एक दिन पनि ढिला नगरी संविधान : भट्टराई
‘मस्यौदा समितिको कार्य अनधिकृत’
प्रदेश को आत्म निर्णय को अधिकार के हो त्यसले राष्ट्रिय एकता कसरी सबल बनाउँछ?
संविधान सभामा अंक गणित
मोदी को सहमति माथि को जोड़ कायम
लोकतंत्र र संघीयता: Atom र Molecule
मध्य पहाड़ी राजमार्ग का लागि चाहिने रु. ४० अर्ब
Poverty In The Terai
संविधान मस्यौदा सच्याउने मेरो प्रयास
संघीयता को झगड़ा मा संख्या गौण विषय हो
नेपालको संविधान र ज्यामिति
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष छैन मस्यौदा मा
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति
खस हरुको पहिचान को शब्द ले सारा देश को नाम
प्रचण्ड का लागि सबैभन्दा सम्मानजनक बाटो
राजनीतिक पार्टी ले पार्टी चलाउन सरकार बाट पैसा पाउने
आरजु राणा देउवा र संविधान मस्यौदा र महिला अधिकार
काँग्रेसले वोट माग्दा यसरी मागेको
मधेस का जनता द्वारा पहाड़ का जनता लाई एक बिलियन डॉलर
एक तिहाई महिला लाई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र
कमिला र मौरी: उज्जवल थापा र म
भोक लाग्यो भन्दैमा Fertilizer खाने?
मधेसी किल्ला
जुन कुरा राजनीतिक स्थिरता नै होइन
विष्णु व्यक्ति को प्रश्न
यी चार पार्टी एकीकरण गर्ने हो
गगन थापा को प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्षको अडान
प्रचण्ड को कटुवाल प्रकरण
एमाले को अन्तिम प्रधान मंत्री झलनाथ खनाल
काठमाण्डु का मलाई सबै भन्दा मनपर्ने दुई कुरा: मम र मह
जनजाति प्रधान सेनापति
नेपाली काँग्रेस मा राणा शासन
प्राधिकरण र भ्यागुतावाद
देश तीन पार्टी सिस्टम मा गए राम्रो हुन्थ्यो
लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति
‘मस्यौदा समितिको कार्य अनधिकृत’
भट्टराईले पहिलो संविधानसभा र संवाद समितिमा भएका पूर्व सहमति विपरित मस्यौदामा आएका विषय समेत सच्याउनुपर्ने बताएका छन् । ...... सत्तारुढ कांग्रेस–एमालले विगतमा अघि सारेको सात प्रदेशको नक्सा सहितको प्रस्ताव र एमाओवादी नेतृत्वको प्रतिपक्षी मोर्चाले प्रस्ताव गरेको दश प्रदेशको सीमा सहितको नक्सालाई एकै ठाउँमा राख्दा केही घन्टामानै आठ प्रदेशको सीमा निर्धारण हुन सक्ने उनले बताए । .......अंतरिम संविधान, पहिलो संविधान सभा, र संवाद समिति मा भएका पुर्व सहमति मान्दिन भन्नु म भकुण्डो हात ले नै खेल्छु भन्ने लिंडेढिपी गर्नु हो। र त्यो लिंडेढिपी मस्यौदा समिति ले गरेको छ। त्यसलाई बाबुराम भट्टराई ले आफ्नो संवाद समिति मा सच्याउनु पर्छ। देश लाई विस्फोटक परिस्थिति बाट बचाउनु पर्छ। असंतुष्ट पक्ष हरुको नया माग केही पनि त छैन। भइसकेका सहमति मान भन्ने मात्र छ।
‘मस्यौदा भएका कमजोरी सच्याउने सच्याउने ठाउँ संवाद समिति हो । ‘संवाद समितिलाई प्राप्त हुने अन्तिम अवसरको सदुपयोग गर्नु पर्छ,’ उनले भने– ‘मस्यौदा समितिले अनधिकृत र असावधानीवस उल्ट्याएका पूर्व सहमतिका विषयलाई पहिलेकै ठाउँमा ल्याउनुको विकल्प छैन ।’
प्रदेश को आत्म निर्णय को अधिकार के हो त्यसले राष्ट्रिय एकता कसरी सबल बनाउँछ?
संविधान सभामा अंक गणित
मोदी को सहमति माथि को जोड़ कायम
लोकतंत्र र संघीयता: Atom र Molecule
मध्य पहाड़ी राजमार्ग का लागि चाहिने रु. ४० अर्ब
Poverty In The Terai
संविधान मस्यौदा सच्याउने मेरो प्रयास
संघीयता को झगड़ा मा संख्या गौण विषय हो
नेपालको संविधान र ज्यामिति
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष छैन मस्यौदा मा
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति
खस हरुको पहिचान को शब्द ले सारा देश को नाम
प्रचण्ड का लागि सबैभन्दा सम्मानजनक बाटो
राजनीतिक पार्टी ले पार्टी चलाउन सरकार बाट पैसा पाउने
आरजु राणा देउवा र संविधान मस्यौदा र महिला अधिकार
काँग्रेसले वोट माग्दा यसरी मागेको
मधेस का जनता द्वारा पहाड़ का जनता लाई एक बिलियन डॉलर
एक तिहाई महिला लाई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र
कमिला र मौरी: उज्जवल थापा र म
भोक लाग्यो भन्दैमा Fertilizer खाने?
मधेसी किल्ला
जुन कुरा राजनीतिक स्थिरता नै होइन
विष्णु व्यक्ति को प्रश्न
यी चार पार्टी एकीकरण गर्ने हो
गगन थापा को प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्षको अडान
प्रचण्ड को कटुवाल प्रकरण
एमाले को अन्तिम प्रधान मंत्री झलनाथ खनाल
काठमाण्डु का मलाई सबै भन्दा मनपर्ने दुई कुरा: मम र मह
जनजाति प्रधान सेनापति
नेपाली काँग्रेस मा राणा शासन
प्राधिकरण र भ्यागुतावाद
देश तीन पार्टी सिस्टम मा गए राम्रो हुन्थ्यो
लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति
No comments:
Post a Comment