तीन करोड़ नेपाली नेपालमा, एक करोड़ बाहिर

तीन करोड़ नेपाली नेपालमा, एक करोड़ बाहिर रहेको अवस्था छ। बाहिर रहेका एक करोड़ का लागि ऑनलाइन वोटिंग को व्यवस्था हुनुपर्छ। प्रवासी नेपाली को परिभाषामा भारतमा बस्ने नेपाली पनि पर्छ। सबैभन्दा खाँटी प्रवासी नेपाली नै भारतमा बसेका हरु हुन।

दुनिया को नंबर एक कंगाल देश, भ्रष्ट निकम्मा नेता हरुले कंगाली कायम राखेको देश। मान्छे विदेश जानु स्वाभाविक हो। परिवार हेर्नु परेन? तर देश भित्र को स्थितिमा पनि सुधार ल्याउने, देश भित्र पनि अवसर हरु सिर्जना गर्दै जाने सबैभन्दा सस्तो, सबैभन्दा राम्रो, सबैभन्दा effective तरिका प्रवासी नेपाली  लाई नेपाल सँग सकेसम्म जीवन्त/ज्वलंत सम्बन्ध कायम राख्नु हो। तर अहिलेसम्म उल्टो भएको छ। राणा हरुको त्यस्तै सोंच हुने गर्थ्यो। मान्छे टाठाबाठा भए सत्ता ताक्छन् भन्ने डर हुन्थ्यो राणा हरुलाई। अहिले को नेपाल को शासक वर्ग लाई ठ्याक्कै त्यही डर छ। प्रवासी नेपाली ले फर्केर आएर देशमा शासन गर्छन भन्ने डर छ। Remittance चाहिं पठाउ, तर बढ़ी सरोकार न लेउ, देश हामी चलाउँछौं भन्ने छ।

पार्टी नीति अनुसार सुझाव दिन कार्यकर्तालाई निर्देशन
संविधान मस्यौदामा सुझाव
सर्वसाधारण भाषण सुनेर फर्किए
अखण्ड सुदूर र थारुहटबारे आआफ्ना तर्क पेश

सुझाव संकलन कार्यक्रममा सर्वसाधारणलाई विस्थापित गर्दै पार्टीकै नेता तथा कार्यकर्ताका दवदवा देखियो । जसले सर्वसाधारणले सहज रुपमा मौखिक रुपमा सुझाव दिन सकेनन् । ..... कैलालीका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सोमबार भएको सुझाव संकलन कार्यक्रममा ती दलका कार्यकर्ताको बाक्लो सहभागी थियो । सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदसमेत उपस्थित कार्यक्रममा सर्वसाधारणको कमै सहभागिता देखिन्थ्यो । ....... कांग्रेसका जिल्ला नेता नारायण दत्त भट्टले सर्वसाधारणले कमै बुझ्ने बहुलवाद राख्नुपर्ने तर्क गरे । ‘नया संबिधानमा बहुलवाद प्रस्तावनामै आउनु पर्छ’ उनले थपे, ‘सुदूरपश्चिमलाई अखण्ड नै राख्नुपर्छ, त्यसले समृद्धि ल्याउछ ।’ ...... एमाले नेता चन्दले हिमाल, पहाड, तराइ जोडेर संघीय प्रदेश बनाउनु पर्ने पार्टीकै लाइन बोले । ‘उत्तरबाट दक्षिणतिर मिलेको संघीयता हुनुपर्छ‘ उनको भनाइ थियो । एमाओवादीका धामीले पहिचानका आधारमा संघीयता हुनुपर्ने भन्दै कैलालीको केही भाग थारुवानमा हुनुपर्ने तर्क गरे । राप्रपा नेपालका स्थानीय नेता हरि श्रेष्ठले पार्टीका लाइन अनुसार ‘हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्ने’ उल्लेख गरे । ......

संविधानको मस्यौदामा असन्तुष्ट संघीय फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य होरीलाल चौधरी चार दलको ब्यवहारप्रति अन्तुष्टि जनाउदै थिए । ‘यो चार दलको कार्यक्रम जस्तो छ, के सुझाव दिनु ?’ हातमा संविधानको मस्यौदा लिएका उनी भन्दै थिए, ‘चार दलका नेताको मिलेमतोमा मस्यौदा आएको छ । सर्वसाधारणको सुझाव नाम मात्र हो ।’ उनले अखण्ड सुदूरपश्चिमको नाममा थारु समुदायलाई बेवास्ता गरे अर्को द्धन्द्ध हुने बताए ।

....... ‘प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई धेरैभन्दा धेरै स्थान दिनुपर्छ’ उनले फारममा लेखिन् । ..... कैलालीको अत्तरियामा सुझाब दिन पुगेका एमाओवादी नेता लेखराज भट्ट भाषण गरेर फर्किए । उनलाई सुझाव दिन निम्त्याइए पनि डोटीराज्यको इतिहासबारे बहस गरे मात्र टुंगोमा पुगिने तर्क राखे । उनले सुदूर पश्चिम अझै पनि पीडामा परेकाले हुम्लासहित १० जिल्लाले सदूरपश्चिम समेट्ने प्रदेश हुनुपर्ने तर्क गरे । ..... टीकापुरमा भएको छलफलमा अखण्ड सुदुर पश्चिम र थरुहट प्रदेश कायम गर्नुपर्नेमा दुबै पक्षका अगुवाले आ–आफ्नो तर्क गरे । सहभागीमध्ये अधिकांश थारु समुदायले सुदुर पश्चिमका ९ जिल्लामध्ये कैलाली कन्चनपुरलाई छुट्याउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् भने पहाडी समुदायको सुदुर पश्चिम प्रदेश कायम गरिनुपर्ने सुझाव छ । कैलाली १ का दुर्गौली, पथरैया, मुनुवा, नारायणपुर र धनसिहपुर गाविसमा संकलित सुझावमा पनि यी दुइ मुद्धामा बढी सुझाव आएको गाविस सचिवहरुले बताए । ........ सहभागी महिलाले महिला हिसाविरुद्ध कडा सजाय हुनपर्ने, थारु आयोग बन्नुपर्ने, दलितले प्रत्येक प्रादेशिक राज्यमा दलित आयोगको शाखा हुनपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए । ...... खेतीपातीको समय भएकाले सुझाव संकलनमा खास किसानवर्गको सहभागिता देखिएन ।

‘मस्यौदा बुझनाइ कठिन अछि’

निवासको सिकुवामा राष्ट्रपतिका माइला दाइ स्व. रामनारायणका छोरा गणेश यादवले हामीसँग भने, ‘मस्यौदा बुझनाइ कठिन भऽ गेल।’ अर्थात्, ‘मस्यौदा बुझ्नै गाह्रो पर्‍यो।’ उनलाई मस्यौदाभित्रबाट ‘नैतिकताको प्रतिकूल’ को अर्थ सोध्दा भने, ‘नैतिकतासँग विचार मिल्दो।’ ...... राष्ट्रपति रामवरण यादवका जेठा दाइ रामअनुग्रह (दायाँ) र साइँला दाइ रामसुन्नर यादव आइतबार धनुषा सपही–९ स्थित पुख्र्यौली घरमा संविधानको मस्यौदा हेर्दै। मैथिलीभाषी उनीहरूले नेपालीमा लेखिएको मस्यौदा बुझ्नै सकेनन्। ..... २०६८ को जनगणनाअनुसार धनुषाको जनसंख्या ७ लाख ५४ हजार ७ सय ७७ को ४९.५६ प्रतिशत निरक्षर छन्। महिला निरक्षरको संख्या ५९.७८ प्रतिशत छ। कुल जनसंख्याको

झन्डै ९० प्रतिशत मैथिलीभाषी

छन्। तिनको अधिकांशले नेपाली भाषा बुझ्न र बोल्न सक्दैनन्। राष्ट्रपतिका दुई दाइलाई परेको समस्या त्यही हो। ..... ‘घरमै गुरु राखेर मैथिली र हिन्दी पढ्यौं,’ उनीहरूले भने, ‘नेपाली बोलेको चारना आठाना मात्रै बुझ्छौं। मस्यौदामा लेखेको कुरा त झन् कहाँबाट बुझ्नु?’ उनीहरूले मस्यौदा पल्टाए। मुस्किलले पढे। तर, कुनै भाग पनि राम्ररी बुझ्न नसकेको बताए। ‘मैथिलीमा भएको भए बुझ्थ्यौं होला कि,’ थपे। ....... समस्या उनीहरूलाई मात्र होइन, सिँगै मिथिला क्षेत्रलाई परेको छ। यहाँ बोलिचालीमा मातृभाषा प्रयोग गर्ने चलन छ। ..... ‘यो संविधानमा नागरिकले स्वामित्व र निजत्व ग्रहण गर्न पाउनुपर्छ। मेरो संविधान भन्न पाउनुपर्छ। निर्माणमा उनीहरूको सक्रिय सहभागिता चाहिन्छ,’ तमलोपाका समानुपतिक सभासद विजयकुमार सिंहले भने, ‘तर

बुझदै नबुझ्ने भाषामा माइकमा सुनाइदिने काम भइरहेको छ। यो एक प्रकारले पशुवत् व्यवहार हो।’

....... यहाँको मधेसी समुदायमा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान भेदभावपूर्ण छ भन्ने परेको छ। ...... ‘जसबाट प्रतिक्रिया लिन मस्यौदा ल्याइएको हो, तिनीहरूले यो बुझदा पनि बुझदैनन्,’ उनले भने, ‘अलिकति समय लगाएर भए पनि मिथिलाञ्चलवासीका लागि मैथिलीमा उल्था गरेर ल्याएको भए हुन्थ्यो। सबैले बुझ्थे, विचार राख्थे। सरकार वा संविधानसभाले नसक्ने भए दलहरूले नै भए पनि त्यसो गर्नुपथ्र्यो।’ ...... ‘संविधान नेपालीमै होस्/हुनुपर्छ,’ सबैको सार छ, ‘तर जनताबाट सुझाव लिने मस्यौदा जनताले बुझ्ने भाषामा हुनुपथ्र्यो। त्यस्तो नहुँदा यस क्षेत्रमा छलफल गर्नु व्यर्थ छ।’

बानेश्वरमा सुझाव संकलनस्थल बाहिर झडप

ब्याङ्केटमा सुझाव दिनको लागि सर्वसाधारणको बाक्लो उपस्थिति छ । उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा सुझाव संकलन भइरहेको छ।

प्रवासीलाई मताधिकार माग
संविधान मस्यौदामा सुझाव

भारतसहित प्रवासमा करिब ७० लाख नेपाली रहेको अनुमान छ ..... साउदी अरब, कतार, यूएई, कुवेत, बहराइन र ओमनमा करिब १३ लाख नेपाली कामदार छन् । ‘प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार र विधायन (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय) मा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्छ,’ रोकाहाले कान्तिपुरलाई भने, ‘प्रवासीका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न नीतिगत तहमै प्रतिनिधित्व जरुरी छ ।’ महिला, दलित, जनजातिको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेजस्तै प्रवासी नेपालीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने सुझाव उनको छ । संविधानसभा सचिवालयले प्रवासबाट संविधानसभाको वेबसाइट, इमेल र दूतावासमार्फत सुझाव आइरहेको जनाएको छ । सचिवालय कर्मचारीका अनुसार वेबसाइटमा प्राप्त सुझावमध्ये ३५ प्रतिशत प्रवासबाट आएका छन् । ....... विदेशमा २९ दूतावास, २ स्थायी नियोग (जेनेभा र न्युयोर्क), ४ महावाणिज्य दूतावास (ल्हासा, हङकङ, कोलकाता र जेद्दाह), एक वाणिज्य दूतावास (न्युयोर्क ) र ६१ वटा स्थानमा स्वदेशी/विदेशी नागरिक सम्मिलित अवैतनिक महावाणिज्य तथा वाणिज्य दूतावास छन् । ..... प्रवासी नेपालीलाई समानुपातिक सिटमा १० प्रतिशत आरक्षण दिन, राष्ट्रिय सभामा ५ जना राख्नुपर्ने ..... सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम मापदण्डभन्दा कम पारिश्रमिक र सुविधा पाउने गरी कुनै पनि क्षेत्रमा रोजगार सम्झौता हुन नपाउने व्यवस्था गर्नसमेत जोड दिएको छ ।

भैरहवामा सिके राउत र प्रहरीबीच ढुंगा हानाहान (फोटोसहित)

प्रहरीको लाठी प्रहारबाट ८ जना मधेसी कार्यकर्ता घाइते भएका छन । प्रहरीले लाठी चार्ज गरेपछि आक्रोशित भीडले भैरहवा भूमहि सडक अन्र्तगत धकधईमा रहेको प्रहरी बिटमा आगजनी गरेका छन ...... आगजनिपछि प्रहरीले घर–घरमा पसी स्थानीयलाई आन्दोलनकारी भन्दै लाठी हानेको थियो । धकधईको अवस्था अहिले तनावग्रस्त रहेको छ ।

‘सिकिक्म विलयपछि नेपालको तराइ मर्जर प्लान बनाईयो’

इन्दिरा गान्धीले सन् १९७७ मा चुनाव हारेपछि नेपालका राजा वीरेन्द्रले राजीव गान्धी र उनको परिवारलाई नेपालमा राजनीतिक शरण दिने प्रस्ताव गरेको ....... राजा वीरेन्द्रले आफूलाई गान्धी परिवारको सुरक्षाको विषयमा चासो राखेको कुरा इन्दिरा गान्धीले नै भारतीय गुप्तर एजेन्सी रअका फाउन्डर एनआर काओलाई भनेको कुरा यादवले उल्लेख गरेका छन् । तर काओले नै मोराजीसँग कुराकानी गरेर सुरक्षाको ब्यवस्था मिलाएपछि नेपालमा शरण लिनु नपरेको ....... रअका फाउन्डर एनआर काओेले नै नेपालको तराइलाई भारतमा मिलाउने योजना बनाएको पनि भारतको बाहृय सुरक्षा मामिला हेर्दै आएका गुप्तचर संस्था रअका पूर्वअधिकारी आरके यादवले आफ्नो पुस्तक मिशन रअमा उल्लेख गरेका छन् । ....... उनका अनुसार सन् १९७५ मे मा सिक्किमको विलय गराइसकेपछि जुनमा इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लगाइन् । त्यसपछि हिन्दुस्तानको राजनीति नै अर्कोतिर मोडियो । काओले आफूसँग भनेको कुरा यादवले यसरी उल्लेख गरेका छन्-‘सिकिक्म विलयपछि नेपालको तराइ मर्जर प्लान बनाएँ । तर, त्यसबारे कसैलाई पनि सेयर गरिनँ । जुन १९७५ मा लागेको संकटकाल २० महिनासम्म रह्यो । त्यसपछि हिन्दुस्तानमा आन्तरिक समस्या यति धेरै बढ्यो कि नेपाल लगायत अन्य मुलुकका बारेमा हामीले बनाएको जेजति प्लान थिए, ती कुनै पनि कार्यान्वनय हुन पाएनन् ।’

गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति नबनाउनु मेरो राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा ठूलो भुल हो – प्रचण्ड

जनता दल यूनाईटेडका अध्यक्ष शरद यादवको नयाँ दिल्ली स्थित सेभेन तुक्लक रोडमा रहेको निवासमा भेला भएका भारतका विपक्षी दलका नेताहरुसँग आफूले सबैभन्दा पहिलो गल्ती स्वर्गिय गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति नबनाएर सबैभन्दा ठूलो गल्ती गरेको र त्यसको पश्चाताप अहिलेसम्म पनि रहेको बताएका थिए । उनले भने–गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति नबनाउनु मेरो राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा ठूलो भुल हो । ...... त्यसैगरी प्रचण्डले त्यसपछि प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाल प्रकरणमा आफूले भावावेसमा आएर राजिनामा दिनु अर्को गल्ती भएको औल्याएका थिए । भने तेस्रो गल्तीको रुपमा आफूहरु सक्षम हुँदा हुँदै पहिलो संविधानसभालाई ब्यवस्थापन गरेर संविधान दिन नसक्नु अर्को गल्ती भएको बताएका थिए । ...... प्रचण्डले अबको एक महिनाभित्र नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान पाउने दावी गर्दै सकेसम्म मधेसलाई मिलाएर सीमाङकनसहितको संविधान जारी गर्न लागेको बताएका थिए । ....... उनले आफू सुरु भएको संविधान जारी गर्ने प्रक्रियाबाट ब्याक नहुने भन्दै आफू संविधान निर्माण प्रक्रियामा भारतको साथ समर्थन लिन आएको स्पष्ट पारेका थिए । प्रचण्डले राहत र उद्दारमा भारतले खेलेको भूमिकाको प्रसंसा गर्दै शान्ति प्रक्रियामा पनि सम्झौता गरेको, संविधान जारी गर्न पनि सम्झौता गरेकोले अब अरुले के भन्छन वास्ता नगरी संविधान दिई छाड्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका थिए ।

'विरोधीलाई पनि सहमतिमा ल्याएर संविधान'

विरोधमा रहेका दलहरुलाई पनि समेट्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । ..... मधेसी र मोहन बैद्य नेतृत्वको दलसँग छलफल भइरहेको र सबैको सुझाव समेटेर संविधान जारी गरिने उनले उल्लेख गरे । ..... विरोधी पार्टीहरुका मत सुझावका रुपमा आए संविधानमा समेट्न सकिने

आन्दोलनले उपलब्धी सिध्याउँछ : प्रधानमन्त्री
‘सबैको भावना समेट्ने गरी संबिधान जारी हुन्छ’

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संबिधान बनाउने बेला गरिने आन्दोलने जनआन्दोलनको उपलब्धी गुम्ने भन्दै सबैको भावना समेट्ने गरी संबिधान जारी हुने आश्वासन दिएका छ्न । बाँके क्षेत्र नम्बर ३ मा संबिधानको मस्यौदामाथि जनताको सुझाव संकलनका लागि आएका प्रधानमन्त्री कोइरालले नयाँ संबिधान जारी हुनबाट कसैले रोक्न नसक्ने दाबी गरे ।

‘८ प्रदेश पनि धेरै भयो’ वडाअध्यक्षको चुनाव प्रत्यक्ष गर्न माग

केन्द्रले ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्न, वडाअध्यक्षको चुनाव प्रत्यक्ष गर्न, राष्ट्राध्यक्षको सपथ राजनीतिक समारोहमा गर्ने व्यवस्था गर्न, १० वर्षसम्म संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्न