सर्वोच्च को आदेश मानने तरिका

सर्वोच्च को आदेश स्पष्ट छ: सीमांकन पनि टुङ्ग्याउ, नामांकन पनि टुङ्ग्याउ, अनि संविधान जारी गर। अनि मात्र संविधान सभा विगठन गर अथवा त्यसलाई संसद बनाउ। र नया संविधान अंतरिम संविधान सँग बाझ्नु हुन्न भन्ने कुरा भन्नु पर्ने कुरा होइन। त्यो स्वतः कुरा हो। भन्नै पर्यो भने हेपेर आफु लाई मात्र थाहा भा जस्तो गरेर भने जस्तो मात्र हुन्छ।

संघीय आयोग बनाउने, त्यसमा एक जना अमरकान्त झा राख्ने। ५+४ आदर गर्ने हो भने नक्शा राम्रै आउँछ। अनि प्रदेश सभा को चुनाव गराउने। प्रदेश सभाले नामांकन गर्छ (थुप्रै रंगी चंगी नाम हरु आउने भो) --- अनि त्यस पछि बल्ल संविधान पुरा हुन्छ। त्यति बेला सम्म संविधान सभा कायम राख्ने। आखिर यो संविधान सभा ले संसदले गर्ने सबै काम गर्छ नै। प्रधान मंत्री फेर्न बाट रोक्दैन त।

मान्नै पर्ने नियम त मान्नै पर्यो --- होइन भने पछि सर्वोच्च ले दस्तावेज फिर्ता पठाउँछ, राष्ट्रपतिले जारी गरी दिँदैन। दुनियाको सामुन्ने गिल्ली मात्र हुन्छ। (१) अंतरिम संविधान सँग बाझ्न भएन (२) पहिलो संविधान सभा का उपलब्धि बेस हो, त्यस माथि तला थप्ने हो, ५+४ त्यहीं बाट आएको हो (३) दुई तिहाई पुर्याउनै पर्यो, आफ्नो पार्टी का सबै लाई रिझाउनै पर्यो, व्हिप त जारी गर्न मिल्दैन।

त्यति गार्हो छैन। अहिले संघीय आयोग बनाई हाल्ने, सीमांकन दुई-तीन महिना भित्र गरिहाल्ने, अनि नवंबर भित्र स्थानीय पनि र प्रदेश सभा को पनि निर्वाचन एकै चोटि गर्दिहाल्ने। अर्को वर्ष यति बेला सम्म नामांकन भैसक्ला। त्यति बेला सम्म संविधान का अरु सबै कुरा मिलाउने।