बाबुको शरण पर्न जानुपर्ने अपमानजनक स्थिति पनि पैदा हुने भयो । बाबुको पहिचान हुन नसकेको खण्ड आमाको नामबाट मात्र नागरिकताको व्यवस्थाले पनि आमाको नामबाट मात्र किन नागरिकता चाहिएको हो, कर्मचारीतन्त्रको अगाडी निजात्मक र अप्रिय अनुभवहरुको फेहरिस्त सुनाउँदै हिँड्नु पर्ने र उल्टै सदाचारको अर्ति सुन्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति पैदा हुँदा सम्बन्धित सन्तानहरुमा पार्ने नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभावको संविधानका निर्माताहरुले अलिकति पनि ख्याल गरेको देखिएन । सरकारका राष्ट्रसेवकहरुबाट नागरिकताको प्रश्नमा आवेदकसँग गरिने कटु सवाल जवाफ र आमाको नामबाट नागरिकता लिनबाट निरुत्साहित पार्ने प्रवृत्तिको झन् बयान गरी साध्यै छैन । यदि नेपालका राजनीतिज्ञहरुमा महिला र उनका सन्तानले झेल्नुपर्ने यी व्यवहारिक कठिनाइ प्रति थोरै मात्र संवेदनशीलता हुँदो हो त ‘आमा वा बाबु’ प्रावधानमार्फत यो समस्याको क्षणभरमै हल हुन्थ्यो । सँगसँगै परिवारको सदस्यता रोज्ने हक अर्थात् वंश आमाबाट चलाउने कि बाबुबाट भन्ने छनौटको हकको रुपमा ‘आमा वा बाबु’ प्रावधानलाई परिभाषित गर्न सके वंश छनौट व्यक्तिको अधिकार बन्न पुग्ने थियो जुन पितृसत्तात्मक परिवारबाट आधुनिक परिवार तिर छलाङको संवैधानिक अभिव्यक्ति बन्दो हो । ........ नेपाली पुरुषसँग विवाहित विदेशी महिलाले विदेशी नागरिकता परित्यागको प्रक्रिया चाल्ने वित्तिकै अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने तर नेपाली महिलासँग विवाहित विदेशी पुरुषले चाहिँ अंगीकृत नेपाली नागरिक हुन विदेशी नागरिकता परित्यागसँगै लगातार १५ वर्ष नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान झन् विभेदकारी र पितृसत्तात्मक छ । यस प्रावधानले ‘बुहारी भित्र्याउने छोरा र अर्काको घर जाने छोरी’ कै पितृसत्तात्मक मान्यतालाई प्रतिबिम्बन गर्छ र नेपाली पुरुषका सन्तान र नेपाली महिलाका सन्तानप्रति राज्यको तर्फबाट विभेदकारी व्यवहारलाई प्रश्रय दिन्छ । विदेशी विवाह गर्ने पुरुषको सन्तान र विदेशी विवाह गर्ने महिलाको सन्तान दुबैलाई बाबु र आमा दुबै नेपाली भए वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र बाबु वा आमामध्ये एक विदेशी नागरिक नै भइरहे अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान राखेर समान व्यवहार गर्न खोजेकोजस्तो देखिए पनि अन्तर्यमा भने नेपाली महिलाको विदेशी श्रीमानले नेपाली नागरिक हुन झेल्नुपर्ने झञ्झटिलो प्रक्रियाले यो औपचारिक समानताको खिल्ली उडाउँछ । साथै विदेशी श्रीमानसँग अलग भएर नेपालमै बसोबास गरिरहेका वा नेपाली नागरिकता लिन नपाउँदै श्रीमान् बितेका नेपाली महिलाका सन्तान वा उद्धार गरिएका विदेशमा बेचिएका चेलीहरुका सन्तानलगायतका अनगिन्ती समस्याहरुको मारमा परेका विदेशी पुरुष र नेपाली महिलाका सन्तानहरु ठाडै राज्यविहिन हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । कसको कोखबाट जन्मिने भन्ने रोजाइको सुविधा नपाएका अवोध बालबालिकामाथी राज्यविहिनता भन्दा ठूलो मानवीय हिंसा के हुन सक्छ ? अझ हाम्रो जस्तो राज्य जहाँ पाइलै पिच्छे नागरिकताको आवश्यकता पर्छ, उच्च शिक्षा लिन होस् वा सवारी चालक अनुमति पत्र बनाउन होस्, मतदाता बन्न होस् वा बैंक खाता खोल्न होस् अनि विभिन्न अवसरहरुको निम्ति विदेश जान नै किन नहोस्, यहाँ नागरिकताविहिन हुनु भनेको कुनै मजाक होइन, मानवअधिकारको ठाडो उल्लंघन हो । ....... वैवाहिक अंगीकृतको हकमा विदेशी महिला र विदेशी पुरुषलाई ५ वर्ष जतिको समान शर्त राख्ने प्रस्ताव मधेशवादी दलहरुले ठाडै अस्वीकार गरेको हुनाले नै त्यहाँ विभेद देखिन आएको हो भन्ने अभिव्यक्ति आइरहेका छन् जसलाई मधेशवादी नेताहरुले ‘कहाँ बुहारीले पाइरहेको अधिकार पनि खोस्ने ?’ भन्ने जस्ता तर्कहरु गरेर पुष्टि पनि गरिरहेका छन् । दक्षिणी सीमा वारीपारीको रोटीबेटीको सम्बन्ध आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तैपनी नेपालबाट भारत विवाह भएर जाने महिलाले भारतको नागरिक हुन ७ वर्ष कुर्नु पर्ने प्रावधान त फेरी छँदैछ । त्यसैले मधेसी नेताहरुको तर्कमा पनि धेरै दम छैन भन्ने नै देखिन्छ । उसो भए नेपाली महिलाले विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई पनि सो प्रावधान खारेज गरौँ न त भन्ने प्रस्तावमा फेरी यस्ता विदेशी पुरुष र तिनका सन्तान अथवा ‘ज्वाईं र भाञ्जाभाञ्जी’ को मधेसमा लाग्ने ओइरोले सिंगो नेपालकै राष्ट्रियता पुरिने तर्कहरु अगाडी सारिन्छन् । त्यसैले नेपाली चेलीहरुसँग विवाह गरेर आउने पुरुष र तिनका सन्तानको संदिग्धन राष्ट्रियता जाँच्न र वफादारिताको परिक्षा लिन र यसरी नेपालको राष्ट्रियताको सुरक्षा गर्न नागरिकता सम्बन्धि यस्तो बकमफुसे प्रावधान तयार परिएको छ । त्यसैले होला, पुरुषको शुक्रकीटमार्फत मात्र राष्ट्रियताको वंशाणुगत विशेषता सन्तानमा सर्छ र महिलाको राष्ट्रियता नै हुँदैन भन्ने पुरुषवादी चिन्तनकै उपज यस्तो राष्ट्रवाद भएको भन्दै

नेपाली महिलाहरु आजकल ‘शुक्रकीटिय राष्ट्रवाद’ को निन्दा र भत्र्सना गरिरहेका छन्

।

तथ्यकै कसीमा राष्ट्रियताको प्रश्नलाई जाँच्ने हो भने पनि अहिलेको समयमा नेपालमा आप्रवासनको स्थिति हेर्दा नेपाल भित्रिने भन्दा नेपालबाट बाहिरिनेको संख्या नै अत्याधिक छ, यो प्रवृत्ती मधेसमा झनै बढ्ता छ

। बिहेवारीको माध्यमबाट आपराधिक गतिविधि संचालन गर्न वा राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पुर्याउन विदेशी पुरुषले नेपाली महिलाहरुलाई प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने नै हो भने पनि त्यसको समाधान सीमा वारपार हुने बिहेवारीको बलियो अभिलेखिकरण र हरेक नागरिकको सम्पूर्ण विवरण खुल्ने पब्लिक डेटाबेसहरु मार्फत् यस्ता संदिग्ध्न गतिविधिमाथि निगरानी र नियन्त्रण राख्नु बढी बुद्धिमानी हुन्छ । फेरी नागरिकताका असजिला प्रावधानका कारण राज्यविहिन हुनेको संख्या मधेसमा भन्दा बढी पहाडमा देखिएको स्थिति छ । त्यसैले, राज्यले नागरिकको अधिकार कटौती गरेर आफ्नो असक्षमताको भरपाई गर्न सक्दैनँ । फेरी आफू अनुकुल नीतिनिर्माण गराउन हरेक राजनीतिक दलमा दलालहरु जन्माउने हैसियत पुँजी र पैसाले राख्छ भन्ने बिर्सिएर नव उदारवादी बजार नीति अंगाल्दै विदेशी पुँजी भित्र्याउने प्रतिस्पर्धा गरिरहेका राजनीतिक दलहरुले एकाध व्यक्ति वा मधेसी समुदायको राष्ट्रियतामाथी प्रश्न उठाउनुको कुनै तुक देखिँदैन । वास्तवमा यो त्रास केवल पहाडे उच्च जातीय आर्यखस पुरुष राजनीतिज्ञहरुमा देखिएको महेन्द्रीय मण्डले राष्ट्रवादको धंधगी मात्र हो । बिडम्बना के भने यो धंधगीबाट नेपालका महिला नेतृहरु पनि उति नै ग्रस्त छन् । ...... जन्मको आधारमा नागरिकता अस्वीकार गरिसकेपछि नागरिकता दिन भने नेपाल मै जन्मेको हुनुपर्ने अर्को बाध्यकारी प्रावधान राख्नु कति तर्कसंगत छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । त्यस्तै, आजको युगमा एकल बाबु वा एकल आमाले धर्मसन्तानको चाहना राखेमा वा डोनरमार्फत् सन्तान जन्माउन चाहेमा वा समलिंगी दम्पत्तीले सन्तानको इच्छा राखेमा नयाँ संविधानले यी सन्तानको नागरिक हुने अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्न सक्ला भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने अवस्था नै छैन । जाहेर छ, हामी आधुनिक भनिएको संविधानलाई मध्ययुगीन व्यवस्थाहरुले सुसज्जित गरिरहेका छौं । फलतः नयाँ संविधान लेख्नुको औचित्य माथि नै गम्भीर सैद्धान्तिक—राजनीतिक प्रश्नहरु खडा भएका छन्, आखिर हामी कस्तो व्यवस्थाको लागि संविधान लेखिरहेका छौं, सामन्ती वा पुँजीवादी ? आशा गरौं डेढ करोड नेपाली महिलाहरुको आपत्तीलाई वरण गर्दै नेपालको सर्वभौमसत्तासम्पन्न संविधान सभामा चुनिएर गएका संविधान निर्माताहरुले दलीय सहमति भैसकेको भनिएका नागरिकताका विवादित प्रावधानहरुको पुर्नविचार गर्नेछन् र डेढ करोड नेपाली महिला र हजारौंको संख्यामा राज्यविहिन जीवन बिताइरहेका अनागरिकहरुलाई न्याय दिलाउने छन् ।

'संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता उल्टिन सक्दैन'

जनताबाट आएका सुझावलाई मस्यौदामा परिमार्जन गर्ने जिम्मा पाएको संवाद समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले आन्दोलनका उपलब्धिविरोधी सुझावको अर्थ नभएको बताएका छन्। ..... धर्म निरपेक्षताको सट्टा धार्मिक स्वतन्त्रता पनि हुन नसक्ने भट्टराईले बताए। ...... 'धर्म निरपेक्षता राख्नुको उद्देश्य नै राज्यको धर्म हुँदैन भन्ने हो। त्यसैले धर्म निरपेक्ष शब्द उल्टिन सक्दैन।' ..... अघिल्लो संविधानसभा र संवाद समितिले सहमति गरेका विषयलाई समेत मस्यौदा समितिले तोडमोड गरेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले भने, ‘नागरिकता, मौलिक हक, समानुपातिक समावेशीलगायतका विषयमा विगतमा भएका सहमतिमा अडिनुपर्छ। ...... पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संविधानकै वातावरण बनाउन भारत भ्रमणमा गएको हुनसक्ने भट्टराईले बताए। 'नेताहरू विधि र प्रक्रिया पूरा गरेरै विदेश जानुभएको होला। उहाँहरूको भ्रमण संविधानकै वातावरण बनाउन सहयोग गर्नलाई नै होला,' भट्टराईले भने।

एक दिन पनि ढिला नगरी संविधान : भट्टराई
‘मस्यौदा समितिको कार्य अनधिकृत’

भट्टराईले पहिलो संविधानसभा र संवाद समितिमा भएका पूर्व सहमति विपरित मस्यौदामा आएका विषय समेत सच्याउनुपर्ने बताएका छन् । ...... सत्तारुढ कांग्रेस–एमालले विगतमा अघि सारेको सात प्रदेशको नक्सा सहितको प्रस्ताव र एमाओवादी नेतृत्वको प्रतिपक्षी मोर्चाले प्रस्ताव गरेको दश प्रदेशको सीमा सहितको नक्सालाई एकै ठाउँमा राख्दा केही घन्टामानै आठ प्रदेशको सीमा निर्धारण हुन सक्ने उनले बताए । .......

‘मस्यौदा भएका कमजोरी सच्याउने सच्याउने ठाउँ संवाद समिति हो । ‘संवाद समितिलाई प्राप्त हुने अन्तिम अवसरको सदुपयोग गर्नु पर्छ,’ उनले भने– ‘मस्यौदा समितिले अनधिकृत र असावधानीवस उल्ट्याएका पूर्व सहमतिका विषयलाई पहिलेकै ठाउँमा ल्याउनुको विकल्प छैन ।’