नामांकन र सीमांकन पछि संघीयताको मुद्दा सेलाउने होइन

नामांकन र सीमांकन पछि संघीयताको मुद्दा सेलाउने होइन। कमसेकम दश वर्ष यो मुद्दा ताजा रहनेछ। नामांकन र सीमांकन पछि पनि नेपाली काँग्रेस र एमाले ले संघीय प्रदेश हरुलाई सकेसम्म कमजोर पारेर राख्ने भरसक प्रयास गरिरहने छन। जिल्ला सभापति भन्दा जिल्ला को CDO बढ़ी ताकतवर भएको देश नेपाल। संघीयतामा त्यो हुँदैन। संघीय मुद्दा को खींचातानी कमसेकम दश वर्ष चलिरहन्छ। त्यसैले संघीयता पक्षधर मधेसी र जनजाति को एउटै एकीकृत पार्टी हुनु बड़ो जरुरी छ। चुनाव जितेर नामांकन मा पहिचान झल्काउने। दुई तिहाई ल्याएर फेरि सीमांकन गर्ने। संघीयता मा नजाने नेपाल ले double digit growth rate दिनै सक्दैन। त्यस कुराको प्रमाण संघीयता पक्षधर मधेसी र जनजाति शक्ति ले दिनुपर्छ: through good governance. स्थानीय सरकार, जिल्ला सरकार, राज्य सरकार, र केंद्र सरकार चलाएर देखाई दिनु पर्छ। २००, ३०० वर्ष सत्ता बाट अलग राखिएका हरुमा सत्ताको भोक हुनुपर्यो। लोकतन्त्रमा सत्ता सुशासन बाट प्राप्त हुन्छ।

‘संविधानमा समझदारी नगरी प्रधानमन्त्री मात्र फेर्ने चाहना छैन’

ओलीजी पनि संविधानमा समझदारी गरौँ न त भनेर लाग्नुभएको छ । ‘संविधानमा सहमति नभए पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाए हुन्थ्यो, म केही गर्छु, केही गरेर देखाउँछु’ भन्ने चाहना छ उहाँको । तर, संविधानमा समझदारी कायम नगरी प्रधानमन्त्री मात्र फेर्ने चाहना हाम्रो छैन । यो कुरा प्रस्टसँग भनिदिएका छौँ हामीले । ...... यसरी नै सरकार बनाउने भनेर छलफल गरिएको छैन अहिलेसम्म । किनभने, हामी संविधानकै विषयमा केन्द्रित छौँ । सरकारको विषयमा बाहिर मात्र धेरै चर्चा भएको हो । ...... जहाँसम्म संविधान बनेपछिको कुरा हो, ठूलो पार्टी भएकाले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना नेपाली कांग्रेसले राख्नु स्वाभाविक छ । दोस्रो ठूलो पार्टी भएकाले एमाले र ओलीजीले पनि सरकारको नेतृत्वको चाहना राख्नुभएको छ । हामीलाई चाहिँ संविधान बनाउन जसले धेरै भूमिका खेल्छ, त्यसलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । संविधान बनाउँदा जनताका मागलाई कांग्रेसले बढी सम्बोधन गर्‍यो भने कांग्रेसलाई समर्थन गर्छौं, एमालेले गर्‍यो भने एमालेलाई गर्छाैं । ....... अहिलेसम्मको स्थितिमा हुने राष्ट्रपति ‘सेरेमोनियल’ हो । म सेरेमोनियल राष्ट्रपति हुन्न, पाँच–सात वर्ष त हुँदै हुन्न । यो कुरा ठोकेर लेखिदिए हुन्छ । .... संविधान बन्ने भएपछि ‘राष्ट्रपति एमाओवादीको भागमा पर्‍यो, प्रचण्ड नै राष्ट्रपति हुनुपर्‍यो’ भनिएछ भने पनि म राष्ट्रपति लिन्नँ । ... राष्ट्रिय सरकार बनेको अवस्थामा प्राधिकरणको नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्ने दाबी रहन्छ हाम्रो ।

प्रकोपको मौका छोप्दै सहमतिको ढोङ

सीमांकनको जिम्मा आयोगलाई दिनु भनेको नेपाली कांग्रेस र एमालेको प्रस्तावलाई हुबहु साभार गर्नु बाहेक केही होइन ....... पहिलेका दुई आयोगका प्रतिवेदनलाई स्वीकार गरिएन । .... अबको आयोगको सदस्य छान्ने तरिका के होला ? राजनीतिक दलकै भागबण्डामा हुनु स्वाभाविक हुन्छ, त्यो राजनीतिक शक्तिकै आधारमा हुन्छ । फेरि आयोगले दिएको सुझावलाई व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्छ भने आयोगको औचित्य के त ? ..... मानिलिउँ भोलि संघीय आयोग गठन नै भयो, तर त्यसले कांग्रेस तथा एमालेले चाहेको जस्तो प्रतिवेदन दिएन भने कांग्रेस र एमालेले त्यो रिपोर्टलाई पनि मान्ने छैनन् । किनभने यसअघि राज्य संरचना आयोगको बहुमत सदस्यले दिएको प्रतिवेदनलाई पनि उनीहरुले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए । तर दुर्भाग्य, उनीहरु नै बहुमतको र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको दुहाइ दिन्छन् । ........ सहमतिमा स्थानीय निर्वाचनको कार्यलाई छिट्टै गर्ने कामको रुपमा राखिएको अवस्था छ । हुनुपर्ने के हो भने पहिले प्रादेशिक सभाको निर्वाचन हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै स्थानीय निर्वाचनको कार्य । स्थानीय निर्वाचनपपछि प्रादेशिक सभाको चुनावको औचित्य खासै हुँदैन । त्यसैले प्रादेशिक सभाको निर्वाचन प्रश्चात तत्काल स्थानीय निर्वाचन गर्ने भन्ने शब्दावली हुनुपथ्र्याे । ....... संघीयताको मूल मुद्दालाई थाँती राखेर अन्य विवादित विषयमा सहमति गरी सफल हुन खोजिएको छ । सफलताको श्रेय बाँडी सत्ता–शक्ति बाँडचुँड गर्ने खेल स्पष्ट रुपमा देखिएको छ । सोह्रबुँदे सहमतिमा न प्रदेशहरुको नाम छ, नत सीमा नै छ । प्रदेशहरुले शक्ति पनि नपाउने कुराको संकेत यो सहमतिले दिन्छ । त्यसैले यो सहमतिको आधारमा बन्ने संविधान आएकै दिनदेखि असन्तुष्ट पक्षले संविधान बाल्ने माहोल बनाउन लाग्ने खतरा छ । सहमति गर्दा कुनै समुदाय र क्षेत्रका नेतालाई विश्वासमा लिनुभन्दा पनि समुदायका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो, जुन हुन सकेन । त्यसमा सहमत नभएका शक्तिलाई कसरी सहमत गराउने भन्ने चुनौतीलाई सामना गर्ने प्रयास भएको देखिएन । ‘धेरै शक्ति हामीसँग छ, तिमीहरु नआए पनि केही फरक पर्दैन’ भन्ने मनोभाव चार शक्तिले प्रदर्शन गरेको देखिन्छ । .......

राष्ट्रिय सभाका सदस्यको हकमा प्रत्येक प्रदेशबाट बराबर संख्यामा सदस्य रहने व्यवस्था फेरि पनि विभेद गर्नेछ, किनकि सबै प्रदेशमा समान जनसंख्या त हुँदैन ? त्यसैले जनसंख्याको आधारमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पनि निर्वाचन हुनुपर्छ ।

........ संवैधानिक अदालतमा सर्वाेच्च अदालतकै प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष र अन्य ४ न्यायाधीश सदस्य रहने सहमति गरेको देखिन्छ । तसका अर्थ संवैधानिक अदालतको औचित्य के त ? बरु सर्वाेच्च अदालतलाई नै सो अधिकार दिए हुन्छ । ...... नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्राकृतिक प्रकोपलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । देशका सबै मानिसको ध्यान प्राकृतिक प्रकोपतिर गएको बेला तत्काल आन्दोलन हुन सक्दैन भन्ने आँकलन उनीहरुले गरेर यो सम्झौता गरेका हुन् । उनीहरुलाई के थाहा छ भने आषाढ र श्रावणमा रोपाइ हुन्छ र वर्षायामपछि पछि दसैं, तिहार र छठजस्ता पर्वमा मान्छे व्यस्त हुन्छन्, त्यसपछि पुस माघको जाडो सुरु हुन्छ र जनता सम्झौताका कुरालाई बिर्सिहाल्छन् भन्ने सोचले यो सहमति ढोंग गरिएको हो ।

Earthquake Prods Nepal Parties to Make Constitution Deal

The compromise, propelled by the urgency to begin reconstruction, left some important issues unaddressed. The eight provinces have not been named, and their boundaries have not been determined, leaving unclear how much power will accrue to small, marginalized ethnic groups. ...... The compromise cleared the way for elections of village, municipal and district government bodies, which have been functioning without elected representatives for more than a decade. ....... “The constitutional deadlock has now ended,” said Narayan Kaji Shrestha, vice chairman of the Maoist party. “We will now focus on rebuilding.” ...... the decision to put off the most vexing problems — the mapping and naming of the new provinces — meant Monday’s deal fell short of a breakthrough. .......... “This has left us in a kind of suspended animation.” ..... After that, a federal commission would take up the task of mapping the provinces, a process that could last years. ...... “The earthquake was a big trigger,” Mr. Jha said. “On one hand, it generated pressure to the parties to come to a deal. On the other hand, it provided a pretext for those who wanted a certain kind of constitution to push it, because the opposition was not able to push for a movement in favor of federalism.”