अर्को चुनाव जब हुन्छ

अर्को चुनाव हुन्छ, गारंटी छ। यदि देश प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मा गयो भने --- जुन कुरा को संभावना अब निकै बढेर गैसक्यो ---- देशमा bipolarization हुन्छ। देशका पार्टी जति दुई कित्तामा बाडिन्छन। साझा उम्मेदवार जुन चाहिने हुन्छ। हुन त तीन उम्मेदवार भए पनि हुन्छ। काँग्रेस को एउटा, एमाले को अर्को, माओवादी को, अनि मधेसी मोर्चा को। चार उम्मेदवार। ५०% मत कसैले नल्याए दोस्रो राउंड मा जान्छ। तर शुरुमैं नभए पनि अंततः bipolarization हुन्छ। संघीयता र नागरिकता जस्ता मुद्दामा अहिले यति उदार बनेर अगाडि हिड्नु पर्छ कि ती त्यस पछि राजनीतिक मुद्दा नै नबनुन।

संविधान जारी भए पछि आर्थिक क्रांति एक मात्र मुद्दा बाँकी रहनुपर्छ। अनि त्यहाँ bipolarization भएको राम्रो हो। काँग्रेस एमाले एकातिर, माओवादी-मधेसी अर्को तिर हो कि? एमाले-माओवादी एक तिर, काँग्रेस-मधेसी अर्को तिर हो?

Common candidate मात्र होइन Common manifesto मा जानुपर्छ त्यति बेला।

नेताहरु धमाधम पार्टी छोड्दै, प्रचण्ड बाबुराम गुटमा नाच्दै

प्रचण्ड बाबुराम, नारायणकाजी र महराले पार्टी ध्वस्त बनाएको भन्दै धामधम राजिनामा ..... शान्ति प्रक्रियाको आएको पाँच बर्षपछि एमाअ‍ोवादी पाँच टुक्रामा विवाभित भयो । ....... प्रचण्ड र बाबुराम एक अर्कोका परिपूरक ठान्छन तर सधै मिलेर बस्न सक्दैन । सानो सानो स्वार्थमा विभाजित भएर पार्टी नै फुटाउने अवस्थासम्म पुग्छन र मिल्ने गरेका छन् । ..... सर्वहारा पार्टीको रुपमा स्थापित माओवादी शहर छिडे लगत्तै धनाड्य पार्टीको रुपान्तरण भयो भनेर अन्य दलले होइन पार्टीका कार्यकर्ताले भन्ने गरेका छन् । नेताहरुले पनि स्वीकार गरेका छन् । तर त्यसलाई सच्याउने आँट प्रचण्ड, बाबुरामले गर्न सकेका छैनन् । ..... नेतृत्व सुविधाभोगी, शहरभुखि भएको र पार्टी कार्यकर्ता काम विहीन भएर पार्टी बिग्रेको भन्दै नेताहरुले असन्तुष्टि जनाउदै राजिनामा बुझाउंदै हिडने गरेका छन् । पार्टीमा अन्तर विरोध, अन्तर संघर्ष, गुटबन्दी हावी भएकाले पार्टी बिग्रेको निष्कर्ष राजिनामा दिने नेताहरुले निकालेका छन् । ..... एक बर्षदेखि लेखराज भट्ट कैलालिको अत्तरियामा भैसी पाल्दै आएका छन् । राजिनामा दिनेहरुले प्रचण्ड, भट्टराई, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव कृष्णबहादुर महराको कारण पार्टी सांगठनिक रुपमा काम नलाग्ने अवस्थामा पु¥याएको निष्कर्ष निकालेका छन् । .....

प्रचण्ड र बाबुरामको किचलो भन्दा खेतीपाती ठिक भएको बताए ।

..... पार्टी नबधनाढ्यहरुको भएपछि बस्नुको औचित्य नदेखेर राजिनामा दिएको ..... ‘प्रचण्डलाई प्रभावकर, बर्षमान वैचारिक रुपमा सिध्याए’ ओलीले भने, ‘प्रचण्ड र बाबुरामको बीचमा देखिएको विवाद नाटक मात्र हो ।’ पार्टीमा ल्यारक्याल लामा र रविन्द्र प्रताप साहरुले ठाउँ पाएपनि आफूहरुको औचित्य नभएको बताउंदै उनले पार्टी विसर्जित भएकाले बस्तुको अर्थ नभएको बताए । ओलीले भने, विप्लवजीसँग छलफल भएको छ तर वैचारिक रुपमा कुरा मिल्यो भने एउटै हुन्छ । जसले क्रान्तिकारी गर्छ त्यतारिरै लाग्ने हो ।’ ........ नेता लेखराज भट्ट विगत एक बर्षदेखि कैलालीको अत्तरियामा गाई भैसी पालन र कृषि पेसामा गर्दै आएका छन् । पार्टीले भट्टलाई श्रम यातायात तथा वैदेशिक विभागको जिम्मेवारी दिएको छ । उनले पार्टीले दिए अनुसारको जिम्मेवारी पुरा गर्दै आएको बताउदै भने,‘पार्टीमा त्याग तपस्याको मुल्याङकन भन्दा पनि पैसा दिनको मुल्याङन हुन थाल्यो ।’ ‘संघीयताको विषयमा मैले पार्टीभित्र फरक मत राखेको छु, नेताहरु पनि रिसाउनु भएको छ, उनले भने । ‘बाबुराम र अध्यक्षको वरिपरि घुम्नेहरुले पार्टीलाई ध्वस्त बनाए’,भट्टले भने,‘शान्ति प्रक्रियामा पार्टीको विधि पद्दती सबै भत्कियो,पार्टीमा वैचारिका विचालन आयो ।’

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मान्न कांग्रेसलाई दबाब

प्रचण्डले शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने, संघीय प्रदेशहरूको सीमांकन टुंग्याउनुपर्नेलगायतका जनताको सुझाबअनुसार मस्यौदा परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । ...... ‘सुझाब संकलनका क्रममा जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख हुनुपर्छ, संघीयताको सीमांकन अहिल्यै टुंग्याउनुपर्छ, नागरिकता आमा वा बुबाको नामबाट लिन पाउनुपर्छ भन्ने मत राखेका छन्’ .... जनताको राय मान्नुपर्ने प्रचण्डको प्रस्तावपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले धर्मबारे जनताले सुझाब दिएको विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने सर्त राखेका छन् । ‘तपाईंले राख्नुभएको कुरामा छलफल गरौँला ठीक छ,’ भेटमा कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तर जनताले त धर्मनिरपेक्षताको ठाउँमा धार्मिक स्वतन्त्रताका कुरा पनि उठाएका छन् । त्यसबारेमा पनि कुरा गरौँ ।’ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सुझाब लिन प्रधानमन्त्री कोइराला बाँके र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सिरहा पुगेका थिए ।

प्रहसनले कति नै थेग्छ र?

संविधान मस्यौदाप्रतिको आम प्रतिक्रिया बुझ्ने क्रममा पर्सादेखि मोरङसम्म ४ र ५ गते जिल्ला दौडाहामा थिएँ । मैले जवाफ फर्काएँ, ‘भुइँतहमा नियाल्दा आम मधेसी जन–जनको असन्तुष्टिको सगोल प्रतिक्रियाको उपज हो यो स्थिति ।’ आम मानिसहरूसँग सोध्दा उनीहरूले आफ्नो अनुहार संविधानको मस्यौदामा हेर्न नसकेको बताउँछन् । ...... ‘संविधानको मस्यौदा आएको छ, तर मधेसको कोणबाट त्यो रित्तो छ ।’ ...... मधेसले खोजेको र रोजेको ती अधिकारहरू पनि कुण्ठित गर्ने जालझेल त भएको छैन भन्ने आशंका देखिन्छ । त्यसैले मस्यौदाप्रति भरोसा हुनसकेको छैन । ........ संविधानसभाको नागरिक सम्बन्ध तथा सुझाव संकलन समितिले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव लिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा खासगरी तराईका विभिन्न भागमा देखापरेको अलमल, असन्तुष्टि र आक्रोश यस्तै स्थितिको उपज हो । ....... सुझाव संकलनलाई सस्तो प्रहसन सिद्ध हुन नदिन गर्नुपर्ने गम्भीर प्रयत्नहरू गरिएन । खासगरी १६ बुँदे सम्झौताकारी ती चार दलहरू जसले तराईबाट पछिल्लो चुनावमा प्राय: मतादेश पनि पाएका छन्, तिनीहरूले प्रस्तावित मस्यौदाभित्र परिमार्जनको स्पेस छ, मधेसलाई यसले बेवास्ता गर्दैन, यसले ‘इन्गेज’ गर्छ भन्ने विश्वासिलो तर्क दिन सकेन । मधेसका आम जिज्ञासालाई यसले कतै पनि सम्बोधन गर्न सकेन । स्वभावत: यसप्रतिको असन्तुष्टि आक्रोश भएर पोखियो । यसले के पनि देखायो भने पछिल्ला चुनावी परिणाममा जुन—जुन दलको प्रतिनिधित्व देखिए पनि ती दल र नेताको जनतासँग दूरी बढेको छ । ........

आफूलाई मतादेशमार्फत प्रतिनिधित्व गर्न पुगेको दाबी गर्नेहरूले आम असन्तुष्टिको स्वरसामु आफूलाई निरीह पाए ।

....... सदनको गणित जुन पक्षको अनुकूल छ, ती पक्षले सडकमा उर्लिएको आवाजसँंग आफूलाई अलगथलग राखेका छन् । .....

नागरिकता र नागरिकको चिनारी, प्रदेशको प्रत्याभूति, जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व, समानुपातिक समावेशी राज्य संयत्रको बनावट र सबल प्रदेशहरूको प्रावधान मधेसले खोजेको छ ।

..... मस्यौदाकारी दलहरूले कतै पनि जिल्लास्तरीय कार्यक्रम गरेको, जनतामा प्रस्टता दिने प्रयत्न गरेको देखिंदैन । बरु मजबुत सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएर बन्दकक्षभित्र संविधानको मस्यौदामाथि आम अन्तरक्रिया गर्ने प्रहसन गरेका छन् । .......... वैचारिक दृष्टिबाट वीपीले तीन प्रकारका समस्या अर्थात् राष्ट्रियताको विकास, आर्थिक विकास र समाजको आधुनिकीकरण गर्नु हो भनी व्याख्या गर्नुभएको छ । .... तर डाडुपन्यु हातमा लिएर बसेका कांग्रेसीहरू आत्मरतिमा छन् । ..... अहिलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसभित्र नेता विमलेन्द्र निधि, प्रदीप गिरी, डा. शेखर कोइराला लगायतबाट मधेसका सवालहरूलाई उठाउने प्रयत्न भइरहेको छ, तर ती उज्यालो आकांक्षालाई धुमिल पार्न खोजिँदैछ । यो परिस्थिति भनेको

नेपाली कांग्रेसको मधेससँग अलगावको आहट हो

। ...... नेपाली कांग्रेसका लागि मधेस जहिले पनि उर्वर क्षेत्र रहिआएको छ । २००७ सालदेखि स्वतन्त्रता र समानताका पक्षमा भएका प्रत्येक अभ्यासमा मधेसले नेपाली कांग्रेसलाई साथ सहयोग दिएको छ । तर नेपाली कांग्रेसभित्र मधेस कहाँ छ ? रामनारायण मिश्र, दुर्गानन्द झा, महेन्द्रनारायण निधि लगायतका लामो परम्परा जो दलभित्र अटुट निष्ठा प्रदर्शन गर्दै रगत र पसिना बगाउने कार्य भयो, तर नेपाली कांग्रेसभित्र तिनको विरासतलाई दीयो बालेर खोज्नु परिरहेको छ, यतिखेर । ......

यस दलमाथि मधेसको ठूलो लगानी छ, तर अहिले यो दल मधेसको सवालमा आफ्नैभित्रका सानो तर शक्तिशाली अनुदार समूह र एमालेको ओली वृत्तको भड्काउमा गएको देखिन्छ ।

..... सिरहामा प्रचण्ड लखेटिनु वा रौतहटमा माधव नेपाल थुनिनुपरेको समाचार पक्कै सुखद छैन । यी मधेसबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आफू टेकेको धत्र्तीको स्पन्दन बुझ्न नसकेको यथार्थ पनि त्यतिकै हो । ..... स्थान विशेषहरूमा स्वस्फुर्त रूपमा सड्डठित युवा समूहहरू देखिएका छन् । यिनीहरूले बासी नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न चाहिरहेका छैनन् । यसले के देखाउँछ भने मधेसमा आन्दोलन बढ्यो भने त्यसको स्वामित्व र निर्णायकत्व कुन पक्षको हुने भन्न कठिन छ । ...... सदन बाहिरका जयप्रकाश गुप्ता हुन् वा मातृका यादव वा भित्रका अनिल झा आ–आफ्नै तरिकाले अन्तरवस्तुमा असहमति राख्न सडकको प्रयोग गर्न खोज्दैछन् । यसले मधेसमा सगोलमै असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति देखिए पनि त्यसलाई बिसाउन त्यति सजिलो छैन । यस्तो अवस्थामा संविधानको स्वीकार्यतालाई कहिलेसम्म सुरक्षा संयन्त्रको बलबुतामा थेग्न सकिन्छ ?

जनताका सबै सुझाव अभिलेखमा राखिने
शासकीय स्वरूप, संघीयता, धर्म र नागरिकतामा सबभन्दा बढी सुझाव
ढिला नगरी संविधान जारी गर्ने जनादेश : नेम्वाङ

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा देशभरबाट सर्वसाधारणले दिएका सबै सुझाव जस्ताको तस्तै अभिलेखमा राखिने भएको छ । संविधानसभाको नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले जनताबाट प्राप्त सुझावलाई विषयवस्तुका आधारमा वर्गिकरण गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र प्राप्त सबै लिखित तथा मौखिक सुझावलाई जस्ताको तस्तै सुरक्षित राख्ने तयारी गरेको छ । ...... जिल्ला खटिएको टोलीले जनताबाट प्राप्त सुझावलाई सहमतिका विषय, असहमतिका विषय र अन्य विषय गरी तीन वर्गमा बाँडेर संक्षिप्त प्रतिवेदन तयार गरिरहेका छन् । सुझावलाई विषयवस्तुका आधारमा वर्गिकरण गरिएकाले कुनै विषयमा कतिजनाले सुझाव दिए भन्ने गणना गरिएको छैन । ‘सुझाव संकलन जनमतसंग्रह होइन । यसमा कुनै सुझाव कति जनाले दिएका हुन भन्ने संख्याको होइन कस्ता विषयमा सुझाव प्राप्त भएका छन् भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ,’ सुझाव विश्लेषणमा सहभागि एक अधिकारीले भने– ‘जनमतसंग्रह नभए पनि जनताले दिएका सुझावको राजनीतिक महत्व हुने भएकाले नै प्राप्त रायका आधारमा मस्यौदा परिमार्जनको काम हुन्छ ।’ प्रस्तावित मस्यौदामा के कस्तो सुधार गर्ने भन्ने निर्णय भने संवाद समितिले गर्नेछ । ....... ‘सुझावको ठेली जति धेरै भए पनि विषयवस्तु उस्तै छन्,’ सुझाव विश्लेषण र वर्गिकरणमा संलग्न एक अधिकारीले भने– ‘मस्यौदामा उल्लिखित प्रावधान अनुरुप आएका सुझावलाई सहमतिका रुपमा, त्यस विपरितका सुझावलाई असहमतिका रुपमा र नयाँ प्रस्तावलाई अन्य विषयका रुपमा छुट्याउने कार्य भइरहेको छ ।’ ..... कानुन मन्त्रालयबाट काजमा खटिएको विज्ञ टोलीले संविधानसभा सचिवालयमा सोझै र विद्युतिय माध्यमबाट प्राप्त सुझवहरुको वर्गिकरण र विश्लेषणको काम गरिरहेको छ । उसले तयार गरेको खाकामा जिल्लाबाट प्राप्त सुझाव समायोजन गरी एकिकृत प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरिने ती अधिकारीले बताए । वेबसाइट, इमेल, फ्याक्स र शुल्क नलाग्ने टेलिफोनबाट मात्रै ३३ हजार भन्दा बढि सुझाव प्राप्त छन् । ..... शासकिय स्वरुप, संघीयता, धर्म र नागरिकताका विषयमा सबभन्दा बढिको सरोकार देखिएको छ ।

सबैजसो क्षेत्रका अधिकांश जनताले वडाध्यक्ष देखि देशको प्रमुख कार्यकारीसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था सुझाव दिएका छन् ।

...... ‘वडाध्यक्ष समेत प्रत्यक्ष चुन्न नपाउने प्रस्तावित ब्यवस्थाप्रति जनताको व्यापक असन्तुष्टी छ । धेरैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग गरेका छन् ।’ उनका अनुसार काठमाडौँका दसवटै निर्वाचन क्षेत्रबाट धर्मनिरपेक्षता हुनुपर्छ भन्ने सुझाव प्राप्त भएपनि ...... जनप्रतिधिको शैक्षिक योग्यता देखि उमेरको हद तोकिनुपर्छ भन्ने सुझाव पनि उत्तिकै आएको छ । .......

पहाडी क्षेत्रबाट समेत प्रदेशको सीमा र नाम टुग्याएर संविधान जारी गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएका छन् ।

.... जनप्रतिनिधिको योग्यता, उमेरको हद, प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी जस्ता विषयमा देशभरीबाट सुझाव प्राप्त छन् ।

नयाँ नेपालका नयाँ घरानियाँहरू

यो काठ र धानको नयाँ व्यापारको आम्दानीबाट त्यसबखतका शासकले काठमाडौंमा बेलायती शैलीका दरबार बनाए । दरबार बनाएर बचेको पैसा नेपालमा लगानी गरेनन्, सबैजसो सीमापारि भारत पुर्‍याए । ....... अब नेपालबाट निर्यात गर्न जङ्गलको लकडी छैन । भएको जङ्गल कसरी बचाउने र पर्यावरणको समस्या कसरी सुल्झाउने भन्ने मूल समस्या बनेको छ । त्यस्तै विकासको जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि नेपाल खाद्यान्न (धान—मकै) निर्यात गर्ने देशबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर खाद्यान्न आयात गर्ने देश बनेको छ । धान—चामलदेखि प्याज र आलुसम्म विदेशवाट नआए हाहाकार हुन्छ । नेपालको खाद्यान्न सुरक्षा संकटमा छ । ...... आठ—दस वर्ष अगाडिसम्म राष्ट्रिय आयमा उद्योगको योगदान १० प्रतिशत थियो । अब यसको योगदान घटेर झन्डै ५ प्रतिशत पुग्न थालेको छ । सामान्यतया जुनसुकै देशको पनि दिगो विकासको आधार यसरी उद्योग घटेर सम्भव हुँदैन । उद्योगमा ह्रास आउनुको मतलब रोजगारीको सम्भावना घटेर जानु हो । ....... जङ्गलको लकडी, तराईको धानका साथै औद्योगिक अवसानको यो शृङखलापछि अब निर्यातको लागि तन्नेरीको ज्यानमात्र एउटा आधार भएको छ । अब परम्परागत रूपमा बेलायती र भारतीय सैनिकमा भर्ती हुन खोज्नेबाहेक तिसौं लाख नेपाली युवा मध्यपूर्वको मरुभूमिमा न्युन ज्यालामा पसिना चुहाइरहेछन् । किनभने देशमा काम छैन । अब त नेपालको राष्ट्रिय आयको २८ प्रतिशत यी युवाहरूले घर पठाएको रकममा आधारित छ । यथार्थमा ठूला समाजवादी र प्रगतिशील नाराको बीचमा हामी अति नै गरिब लाहुरेहरूको देशमा रूपान्तरित भइरहेछौं । ......... मूलत: विप्रेषणको रकमबाट हाम्रा बैंकहरू चलेका छन् । बैंकहरूले यसरी प्राप्त रकमबाट दिने ऋणले काठमाडौं लगायत केही सीमित सहरी क्षेत्रको रङ्गिचङ्गी संरचना र जीवनशैली चलेको छ । यही विप्रेषणले दिएको रकमबाट देशले मकै—भटमास र चामलदेखि मोटर र अत्तरसम्मको आयात गर्छ । यही उपभोग केन्द्रित आयातबाट आउने कर रकमबाट राजस्व चलेको छ । यसरी प्राप्त राजस्वमा विकास गर्ने नाममा भ्रष्टाचार र लुटको महाभियान जारी छ । यही महाभियानको सेरोफेरोमा बिभिन्न ठूला र क्षेत्रीय पार्टीसम्बद्ध नवसामन्तवादी ‘नयाँ घराना’को नयाँ नेपालमा सिर्जना भएको छ । ....... जहानियाँ शासनको समयमा यो सामन्ती घराना वर्ग सानो थियो । यसमा तराई–मधेसको खास सहभागिता थिएन । अहिलेको नयाँ घराना वर्ग अलि ठूलो छ । विकासको नाममा कुत बटुल्ने नयाँ नेपालको यो नयाँ घरानामा अब मधेसका नेता र ठालुहरू पनि विस्तारै सहभागी हुन आतुर भएका छन् । नेपालको वर्तमान विकास मोडल अन्तर्गतको लुटमा अब सबै दलको समावेशी र समानुपातिक सहभागिता बढेको छ । ........ किनभने देशमा घुँडा धसेर देश लुट्न जमेको नयाँ घराना वर्गलाई यसबारे वास्ता छैन । ......... आज देशको विकास गर्न धनराशिको अभाव छैन । बैंकहरू तरलता बढी भएर बसेका छन् । एक करोडको नयाँ सेयर बजारमा आयो भने ५० औं करोडको दरखास्त पर्छ । त्यस्तै नेपालका गैरबैंकिङ संस्था (जस्तै बिमा संस्थान, कर्मचारी सञ्चयकोष इत्यादि) अर्बौं रकम लिएर बसेका छन् । विदेशी वित्तीय संस्थाहरू ‘विकासको काम गरेर देखाउनुस्, हामी ऋण दिन तयार छौं’ भनी उद्घोष गरिरहेछन् । छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू अर्बौंको रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरिरहेछन् र योजनाको माग गरिरहेछन् । तर पनि हामी दशकौंदेखिको रोग पालेर बसिरहेछौं । अर्थात् हामी भाषणमा ग्रामीणमुखी समतामूलक अर्थतन्त्रको नारा दिन्छौं, तर व्यवहारमा गाउँमा उत्पादन र उत्पादकत्व घट्दो छ र रोजगारीको अभावमा युवाहरू गाउँ छोड्न बाध्य छन् । औद्योगिक विस्तार हाम्रो लक्ष्य छ, तर व्यवहारमा नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको राष्ट्रिय आयमा योगदान हरेक वर्ष घट्दो छ र स्वभावत: रोजगारीको ठूलो संकट बढेर गइरहेछ । हामी विद्युत निर्यातको सपना बाँड्छौं, तर व्यवहारमा अर्बौं रुपियांँको बिजुली आयात गरिरहेछौं । विद्युतमा हुने विदेशी लगानीले सबभन्दा पहिले नेपालको उद्योग—कृषि र आम जनताको विद्युत माग पुरा गरेर मात्र निर्यात गर्न पाइने नीति बनाउँछौं, तर व्यवहारमा विदेशी लगानीको बिजुलीको ९० प्रतिशत नेपालीले देख्नै नपाई विदेश जानदिने देशमारा नीति अपनाउँछौं । हामी राष्ट्रिय गौरवका योजना घोषणा गर्छौं, तर कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय गौरवका योजना राष्ट्रिय असफलता हुनखोज्दा पनि लाजै नमानी त्यही पुरानो भाषण फेरि दोहोर्‍याउँछौं । हामी प्रजातन्त्र र कानुनको शासन मान्छौं, तर व्यवहारमा आफैंले बनाएको नियमलाई सरकार पलपलमा उपेक्षा गर्छ । ......... यथार्थमा हाम्रो सरकार र हाम्रो राजनीतिमा जे भनिन्छ, त्यो गरिँदैन र जे गरिन्छ, त्यो भनिँदैन । यो ठगी गर्ने मौका नयाँ नेपालको नयाँ घराना वर्गले पाएको छ । किनभने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्वरुप जतिसुकै आयातमुखी भए पनि विप्रेषणले तुरुन्त आर्थिक संकट आउनबाट जोगाएको छ । केही गरी संकट आइहाल्यो भने पनि नेपालका थुप्रै नयाँ घरानाहरूले डिभी र ग्रिनकार्ड या विदेशी बैंकमा लुटको धन जम्मा गरेर सुरक्षित बसेका छन् । हाम्रा शक्तिशाली विदेशी मित्रराष्ट्रहरूले हाम्रो यो काँतरता र लोभ देखेका छन्, बुझेका छन् र हामीलाई तौलेका छन् । त्यसैले उनीहरूले यहाँ प्रभाव पार्न धेरै मिहेनत गर्नै पर्दैन, हामी नै इसारा पर्खेर बस्ने अवस्थामा पुग्न थालेका छौं । ....... गएको वर्षको नारा पूर्ण विफल भयो भने यो वर्षको नारामा विश्वास गर्ने आधार के ? गएको वर्षको असफलताको जिम्मा सरकारले लिने कि नेपालका गरिब जनताले ? ...... भाषणमा जे भने पनि कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले यो घरानियाँ वर्गले यो घरानियाँको लागि बनाएको बजेट हो ।

१६ बुँदे फेर्ने दलहरूको निष्कर्ष

जनस्तरबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राख्न, धर्म निरपेक्षता हटाउन र संघीयताको सीमांकन गर्न सुझाव आएपछि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू १६ बुँदे संशोधन गरेर यी मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। ..... जनताको सुझावका क्रममा नागरिकताका विषयमा महिलालाई समान हक दिन उठेको आवाजसमेत सम्बोधन गर्न शीर्ष नेतृत्वलाई दबाब परेको छ।संविधान निर्माण प्रक्रिया जनमतको कदर गर्दै अगाडि बढाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरू १६ बुँदे सहमतिलाई संशोधन गरेर कसरी अर्को सहमति निर्माण गर्ने भन्ने टुंगोमा भने पुगिसकेका छैनन्।