मानव अधिकारसँग बाझ्ने अर्ध विरामकालागि पनि ठाउँ छैन

बरु कमल थापा लाई गणतंत्र बारे लेख्न दिनु, होइन भने कंस सिटौला (५६ शहीदको रगत खाएको मान्छे) ले संघीयता बारे किन लेखेको? नैतिकता को लागि कुनै ठाउँ बाँकी रहेन त्यो देशमा?

Dipendra Jha

लौ नँया संविधानको तानाशाही धारा २३१ (३) कुनै प्रदेशले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधीनता वा देशको शान्ति ब्यवस्थामा असर पर्ने किसिमको कार्य गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेशलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रादेशीम मन्त्रीपरिषद र प्रदेशसभा निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सकिने छ, यो अर्मुत शव्दाबलीको मनोगत परिभाषाको आधारमा जतिवेला पनि विघटन गर्न सकिने भयो र उपधारा ४ ले यसको अनुमोदन संघीय संसदको तत्काल कायम रहेको बहुमतले ३५ दिन भित्र अनुमोदन गरे पुग्ने

मधेसी क्रांति ले अंतरिम संविधान मा स्वायत्त मधेस प्रदेश लेखेको छ --- त्यो मधेसको बॉटम लाइन हो। स्वायत्त भनेको आत्म निर्णयको अधिकार नै हो। २००६ को अप्रैल क्रांति ले मानव अधिकार अंतरिम संविधान मा लेखेको छ। आत्म निर्णयको अधिकार मानव अधिकार अंतर्गत पर्दछ। मानव अधिकार सँग बाझ्ने एउटा अर्ध विराम का लागि पनि ठाउँ छैन नया संविधानमा।

यी उल्लु हरु लाई समावेशी राज्य (state) बनाउने तर्फ कुनै ध्याउन्न नै छैन। बरु राज्य (state) एक जात को बनाएर राख्ने अनि त्यसको विरोध हुन नदिने तर्फ आफ्नो सम्पुर्ण शक्ति लगाई राखेका छन। सानो, गरीब, शक्तिहीन देश ---- ब्रेकिंग पॉइंट चाँडै आउँछ -- पिटिक्क भाँच्छ।