जनताको नोटले सांसद को वोट किन्ने तैयारी?

प्रत्येक सांसद लाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र का लागि १ करोड़ को साटो ५ करोड़ ---- जनताको पैसा दिने। त्यसमा व्यापक अनियमितता देखिने गरेको छ। अधिकांश ले आफ्नो कार्यकर्ता लाई प्रोजेक्ट हरु दिने गरेका छन। त्यहाँ पैसाको चलखेल हुने गरेको छ।

अनि प्रत्येक लाई जनता को मत बुझ्ने निहुँ मा हेलिकॉप्टर को शयर गराउने।

अब पैसा पनि दियौं, शयर पनि गरायौं --- अब त यो कागजको खोस्टो लाई वोट देउ भनेर देशको इतिहास कै प्रतिक्रांतिकारी संविधानमा वोट हाल्न लगाउने? के छ विचार? कुशासन को चरम उदाहरण।

जनताको नोटले सांसद को वोट किन्ने तैयारी?

अशोक राई फोरम संसदीय दल नेता
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ५ करोड दिने तयारी

वितरणमुखी बजेट नियन्त्रण गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाबका बीच सरकारले सभासदलाई चित्त बुझाउन हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई ५ करोड रुपैयाँ छुट्याउने गृहकार्य थालेको छ । अर्थविद्हरूले भने हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एकमुष्ट रकम खर्च गर्ने अवधारणाले विकास असन्तुलित हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ..... सभासदको ‘तजबिजी अधिकार’ अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षबाट सुरु गरिएको १ करोडको कार्यक्रमलाई नै ५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन माग गरिरहेका छन् । यो अभियानमा सत्तारूढ दल र साना पार्टीका ३ सय २५ सभासदले हस्ताक्षर गरी बुधबार अर्थमन्त्री रामशरण महतसमक्ष माग पेस गरेका थिए । समानुपातिक सभासदहरूले सांसद विकास कोषअन्तर्गत दिइने प्रत्येक सभासदले पाउने १५ लाख रुपैयाँलाई १ करोड पुर्‍याउन छुट्टै अभियान चलाएका छन् । यो रकम पनि सभासदले आफ्नो तजबिजमा बाँड्न पाउँछन् । ..... ‘तर भविष्यको राजनीतिक लाभबाट वञ्चित हुने डरले यसको विरोध गरेर कार्यक्रम रोक्न आयोग र अर्थमन्त्रीले आँट गर्दैनन्,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘यस्ता वितरणमुखी कार्यक्रमले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यक्रम प्रभावित हुनेछ भने विकासमा असन्तुलन ल्याउँछ ।’ ..... सभासदहरूले सरकारले बजेटमा विनियोजित विकास बजेट खर्च गर्न नसकेका कारण निर्वाचन क्षेत्रमा विकास गर्नका लागि एकमुष्ठ ५ करोड रुपैयाँ मागेको बताएका छन् । ‘सरकारी निकायले जम्मा बजेटमध्ये वार्षिक ३६ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सक्दैनन् । १ करोडले गाउँमा केही आसलाग्दा कामको सुरुवात भएको छ,’ ती सभासदले भने, ‘यो रकम कम भयो भनेर ५ करोड पुर्‍याउन सरकारसमक्ष माग गरेका हौं । सबै शीर्ष नेताहरूको यसमा सहमति छ ।’

‘थ्रेसहोल्ड’ नहुँदा राजनीतिक अस्थिरताकै सम्भावना

अघिल्लो संविधान सभामा ३५ दल थिए भने अहिले ३२ छन् । ...... उदाहरणको रुपमा २०६४ सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनपछि बनेका चारवटा सरकारलाई लिन सकिन्छ । त्यसबेला शुरुमा पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा एमाओवादी-एमाले-मधेसी, माधव नेपालको नेतृत्वमा एमाले-कांग्रेस-मधेसी, झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एमाले-एमाओवादी- मधेसी र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा एमाओवादी(मधेसी गठबन्धनका सरकार बनेका थिए । एउटासंग कुरा नमिल्ने वित्तिकै अरु पार्टीसंग गठबन्धन गरेर सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल भएकमा । जुनसुकै गठबन्धनमा साना पार्टीहरु निर्णायक भूमिकामा हुन्थे । यस्तै रोग फेरी पनि दोहोरिने संभावना रहन्छ । ...... यस्तो अवस्थालाई रोक्न कम्तिमा डेढ देखि दुई प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्डको प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुने संविधानविद् अधिकारीको सुझाव छ । ‘संसदमा पार्टीको संख्या कम हुन्छ, जसका कारण थोरै पार्टी मिलेर पनि गठबन्धन बन्छ र चलाउन सजिलो हुन्छ’ उनको तर्क छ ।

लोडसेडिङ ८ घण्टामा झार्ने
Foodstuffs for quake-hit start ‘rotting’ in Gorkha
डेढ अर्ब : मस्यौदा गाउँ पुर्‍याउन मात्रै

सभासदहरुले मस्यौदा निर्वाचन क्षेत्रमा लैजान हेलिकप्टरमार्फत जानुपर्ने र अन्तर्क्रियामा सहभागी हुने जनतालाई खाजानास्ता दिनुपर्ने भन्दै बजेट माग गरिएको हो। ..... ‘मुलुकले संविधानका लागि आर्थिक पक्षबाट ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘८ वर्षसम्म संविधानका लागि राज्यले धेरै रकम लगानी गरिसक्यो। अझै पनि माग्ने काम रोकिएको छैन।’ ...... उनले संविधान नबन्दाको राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक विकासमा पारेको हिसाव त हुनै नसकेको बताए। दुईपटकको संविधानसभा निर्वाचनमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। दुवै संविधानसभाका सभासदको तलबभत्ता एवं मस्यौदा गाउँ पुर्यामउन मागिएको डेढ अर्बसमेत गरी

अहिलेसम्मको खर्च साढे २८ अर्बभन्दा बढी पुग्ने

उनले बताए।

मेलम्चीको सुरुङ खन्ने काम सुचारु दैनिक २० मिटर सुरुङ खन्न सुरु भयो : आयोजना

सरकारले २०७३ वैशाख १ गते उपत्यकामा पानी झार्ने घोषणा गरिसकेको छ । तर, हालसम्म १२ किलोमिटर मात्र सुरुङ खनिएको छ भने, अझै १५ किमि मुख्य सुरुङ खन्न बाँकी छ । प्रमुख भट्टराईले चट्टानले गर्दा सिन्धु अडिटबाट मुख्य सुरुङ खन्ने काममा ढिलाइ भएको बताए । 'केही प्रगतिचाहिँ भएकै हो, तर सोचेजस्तो गर्न सकिएको छैन,' उनले भने, 'भनेको समयमै नभए पनि केही ढिलाइ होला, पानी उपत्यकामा आउँछ ।' ...... रातदिन काम गरेर भए पनि दैनिक ४० मिटरभन्दा बढी सुरुङ खन्ने उनको दाबी छ । तीव्र गतिमा काम अघि बढे १० महिनाभित्र राजधानीवासीले मेलम्चीको पानी पिउने उनले दाबी गरे । केही मेसिन ल्याउन बाँकी रहेको पनि उनले बताए । करिब डेढ वर्षअघि इटालियन कम्पनी सीएमसीले नयाँ ठेक्का पाएको हो । तर, दक्ष कामदार, उपकरणलगायत अभाव देखाउँदै ठेकेदारले काममा ढिलासुस्ती गरेको छ । ...... राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सरकारले यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । ..... आयोजनाको लागत ७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ हो । जम्मा २७ किमिमध्ये मुख्य र अडिट सुरुङ गरी करिब साढे ७ किमि सुरुङ खन्ने काम यसअघि चिनियाँ ठेकेदार चाइना फिप्टिन रेल्वे ब्युरोले गरेको थियो । सन् २०१३ को सुरुमै सुरुङ सक्ने गरी सन् २००९ मा ठेक्का पाएको चिनियाँ ठेकेदारको अत्यन्त सुस्त कार्यप्रगतिका कारण सरकारले ऊसँग सम्झौता रद्द गरेको थियो । ..... एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माण हुने सुरुङबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी राजधानी ल्याउने योजना छ । ...... दैनिक साढे ८ करोड लिटर पानी प्रशोधन गर्न सुन्दरीजलमा संरचना निर्माण सुरु भइसकेको छ । निर्माणको ठेक्का ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ प्रस्तावमा अस्टे्रलियाको भीए टेक डब्लूएबीएजी लिमिटेड र भारतको प्रतिभा लिमिटेडको ज्वाइन्ट भेन्चरले पाएको छ ।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच करोड दिने तयारी



‘पहिचान नदिदा एकै रातमा १३ हजारको ज्यान जानसक्छ’

दलित, मधेशी र जनजाति सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयत्न भईरहेको छ । ..... पद्यरत्न तुलाधरजी र आदिवासी जनजाति महासंघको दुई तिर फर्केको आन्दोलन भन्दा स्वतन्त्र रुपमै काम गर्नु ठिक हो जस्तो पनि लाग्छ । खैर ! शासकहरुले ‘फुटाऊ र शासन गर’ भन्ने नीति लिईरहेका बेला यस्तो हुनु स्वाभाविक पनि हो । ..... जनजाति महासंघ सबै जातिहरूको प्रतिनिधिमुलक संस्था हो । त्यसको अर्थ त्यहाँ भित्र सबै अटाउनुपर्छ भन्ने नै हो । तर त्यसो भन्दाभन्दै महासंघ पनि जनस्तरसम्म पुगिसकेको छैन । जिल्लामा र केन्द्रमा केही साथीहरू मात्रै सक्रिय भएको अवस्था हो । ..... तर जब महासंघ र सरकारबीच सन् २००७ मा ३० बुँदे सहमति भयो । त्यसपछि राजनीतिक दलहरूले महासंघमा कब्जा जमाउने हतकण्डा प्रयोग गरे । कब्जा गर्नु मुख्य कारण आफूले भनेको मानेकालाई चुनाव जिताएर आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई मत्थर बनाउनकै लागि हो । जनजातिहरूलाई संगठित हुन नदिने र आन्दोलन छिन्नभिन्न पार्नकै लागि हो । पछिल्लो पटक त्यो उत्कर्षमा पुगेको छ । ......... महासंघको अध्यक्ष काँग्रेस र महासचिव एमालेका छन् । अरु पनि अरु–अरु पार्टी निकट होलान् । यसो भएपछि आ–आफ्नो दलको स्वार्थलाई प्रतिनिधित्व गर्ने भए । निर्वाचन ऐन २०६४, संविधानसभा नियमावली २०६४ लाई आईएलओ १६९, युएनड्रिप लगायतका नेपाल पक्ष भएका सन्धिहरूको आधारमा संशोधन गर्नु भनेर सर्वोच्च अदालतले भन्यो । नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकारसम्बन्धी वकील समूह(लाहुर्निप), आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय महिला महासंघ लगायतका १९ वटा संघसंस्थाले रिट हालेपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशको पालना भएको छैन । ...... अदालतको आदेश पालना नगर्नेहरुलाई लोकतन्त्र, विधिको शासनको कुरा गर्न सुहाउँछ ? अदालतको आदेश पालना नगरी निर्वाचन अगाडि बढ्नु भनेको लोकतन्त्र र विधिको शासनको उपहास हो । आदिवासी जनजातिको मानवअधिकारको उल्लंघन हो । यस्तो अवस्थामा जनजाति महासंघ दह्रो रुपमा अगाडि बढ्नु पर्ने हो । महासंघमा काँग्रेस, एमाले, एमाओवादीका मान्छे भएकैले अन्तिम घडीमा निर्वाचन आयोगमा गएर खाली विरोध गरेको जस्तो मात्रै देखियो । तर त्यसका लागि आन्दोलन उठाउने काम भएन । किनभने पार्टीहरुले महासंघका आफ्ना सदस्य पठाएकै आन्दोलन सुताउनका लागि हो । ........ महासंघको नेतृत्व नै जातीय पहिचान मेटाउनकै लागि उत्तर–दक्षिण काटेर प्रदेश बनाउनु पर्छ भन्दै आएका काँग्रेस र एमालेको हातमा छ । आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई ‘विखण्डनवादी’ भन्नेको हातमा छ । महासंघको नेतृत्वलाई सभासद बनाएर जनजाति आन्दोलन कमजोर बनाउने कुरामा काँग्रेस र एमाले सफल भएका हुन । ......... आदिवासी जनजाति, मधेशी र एमाओवादी लगायतका पहिचानका पक्षधर दलहरु एक ठाउँमा आउने काम भएको छ । तर दलित आन्दोलन समग्रमा आउन बाँकी नै छ । राजनीतिक रुपमा विभाजित भएकाले उहाँहरु आन्दोलनमा आउन सकिरहनु भएको छैन । ..... थारु सभासदसभा ककस बनी सकेको छ । उहाँहरुले हामी पार्टीको होइन थारुको सभासद हौं भनीसकेका छन् । मगर, राई लगायतका जातीहरुको पनि ककस बन्दैछ । ...... पहिलो संविधानसभामा पहिचानवादीको दुई तिहाई थियो अहिले काँग्रेस र एमाले बलियो देखियोको छ । तेस्रो संविधानसभा गरौं न कसको अवस्था के हुने रहेछ । पहिलो र दोस्रोमात दुबै पक्षले एक–एक पटक जितेको देखियो । ...... पहिलो संविधानसभाको अनुभवको आधारमा कांग्रेस–एमालेले आदिवासी जनजातिको अधिकार, मधेशीको अधिकार, दलित, मुस्लिम, महिलाको अधिकार खोज्नेलाई टिकट नै दिएनन् । समानुपातिकमा पारेनन् । कांग्रेस–एमालेबाट संविधानमा पुगेका आदिवासी जनजाति, मधेशी सभासदले अधिकारको कुरा गर्दिन भनेर हस्ताक्षर नै गरेको कुरा मिडियामा नै आएको हो । ...... उनीहरुलाई अहिले विवेकले काम गर्न नसक्ने बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण भएको छ । उनीहरुलाई नूनको सोझो गर्नुपर्ने अवस्था छ । उनीहरुलाई विवेकले काम गर्न दिइयो भने अवस्था अर्कै अवस्था आउन सक्छ । ....... बाहुनवादी, पितृसत्तावादीहरु मधेशी, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिमको अधिकार स्थापित नहोस् भन्ने पक्षमा छन् । ....... तर, महिला, मधेशी, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिले अधिकारविहीन संविधानभन्दा संविधान नआएकै वेश भन्ने पक्षमा छन् । बरु वार कि पारको आन्दोलन गर्ने तयारीमा छन् । ........

यदि कांग्रेस–एमालेकै प्रस्ताव ७ प्रदेशकै संविधान आएको भए उनीहरु सिध्दिने अवस्था आउँथ्यो ।

..... अहिले नाम र संख्यामा मात्र छलफल भइरहेको छ । तर मुख्य कुरा चाँहि अधिकारको हो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकारिसकेका अधिकारहरु छन् । ती अधिकार संविधानमा सुनिश्चित भएन भने लिम्बुवान, मगरात नाम राखेर मात्र केही हुन्न । ...... आदिवासी जनजाति आन्दोलन अझै पनि तल्लो तहसम्म पुग्न सकेको छैन । त्यसैले भारी बोक्ने, निरक्षर आदिवासी जनजाति, दलितले किन हामीले भारी बोक्नु परेको छ ? अपमान सहनुपरेको छ ? भनेर बुझ्न सकेका छैनन् । उनीहरुले भोगिरहेको समस्यालाई प्रधान ठान्छन् । तर, आफूले भोगेको समस्याको कारक सत्ता हो भन्ने बुझेपछि अवस्था यस्तो रहन्न । ....... संविधानसभा बैठकले बकाईदा अघिल्लो संविधानसभाले गरेका सहमतिहरुको स्वामित्व ग्रहण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । पहिलो संविधानसभाले १४ या १० प्रदेशमा जाने भनेको थियो । १४ वा १० प्रदेशमा जाने भनेर त कांग्रेस–एमाले लगायतका सबै दलले स्वीकारेको प्रस्ताव हो नि । तर, त्यो अनुसार पनि कांग्रेस–एमाले जान तयार छैनन् । यसको सिधा अर्थ उनीहरुले अधिकार दिनै चाहेका छैनन् भन्ने हो ।

यदि अधिकारसहितको संघीयतामा नजाने हो भने मुलुकमा ठूलो द्वन्द्व निम्तिन्छ । माओवादीको जनयुद्धमा १० वर्षमा झन्डै १३ हजार मानिस मरे । तर, पहाड र मधेश, जनजाति र गैर जनजातिबीच द्वन्द्व भएमा एकै रातमा १३ हजारको मृत्यु हुन सक्छ ।