मस्यौदा: सर्वोच्च लाई चैलेंज

यो मस्यौदाले वास्तवमा एउटा मात्र काम गरेको छ: सर्वोच्च लाई चैलेंज गरेको छ। त्यसको कारण म बुझ्न सक्छु। संविधान सभा मा व्हिप जारी गर्न मिल्दैन। संसदमा व्हिप जारी गर्न मिल्छ। अनि संसदमा गएर बलधकेल आफूखुशी सात अंचल, आठ अंचल को नक्शा पास गराउने दाऊ हो यो।

तर सर्वोच्च को आदेश नमान्ने भन्ने हुन्छ? Failed State मा हुन्छ -- त्यहाँ त सर्वोच्च नै हुँदैन, अनि के को आदेश? लोकतन्त्रमा त हुँदैन।

व्हिप जारी गरेर आठ अञ्चल लाद्ने इच्छा भनेको दिवास्वप्न: wet dreams.

कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीशमा सर्वसम्मतीले अनुमोदन
संसदीय सुनुवाईमा सभासद्को प्रश्न भावि प्रधानन्यायाधीशको जवाफ

अधिकांश सभासदले शक्तिपृथकिकरणको बारे प्रश्न गरे। केही समय अघि न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलालको इजलासबाट १६ बुँदे सम्झौता विरुद्धको आदेशबारे श्रेष्ठले धेरै प्रश्न झेल्नु पर्‍यो। ..... मुद्दा लडेर जिन्दगीभर दुःख पाउनुभन्दा अन्याय सहनु जाति भन्छन् जनता। .... पूर्वयूवराज्ञीलाई राजपरिवारको सम्पत्ति दिने गरि फैसला गर्ने सर्वोच्चले भोलि ‘श्री ५को सरकार’ गठन गर भन्ने आदेश नदेला त? ......

न्यायलयको काम न्याय गर्ने हो। जतिसुकै रिस उठे पनि तपाईँले यसलाई मान्नै पर्नेहुन्छ।

... ..... मलाई लाग्छ हाम्रो मुलुकमा जुनखालको कानुनी राज्य छ त्यो काम चलाउ खालको छ। बलियो कानुनी राज्य नबनाउने हो न्यायपालिका चाहिँदैन विघटन गरिदिनुस्। ..... नेपालको कानुन दैवले जानुन् ..... म आफ्नो करियरका बेला धेरै जसो तराईमै बसेँ। तर मलाई उजुरी पर्दा तराई मधेसी विरोधी भनेर पर्‍यो। खै उहाँहरुले के देख्नुभयो त्यस्तो।

एमाओवादीको सातबुँदे फरक मत

एमाओवादीले नागरिकको मौलिक हकमा संवाद समितिमा उल्लिखित “कुनै समाचार लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन गरेबापत कुनै समाचारपत्र, पत्रिका वा छापाखाना बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ” भन्ने वाक्य हटाइएकोप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ।