सीमांकन त जहिले पनि आयोग बाट नै सम्भव थियो

सीमांकन त जहिले पनि आयोग बाट नै सम्भव थियो। अर्को उपाय के? पार्टी का नेता हरुले सीमांकन गर्ने? बाँदर को हात मा नरिवल? सीमांकन नेता हरु लाई गर्न दिने हो भने तेस्रो र चौथो संविधान सभा सम्म पुग्छौं हामी।

बरु त्यो आयोग को निर्देशक सिद्धान्त के के हुने? "पहिचानका ५ र सामथ्र्यका ४ आधारमा" भनिएको छ। त्यो त सही हो।

त्यो आयोगमा को को बस्ने? एउटा नाम म सिफारिस गर्छु अमरकान्त झा को।

समस्या राज्य सभा को composition मा छ। राज्य को जनसंख्या को आधारमा संख्या को निर्णय हुनुपर्छ। भारतमा जस्तो।