सत्ता को अंक गणित

काँग्रेस बिनाको दुई तिहाई को सरकार?
नमाङ्कनविनाको र सीमाङ्कनविनाको संघीयता
उपेन्द्र यादव, अशोक राई
5 States
संघीयता को मुद्दामा फेरि बेइमानी
एमाले ले ५ प्रदेश भनेको संघीयता विरोधी चरित्र देखाएको
राष्ट्रिय सरकारको मुद्दामा राजनीतिक बेइमानी

राष्ट्रिय विपद ले ल्याएको अकल्पनीय राष्ट्रिय एकता को भावना को कारण ले संसद का सबै दल एक ढिक्का भएर चाड-चाडो संघीयता को मुद्दा लाई छिनोफानो गर्दै देश पुनर्निर्माण को लागि राष्ट्रिय सरकार बनाउने तर्फ लाग्नु पर्ने मा देशको राजनीति संसद को अंक गणित मा गएर अल्झिएको छ।

सुशील कोइराला एक जना mediocre caliber का नेता हुन। He has not been able to rise up to the occasion.

नामांकन र सीमांकन बिनाको संघीयता भनेको संघीयता बिनाको संविधान नै भनेको हो। भुकम्प आएको बेला आत्म समर्पण गर भनेर मधेसी-जनजाति लाई सन्देश दिन खोजेको। काँग्रेस एमाले ले व्यक्त गरेको त्यो चाहत भुकम्प अगाडि को हो। त्यसमा मधेसी मोर्चा जान मिल्दैन। एमाओवादी पनि कसरी जान मिल्छ?

एमाले र एमाओवादी मिलेर मात्र संख्या पुग्दैन। र संघीयता मा चित्त नबुझे सम्म मधेसी मोर्चा जान मिल्दैन। र यकायक एमाले ले एमाओवादी र मधेसी मोर्चा ले चाहेको नक्शा मा जान एमाले लाई राजनीतिक रुपले गार्हो छ।

फेरि एमाले - एमाओवादी - मधेसी मोर्चा मिलेर सरकार बनाउनु को औचित्य के हुन्छ? काँग्रेस बिना राष्ट्रिय सरकार कसरी हुन्छ अहिलेको अवस्थामा?

बरु एमाले - एमाओवादी मिलेमा काँग्रेस - मधेसी मोर्चा मिल्ने बाटा प्रशस्त हुन पुग्छ। कांग्रेस ले जुन एक मधेस तीन प्रदेश भनेर जनता को मा गयो त्यस मा मधेसी मोर्चा ले मानन सक्ने संभावना रहन्छ।

उही हो, व्यापक उठापटक भयो भने राष्ट्रिय सरकार होइन अंक गणित को सरकार बन्न पुग्छ।

मुख्य कुरा संघीयता को छिनोफानो हो। त्यसमा सबै ले पुरानो कुरा नै दोहोर्याउने हो भने कुरा मिल्दैन, र कुरा मिल्दैन भने खिंचड़ी पकाउने यो उपयुक्त समय होइन। काँग्रेस एमाले एमाओवादी मधेसी मोर्चा सबै ले आ-आफ्ना पुराना अडान हरु त्यागेर नया किसिम ले सोंचे मात्र संघीयता को मुद्दा मा कुरा मिल्छ र राष्ट्रिय सरकारको बाटो प्रशस्त भएर जान्छ।

एमाले - एमाओवादी - मधेसी मोर्चा मिल्ने जस्तो देखेर, आफु प्रधान मंत्री नहुँदा पार्टी सभापति पद पनि गुम्ने देखेर सुशील कोइराला संघीयता को मुद्दामा केही लचिलो हुन्छन् कि?

काँग्रेस एमाले ले सात अंचल को नक्शा त्यागने। एमाओवादी ले १० जातीय राज्य को अवधारणा त्यागने। नया किसिमले सोँच्ने। दुबै पक्षले। मधेसी मोर्चा पनि लचिलो हुने। तराई का सबै जिल्ला समेटने गरी, अझ त्यसमा पहाडका केही जिल्ला थप्ने गरी यदि तीन जातीय नाम नभएका प्रदेश बन्छन् भने के नमजा भयो? काँग्रेस ले सोँच्नु पर्यो --- एक मधेस तीन प्रदेश भनेरै मधेसी जनता सँग वोट मागेको हो। त्यसमा जान के गार्हो पर्यो? ६ प्रदेश मा जाने ठुला तीन पार्टी को निर्णय हो भने ती ६ प्रदेश स्वाभाविक बहुजातीय हुने भए। नितांत बहुजातीय प्रदेश हरुको नाम बहुजातीय होइन कि गैर जातीय राख्नु मेल खान्छ।

भने पछि

• ६ प्रदेश मा जाने 
• ७५ जिल्ला कायम राख्ने 
• ६ प्रदेश को नाम जातीय नहुने 
• तराई का सबै जिल्ला समेटने गरी, अझ त्यसमा पहाडका केही जिल्ला थप्ने गरी ३ प्रदेश 
• पहाड़ मा तीन 

सबै ले सबै कुरा पाउँदैनन्। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा त्यसै हुन्छ।

हुन त सुशील ले गर्न नसकेको कुन चाहिं कुरा केपी ओली ले गर्छ ---- मैले चाहिं पत्याएको छैन। तर अंक गणित को खींचातानी ले गर्दा देशले संघीयता को मुद्दा मा निकास पाऊँछ भने त्यो आफैमा निकास हुनेछ। र संविधान आए पछि स्थानीय चुनाव को बाटो प्रशस्त हुनेछ। स्थानीय सरकार बिना पुनर्निर्माण को कल्पना पनि गर्न सकिन्न।

तर के भन्ने -- पटक पटक disappoint गरेका नेता हरु। Foreign Aid भनेको party building activities का लागि आए जस्तो गर्छन।