संघीयता को मुद्दामा फेरि बेइमानी

संघीयता को मुद्दामा फेरि बेइमानी देखिन थाल्यो। कति वटा प्रदेश भन्नेमा कुरा मिल्यो अरु कुरामा कुरा मिलेन भन्दै छन। भने पछि त्यो कुरा नमिलेको हो।

आयोग बनाउने भन्ने तर्क पनि उटपट्याङ्ग को कुरो। आयोग लाई निर्देशक सिद्धांत के दिने? कुनै पनि आयोगले निर्देशक सिद्धांत अंतर्गत रहेर काम गर्छ। यो त process नै हाईजैक गर्ने सुरसार हो। यो त हामीले भनेको होइन आयोगले भनेको भन्दै फेरि बैक डोर बाट उही सात अञ्चलको अवधारणा ल्याउन खोजे जस्तो देखियो।

संघीयता को टुंगो नलागि संविधान बन्दैन, संविधान नबने राष्ट्रिय सरकार बनाउनु को काम छैन। भने पछि लथालिंग कायम रहने भो।

एमाले ले ५ प्रदेश भनेको संघीयता विरोधी चरित्र देखाएको

विजय गच्छेदार लाई मधेसी मोर्चाले आफ्नो नेता बनाएको छैन, प्रचंड ले मधेसी मोर्चा को नेता को भनेर निर्णय गर्ने होइन। मंत्री पद पड्काउन का लागि त्यो मान्छे ले जस्तो सुकै नक्शामा OK गर्दिन्छ।

काँग्रेस ले एक मधेस तीन प्रदेश भनेर चुनाव जितेको हो। भने पछि जाऊँ एक मधेस तीन प्रदेश मा। गार्हो के पर्यो?

एमाले ले ५ भन्दै छ। पाँच विनास क्षेत्र को नक्शा सार्न मात्र बाँकी छ।