जन प्रतिनिधि को शैक्षिक योग्यता तोक्न मिल्दैन

जन प्रतिनिधि को शैक्षिक योग्यता तोक्न मिल्दैन। तर जनता लाई चुनाव मा पढ़े लेखेका मानिस लाई छानी छानी वोट दिने पुर्ण अधिकार छ। उमेर पुगेको नागरिक जोसुकै ले चुनाव लड़न पाऊँछ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेपालका लागि संजिवनी सरह हो

त्यही पार्टीभित्र हामीले गणेशमान सिंहको मात्र हैन, सन्त नेता किशनुजीको हविगत र दुर्दशा पनि देख्यौं

। ३६ से र ७४ रे बाट शुरुवात् भएको कांग्रेसभित्रको ध्रुविकरण अन्ततः बहुमतप्राप्त संसदको विघठन, मध्यावधि निर्वाचन, अल्पमत सरकारहुँदै सांसदको किनबेच र सुरासुन्दरीको प्रयोगसम्म पुग्यो। साँच्चै भन्ने हो भने राजा ज्ञानेन्द्रको तानाशाही उदय हुनुमा पनि उनका व्यक्तिगत इच्छा मात्र हैन, त्यस प्रणालीका विकृतिहरु पनि जिम्मेवार थिए। ......... भावी प्रधानमन्त्रीसँगै उसका भावी एजेण्डा पनि सार्वजनिक हुन्छन्। मतदाताले भावी प्रधानमन्त्रीको छवि र एजेण्डालाई हेरेर पनि मतदानको निर्णय गर्न पाउँछन्। ...... हामी कहाँ २०५६ को आमनिर्वाचनमा किशुनजीलाई भावी प्रधमानमन्त्री घोषणा गरेर बहुमत हासिल गरेको कांग्रेसको स्थिति के रह्यो? हामीले आफ्नै आँखाले देख्यौं। सरकार गठन भएको १० महिना नपुग्दै किशुनजीलाई अपमानजनक ढंगले पद छोड्न बाध्य पारियो, त्यो पनि आफ्नै पार्टीभित्रबाट। ...... बेलायतमा निर्वाचनमा पारजित भएमा भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्तावित नेताले पदबाट राजिनामा दिन्छन्। अर्को निर्वाचनसम्म प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारी पर्खेर बस्दैनन्, बरु नयाँ नेतालाई उदित हुने अवसर दिइन्छ। गत निर्वाचनमा लेवर दलको पराजयपछि इद मिलिवाण्डले विपक्षी दलको नेता वा पार्टी प्रमुख हुने कुनै इच्छा राखेनन्। उनले तुरुन्तै राजिनामा गरे। जबकी उनी अत्यन्तै प्रतिभाशाली युवा नेता मानिन्छन्। नेपालमा भए उनीले अझैं ५ वटा चुनाव प्रधानमन्त्री हुन्छु कि भनेर पर्खेर बस्न सक्थे। हाम्रो संसदीय प्रणालीले विल्कुलै त्यो दिशा समातेको छैन। ....... संसदीय प्रणालीमा वयस्क नागरिकले आफ्नो शासक आफंै छान्न नपाएवापत उनीहरुको सार्वभौमसत्ता संकुचन त हुन्छ नै साथै शक्ति पृथकीकरण पनि राम्ररी कार्यान्यवन हुँदैन। किनकि संसदीय प्रणालीमा सरकार संसदकै प्रतिछाया मात्र हो, सांसदहरुको इच्छा र रुचिमा सरकार बन्ने र बिग्रने गर्छ, नागरिकका इच्छा र रुचिमा होइन। त्यसरी छानिएको शासक जनताप्रति खासै उत्तरदायी हुँदैन। ऊ संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ। संसदीय प्रणालीमा यसरी शासक र शासितबीचको प्रत्यक्ष सम्बन्ध खण्डित हुन्छ। सांसद नामको पद शासक र शासितको बीचमा बिचौलिया (पावर ब्रोकर) का रुपमा देखापर्छ। ....... शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा विधायकी अधिकार शुद्ध रुपमा विधायकी हुनुपर्छ। जब त्यसलाई कार्यकारी अधिकारसँग जोडिन्छ, विधायक विधायक मात्र रहँदैनन्, ती सत्ता र शक्तिका दलालमा परिणत भइसकेका हुन्छन्। संसदीय प्रणालीमा मेरिटोक्रेसीमा आधारित सरकार बन्दैन। तसर्थ सरकारमा कार्यक्षमताको जहिल्यै अभाव हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले जनताप्रति उत्तरदायी रहेर आफ्नो सरकार गठन गर्न सक्छ। ...... संसदीय प्रणालीमा हरेक सांसद प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको दाबेदार हुन्छ। मन्त्री हुने, धन कमाउने, शक्तिशाली हुने, अर्को चुनाव खर्चको तयारी आजैदेखि गर्ने रहर र बाध्यतामा उनीहरुले गर्न हुने नहुने धेरै कृत्य गर्छन्। देशको प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद भए पनि उनीहरु कुनै खास निर्वाचन क्षेत्रमा लागि देशको बजेट उपयोग गर्न पछि पर्दैनन्। फलतः शक्तिशाली र शक्तिहीन सांसद भएको निर्वाचन क्षेत्रको विकास दर नै फरक भई क्षेत्रीय असन्तुलन देखापर्छ। ....... प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा विधायकको सुविधा र मर्यादाक्रम मन्त्रीको भन्दा माथि हुन्छ। मन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको सहयोगी मात्र हुन्छ। तसर्थ विधायकहरु मन्त्री हुन मरिहत्ते गर्दैनन्। कार्यकारी र विधायकी अधिकारको पृथकीकरण सघन भएर जान्छ। ..... नेपालको विशिष्ठतामा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिभन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै बढी उपयोगी हुन्छ। ..... श्रृंगारिक राष्ट्रपति भएमा समावेशीकरणको भावना बढी मूर्त हुन्छ। राष्ट्रपतिलाई नै प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाएमा राष्ट्रप्रमुख पद समावेशी सिद्धान्तअनुरुप रोटेसन गर्न नसकिने बन्न पुग्छ। ..... संसदीय प्रणालीमा पनि आजसम्म खस आर्यभन्दा बाहिरको समुदायबाट कोही प्रधानमन्त्री भएको छैन। ...... प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी जसले ५० प्रशिशतभन्दा बढी मत ल्याएर जित्नु पर्ने हुन्छ, त्यसका लागि उसलाई देशका सबै समुदायको समर्थन चाहिन्छ। नेपालजस्तो देशमा कुनै एक समुदायको समर्थनबाट ५० प्रतिशत मत पाउँन संभव छैन। तसर्थ उसले आफ्नो मन्त्रीमण्डलामा योग्यता, क्षमता र समावेशीकरणको सन्तुलन मिलाउनै पर्छ। झन बढी सार्थक समावेशीकरण हुन सक्छ। अहिले जस्तो उसले देखाउनका लागि नाम मात्रको समावेशीकरण गर्नु पर्दैन। यति कुरा हुँदाहुँदै पनि कसैले समावेशीकरण नगरि मन्त्रीमण्डल बनाउँछ भने अर्को चुनावमा उसको र उसको पार्टीको राजनीतिक भविष्य नै समाप्त हुन सक्छ। ....... प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी निक्कै लोकप्रिय पार्टीबाट मात्र आउँन सक्छ। व्यक्तिगत रुपमा पनि ऊ उत्तिकै लोकप्रिय हुनु पर्छ। तसर्थ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पार्टी संसदमा अल्पमतमा नै हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। औसत त्यस्तो हुँदैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी कै पार्टी संसदमा पनि बहुमतमा हुन सक्छ। बहुमतमा नभए पहिलो, दोस्रो पार्टीका रुपमा अवश्य हुन्छ। ५० प्रतिशतभन्दा बढी लोकप्रिय मत पु¥याउन प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचनमा जुन साना दलहरुले उसलाई समर्थन गरेका हुन्छन, ती सहयोगी दलहरु संसदमा पनि हुन सक्छन्। उनीहरुको सहयोगमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले आफ्नो बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न सक्छ। .......... मानौं कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पार्टी संसदमा अल्पमतमा छ र उनीहरु कार्यकारीलाई सहयोग गर्ने मनस्थितिमा छैनन्। त्यहाँ एजेण्डा आकर्षित हुन्छ। लोकप्रिय एजेण्डामा विपक्षीहरुले पनि विरोध गर्न सक्दैनन्। त्यसो गरे अर्को निर्वाचनमा जनमत घट्ने विपक्षी पार्टीहरुलाई डर हुन्छ। विपक्षी दलहरुलाई यो प्रष्ट थाहा हुन्छ कि उनीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकलाई हटाउँन सक्दैनन्। तसर्थ कुनै न कुनै विन्दूमा सम्झौता गर्ने दृष्टिकोण उनीहरुले बनाउँनै पर्छ। पहिलो चरणमा नै बजेट, निती तथा कार्यक्रम पारित नभए प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी विपक्षी दलहरुसंग लचिलो भएर प्रस्तुत हुन र उनीहरुका पनि केही सरोकारहरु सम्बोधन गरेर जान सक्छ। ......... अमेरिकाको सिनेटसँग नेपालको राष्ट्रियसभालाई तुलना गर्न बान्छनीय छैन। अमेरिकाको सिनेटको जस्तो अधिकार बिरलै देशका माथिल्ला सदनले पाएका हुन्छन्। नेपालमा मुख्य प्रश्न प्रतिनिधिसभासँगको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको सम्बन्ध नै हो। ....... ऐन कानुन संसदले बनाउँछ। त्यस प्रक्रियामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पार्टीको पनि समर्थन चाहिन्छ। तसर्थ संसदमा बहुमत भएको पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीप्रति पूर्ण रुपमा बायस भएर जान सक्दैन। ...... २०४८ को आमनिर्वाचनपछि बहुमतप्राप्त नेपाली कांग्रेसको राजिनामा माग्दै एमालेले लामालामा सडक संघर्ष गर्यो, त्यो त संसदीय प्रणालीमा नै पनि त भयो। यदि लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कारको कुरा गर्ने हो भने त्यस्ता सडक संघर्ष अनावश्यक थिए। ........ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जित्न नसके पनि संसद र स्थानीय निकायको निर्वाचनमा साना दलले जित्न सक्छन। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी कै निर्वाचनमा पनि साना दलले उम्मेद्वार दिन सक्छन। दोस्रो चरणको निर्वाचनमा दुई ठूला मध्ये कुनै एक उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्न सक्छन। ........ ठूला राष्ट्रिय विवादहरु जनमत संग्रहबाट हल गर्ने प्रचलन स्थापित भइसकेपछि अनावश्यक सडक संघर्ष चर्काइहरनु पर्ने आवश्यकता पनि हुँदैन। ........... लोकतन्त्र अलिकति झंझटिलो व्यवस्था नै हो। ..... स्थीरता स्थीरताका लागि चाहिएको पनि हैन, सुशासन, विकास र संमृद्धिका लागि चाहिएको हो। ...... विगत २० वर्षदेखि हामी केन्द्रिय संसदको जुन हविगत देख्दैछौं, त्यही हविगत प्रत्येक प्रदेशमा पनि दोहरिने हो भने हाम्रो सुशासन, विकास र संमृद्धिको अपेक्षा तुहिने निश्चित छ। .... पार्टी संगठनको आन्तरिक निर्वाचनमा सामेल नभइकन ऊ पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार नै हुन सक्दैन। संस्थागत उम्मेद्वार बदनाम भए मात्र स्वतन्त्र उम्मेद्वारतिर मतदाताको ध्यान जान्छ। तसर्थ हरेक पार्टीलाई लोकप्रिय व्यक्तित्वहरु पार्टीमा जन्माइरहनु पर्ने बाध्यता बन्छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिने एमाले संकेत

नेताहरुले कम्तिमा तीन प्रतिशत थ्रेस होल्ड, जनप्रतिनिधिको शैक्षिक योग्यता, संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्यहरुको पुनर्नियुक्ति, वडाध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचनलगायतका जनताको मतमा पनि अडान लिन नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन् । बैठकमा संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेख्नैपर्ने सबै नेताहरुले धारणा राखेको ज्वालाले बताए । ..... एमालेले संविधान निर्माण भएको ६ महिनाभित्र अन्तरिम स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । ...... एमालेले असन्तुष्ट दलको मागअनुसार संविधान घोषणा नलम्बिने गरि नामांकन/सिमांकन गर्न पहल

‘प्रत्यक्ष निर्वाचित भए नयाँ पुस्ताले प्रधानमन्त्री हुन ८० वर्ष कुर्नु पर्दैन’

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रणालीले विकासका योजनाहरुको शीघ्र कार्यान्वयनलगायतका कुरामा उल्लेख्य परिणाम ल्याउने भट्टराईको दाबी छ । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले बिना राजनीतिक किचलो विकासलाई गति दिन सक्ने उल्लेख गरे । ...... प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली कुनै ‘माओवादी’ वा ‘कम्युनिष्ट’ एजेण्डा नभएको उल्लेख गर्दै उनले

कुनै पनि ‘कम्युनिष्ट’ मुलुकमा यो प्रणाली प्रयोगमा नभएको

दृष्टान्त राखे । ..... ‘चन्द्रमामा (अब त प्लुटोमा !) पुग्ने लक्ष्य राख्ने हो भने बयलगाडा होइन अन्तरिक्षयान नै प्रयोग गरौं !!’ ..... ‘प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली अन्तरगतकै शासकीय प्रणाली हुनाले उम्मेदवार पार्टीभित्रैबाट पार्टीले नै छनौट गर्दछ,’ उनले भने, ‘पार्टीको संगठनात्मक शक्तिकै बलमा उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छ ।’ ..... यो प्रणालीले पार्टीहरुको आन्तरिक लोकतान्त्रीकरण, ‘पार्टी नेता’ मात्र होइन वास्तविक ‘राजनेता’ जन्माउने

हिन्दुको पक्षमा बढी सुझाव अाएकाे हाेइन : एमाओवादी सभासद

एमाओवादी सभासद मोहम्मद जाकिर हुसैन ..... ४ र ५ गतेको सुझाव संकलनका क्रममा सबैभन्दा बढी धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा सुझाव आएको .... ‘तर बाहिर हिन्दुको पक्षमा बढी सुझाव आयो भनेर मिथ्या सूचना सार्वजनिक गरियो, यसमा षड्यन्त्रको गन्ध छ ।’ ..... उनले आफ्नो गृह जिल्ला सुनसरीको ३ र ५ नं. क्षेत्रमा बोलेका मध्ये ७५ प्रतिशतले धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा बोलेको दाबी गरेका छन् ।

तर, कर्मचारीले प्रतिवेदन तयार गर्दा हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा केही व्यक्तिहरुले मात्रै बोलेका कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको उनको आरोप छ

। उनले क्षेत्र नं. ५ मा पनि ६० जना जति जनताले बोलेकोमा ७–८ जनाले मात्र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा बोलेका थिए भने ५० जना जतिले धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा बोलेको उल्लेख गरेका छन् । .... ‘कर्मचारीले बुदा नं. १ मा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्ने लेलेका रहेछन् । मैले १६ वटै बुंदै पढ्दै जाँदा धर्मनिरपेक्षता शब्द गायब थियो । मधेशी र मुस्लिम समुदायका जनताले उठाएको नागरिकता, समानुपातिक समावेशिता सम्बन्धी मुद्दाको नामोनिशान थिएन’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘मुसलमान समुदायले उठाएका २० वटा जति मुद्दामध्ये मुस्लिम आयोग गठन गरिनुपर्छ भन्ने मात्र लेखिएको पाइयो ।’ ...... सुझाव संकलनमा सबैभन्दा बढी सुझाव संघीयताको पक्षमा अर्थात् सीमांकनको विषय टुंग्याएर मात्र संविधान जारी गर्ने विषयमा आएको ....... अंगीकृत नागरिकतालाई सहज बनाउनुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली, राष्ट्रिय जनावर गाईको सट्टा एक सिंगे गैंडा राख्नुपर्ने, वडाध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने, जनप्रतिनिधहरको शैक्षेक्षताकै पक्षमा उभिए ।’......अध्यक्ष केपी ओलीले धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा प्रशिक्षण दिएपनि बामपन्थी स्कुलिङका एमाले कार्यकर्ता र समर्थकहरुले धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा वकालत गरेको उनको दाबी छ । ‘कांग्रेसका जनजाति, मधेशी, दलित र मुसलमान कार्यकर्ता तथा समर्थक जनताले धर्मनिरपेक्षताकै पक्षमा बोलेको पाइयो’ उनले भनेका छन्, ‘एमाओवादी कार्यकर्ता र समर्थकले धर्मनिरपेक्षताकै पक्षमा वकालत गरे । फोरम लोकतान्त्रिक पक्षधर जनता कार्यकर्ता पनि धर्मनिरपेक्षताकै पक्षमा उभिए ।’